डीएलएड प्रवेश वर्ष 2016 से 2019 तक के छात्र-अध्यापकों को बोर्ड ने दिया विशेष अवसर

भिवानी - हरियाणा विद्यालय विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा डीएलएड प्रवेश वर्ष 2016 से 2019 तक के छात्र-अध्यापकों को फरवरी-2023 में संचालित होने वाली परीक्षा में प्रवेश हेतु विशेष अवसर दिया गया है।

यह जानकारी देते हुए बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि डीएलएड प्रवेश वर्ष 2016 से 2019 तक के छात्र-अध्यापक जिन्होंने डीएलएड दो वर्षीय कोर्स में दाखिला लिया था और उनका परीक्षा परिणाम प्रथम व द्वितीय किसी भी वर्ष की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण परिणाम नॉट-फिट-फॉर डिप्लोमा रहा या परिणाम किसी कारण से रोक लिया (Withheld) गया था। ऐसे छात्र-अध्यापक अपने मूल शिक्षण संस्थान के माध्यम से 09 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि यदि संस्था द्वारा किसी छात्र-अध्यापक की एक वर्ष की परीक्षा के लिए आवेदन किया जाना है तो परीक्षा शुल्क 10000 रूपये और यदि दोनों वर्षो की परीक्षा के लिए आवेदन किया जाना है तो परीक्षा शुल्क 20000 रूपये (प्रति छात्र अध्यापक)भरना होगा। उन्होंने बताया कि जो छात्र-अध्यापक इस विशेष अवसर हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तें पूर्ण करते हैं, उन्हें वर्तमान पाठ्यक्रम/पैटर्न अनुसार ही परीक्षा में प्रश्न-पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे।

यदि किसी संस्था को आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो वे ई-मेल आई.डी. assplexam@bseh.org.in व दूरभाष नम्बर 01664-244171से 176 (एक्सटेंशन 136, 137) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिये निर्देश

चंडीगढ़ – हरियाणा में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों व राज्य सरकार के अधीन अन्य संस्थााओं में पिछले कुछ वर्षों के दौरान पुलिस सत्यापन के बिना नियुक्त कर्मियों का अब पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों को ऐसे कर्मियों के पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिये हैं।

कौशल ने बताया कि हरियाणा सरकार के अधीन सिविल पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के संबंध में राज्य सरकार पहले ही निर्देश दे चुकी है। इसलिए ऐसे सभी विभाग, बोर्ड, निगम व अन्य संस्थाएं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों के दौरान पुलिस सत्यापन के बिना कार्मिकों की नियुक्ति की है, उन्हें ‌निर्देश दिये गए हैं कि ऐसे उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए पुलिस विभाग को ब्यौरा दें, ताकि पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

चंडीगढ़- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा ने कहा कि भारत सरकार के निदेशानुसार प्रदेश सरकार सभी जिलों में दिसंबर 2023 तक खसरा और रूबेला के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

डॉ जी अनुपमा ने यह बात आज खसरा उन्मूलन लक्ष्य की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 की लक्ष्य तिथि से पहले केवल 12 महीने के साथ, केंद्र सरकार ने खसरा और रूबेला उन्मूलन के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसके अनुसार, सभी बच्चों को 24 महीने की उम्र तक खसरा रूबेला टीका की 2 खुराक देनी होगी और सभी जिलों को इस बारे में संवेदनशील बनाए रखना होगा तथा खसरा और रूबेला के मामलों का पता लगाने के लिए वैश्विक निगरानी बेंचमार्क के प्रति रश सर्वेक्षण बेंचमार्क अपनाना होगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सभी नागरिक सर्जनों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि सभी फ्रंटलाइन श्रमिक एएनएम, एडब्ल्यूडब्ल्यू और आशा को स्वास्थ्य के 3 आवश्यक घटकों टीकाकरण, एनीमिया और पोषण पर जानकारी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सिविल सर्जन अपने-अपने जिलों में नव निर्वाचित सरपचों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देकर उनके माध्यम से जागरूक करने का काम करे।  

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के मिशन निदेशक डॉ प्रभजोत सिंह ने कहा कि ‘सभी जिलों को जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला टास्क फोर्स बनाये जाने के लिए निर्देश दिए और तीसरी तिमाही तक उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मासिक आधार पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के साथ एक्शन प्लान की बारीकी से समीक्षा की जानी चाहिए।  

