विरोध:नियम 134 ए खत्म करने के विरोध में होगा आंदोलन,सरकार की नीति गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने की है

विरोध:नियम 134 ए खत्म करने के विरोध में होगा आंदोलन,सरकार की नीति गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने की है

नियम 134 ए खत्म करने के विरोध में गुरुवार को दो जमा पांच जन मुद्दों के संयोजक एडवोकेट सत्यवीर हुड्डा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने की है। नियम 134 ए खत्म होने से प्रदेश के हजारों गरीब बच्चों की पढाई प्रभावित होगी। नियम 134 ए को लागू करवाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। सरकार की ओर से नियम 134ए कोे खत्म करने के विरोध में सामाजिक संगठनों और विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर बडा आंदोलन किया जाएगा।

जनवादी महिला समिति ने नियम 134-ए को खत्म करने पर जताया गहरा रोष

रोहतक :  नियम 134 ए के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया था। इस नियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखी गई थी। इन्हें बाद में घटाकर 10% कर दिया गया और अब इस नियम को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। राज्य सरकार ने कहा है कि अभिभावकों और निजी स्कूल संचालकों के बीच में हर साल होने वाले विवादों के चलते यह निर्णय लिया है। जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमति सांगवान, राज्य अध्यक्ष उषा सरोहा, महासचिव सविता और कोषाध्यक्ष राजकुमारी दहिया ने कहा कि राज्य सरकार ने अभिभावकों और स्कूल संचालकों के बीच विवादों की आड़ लेकर लिया गया नियम 134ए को खत्म करने का निर्णय घोर गरीब विरोधी है।

राज्य सरकार की मंशा शुरू से ही इस नियम को कमजोर करके खत्म करने की थी। इसीलिए ना तो कभी चयन प्रक्रिया को ठीक से अपनाया गया और ना ही कानून के अनुसार निजी स्कूलों को भुगतान किया गया। इस नियम के तहत शिक्षा पाने वाले सभी विद्यार्थी दलित, गरीब और वंचित तबकों से हैं।

एसएफआई प्रदेश में 134ए खत्म करने का विरोध करेगी : स्टूडेंटस फैडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) जिला कमेटी ने कहा कि हरियाणा सरकार की अाेर से टीजीटी व पीजीटी के 4574 पदों पर भर्ती वापस लेने व नियम 134ए को खत्म करने जैसे बेहद शर्मनाक निर्णय लिए हैं, इन फैसलों का एसएफआई विरोध करती है। इस तुगलकी फरमान को जल्द से जल्द सरकार वापस ले। वापस ली गई भर्ती के जितने भी युवाओं ने फॉर्म भरें उन सभी का पैसा सरकार वापस करें। जिलाध्यक्ष अर्जुन बोहत व जिला सह सचिव प्रशांत ने बताया कि जब प्रदेश में वोट का समय आता हैं, तब सबसे ज्यादा युवाओं को सरकार नौकरियां के नाम पर इनको लुभाने का काम करते हैं। एसएफआई मांग करती है कि सरकार जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती करें। जितने भी पद खाली पड़े हैं सभी पदों पर भर्तियां की जाए। प्रदेश में 134ए खत्म करने का एसएफआई विरोध करती है।