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असदुद्दीन ओवैसी बोले- CAA गोडसे के विचार पर आधारित, ये मुस्लिमों को सेकेंड क्लास सिटिजन बनाने के लिए लाया गया
असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को X हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा, ''आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे.''
ओवैसी ने लिखा, ''सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को पांच साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है.''
असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पोस्ट में लिखा, ''एनपीआर-एनआरसी के साथ, सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को लक्षित करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.''
बता दें कि पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए के लिए नियम लोकसभा चुनाव से पहले लागू किए जाएंगे। सीएए को 11 दिसंबर, 2019 को संसद ने पारित किया था। इस कानून का काफी विरोध हुआ था। सीएए के प्रावधानों के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। सीएए बीजेपी के 2019 घोषणापत्र में शामिल था।
*कांग्रेस ने सरकार पर लगाया ध्रुवीकरण करने का आरोप*
सीएए नियमों की अधिसूचना जारी होने पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इसकी टाइमिंग पर सवाल करते हुए केंद्र सरकार को घेरा है और ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले देश और खासकर पश्चिम बंगाल और असम में ध्रुवीकरण की कोशिश की गई है।
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