*सीआईएसएफ ने पहली बार महिला कमांडो इकाई का किया गठन*

चंडीगढ़-- महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) अपनी पहली महिला कमांडो टीम को मुख्य परिचालन में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के बरवाहा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी) में महिला कमांडो का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। यह 8 सप्ताह का कमांडो कोर्स महिला कर्मियों को उच्च सुरक्षा वाले प्रतिष्ठानों और संयंत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की ड्यूटी के लिए तैयार करेगा।

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में शारीरिक फिटनेस और हथियार प्रशिक्षण, तनाव के दौरान लाइव-फायर अभ्यास, दौड़, बाधा दौड़, रैपलिंग जैसे व्यायाम, जंगलों में जीवन रक्षा प्रशिक्षण और विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने और टीम वर्क की क्षमता का परीक्षण दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 30 महिलाओं का पहला बैच,जो वर्तमान में विभिन्न हवाई अड्डों पर 11 अगस्त, 2025 से तैनात है और 4 अक्टूबर, 2025 तक प्रशिक्षण लेगा। उसके बाद 6 अक्टूबर से 29 नवंबर, 2025 तक दूसरा बैच प्रशिक्षण लेगा। शुरुआती चरण में, विभिन्न विमानन सुरक्षा समूहों (एएसजी) और संवेदनशील सीआईएसएफ इकाइयों की कम से कम 100 महिलाएं इस कार्यक्रम को पूरा करेंगी।

उन्होंने बताय़ा कि बल ऐसे सभी महिला-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियमित हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें मुख्य रूप से हवाई अड्डों पर और उसके बाद अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर तैनात किया जाएगा।

*हिसार में 11 केवी लाईन के संपर्क में आने से तीन लोगों की मृत्यु के मामले में एक कनिष्ठ अभियंता को किया गया निलंबित: अनिल विज*

*इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को उचित मुआवजा देने के आदेश किए जारी*

*इस मामले में समिति कर रही जांच, जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट की जाएगी प्रस्तुत: विज *

चंडीगढ़- हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने आज हिसार में 11 केवी की बिजली लाइन के संपर्क में आने से तीन लोगों की मृत्यु पर गहरा दुःख एवं शोक व्यक्त किया है। श्री विज ने बताया कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को उचित मुआवजा देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा इस गंभीर मामले को देखते हुए एक कनिष्ठ अभियंता, पंजाब सिंह को निलंबित भी कर दिया गया है।

श्री विज ने मीडिया कर्मियों को इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि हिसार में 11 केवी की बिजली की लाइन के संपर्क में आने से तीन लोगों की जान जाने के मामले के अंतर्गत एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है तथा अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच उपरांत उचित कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा, इस मामले में निदेशक संचालन और निदेशक परियोजना की एक समिति जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

श्री विज ने बताया कि हिसार के कुछ सब-स्टेशन पानी में डूब गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बारिश के सीजन से पहले ऐसे सभी सब-स्टेशनों का अध्ययन करवाया जाएगा कि किस-किस सबस्टेशन में पानी आता है। ऐसे सभी सब स्टेशनों के फलोर लेवल को ऊंचा किया जाएगा ताकि सब-स्टेशन में पानी न आ सके। श्री विज ने बताया कि इस संबंध में उनके द्वारा अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि सब-स्टेशन में पानी आने से सब-स्टेशन खराब हो सकता है और बिजली बाधित हो सकती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच देश की विधायी संस्थाएं हों सशक्त: हरविन्द्र कल्याण*

*करनाल में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद की 53वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष*

चण्डीगढ़ -- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने करनाल में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि विधायी संस्थाएं सशक्त हों। इसके लिए आमजन की इन विधायी संस्थाओं के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। 

श्री हरविन्द्र कल्याण ने करनाल में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद की 53वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।

 उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने बजट सत्र में यह घोषणा की कि लोकसभा से जो भी विषय आएंगे, हरियाणा विधानसभा उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, इसमें हरियाणा सरकार पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता के महापौर परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी।

