नई दिल्ली : सरकार रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग करने पर सब्सिडी सीधे ग्राहक के बैंक खाते में भेजती है। वैसे तो सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आपको अपने गैस कनेक्शन के साथ आधार कार्ड को भी लिंक करना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर किसी कारण ग्राहक आपने आधार कार्ड को बैंक या LPG कनेक्शन के साथ लिंक नहीं किया है तो भी आपको गैस सब्सिडी के लिए थोड़ी मसक्क्त करनी पड़ेगी।

पुणे : कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड बना रहे महाराष्ट्र  के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट की इमारत के एक कंपार्टमेंट में एक बार फिर से आग लग गई है। दमकलकर्मी मौके पर आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं। इससे पहले बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट के टर्मिनल 1 गेट के पास गुरुवार दोपहर भीषण आग लग गई। सीरम इंस्टीट्यूट के मंजरी प्लांट में लगी आग पर करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर मिली है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आग सीरम इंस्टीट्यूट के टर्मिनल गेट 1 SEZ3 बिल्डिंग के चौथे और पांचवें तल तक फैल गई थी। राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की एक टीम भी राहत एवं बचाव कार्य के लिए सीरम इंस्टीट्यूट में मौजूद है। हादसे में मारे गए लोगों में उत्तर प्रदेश के बिपिन सरोज और रमा शंकर, बिहार के सुशील कुमार पांडे, पुणे के महेंद्र इंगळे और प्रतीक पाष्टे शामिल हैं।

पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल ने कहा कि चार लोगों इमारत से सुरक्षित निकाल लिया गया था। लेकिन जब आग पर काबू पाया गया तब हमारे जवानों को 5 लोगों के शव मिले। मेयर ने कहा कि पांच लोग जिनकी मौत हुई है वह निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करने वाले कर्मचारी हो सकते हैं । आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है हालांकि ऐसा लगता है कि बिल्डिंग में चल रहा वेल्डिंग का काम इसकी वजह हो सकता है।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। आग कोविड वैक्सीन की यूनिट में नहीं लगी थी. ठाकरे ने कहा कि छह लोगों को घटनास्थल से बचा लिया गया है। शुरुआती तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि आग किसी बिजली की गड़बड़ी के चलते लगी। कोविड टीके सुरक्षित हैं। ठाकरे ने कहा कि उन्होंने अभी सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक और सीईओ अदार पूनावाला से बातचीत नहीं की है।

रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिली है कि आग सीरम इंस्टीट्यूट के एक प्रोडक्शन प्लांट में लगी थी । ये प्लांट कोविशील्ड की निर्माण यूनिट के पास ही स्थित है । विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी से जुड़े एक सूत्र ने जानकारी दी कि आग सीरम इंस्टीट्यूट के लिए बनाए गए मंजरी नाम के प्लांट में लगी है लेकिन इससे कोरोना वायरस वैक्सीन के निर्माण का कार्य प्रभावित नहीं होगा।

पुणे के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आग सीरम इंस्टीट्यूट के मंजरी प्लांट में लगी। वहां पर निर्माण कार्य नहीं हो रहा था लेकिन वहां निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी चल रही थी। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है, बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है लेकिन चेकिंग की जा रही है। एक घंटे के भीतर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वैक्सीन प्लांट और स्टोरेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुणे म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ संपर्क में हैं और घटनास्थल से जुड़ी हर एक अपडेट ले रहे हैं। ठाकरे ने राज्य प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह समन्वय करके हालात को जल्द से जल्द काबू करने की कोशिश करें।

सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण कर रहा है। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और और फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रहे हैं । सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है जिसकी खोज सायरस पूनावाला ने 1966 में की थी।

नई दिल्ली : किसानों के साथ 11वें राउंड की बातचीत में सरकार कुछ झुकती हुई नजर आई। केंद्र ने बुधवार को किसान नेताओं को दो प्रपोजल दिए। केंद्र ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि डेढ़ साल तक कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे और वो इस संबंध में एक हलफनामा कोर्ट में पेश करने को तैयार है। इसके अलावा MSP पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी जो राय देगी, उसके बाद MSP और कानूनों पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि, किसान नेता कानूनों की वापसी पर ही अड़े हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक 22 जनवरी को होगी और किसान इसी बैठक में प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होगी।

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 'बातचीत के कई नरम-गरम दौर हुए। हमारे प्रस्ताव को किसानों ने गंभीरता से लिया है। मुझे लगता है 22 तारीख को समाधान की संभावना है। हमने किसानों को प्रस्ताव इसलिए दिया है, क्योंकि आंदोलन खत्म हो और जो किसान कष्ट में हैं, वो अपने घर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, वो अपना काम कर रही है। किसानों और किसान आंदोलन से बनी स्थितियों के लिए सरकार की भी सीधी जिम्मेदारी है और इसी के तहत हम प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। आंदोलन जब खत्म होगा और किसान अपने घर लौटेंगे, तब भारत के लोकतंत्र की जीत होगी।'

गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने वाले को लेकर बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाद में दखल देने से इंकार किया और कहा कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी व्यक्त की गई। 

जींद, 18 जनवरी : शहर की शिक्षण संस्था एसडी स्कूल ने आर्थिक संकट के चलते 17 शिक्षकों को बिना नोटिस दिए नौकरी से हटा दिया गया है। नौकरी से हटाए शिक्षक सोमवार को एसडीएम राजेश कुमार और जिला शिक्षा अधिकारी मदन चोपड़ा से मिले और उन्हें बगैर नोटिस दिए रिलीव करने के आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी है।

जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने पहुंचे पीजीटी गणित अध्यापक प्रदीप कुमार, टीजीटी नीलम, पीजीटी हिंदी पूजा शर्मा, टीजीटी ज्योति शर्मा, पीजीटी हिंदी रानी देवी, संतोष रानी, किरण देवी, सोमवती देवी, रानी देवी, संतोष रानी, किरण देवी, शीलवंती, क्लर्क सीमा ने बताया कि वे पिछले पांच सालों से लगातार अध्यापन का कार्य बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अब रिलीव किया जा रहा है। इस दौरान उनका कार्य पूरी तरह से संतोषजनक रहा है। मैनेजमेंट और बच्चों को शिक्षण कार्य को लेकर कोई परेशानी नहीं आने दी गई है। नीलम ने बताया कि सभी शिक्षकों को मैनेजमेंट द्वारा प्रस्ताव पारित करके एक जनवरी 2019 को नियमित कर दिया था। इस दौरान अध्यापकों ने बार-बार मैनेजमेंट से ज्वाइनिंग लेटर की मांग की, लेकिन हर बार उन्हें बहाना बना कर टाला जाता रहा। अब उन्हें बिना नोटिस और बिना कुछ कारण ही रिलीव कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2020 में कोरोना के कारण नियमित कक्षाएं बंद हो गई थी। परंतु सरकार के निर्देशानुसार उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई को सुचारू रखा। इस अवधि में उन्हें आधी सेलरी दी गई। अब प्रबंधन समिति के प्रधान लक्ष्मीनारायण बंसल की मौत के बाद बेवजह नौकरी से निकाल दिया है। अब तक उनका पीएफ भी नहीं काटा गया है।

क्लर्क सीमा ने बताया कि वह एसडी स्कूल जींद में शिक्षक व गैर शिक्षक पद पर 5 साल से काम कर रहे हैं। इस दौरान उनका काम संतोषजनक रहा है। उन्होंने मैनेजमेंट और बच्चों को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन्हें नौकरी पर बहाल करवाने और बकाया वेतन भी दिलवाने की मांग की। जिला शिक्षा अधिकारी मदन चौपड़ा ने शिक्षकों को मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी सुशील जैन को सौंपी है। अधिकारी सुशील जैन स्कूल प्रबंधक सीमिति पदाधिकारियों को बुलाकर मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे।

-आधी रह गई छात्र संख्या, घाटे में है संस्था : कार्यकारी प्रधान प्रबंधन समिति के प्रधान लक्ष्मीनारायण बंसल की हाल ही में हुई मौत के बाद कार्यकारी प्रधान बने श्यामलाल बंसल ने बताया कि स्कूल में छात्र संख्या चार हजार से घटकर दो हजार रह गई है। कोरोना की वजह से काफी विद्यार्थियों की फीस भी नहीं आई। संस्था घाटे में है। स्टाफ का महीने का वेतन 12 लाख रुपये बनता है। जबकि फीस दो लाख रुपये जमा होती है। एेसे में जितने स्टाफ की जरूरत है, उतना ही रखा जाएगा। संस्था कोई नई भर्ती नहीं कर रही है। अगर नई भर्ती होगी, तो हटाए गए कर्मचारियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

एसडी स्कूल के स्टाफ सदस्य उनसे मिलने आए थे। उन्हें हटाया गया है। इस मामले में संस्था के सदस्यों से बात की तो वह आए बाहर थे। इस मामले में बीईओ सुशील जैन को जांच दी गई है। संस्था सदस्यों व हटाए गए स्टाफ को बैठाकर मामला सुलझाया जाएगा।

जींद, 18 जनवरी : शहर में पुराने रोहतक बाइपास पर जेल के पीछे पानीपत रेलवे लाइन पर स्थित फाटक नंबर ए 2 बी को रेलवे द्वारा आगामी आदेशों तक कई माह के लिए स्थाई तौर पर बंद कर दिया है। इस कारण लोगों एवं वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है।  फाटक बंद करने का कारण यहां हो रहे आरओबी निर्माण को बताया गया गया। इस आरओबी का निर्माण कार्य पूरा होने में कई माह का समय लगेगा।

