हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की मांग फिर तेज होने लगी है। अपनी मांग को लेकर हरियाणा के कर्मचारी प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकालने जा रहे हैं। 2 जून को नांगल चौधरी से यात्रा की शुरुआत होगी। पूरे प्रदेश में घूमकर समर्थन जुटाने के बाद यात्रा 23 जून को चंडीगढ़ में कूच करेगी।
ओपीएस मांग समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने बताया कि राज्य के कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मजबूरी में अब आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है।
NPS से किसी को फायदा नहीं
धारीवाल ने बताया कि NPS बाजारी व्यवस्था है, जिसका न तो कर्मचारियों को फायदा है न ही सरकार को। जबकि सरकार एनपीएस मनवाने के लिए कर्मचारियों के साथ दमनकारी नीति अपना रही है। हमारे आंदोलन के बाद कर्मचारियों की अधिकारियों से बात भी करवाई गई, लेकिन फिर भी हमारी मांग ज्यों की त्यों है।
चंडीगढ़ में साइकिल यात्रा को लेकर जानकारी देते ओपीएस आंदोलन समिति के पदाधिकारी।
आसानी से लागू हो सकता है OPS
चंडीगढ़ में धारीवाला ने बताया कि सरकार कहती है इससे आर्थिक बोझ पड़ेगा। NPS 10 प्रतिशत पैसा हमारी सैलरी में से काटता है और सरकार 14 प्रतिशत पैसा आमजन का इस्तेमाल करती है, वह लोगों का पैसा है। अगर वह 14 प्रतिशत पैसा अपने पास रखें तो कर्मचारियों को लिए आसानी से ओपीएस लागू किया जा सकता है।
NPS में अभी ये है व्यवस्था
एनपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद 60 प्रतिशत कर्मचारी को मिलता है 40 प्रतिशत से पेंशन दी जाती है। इस पैसे को कंपनियां अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। हमें उस पैसे का मात्र ब्याज मिलता है। हमारा पैसा बाजार के रिस्क पर होता है। इसकी इजाजत भी सरकार ने हमसे नहीं ली। धारीवाल ने बताया कि यदि सरकार हमारी मांग मान लेती है तो हम सरकार का बहुत बड़ा सम्मान करेंगे।
डिप्टी CM भी भूल गए वादा
साइकिल यात्रा के दौरान कर्मचारी लोगों को जागरूक करेंगे। जो युवा मेहनत कर सरकारी नौकरी का सपना देखता है सरकार उसके साथ क्या कर रही है। किस तरह उसके हक को छीन रही है। हम यह संदेश देंगे कि जो हमारी मांग मानेगा वोट उसी को मिलेगा। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने हमसे वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। उन्हें तो सांसद की पेंशन भी मिल रही है। अब विधायक की पेंशन भी मिलने लगेगी।
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