*74वें संशोधन पर कुछ राज्यों में काम हुआ शुरू*

 श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि इस दो दिवसीय बैठक में नए-नए प्रोजेक्ट, नई-नई व्यवस्थाओं और बेहतर कार्यों पर चर्चा की गई है। संविधान के 74वें संशोधन की बात यहां की गई, कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत हो गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। हरियाणा में उन्होंने व्यवस्थाओं को बदला और मजबूत किया। थ्री-टियर सिस्टम मजबूत हो, इसके लिए काम किया। मेयर के सीधे चुनाव, पढ़ी लिखी पंचायतें आदि के फैसले लिए। इन फैसलों ने भारतवर्ष को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि विधायी संस्थाएं मजबूत हों।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम वन नेशन-वन म्युनिसिपालिटी की बात करते हैं। यह कॉमन प्लेटफॉर्म की कल्पना है। देश में कितने राज्य हैं, कितने शहर हैं। असम में क्या अच्छा कार्य हो रहा है, उसकी जानकारी हरियाणा को होनी चाहिए। इसी तरह हरियाणा में क्या अच्छा कार्य हो रहा है, इसकी जानकारी दूसरे राज्यों को होनी चाहिए। हम एक-दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे से नवाचार सीखते हुए, लोकहित को साधने का काम करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व्यवस्था सुधार के लिए वन नेशन-वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इससे धन की बर्बादी रुकेगी, चुनाव की वजह से आचार संहिता लगती है और विकास कार्य रूकते हैं, इनमें सुधार होगा। वन नेशन-वन टैक्स के रूप में जीएसटी दिया। प्रधानमंत्री ने वन नेशन- वन लेजिस्लेशन के लिए भी सभी राज्यों से आह्वान किया। उन्होंने व्यवस्था को सुदृढ़ करने और समाज को मजबूत करने व सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाए।

हरियाणा को एमबीबीएस की 200 सीटों की मिली सौगात*

 *हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का जताया आभार*

*आरती सिंह राव ने 19 अगस्त को लिखा था पत्र*

 *भिवानी तथा कोरियावास मैडिकल कॉलेज में इसी सत्र से होंगे एडमिशन*

चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के प्रयास रंग लाए और उनके पत्र लिखने के मात्र 13 दिन में हरियाणा को एमबीबीएस की 200 सीटों की  सौगात मिल गई। अब हरियाणा के जो प्रतिभावान विद्यार्थी नीट के एग्जाम में मेरिट में आए थे उनका अपने प्रदेश में ही एडमिशन लेने का सपना साकार हो सकेगा। आरती सिंह राव ने भिवानी और कोरियावास (महेंद्रगढ़) मैडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 100 -100 सीटों पर एडमिशन की अनुमति देने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने गत 19 अगस्त 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिख कर नवनिर्मित " पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज भिवानी" तथा " महर्षि च्यवन मैडिकल कॉलेज कोरियावास (महेंद्रगढ़)" में एमबीबीएस में इसी शैक्षणिक सत्र में एडमिशन के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया था। इस मामले में त्वरित संज्ञान लिया गया, जिसकी बदौलत इन दोनों कॉलेजों में 100 -100 सीटों पर एडमिशन के लिए "राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग" से अनुमति पत्र मिल गया है।

आरती सिंह राव ने कहा कि अब इन दोनों कॉलेजों में जहां नीट के एग्जाम में मेरिट में आने वाले हरियाणा के युवाओं को अपने प्रदेश में ही अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने का सपना साकार होगा, वहीं इन कॉलेजों के शुरू होने से मैडिकल कॉलेज के अलावा आस -पास के क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार अपनी योजना के मुताबिक राज्य के प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है।

