मंडियों को अडानी के हाथों सौंपने का षड्यंत्र रचा सरकार ने: सैलजा

मंडियों को अडानी के हाथों सौंपने का षड्यंत्र रचा सरकार ने: सैलजा

चंडीगढ़ :  हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार अपने हर फैसले से किसानों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। मंडियों को अडानी के साइलो प्लांट से जोड़ना किसान विरोधी कदम है। इस सरकार द्वारा किसानों के अधिकारों को पूंजीपतियों के हाथों बेचने की साजिश को कांग्रेस पार्टी कभी कामयाब नहीं होने देगी। साथ ही कुमारी सैलजा ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ते तापमान के कारण गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना है, सरकार इसके लिए किसानों को मुआवजा देने की योजना बनाए।

यहां जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि एफसीआई कुरुक्षेत्र/कैथल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पिहोवा, ढांड, कौल, पाई, सोलू माजरा, पूंडरी, गुमथला आदि अनाज मंडियों में अपनी गेहूं की फसल लाने वाले किसान इस सीजन में अपनी गेहूं की फसल को सोलू माजरा स्थित साइलो प्लांट में पहुंचाएं। सरकार का यह कदम पूरी तरह से किसान विरोधी है। सरकार ने एमएसपी मंडियों को खत्म करने की दिशा में एक खतरनाक कदम बढ़ाया है। सरकार के इस कदम से किसान, मजदूर और व्यापारी बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे। 

कुमारी सैलजा ने कहा कि साइलो प्लांट तक फसल पहुंचाने में किसानों का खर्च बढ़ेगा और उनका समय बर्बाद होगा। भाजपा सरकार किसानों के हितों को पूंजीपति घरानों के हाथों गिरवी रख रही है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कृषि विरोधी काले कानूनों को लागू करवाने में नाकाम रही इस सरकार का मंडियों को खत्म करने की दिशा में यह एक और कदम है। कांग्रेस पार्टी सरकार के इन मंसूबों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी।

*तापमान बढ़ने से गेहूं की फसल को नुकसान की संभावना, भरपाई करे सरकार*

वहीं कुमारी सैलजा ने कहा कि बरसाती पानी जमा होने व ओलावृष्टि के कारण किसानों की खड़ी फसल को बार-बार जबरदस्त नुकसान हुआ, लेकिन उनके घावों पर मरहम लगाने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। अब मार्च के महीने में अचानक से तेजी से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इससे प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में गेहूं की फसल में 10 से 30 प्रतिशत तक के नुकसान का अनुमान है। अचानक तापमान बढ़ने से गेहूं का दाना पिचक जाएगा और पैदावार कम होगी। इसका सीधा असर किसान की आमदनी पर पड़ेगा और उसके खर्चे भी पूरे होने मुश्किल हो जाएंगे। ऐसे में प्रदेश सरकार तुरंत प्रभाव से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा प्रदान करने की योजना बनाए।