 प्रभजोत सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार के नूंह और पलवल जिले समेत देश के विभिन्न राज्यों से खसरा मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सभी को अतिरिक्त खुराक प्रशासित करने के लिए खसरा और रूबेला कैच-अप अभियान आयोजित करने का फैसला किया गया है और इस बीमारी के संचरण को रोकने के लिए 9 महीने से 15 साल के बच्चों को अतिरिक्त खुराक दी जाएगी।

बैठक में बताया गया है कि शिक्षा विभाग को रैलियों आदि के माध्यम से टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं । इसके अलावा, स्कूल प्रवेश के समय टीकाकरण जांच को बढ़ावा देने सहित अन्य जिलों में उनके क्षेत्रों में शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीकाकरण ड्राइव भी आयोजित किए जाएंगें। महिला और बाल विकास, पंचायती राज, शिक्षा, आईएमए और आईएपी के विभागों को खसरा और रूबेला उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अभियान को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने और सहयोग को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अपना भरपूर सहयोग बढ़ाने के लिए बैठक में निर्देश दिए है।

बैठक में पंचायती राज विभाग के महानिदेशक संजय जून, स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की महानिदेशक डॉ सोनिया त्रिखा, डीजीएमएच, डॉ वी के बंसल, एसईपीआईओ डा वीएस अहलावत, आईएमए, आईएपी, डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि, पीजीआई चंडीगढ़ और रोहतक के विशेषज्ञों सहित सभी जिलों के सिविल सर्जन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

इंटर विलेज कनेक्टिविटी विकास का मुख्य आधार : दुष्यंत चौटाला

- उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गांव बुडौली में जनसभा को किया संबोधित

रेवाड़ी -हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि बेहतरीन "इंटर विलेज कनेक्टिविटी" विकास का मुख्य आधार है। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस कनेक्टिविटी को और अधिक बेहतर बनाएंगे ताकि ग्रामीण परिवेश में आमजन को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके।

 उपमुख्यमंत्री आज रेवाड़ी जिला के गांव बुडौली में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न आधारभूत अवसंरचनाओं के निर्माण की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा उनकी आय में वृद्धि करने हेतु आधारभूत अवसंरचना को बेहतर करना आवश्यक है। प्रदेश में फॉर लेन इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया गया है , क्योंकि बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की बैकबोन होती है।  प्रदेश सरकार ने विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवेज निर्मित कराए हैं तथा प्रदेश को अन्य राज्यों से जोड़ने का कार्य किया है। तय समय पर एक्सप्रेस-वे पूर्ण किए गए। प्रदेश में एक्सप्रेस-वे के साथ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी एवं हाईवे का बेहतर जाल बिछाया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं। ऐसे में शिक्षाप्रद पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ग्रामीण परिवेश में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए पंचायतें सरकार की सहभागी बनेंगी। सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते सरकार के कदम में अब पंचायती स्तर पर विकास की नई तस्वीर सामने आएगी।

पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का किया विकेंद्रीकरण - मुख्यमंत्री

2 लाख रुपये तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति अपने स्तर पर कर सकेंगे सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चेयरमैन

