श्रम मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गरीब व्यक्तियों की वार्षिक आमदनी को एक लाख से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपये तक करने का लक्ष्य रखा गया है। परिवार पहचान पत्र , बीपीएल कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन व चिरायु योजना का लाभ स्थानीय स्तर पर ही पात्रों को मिले, संबंधित विभागों के अधिकारी इस दिशा में गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का चहुंमुखी विकास करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। गांवों में भी शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि समस्याओं के निराकरण के लिए नागरिकों को जिला मुख्यालय तक न जाना पड़े, इसके लिए संबंधित अधिकारी कारगर कदम उठाना सुनिश्चित करें ।
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