जींद डिपो को मिली पांच नई एसी बसों का रूट तय

जयपुर, गुरूग्राम तथा चंडीगढ़ रूट पर चलाई जाएंगी तीन बसें

एक-एक बस सफीदों व नरवाना उपकेंद्र में भेजी गई 

जींद : पिछले सप्ताह डिपो में आई नई पांच बसों का रूट तय हो गया है। इसमें से एक बस जयपुरए दूसरी बस गुरुग्राम तो तीसरी बस 152 डी के रास्ते चंडीगढ़ चलाई गई है। जबकि एक-एक बस सफीदों व नरवाना उपकेंद्र में भेजी गई है। सफीदों वाली बस को दिल्ली तो नरवाना वाली बस को वाया हिसार से चंडीगढ़ चलाए जाने की योजना है। जींद बस स्टैंड से जयपुर जाने वाली बस सुबह पांच बजकर 20 मिनट, 152डी के रास्ते चंडीगढ़ जाने वाली बस सुबह छह बजकर 40 मिनट और गुरुग्राम जाने वाली बस सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर जींद से रवाना होगी। एसी बस में जींद से चंडीगढ़ का किराया 340 रुपये, जींद से गुरुग्राम का किराया 251 रुपये व जींद से जयपुर के लिए 649 रुपये लगेगा। जींद डिपो में अब एसी बसों की संख्या 10 हो गई है। ऐसे में यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।  इससे पहले 16 अगस्त को डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिड्ढा व रोडवेज महाप्रबंधक राहुल जैन ने एसी बसों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया था। जींद डिपो में लगभग 170 साधारण बसें हैं। पहले डिपो में एसी बस नही थी। यात्रियों द्वारा लंबे रूटों पर एसी बसों की डिमांड की जा रही थी। जींद से चंडीगढ़,  दिल्ली, गुरुग्राम के अलावा हरिद्वार, रिषिकेश, देहरादून, पांवटा साहिब,  सालासर, बालाजी, अमृतसर और लुधियाना जैसे लंबे रूटों पर भी साधारण बसें ही जा रही हैं। इन रूटों पर यात्रियों के लिए गर्मी के मौसम में एसी बस की जरूरत महसूस की जा रही थी। जींद डिपो प्रबंधन ने भी एसी बसों की डिमांड मुख्यालय भेजी हुई थी। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी महासंघ के राज्य उपप्रधान संदीप रंगा, कर्मचारी नेता अनूप लाठर ने बताया कि अब डिपो में 10 एसी बस आ चुकी हैं। एसी बस चलने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रोडवेज में स्थाई भर्ती की जानी चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके।

*यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा देने का प्रयास*

जींद डिपो के डीआई जसमेर ने बताया कि यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा देने का डिपो अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। डिपो में यात्रियों के लिए 10 एसी बस आ चुकी हैं। जो पिछले सप्ताह पांच नई बस आई थी, उसमें से एक-एक बस नरवाना व सफीदों उपकेंद्र भी भेजी गई है। इसके अलावा गुरुग्राम, जयपुर व 152 डी के रास्ते एसी बसों का संचालन शुरू किया गया है।

बारिश का असर अब सब्जियों पर 

बरसात में सब्जियां खराब होने के कारण दामों में हुई वृद्धि

टमाटर को छोड़कर सभी तरह की सब्जियों के दाम में 10 से 30 रुपये तक आया उछाल

जींद : बारिश के चलते सब्जियों की मंडी में पहुंच कम हो रही है। इसके अलावा बरसात में सब्जियां खराब होने के कारण इनके रेट में भी बढ़ौतरी हुई है। टमाटर को छोड़कर सभी तरह की सब्जियों के दाम में 10 से 30 रुपये तक अलग-अलग उछाल आया है। इसके कारण मंडी में आढ़तियों को भी नुकसान हो रहा है। बरसात से जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली है वहीं सब्जियों में आई महंगाई की गर्मी हर गृहणी को मार रही है। सब्जियों के दाम में काफी उछाल आया है। इससे आमजन का बजट बिगड़ता जा रहा है। सब्जी विक्रेता दलबीर व मुकेश का कहना है कि बरसात के कारण सब्जी खराब हो जाती है। इसके चलते मंडी में सब्जी की आवक कम है। ज्यादातर सब्जी दूसरे राज्यों से आती हैं। इसके चलते रेट में पहले से तेजी आ गई है। पंजाब व हिमाचल की तरफ से आने वाली सब्जियों में कमी आई है। पिछले एक सप्ताह पहले तक  सब्जियों के दाम सामान्य थेए लेकिन पहाड़ों में बरसात के चलते उसका असर जींद में भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग सब्जी एक किलो के हिसाब से लेकर जाते थे। अब वह आधा किलो ही लेकर जा रहे हैं। क्योंकि सब्जियों के बढ़ गए। सब्जियों की फसल में बरसात से काफी नुकसान हुआ है। इसके चलते सब्जी मंडी में सब्जी की आवक काफी कम हो गई है और इससे दाम में बढ़ोतरी हुई है। सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए आई कविता ने बताया कि  पहले जो सब्जी 500 रुपये की आती थी, अब वह 800 रुपये तक आ रही हैं। सब्जियों की महंगाई के चलते उनकी रसोई का बजट बिगड़ गया है। 

