जींद में सेहत मंत्री अनिल विज का फूंका पुतला:अंबाला में आशा वर्कर्स की गिरफ्तारी का जताया रोष; सरकार को बताया तानाशाह

हरियाणा के अंबाला में आशा वर्करों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के विरोध में जींद लघु सचिवालय के बाहर स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंककर वर्करों ने रोष जताया। जिला सचिव राजबाला व संतोष ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता, तानाशाही, दमनकारी एवं जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। जिले में ब्लॉक स्तरीय जन एकता पंचायत का आयोजन किया जा रहा है।

जिसमें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को विधानसभा कूच के लिए जा रही आशा वर्करों के साथ बेहद दमनकारी कार्रवाई की गई है। महिलाओं के घरों पर पुरुष पुलिस कर्मी भेजे गए व पीसीआर उनके घरों पर खड़ी कर दी गई। घरों में ही आशाओं को नजरबंद कर दिया। जैसे वह कोई अपराधी हों। कई आशा वर्करों को रास्ते में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने में बैठाकर रखा गया।

जींद में सेहत मंत्री अनिल विज का पुतला फूंकती आशा वर्कर्स।

आशा वर्कर्स की WHO ने भी की थी सराहना

आशा वर्करों को बसों में भरकर पूरा दिन घुमाया गया और देर शाम बड़ी दूर तक छोड़ा गया। पंचकूला जिले की आशा वर्करों को लाडवा बस अड्डे पर छोड़ दिया। सरकार की दमनकारी कार्रवाई के चलते यमुनानगर की आशा वर्कर पारुल व दादरी की वर्कर कमला की जान भी चली गई। आशा वर्कर्स 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं व जनता के बीच कड़ी का काम कर रही हैं।

आशा वर्करों ने कोरोना महामारी के अंदर भी शानदार काम किया था, जिसकी सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की थी। आशा वर्कर्स को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का अवॉर्ड दिया था। इसके बावजूद सरकार उनके बुनियादी कामों के अतिरिक्त रोज नए-नए काम आशा वर्कर्स पर थोप रही है। काम बढ़ाने के बाद भी सरकार आशा वर्करों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रही।

25 सितंबर को जेल भरेंगी आशा वर्कर्स

सिर्फ चार हजार मासिक मानदेय ही आशा वर्करों को दिया जा रहा है। आशा वर्कर्स 25 सितंबर को जेल भरेंगी और आठ अक्टूबर की करनाल में होने वाली ललकार रैली में भाग लेंगी। इस अवसर पर पवन, सुरेश करसोला, कृष्णा, राजेश, राजपति, निर्मला, मुकेश, पूनम, मीना, रीतू, शकुंतला, बाला, पूजा, अंगूरी, मंजू लता, कमलेश, सविता, मुकेश, पूजा व नेहा भी उपस्थित रहे।

कांग्रेस MLA मामन खान की गिरफ्तारी पर आज सुनवाई:​​​​​​​नूंह हिसा में SIT दे चुकी 2 नोटिस; फंसाने का प्री-प्लांड गेम बताया

हरियाणा में नूंह में हुई हिंसा के मामले में नाम आने के बाद फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी को लेकर आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। नूंह हिंसा के मामले में जांच कर रही हरियाणा पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) 2 बार विधायक को नोटिस दे चुकी है, लेकिन वह अभी तक एक बार भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं।

गिरफ्तारी के संदेह को देखते हुए अब वह हाईकोर्ट पहुंचे हैं। गिरफ्तारी से बचाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। साथ ही सुरक्षा की मांग की है। नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई हिंसा की घटनाओं के बाद दर्ज मामलों की जांच के लिए एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने की भी मांग की है।

हिंसा रोकने में विफल रही सरकार

हाईकोर्ट में मामन खान ने आरोप लगाया है कि यह सामान्य ज्ञान है कि नूंह में हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अब दोषारोपण का खेल शुरू हो गया। घटना को रोकने में सरकार की विफलता से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज सहित राज्य के मंत्रियों ने विपक्ष पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि इस घटना के लिए कांग्रेस के विधायकों को दोषी ठहराते हुए उनके बयान अखबारों में छपने लगे।

हिंसा में फंसाने के पीछे के कारण बताए

हाईकोर्ट में मामन खान को फंसाने के पीछे के कारणों के बारे में विस्तार से बताते हुए, उनके वकील अर्शदीप सिंह चीमा और ईशान खेत्रपाल ने तर्क दिया कि उनके हालिया सार्वजनिक बयानों से कोई संदेह नहीं रह गया है कि जांच को हाईजैक किया जा रहा है। किसी उद्देश्य के साथ एक प्री-प्लांड दिशा की ओर निर्देशित किया जा रहा है।