 फाटक पर तैनात गेट मैन सुशील कुमार ने बताया कि दिल्ली से सीआरएस का लेटर आया हुआ है। यहां आरओबी का कार्य चल रहा है। रलवे के अधिकारियों के आदेश पर यह फाटक बंद किया गया। आगामी आदेशों तक यह फाटक बंद रहेगा। फाटक बंद होने के बाद अब इस मार्ग से जींद शहर में प्रवेश करने के लिए कोर्ट के पीछे न्यू कृष्णा कालोनी व एंपलाईज कालोनी से होकर गुजरने वाली सडक़ पर वाहनों की संख्यां बढ़ गई है। वहीं, फाटक बंद होने के कारण खासकर उन वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है, जो जिले से बाहर से इस रास्ते आ रहे हैं। 

फोटो कैप्शन : जींद शहर में बंद की रेलवे फाटक नंबर ए 2बी

चंडीगढ़ -उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 70870-19636 नंबर तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता 70821-02200 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपने बिजली बिल से संबंधित सूचना प्राप्त कर ऑनलाइन माध्यम से सीधे बिजली बिल का भुगतान होगा

चंडीगढ़, 18 जनवरी : हरियाणा बिजली वितरण निगमों द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस शुरू की गई है। जिसके तहत उपभोक्ता को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से मिस्ड कॉल करने पर मैसेज के माध्यम से एक लिंक प्राप्त होगा, जिस पर क्लिक करके उपभोक्ता अपना बिजली बिल डाउनलोड व उसका भुगतान कर सकते हैं।

बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 70870-19636 नंबर पर तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता 70821-02200 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपने बिजली बिल से संबंधित सूचना प्राप्त कर ऑनलाइन माध्यम से सीधे बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। मिस्ड कॉल की सुविधा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर बिजली मीटर एकाउंट से जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर व आधार नंबर भी अपडेट कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि बिजली निगम की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी और मिस्ड कॉल अलर्ट सुविधा प्राप्त करने से पहले बिजली उपभोक्ता को आधार अपडेट करवाना होगा तभी उपभोक्ता को सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इस सुविधा से उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल के लिए मीटर रीडर और बिल डिलिवरी का इंतजार नहीं करना होगा।

उन्होंने बताया कि हरियाणा बिजली वितरण निगमों द्वारा करनाल, गुरुग्राम, पंचकूला, पानीपत और फरीदाबाद आदि शहरों के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए 26 नवम्बर, 2020 से प्रीपेड बिलिंग की सुविधा भी शुरू की गई है। प्री-पेड कनैक्शन लेने के लिए उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी जमा नहीं करवानी पड़ेगी।  उपभोक्ताओं को महीने के मौजूदा बिजली बिल पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी तथा मीटर रीडिंग का झंझट भी खत्म होगा। उपभोक्ता मोबाईल ऐप के माध्यम से अपने अकाउंट बैलेंस को चैक कर सकते हैं जिसके लिए प्ले स्टोर/ऐप स्टोर से यूएचबीवीएन स्मार्ट मीटर और डीएचबीवीएन स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।  

हरियाणा के बिजली वितरण निगम वैश्विक कोरोना महामारी के काल में उपभोक्ताओं को घर बैठे बिजली बिल से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नई दिल्ली : सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति ने हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी द्वारा कल अनेक राजनैतिक दलों के साथ की गई बैठक से जुड़े विवाद पर चर्चा की

-गुरनाम सिंह ने समिति के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिख कर बताया कि कल की बैठक उन्होंने अपनी निजी हैसियत  में बुलाई थी। इस बैठक का सयुंक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। यह एहसास करते हुए उन्होंने समिति को भरोसा दिलाया कि वो इस आंदोलन के दौरान भविष्य में किसी राजनैतिक बैठक में नहीं जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे, है और रहेंगे।

-समिति ने इस स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए यह फैसला किया कि अब इस विवाद को समाप्त किया जाए। यह ऐतिहासिक आंदोलन जिस मोड पर है उसमे एकता और अनुशासन सर्वोपरि है। लोगों के सहयोग से यह आंदोलन किसान संगठन ही यहां तक लेकर आए हैं और किसान संगठन ही इसे मुकाम तक लेकर जाएंगे। कोई भी संगठन या पार्टी अपने तौर पर इस आंदोलन को समर्थन देने को स्वतंत्र हैं, लेकिन आंदोलन सीधे किसी पार्टी से रिश्ता नहीं रखेगा

--जारीकर्ता--

डॉ दर्शन पाल, शिव कुमार कक्काजी, जगजीत सिंह डल्लेवल, बलबीर सिंह रजेवल, हन्नन मौला, योगेंद्र यादव