यह है दाम बढऩे के कारण 

सब्जियों के दाम बढऩे का कारण सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि बरसात के कारण सब्जी खराब हो रही है। पड़ोसी राज्यों से सब्जियों की आपूर्ति लगातार कम हो रही है।  बाढ़ के चलते हिमाचल की कई सड़क बंद हैं।

एक सप्ताह पहले और अब दाम 

सब्जी              अब                पहले 

घीया              40                   30

तोरी                55                  40

शिमला मिर्च    110                 80

भिंडी               40                   40

अरबी               40                  30

करेला               55                 40

बैंगन                60                  40

टमाटर             50                   40

फूलगोभी          90                   60

बंद गोभी           40                   20

खीरा                  35                  20

सब्जी मंडी के प्रधान मोहित ने बताया कि बरसात का ज्यादा प्रभाव सब्जी पर पड़ रहा है। बेलदार सब्जी का फल बरसात में गिरने के कारण पैदावार कम हो रही है। दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जी भी कम आ रही है। इसके कारण सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं। आगामी कई दिन मंडी में सब्जी के रेट बढऩे की संभावना बनी रहेगी।

जींद : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 13 सितम्बर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थानीय न्यायिक परिसर व उपमंडल स्तर पर नरवाना व सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मोनिका ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जीन्द डाॅ. चन्द्रहास के नेतृत्व में आगामी 13 सितम्बर को जींद, नरवाना व सफीदो न्यायिक परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत व प्रत्येक कार्य दिवस को स्पैशल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

प्राधिकरण सचिव ने बताया कि आपसी समझौते से हो सकने वाले मामले में राष्ट्रीय लोक अदालत काफी कारगर सिद्ध हो रही हैं। लोक अदालत में सस्ता व सुलभ न्याय मिलता है तथा इसकी प्रक्रिया बिल्कुल साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है जिसमे लोगों के धन व समय की बचत होती है। प्राधिकरण सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, वाहन दूर्घटना, एनआई एक्ट, फौजदारी, राजस्व, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लम्बित मामलों को आपसी सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इसमें शीघ्र व सुलभ न्याय, कही कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ होते हैं।

रेगुलर कॉलेज में दाखिले से चूके विद्यार्थियों के लिए इग्नू है सुनहरा मौका: डॉ धर्म पाल

इग्नू से उच्च शिक्षा सबके लिए, कभी भी, कहीं भी: डॉ धर्म पाल

इग्नू ने 15 सितम्बर तक फिर बढ़ाई दाखिलों की तिथि: डॉ धर्म पाल

जींद :  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के क्षेत्रीय निदेशक डॉ धर्म पाल बताया की इग्नू ने जुलाई 2025 सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन और ओडीएल माध्यम से दाखिले की अंतिम तिथि को 31 अगस्त से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह निर्णय उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिन्हें मेरिट या अन्य कारणों के चलते पूर्व में दाखिला नहीं मिल सका था। इग्नू द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्र उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, और परंपरागत शिक्षा को सरल एवं सुलभ तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इग्नू केवल डिग्री आधारित कोर्सेस ही नहीं, बल्कि कौशल विकास और रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों की भी पेशकश कर रही है जो विशेष रूप से स्वरोजगार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये कोर्स ओडीएल और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। इग्नू के अध्ययन केंद्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं, इग्नू की ओपन एवं डिस्टेंस लर्निंग प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी अपने घर के आस-पास रहकर ही पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और परीक्षाएं भी नजदीकी परीक्षा केंद्रों पर दे सकते हैं। इग्नू लगभग 350 से अधिक कार्यक्रम संचालित करता है, जिनमें डिप्लोमा, यूजी, पीजी एवं पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम शामिल हैं। इग्नू देशभर में गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं लचीली शिक्षा प्रदान करता है, जिससे कार्यरत पेशेवर, गृहिणियाँ, ग्रामीण छात्र, वरिष्ठ नागरिक एवं शिक्षा से वंचित कोई भी व्यक्ति अपनी पढ़ाई को पुनः आरंभ कर सकता है।। इग्नू का दृष्टिकोण है – शिक्षा सबके लिए, कभी भी, कहीं भी।