राज्य सरकार अब याचिकाकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाकर राजनीतिक विरोधियों पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रही है क्योंकि वह हिंसा के प्रकोप को नियंत्रित करने में विफल रही और सभी पक्षों द्वारा स्थिति को गलत तरीके से संभालने के लिए दोषी ठहराया गया।

याचिका में MLA की लोकेशन साझा की

चीमा ने हिंसा की अवधि के दौरान विधायक की अब तक की लोकेशन का विवरण भी दिया गया है, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद नहीं था। वह 

अपने गुरुग्राम आवास पर था। याचिकाकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में CCTV फुटेज और बिल सहित अपनी गतिविधियों के सबूत भी उपलब्ध कराए। चीमा ने हिंसा से संबंधित मामलों की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एक हाईलेवल SIT के गठन के निर्देश देने की मांग की गई।

नूंह में अब तक 316 की गिरफ्तारी

नूंह हिंसा भड़काने में अब तक नूंह पुलिस ने 316 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 60 FIR दर्ज की है। इसमें 49 हिंसा भड़काने और 11 सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। 314 लोगों को हिंसा और 2 सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में गिरफ्तारियां की गई है।

हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई:दोनों पक्षों ने रखीं दलीलें; कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, महिला कोच यौन शोषण मामला

हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा अपनी अपनी दलीलें रखीं गईं। आरोपी संदीप सिंह की अग्रिम जमानत देने के लिए पक्ष के वकीलों ने दबाव डाला। जूनियर महिला कोच के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल ने बहस के दौरान योग्यता के आधार पर जमानत के जवाब के साथ गुण-दोष के आधार पर इसका विरोध किया। पीड़ित पक्ष के वकील दीपांशू बंसल ने बताया कि आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

SIT ने अपनी रिपोर्ट में किया जमानत का विरोध

हरियाणा की जूनियर महिला कोच के यौन शोषण मामले में फंसे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस की SIT ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। एसआईटी ने कहा है कि संदीप सिंह की जमानत का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए जमानत याचिका को खारिज कर देना चाहिए। इसको लेकर कोच पक्ष के वकीलों ने भी कोर्ट में संदीप सिंह की जमानत को लेकर विरोध किया।

कोच को मिली याचिका की कॉपी

सुनवाई के दौरान महिला कोच के वकील ने कहा कि आरोपी की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका की कॉपी शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसे लेकर उनकी ओर से कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। जिस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता को जमानत याचिका की प्रति देने का आदेश दिया है।

16 की सुनवाई में संदीप सिंह को पेश होने को कहा

मामले में पुलिस की ओर से दाखिल की चार्जशीट के बाद कोर्ट की ओर से 16 सितंबर को केस में होने वाली सुनवाई के दौरान आरोपी संदीप सिंह को भी हाजिर रहने के लिए कहा गया है। चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने सीजेएम की कोर्ट में चालान पेश किया है। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को आईपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत केस में आरोपी बनाया है। पुलिस ने आठ महीने के बाद 25 अगस्त को दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल की थी।

31 दिसंबर को दर्ज हुई थी FIR

इस मामले में कोर्ट की ओर से मंत्री संदीप सिंह को नोटिस भी भेजा गया था। इससे पहले, 26 दिसंबर 2022 को कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी। 31 दिसंबर सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था।

खेल मंत्री की पर्सनल प्रोफाइल..

- 2003 में इंडियन हॉकी टीम में सिलेक्ट हुए। 2004 में एथेंस ओलिंपिक का हिस्सा बने।

- दुनिया के सबसे कम उम्र के हॉकी प्लेयर बनने का संदीप सिंह को खिताब मिला।

- 2005 में जूनियर वर्ल्ड कप में संदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 10 गोल कर सुर्खियां बटोरीं।

- 2006 में जर्मनी में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप की सीनियर टीम का हिस्सा बने।

- हॉकी वर्ल्ड कप से पहले संदीप सिंह को ट्रेन में गोली लगी। शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज हुआ।

- तबियत में सुधार होने पर भारतीय हॉकी फेडरेशन की तरफ से रिहैबिटेशन के लिए विदेश गए।

- 2009 में सुल्तान अजलान शाह कप में सबसे अधिक गोल कर संदीप सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने।

- 2009 में हॉकी टीम 13 साल बाद सुल्तान अजलान शाह कप जीता। टीम के कप्तान बने संदीप सिंह।

- 2010 में उन्हें अर्जुन ऑवार्ड मिला। साल 2011 में वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन ने दुनिया के टॉप 5 प्लेयर्स में शामिल हुए

