चंडीगढ़ : सोमवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हरियाणा की आढ़ती एसोसिएशन और राइस मिलर्स की प्रदेश सरकार के साथ अलग-अलग बैठकें हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला  पत्रकारों से रूबरू हुए और बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संसद में कृषि संबंधित पास किए गए बिलों के बाद राज्य में मंडी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है।

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बैठक में हरियाणा सरकार ने मार्केट फीस और रूरल डेवलपमेंट फीस में 2-2 फीसद की कमी करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आढ़ती एसोसिएशन ने प्रदेश की मंडियों में सरकारी खरीद के अलावा वैकल्पिक बाजार शुरू करने मांग की है जिसपर सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी गई है जो कि आढ़तियों के साथ बातचीत कर अगले 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। उन्होंने कहा कि कमेटी में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग और अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि शामिल होंगे।

डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों की फसल के भुगतान करने बारे भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान "मेरी फसल मेरा ब्योरा" पोर्टल पर अपने भुगतान के बारे में सहमति देता है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा। वहीं किसान आढ़ती के जरिये भुगतान चाहता है तो वह भी विकल्प भी उनके पास मौजूद होगा। इसके अलावा यदि किसान सीधे ही अपनी उपज का भाव खाते में चाहता है तो सरकार सीधा भुगातान किसानों के खाते में कर देगी।

खरीफ सीजन की खरीद के बारे में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार एक तारीख से खरीद को लेकर पूरी तरह से तैयार है और धान, बाजरा, मक्का और कपास की खरीद होगी। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा ने केंद्र से 25 सितम्बर से खरीद की अनुमति मांगी थी जो अभी तक नहीं मिली हम एक अक्टूबर से खरीद के लिए तैयार है।

राइस मील में खरीद केंद्र बनाने के संबंध में उन्होंने कहा कि जहां क्षमता होगी और सेलर चाहेगा तो सरकार खरीद केंद्र बनाने को तैयार है। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से आगामी रबी फसल सीजन की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़त को भी सराहनीय बताया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब फसल खरीद शुरू होगी तो विपक्ष और जनता के सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही उन लोगों की भी पोल पट्टी खुल जाएगी जिन्होंने अपनी सरकार में इसकी सिफारिश की थी लेकिन आज सरकार के प्रयासों का विरोध कर रही है।