अब फास्टैग में किसी भी कैटेगरी में छूट नहीं होगी। जी हां, अब राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने के लिए सरकारी वाहनों पर भी फास्टैग लगवाना होगा। नए आदेश आते ही टोल कंपनियों ने विभागों को सूचना देनी शुरू कर दी है। हालांकि अभी कोई डेडलाइन नहीं दी गई है, लेकिन एनएचएआइ जल्द से जल्द सौ फीसद वाहनों को फास्टैग से लैस करने की तैयारी में है। यही नहीं, अब टोल प्लाजा पर दबंगई करने वालों की भी खैर नहीं है। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के सरकारी फरमान टोल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं।

दबंगई दिखाते हुए टोल पार करने वालों पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज होने के साथ-साथ सरकार द्वारा भी कई प्रकार के सख्त कदम उठाए जाएंगे। दरअसल, टोल प्लाजा पर बीते वर्ष नवंबर महीने से सरकार ने फास्टैग लागू किया था। अब सरकारी विभागों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में सरकारी विभागों के अलावा पुलिस के वाहन बगैर फास्ट टैग से गुजरते रहे हैं, लेकिन जल्द सभी सरकारी वाहनों को भी फास्ट टैग लगवाना होगा। राजनेताओं के पीछे आने वाले वाहनों के काफिले की गाडिय़ों में बैठे कार्यकर्ता भी रौब दिखाते हुए टोल पार नहीं कर पाएंगे।

सरकारी विभागों को अपने वाहनों के फास्टैग के लिए टोल प्लाजा के बजाय सीधे एनएचएआइ से संपर्क करना होगा। हालांकि अभी शुरुआती स्तर पर सरकारी विभाग फास्टैग को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे। एनएचएआइ से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि विभाग जल्द फास्टैग को लेकर गंभीर होने वाला है।