विधायकों को नहीं मिलनी चाहिए कोई पेंशन : अभय चौटाला

 चंडीगढ़ : इनेलो प्रधान महासचिव और विधायक अभय चौटाला का कहना है कि जनता विधायकों को सेवा करने के लिए चुनती है पेंशन लेने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि विधायकों को कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। शनिवार को चंडीगढ़ में उन्हाेंने कहा कि जनता हमें पेंशन लेने के लिए विधायक नहीं बनाती बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए विधायक बनाती है। जब हमें बतौर विधायक इतनी सुविधाएं दी जाती हैं तो फिर पेंशन किस बात की। हमें प्रदेश की जनता इसलिए विधायक चुन कर विधानसभा भेजती है ताकि हम उनकी दिक्कतों और कठिनाइयों का सरकार और अधिकारियों से बातचीत कर उनका समाधान करवाएं न कि हर बार विधानसभा में खड़े होकर-तरह तरह के भत्तों की मांग करें। इससे बड़ा सम्मान एक विधायक के लिए क्या होगा कि प्रदेश की ढाई करोड़ जनता हम 90 विधायकों को विधानसभा में बैठाती है। अगर हम अपनी जिम्मेवारी समझें तो जनता द्वारा दिए गए सम्मान के मुताबिक हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए।बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि विधायकों की पहले की पेंशन बंद की जाएं और केवल एक पेंशन दी जाए। पंजाब में भी आदमी पार्टी की सरकार में सीएम भगवंत मान ने वर्तमान व पूर्व विधायकों की पेंशन पर कटौती का एलान किया था। 

 *केजरीवाल की करनी और कथनी में बहुत अंतर*

अभय पंजाब सरकार द्वारा वायदे पूरे करने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इनेलो नेता ने कहा कि अभी तक जो घोषणाएं की हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास नहीं किए जा रहे। उन पर कोई काम नहीं हुआ है। विधायकों की पेंशन पर आप पार्टी के स्टैंड पर इनेलो नेता ने कहा कि केजरीवाल की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। केजरीवाल स्वयं तो आईआरएस की पेंशन अलग से ले रहे हैं और विधायकी की अलग से। वैसे भी दिल्ली में विधायकों को सबसे ज्यादा पेंशन और भत्ते मिल रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार कई बार विधायकों के भत्ते बढ़ा चुकी है। केजरीवाल पंजाब के अफसरों को दिल्ली बुलाते हैं और हिदायतें देते हैं। देखने वाली बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारों पर कितने दिनों तक काम करेंगे।  अभय ने कहा कि कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी खेलों को राष्ट्रमंडल खेलों में दोबारा जोडऩे के लिए सीएम हरियाणा को खेल मंत्रालय और केंद्र से बातचीत करके मजबूती से पक्ष रखना चाहिए। मैंने ओलंपिक संघ समेत खेल जगत की अलग-अलग एसोसिएशन से इन तीनों खेलों को वापिस शामिल करने के लिए बातचीत की है। गेहूं पर 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सरकार को देना चाहिए। समय से पहले तापमान ज्यादा बढऩे की वजह से पहले ज्यादा होने से गेहूं और जौ की फसल में प्रति एकड़ 20 से 30 मन का नुकसान हुआ है। सरसों की फसल के खऱाबे का भी किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेड़ी चौपटा में धरने पर बैठे किसानों की मांग जायज है और सरकार उनकी खराब फ़सल का मुआवजा जल्द से जल्द दे।