- 2012 के लंदन ओलिंपिक के लिए संदीप सिंह से बहुत उम्मीदें थीं। क्वालिफाई मैच के फाइनल में फ्रांस के खिलाफ संदीप सिंह ने एक के बाद एक कई विश्व रिकॉर्ड बनाए।

- 200 से ज्यादा अंतर्राराष्ट्रीय मैचों में संदीप सिंह ने 150 से ज्यादा गोल किए। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच 2016 में खेला।

- उनकी लाइफ पर 2018 में ‘सूरमा’ नाम की फिल्म भी बनी, जिसमें संदीप का किरदार दिलजीत दोसांझ ने निभाया।

रोहतक रोड़ पर बनाया जाएगा संत शिरोमणी कबीर चौंक : सांसद रमेश कौशिक

उन्होंने अधिकारी को कहा कि वे अधुरे पड़े विकास कार्यों को जल्द पुरा करें और विकास कार्य पुरा होने पर उनकी रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवाएं। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत जिला में करवाएं जा रहे विकास कार्यों को भी जल्द पुरा करें जो कार्य पुरे हो चुके है उनके शीलापट्ट लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को जींद- सोनीपत ग्रिन हाईवे को जल्द से जल्द पुरा करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एंजेंटे के सभी बिन्दूओं पर बारीकी से चर्चा करते हुए अधिकारियों को कहा कि वे केन्द्र एवं राज्य सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी है अगर किसी कार्य अभी एस्टिमेट नहीं बना है उसे तुरंत तैयार करवाकर मुख्यालय भिजवाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे पटियाला चौंक से हांसी रोड़ तक डिवाईडरों का एस्टिमेट तुरंत तैयार करवाकर भिजवाएं ताकि विकास कार्य को जल्द शुरू करवाया जा सके। उन्होंने रेलवे विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले में जितने भी अण्डरब्रिज चल रहे है उन्हें पुरा करें ताकि उनका सीधा फायदा आमजन को हो सके।  

सांसद रमेश कौशिक ने पांजू कलां गांव की 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जिस पर लगभग 35 लाख रूपए खर्च किए गए है। इनमें चार चौपाल व एक बारात घर शामिल है।

हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जींद से उचाना हाईवे नई उचाना मंडी के पास शिक्षण संस्थान है। वहां उस हाईवे पर फुटओवरब्रिज के कार्य को जल्द से जल्द बनवाए ताकि छात्र एवं छात्राओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे डी-प्लान, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों में चल रहे विकास कार्यों को भी अम्लीजामा पहनाने का काम करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनसेवक बनकर कार्य करें ताकि आमजन को विकास कार्यों को सीधा लाभ पहुंच सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बड़ौदा गांव से रोजखेड़ा गांवों में जाने वाली पाईप लाईन कई दिनों से खराब है उसे तुरंत ठीक करवाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सिरसा ब्रांच से जो कई गांवों में पाईप लाईन स्वच्छ पीने की पानी की बिछाई हुई है, उस पाईप लाईन में कई जगहों पर लिकिज है उसे तुरंत ठीक करवाना सुनिश्चित करें ताकि स्वच्छ पेयजल प्रत्येक गांवों के हर घर तक पहुंचाया जा सके।

इसके उपरान्त सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश कौशिक ने पत्रकार वार्ता को सम्बोन्धित करते हुए कहा कि जींद- सफीदों व जींद- गोहाना, जींद- नरवाना, जींद- पानीपत,जींद- जुलाना रेलवे लाईन का विद्युतिकरण करवाया गया है। जगह- जगहों पर आमजन की सुविधा के लिए पार्कों का निर्माण करवाया गया है। उन्होंने पत्रकार द्वारा पुछे गए सवाल के जवाब में बताया कि जींद अण्डरपास के शेड का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है शेष बचे शेडों को भी पुरा करवाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन की मांगों के अनुसार और भी ओवरब्रिज या अण्डरपास बनवाने पड़े तो उन्हें भी अम्लीजामा पहनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में जितने हाईवे व सडक़ें निकाली गई है उतनी सडक़े अन्य सरकारों के कार्यकाल में नहीं निकाली गई। एक गांव- से दूसरे गांवों को सडक़ों के माध्यम से जोड़ा गया है। विकास के मामले में जिला को कभी भी पिछे नहीं रहने दिय जाएगा।

उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने सांसद रमेश कौशिक एवं बृजेन्द्र सिंह को आश्वस्त किया कि वे जिला में चल रहे विकास कार्यो को जल्द से जल्द पूरा करवाने के प्रयास करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सांसदों द्वारा जो निर्देश बैठक में दिए गए है, उन निर्देशा की अक्सरक्ष पालना करना सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. हरीश वशिष्ठ, जिला परिषद की सीईओ डॉ. किरण सिंह, जिला नगर आयुक्त सुरेन्द्र बैनिवाल, शुगर मिल एमडी प्रवीण कुमार, सफीदों के एसडीएम मनीष फौगाट, उचाना एसडीएम गुलजार मलिक, एसीयुटी अंकित चौकसे, प्रशिक्षणाधीन एचसीएस श्रीमती नमीता, परमेश कुमार व भाजपा के जिला अध्यक्ष राजू मोर, जिला महामंत्री डॉ. राज सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष अमरपाल राणा, ओपी पहल, बीजेपी नेता जवाहर सैनी  व सभी विभागों के विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे।

हिसार हवाई अड्डे के पास 1600 एकड़ में मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की प्रकिर्या शुरू

एक साइकिल यात्रा, नशा मुक्ति के नाम थीम के साथ साइक्लोथॉन यात्रा का जिला में प्रवेश होने पर भव्य स्वागत

नशे के विरुद्ध चेतना को लेकर साइकिल पर संदेश लेकर दौड़े युवा

इसके उपरांत साइक्लोथॉन यात्रा गांव बानावाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंची जहां नागरिकों ने इस साइक्लोथॉन यात्रा में शामिल सभी का स्वागत किया और उनको जलपान करवाया।

राज्य सरकार के अथक प्रयासों से एचएसवीपी का कर्ज 48000 करोड़ रुपये हुआ कम

इसी प्रकार विपक्ष द्वारा पावर और एचएसआईआईडीसी जैसे विभागों में भी करोड़ों रुपए की देनदारियां छोड़ दी गई थी। अगर वर्तमान सरकार इसको ठीक ढंग से न लेती तो यह सभी विभाग दिवालिया हो जाते। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में जो भी है वह हम करेंगे।

एक राष्ट्र-एक चुनाव को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस योजना का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं आगे आकर इस विषय को लिया है। उन्होंने कहा कि करीब-करीब सभी राजनीतिक पार्टियां इसे लेकर सहमत हैं। उन्होंने कहा कि जब भी यह प्रक्रिया शुरू होगी हम इसके लिए तैयार हैं।

सरकार का लक्ष्य पारदर्शी तरीके से भू-मालिकों की सहमति से जमीन की खरीद करना- मनोहर लाल

उन्होंने कहा कि अब किसानों के अलावा एग्रीगेटर्स भी इस पोर्टल पर जमीन देने की पेशकश कर सकेंगे। एग्रीगेटर आयकर दाता होना चाहिए और उसके पास पी.पी.पी. आईडी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट्स एक्ट, 2008 के प्रावधान के तहत एक एग्रीगेटर को प्रॉपर्टी डीलर के रूप में पंजीकृत किया होना चाहिए। अब हमने इस शर्त की अनिवार्यता को भी हटा दिया है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के मामले में एग्रीगेटर्स को 1 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा, भले ही खरीद न हो, तो भी एग्रीगेटर्स को उनके प्रयासों के लिए 1,000 से 3,000 रुपये प्रति एकड़ तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।  शर्त यह है कि वे कुल इंडेंटेड भूमि के कम से कम 70 प्रतिशत की सहमति लाएंगे।

यह प्रक्रिया भी समयबद्ध है और मंजूरी का निर्णय सचिवों की समिति के स्तर पर किया जाएगा। यदि दरें कलेक्टर दरों के 50 प्रतिशत से अधिक हैं, तो प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त भूमि खरीद समिति को भेजा जाएगा।

एचएमजाआईएस पोर्टल का किया शुभारंभ, नये वर्जन से आएगी अधिक पारदर्शिता, अवैध खनन पर लगेगी रोक

मुख्यमंत्री आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर खनन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता उपस्थित थे।

श्री मनोहर लाल ने भू मालिकों को मुआवजा राशि के अतिरिक्त दिये जाने वाले लाभों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अधिग्रहीत प्रत्येक एक एकड़ भूमि के लिए 1,000 वर्ग मीटर के आनुपातिक आधार पर विकसित आवासीय या विकसित औद्योगिक भूखंड आवंटित किया जाएगा। आवंटन की दर पहली फ्लोटेशन के समय निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर होगी। साथ ही, आवंटित किये जाने वाले विकसित आवासीय प्लॉट का मानक आकार 100 और 150 वर्गमीटर है। इसी प्रकार विकसित औद्योगिक भूखंडों का मानक आकार 450 वर्गमीटर है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए चलाई जा रहे ई-रवाना पोर्टल के स्थान पर एचएमजाआईएस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस नये वर्जन में और अधिक पारदर्शिता आएगी तथा खनन संबंधी शिकायतों पर रोक लगेगी।