हरियाणा CM घोषणाओं में देरी से नाराज:9 साल पहले की घोषणा पर नहीं हुआ काम; कमेटी बनाकर जांच के दिए निर्देश
वर्ष 2014-2023 तक कुल 9962 सीएम घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 6555 घोषणाओं पर काम पूरा हो चुका है। 1179 अभी प्रगति पर हैं।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में ही पूरा करने की डेडलाइन तय की है। इसके अलावा, वर्ष 2021, 2022 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री की तरफ से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे स्वयं CM घोषणाओं की नियमित समीक्षा बैठक करें। इसके साथ ही, सभी परियोजनाओं के लिए पीईआरटी चार्ट तैयार करें, ताकि परियोजनाओं की समय अवधि और पूर्ण प्रतिशतता की स्थिति स्पष्ट हो सके।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद, ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए, जो अभी संभव नहीं हैं, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। इसके अलावा, जो काम अलॉट हो गए हैं, उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए।
सीएम सिटी करनाल में प्राइमरी स्कूल खोलने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अधिकारियों ने सीएम को बताया कि इस गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल शुरू हो जाएगा। सिवानी तहसील के कुछ गांवों को भिवानी जिले से हिसार जिले में शामिल करने की सीएम घोषणा पर समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसके लिए एक टीम गठित की जाए और इन सभी गांवों के सरपंचों के साथ ग्राम सभा की बैठकें आयोजित कर वहां के लोगों की सहमति प्राप्त की जाए, उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
इसके अलावा, अनाज मंडी डबवाली में प्लेटफार्म बनाने के संबंध में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस संबंध में आज शाम तक प्रक्रिया पूरी की जाए और कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। विभिन्न स्थानों पर ऑफिसर्स आवास बनाने की घोषणाओं पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक सब-डिविजन पर ऑफिसर्स आवास या फ्लैट बनाने के संबंध में एक कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि अधिकारियों को रहने के लिए अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गांवों में बने पार्क एवं व्यायामशालाओं के रख-रखाव की जिम्मेवारी आयुष विभाग को सौंपी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गांवों में जिन परियोजनाओं में भूमि खरीद करने की आवश्यकता है, उसके लिए भूमि की खरीद दरों के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से ही की जानी चाहिए और इस कार्य के लिए सरपंचों व जिला परिषदों को शामिल किया जाए।
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