हरियाणा में सभी जिलों के पेंशनरों की हर महीने सुनी जाएंगी समस्याएं

हरियाणा में सभी जिलों के पेंशनरों की हर महीने सुनी जाएंगी समस्याएं

चण्डीगढ़ : हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएस एन प्रसाद ने कहा कि पेंशनर्स को उचित सम्मान देना व उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान करना हम सब का दायित्व बनता है। उन्होंने हर माह प्रत्येक दिन एक -एक जिले के लिए 10 से 11 बजे तक का समय पेंशनर्स की शिकायतों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग से करने के लिए निर्धारित करने की घोषणा की। वे पेंशनर्स की शिकायतों के समाधान के लिए सेक्टर-3 स्थित हरियाणा निवास में आयोजित पेंशन अदालत में में बोल रहे थे। अदालत का आयोजन प्रधान महालेखागार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा किया गया था। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने महालेखागार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा सुश्री नाजली जाफरी शाइन के प्रयासों की सराहना की जिन्होंने पेंशनर्स की शिकायतों के समाधान के लिए व संशोधित मामलों की सुनवाई के लिए ओडीएमएस प्रणाली लागू की है।

एलटीसी के लिए पेंशनर्स जीवन प्रमाण-पत्र के साथ दे सकेंगे विकल्प पेंशनर्स की एलटीसी के मुद्दे पर आई एक शिकायत पर टी.वी.एस.एन प्रसाद ने खजाना अधिकारियों से कहा कि एलटीसी के निर्धारित चार वर्ष के ब्लॉक वर्ष के दौरान जब भी पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण-पत्र देने आता है तो उस समय उनसे एलटीसी का विकल्प ले लें और ऐसी ही व्यवस्था एचआरएमएस पोर्टल में सेवानिवृत्त होने वाले नए पेंशनर्स के लिए भी करें। इसी प्रकार, महेन्द्रगढ़ ( नारनौल ) में भारतीय स्टेट बैंक की फोकल शाख खोलने के निर्देश भी उपस्थित बैंक के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि पेंशन अदालत का उद्देश्य सम्बन्धित विभाग द्वारा महालेखागार कार्यालय में भेजे गए लम्बित मामलों की सुनवाई का है फिर भी कई पेंशनर्स एसोएिशन के पदााधिकारियों ने इससे हट कर सामान्य सुझाव दिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए खजाना अधिकारी मुख्यालय तक इन्हें पहुंचाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि मण्डल स्तर पर भी पेंशनर्स की समस्या की सुनवाई के लिए मुख्यालय से एक टीम एक विशेष अभियान के तहत भेजी जाएगी। महालेखागार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा सुश्री नाजली जाफरी शाइन ने पेंशन अदालत के बारे जानकारी देते हुए बताया कि आज पूरे देश में पेंशन अदालतों को आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा में लगभग एक हजार मामलों की सुनवाई की जा रही है इनमें पेंशन आदेशों की वैद्यता, डुप्लीकेट पीपीओ, मेडिकल भत्ता, पेंशनर्स के नाम व पते में बदलाव,परिवार पेंशन इत्यादि से सम्बन्धित शिकायत शामिल हैं।