इग्नू में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को छोड़कर डिप्लोमा, यूजी, पीजी एवं पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिले की अंतिम तिथि 15 सितम्बर कर दी गयिओ है इच्छुक विद्यार्थी इग्नू की वेबसाइट पर जाकर अपना दाखिला करवा सकते हैं।

-महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर, मिलेगा पांच लाख तक का ऋण

सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना: डीसी मोहम्मद इमरान रजा

जींद : डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की हुई है, जिसके तहत बैंक के माध्यम से पांच लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

उन्होंने बताया की हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो, साथ ही महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। उन्होंने बताया की योजना के माध्यम से महिलाओं को 5 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलायें स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी।

उन्होंने बताया कि महिलाएं इस योजना के तहत ऋण लेकर यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरु कर सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्रध् अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है। सभी दस्तावेजों की दो-दो फोटो प्रति होनी आवश्यक है।

जींद : केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अवार्डसडाॅटजीओवीडाॅटइन के माध्यम से राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक पशुपालक 15 सितंबर तक उपरोक्त पोर्टल पर आवेदन भेज सकते हैं।  डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के प्रभावी विकास के लिए अथक प्रयास कर रहा है, ताकि किसानों को स्थायी आजीविका प्रदान की जा सके। भारत की स्वदेशी गोजातीय नस्लें बहुत अच्छी हैं और उनमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुवांशिक क्षमता मौजूद है। स्वदेशी गोजातीय नस्लों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण और विकास करने के उद्देश्य से देश में पहली बार दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) की शुरुआत की गई थी। उन्होंने बताया कि आरजीएम के तहत, दूध उत्पादक किसानों, डेयरी सहकारी समितियों/एफपीओ और कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (एआईटी) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, इस विभाग ने 2025 के दौरान भी निम्नलिखित तीन श्रेणियों में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करना जारी रखा है। जिसमें पंजीकृत स्वदेशी मवेशी,मुर्रा भैंस नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति (डीसीएस)दूध उत्पादक कंपनी (एमपीसी)डेयरी किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) व सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) शामिल है।डीसी ने बताया कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में पहली दो श्रेणियों यानी सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान और सर्वश्रेष्ठ डीसीएस/एफपीओ/एमपीसी को निम्‍नानुसार योग्यता प्रमाण पत्र, एक स्मृति चिन्ह और नकद पुरस्कार शामिल हैं। जिसमें प्रथम स्थान के लिए पांच लाख रुपये, दूसरे स्थान के लिए तीन लाख रुपये व तीसरे स्थान के लिए दो लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) श्रेणी के मामले में, तीनों श्रेणियों के लिए पुरस्कार में केवल योग्यता प्रमाणपत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। उन्होंने बताया कि ये पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। पात्रता मानदंड और नामांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट अवार्डसडाॅटजीओवीडाॅटइन पर देखी जा सकती हैं।

जलभराव मुक्त होगा जुलाना : कैप्टन योगेश बैरागी 

जुलाना : आज जुलाना विधानसभा के खरैंटी गांव जाकर जलभराव वाली जगह का दौरा किया। किसान भाइयों और ग्रामीणों का दर्द मैं समझ सकता हूं। 

जुलाना विधानसभा से जुड़ने वाली आसपास की विधानसभा के अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि जुलाना की समस्या को ना बढ़ायें, जुलाना में भरे हुये पानी को किसी भी स्थिति में ना रोकें। डी-वॉटरिंग को लेकर हर स्तर पर जुलाना में प्रयास जारी हैं। 

मेरी कोशिश है कि स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी खरैंटी वासियों को इस समस्या से निजात दिलाऊं, इसके लिये एसडीएम नारनौंद, एसडीएम जुलाना, एसई, एक्सईन, सिंचाई विभाग जुलाना के एसडीओ के बीच समन्वय बनाकर मामले को खत्म कराया और पहले की तरह डी-वॉटरिंग का काम सुचारू रूप से खरैंटी गांव में शुरू कराया। सरकार की मंशा के अनुरूप हर जगह से जलभराव खत्म होना चाहिये।