इन कार्यों के लिए किसी प्रकार का कोई टेंडर नहीं होगा

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें और अधिक स्वायत्ता प्रदान करते हुए घोषणा की कि अब से पंचायती राज संस्थाओं की अपनी आय में से होने वाले 2 लाख रुपये तक के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति चुने हुए जन प्रतिनिधियों द्वारा उनके स्तर पर ही दी जाएगी। सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चेयरमैन द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की जाएगी। 2 लाख रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति जूनियर इंजीनियर देगा और इन कार्यों के लिए किसी प्रकार का कोई टेंडर नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2 लाख से 25 लाख रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति एसडीओ देगा। इन कार्यों के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से अल्पावधि के टेंडर किये जाएंगे। 25 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति एक्सईएन देगा। एक करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति अधीक्षक अभियंता तथा 2.5 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति चीफ इंजीनियर देगा।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की फिक्स्ड डिपोजिट भी होती है। गांवों में विकास कार्यों के लिए यदि धन की आवश्यकता होती है तो इस डिपोजिट में से एक साल में 50 लाख रुपये तक या कुल डिपोजिट की 10 प्रतिशत राशि, जो भी अधिक हो, जिला उपायुक्त रिलीज कर सकता है। इससे अधिक राशि के लिए जिला उपायुक्त इस विषय को राज्य सरकार को भेजेंगे।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए यदि राशि कम पड़ती है और पंचायती राज संस्थाओं की मांग पर राज्य सरकार अतिरिक्त बजट प्रदान करती है, तो 25 लाख रुपये से कम काम के लिए राशि सीधे उन्हें दे दी जाएगी। 25 लाख रुपये से ज्यादा के काम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये जाएंगे। इसके लिए 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग के निदेशक द्वारा दी जाएगी और इस कार्य की तकनीकि स्वीकृति एक्सईएन देगा। एक  करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये तक प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक सचिव तथा तकनीकि स्वीकृति अधीक्षक अभियंता देगा। 2.5 से 10 करोड़ रुपये तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित मंत्री तथा तकनीकि स्वीकृति चीफ इंजीनियर देगा। दस करोड़ रुपये से अधिक के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति मुख्यमंत्री स्तर पर होगी तथा तकनीकि स्वीकृति चीफ इंजीनियर द्वारा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि पहले कार्य करवाने के लिए तकनीकी स्वीकृतियों में ही बहुत लंबा समय लगता था, लेकिन अब उनके स्तर पर स्वीकृतियां होने से यह कार्य जल्दी होंगे और कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी।

 मनोहर लाल ने कहा कि सरकार अपने राजस्व से गांवों व शहरों में आबादी के अनुसार विकास कार्यों के लिए 7 प्रतिशत धनराशि आवंटित करती है। 2 प्रतिशत राशि रिजर्व में रखी जाती है, ताकि वित्तीय रूप से कमजोर पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों को अतिरिक्त फंड मुहैया करवाया जा सके।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल एवं विभाग के अतिरिक्त निदेशक विवेक कालिया भी उपस्थित थे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक खेमका को अभिलेखागार विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है।

स्थानांतरित ‌किए गए एचसीएस अधिकारियों में रादौर के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का जांच अधिकारी लगाया गया है।

पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) अमित कुमार-।। को रादौर का उपमंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), कैथल और एचएसवीपी, ‌कुरुक्षेत्र के संपदा अधिकारी मयंक भारद्वाज को रेवाड़ी का सिटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है।

रेवाड़ी के सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र शर्मा को कलायत का उपमंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।

शिक्षा व कृषि विकास पर है सरकार का फोकस : दुष्यन्त

- दीनबन्धु छोटूराम की सोच को सार्थक कर रही है प्रदेश सरकार

चंडीगढ़ - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार दीनबन्धु सर छोटूराम व राजा नाहर सिंह की सोच को मूर्त रूप देते हुए जनसेवा की भावना से कार्य कर रही है। आज राज्य में शिक्षा व कृषि को आगे ले जाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाए जा रहे हैं।उपमुख्यमंत्री रेवाड़ी शहर में नवनिर्मित जाट धर्मशाला के शुभारम्भ समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में उपमुख्यमंत्री ने दीनबन्धु सर छोटूराम व महाराजा नाहर सिंह की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। उन्होंने जाट धर्मशाला के उद्घाटन पर समाज के सभी वर्गों को बधाई दी और कहा कि सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु यह धर्मशाला भाईचारे की मिसाल बनेगी।उप मुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि आज राज्य सरकार शिक्षा पर फ़ोकस रखते हुए किसानों को भी तकनीकी रूप से सक्षम करने में भागीदारी निभा रही है।

       उन्होंने सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि अंत्योदय की भावना के साथ परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत 1 लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए पीपीपी से जुड़े जरूरतमंद व पात्र लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान किया जा रहा है। आज ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए लाभान्वित किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार जनसेवा को समर्पित होकर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। सकारात्मक परिवर्तन के साथ सरकार जनहितकारी कल्याणकारी योजनाओं से सभी वर्गों को लाभ पहुंचा रही है।