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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने उन्हें आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी से दिल्ली में सियासी तूफान खड़ा हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की सियासत में क्या होगा। इस बीच Haryana Bulletin News के लिए सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया और लोगों से पूछा कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद AAP को सहानुभूति वोट मिल सकते हैं?

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भारतीय  नववर्ष  पर संगीतमय  कार्यक्रम  करेगी  --संस्कार भारती

जींद : संस्कार  भारती  जींद  के  तत्वाधान  में  पालिका बाजार  अन्न क्षेत्र मेें बैठक का आयोजन किया गया जिसे  प्रांत कोषाध्यक्ष  राकेश गंगाना  जी  एवं  विभाग अध्यक्ष  मन्जु मानव  ने  सम्बोधित  किया।  बैठक  में  निर्णय  लिया गया कि  कि  नववर्ष  प्रतिपदा पर जींद, गोहाना,नरवाना  एवं  उचाना  की  संस्कार भारती  इकाई  संगीतमयी  आयोजन  अपने-अपने  स्थान  पर करेगी । बैठक  में  जींद इकाई अध्यक्ष  ओमप्रकाश चौहान, सचिव डॉक्टर हनीफ कोषाध्यक्ष हिमानी गुप्ता  गोहाना इकाई से अध्यक्ष दलबीर डांगी ,सचिव कुलदीप कोषाध्यक्ष सन्तलाल रोहिला  उपस्थित  रहे।

गुरुग्राम से लीक हुआ था यूपी कांस्टेबल भर्ती का पेपर, जींद का रहने वाला है मास्टरमाइंड

गुरुग्राम ; उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक करने में हरियाणा कनेक्शन सामने आया है। यह पेपर गुरुग्राम से लीक हुआ था। इसका मास्टर माइंड दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हरियाणा के जींद का रहने वाला एक व्यक्ति था। मानेसर के पास एक रिसोर्ट में जमीन पर बिठाकर कांस्टेबल भर्ती के पेपर की आंसर शीट रटाई गई थी।

*यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर गुरुग्राम में हुआ था लीक*

गत माह उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लिया गया था. यह पेपर लीक हो गया था। जिसे लेकर कई तरह के सवाल परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर उठाए गए थे। यूपी एसटीएफ इस पेपर लीक कांड की जांच में जुटी थी। परत-दर-परत एसटीएफ की जांच में खुलासा होता रहा।  एसआईटी की ओर से इस मामले में अब तक सात आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

 इन्हीं आरोपियों से पूछताछ में जांच-पड़ताल में सामने आया कि 18 फरवरी को लीक हुए पेपर में गुरुग्राम के मानेसर क्षेत्र में बने एक रिसोर्ट में करीब 400 उम्मीदवारों को बिठाकर अंसर शीट उन्हें रटाई गई थी, ताकि वे परीक्षा को पास कर सकें. जो सात आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें एक आरोपी महेंद्र शर्मा दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है। वह जींद जिला का रहने वाला है। 

*आरोपी ने यूपी एसटीएफ के सामने किया खुलासा*

 महेंद्र शर्मा ने यूपी एसटीएफ के समक्ष खुलासा किया है कि हर उम्मीदवार से 7 लाख रुपये पेपर कराने के बदले लिए गए थे । परीक्षा की तारीख 18 फरवरी थी, जबकि 16 फरवरी को ही गुरुग्राम के मानेसर में एक रिसोर्ट में परीक्षार्थियों को आंसर शीट रटाई गई। करीब 400 अभ्यर्थियों को बसों में बिठाकर मानेसर के पास पे्रेम नगर स्थित नेचर वैली रिसॉर्ट में लाया गया था। यहीं से पूरी प्लानिंग के साथ उन्हें आंसर शीट रटाकर परीक्षा के लिए भेज दिया गया। 

यूपी एसटीएफ की जांच में आरोपी महेंद्र शर्मा ने यह भी बताया है कि रिसोर्ट में लाए गए सभी उम्मीदवारों के मोबाइल जमा करा लिए गए थे। यहां पार्क में बिठाकर उनकी कक्षा लगाई गई है। 

इसकी तस्वीरें भी ली गई, जोकि एसटीएफ के हाथ लगी हैं। यूपी एसटीएफ ने बीती दो मार्च को गुरुग्राम के मानेसर के पास बने रिसोर्ट में जांच-पड़ताल की।  वहां से सीसीटीवी फुटेज लिए गए. प्रवेश, निकास के समय के रजिस्टर भी एसटीएफ ने अपने कब्जे में लेकर जांच की। 

जांच में पता चला कि रिसोर्ट के विजिटर रजिस्टर में 14 से फरवरी के बीच किसी भी व्यक्ति का रजिस्टर में पंजीकरण नहीं किया गया। रिजॉर्ट में 15 फरवरी को करीब 400 उम्मीदवार पहुंचे थे। 16 फरवरी को करीब 800 उम्मीदवार यहां पेपर करने पहुंचे थे।  काफी सुबूत यहां से यूपी एसटीएफ को मिले, जिसके आधार पर पूरा मामला साफ हो गया। कई तरह के सुबूत मिलने के बाद यूपी एसटीएफ की ओर से रिसोर्ट के मालिक सतीश धनखड़ को नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने को कहा है। सतीश धनखड़ ने ऐसी किसी भी घटना से इंकार किया गया है।

बहादुरगढ़ :जगन्नाथ विश्वविद्यालय, बहादुरगढ़ में  साइबर सिक्योरिटी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।  यह कार्यक्रम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया जोकि अनिवार्य रूप से किया जाना था। इस कार्यक्रम में हरियाणा टेक्निकल एसोसिएशन के उपभोक्ता वकालत समूह के अध्यक्ष हितेश हिंदुस्तानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर साइबर क्राइम शाखा, बहादुरगढ़ के उपनिरिक्षिक अनिल भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे तथा उन्होंने बताया कि  यदि किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है ,तो कैसे उसको रोका जा सकता है और बताया की उसकी रिपोर्ट करनी है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के फ़ोन नंबर तथा वेब साइट्स के बारे में भी बताया। जो साइबर फ्रॉड होने पर उपभोक्ता की सहायता करते हैं।  उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड होने पर उपभोक्ता सबसे पहले 1930 नंबर पर कॉल करके फ्रॉड को रोका जा सकता है। कार्यक्रम में विभिन्न दूरसंचार कम्पनीयों जैसे कि जिओ, वोडाफ़ोन व बीएसएनएल आदि के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी दूरसंचार कम्पनीयों की सेवाओं से संबंधित विषयों पर बात की तथा सेवाओं में आने वाली समस्याओं को दूर करने के महत्वपूर्ण उपाय बताए। जगन्नाथ विश्वविद्यालय, बहादुरगढ़ के कुलपति प्रोफ. प्रसाद राव ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत ही अच्छे  रहते हैं और सभी प्रतिभागियों को इनका बहुत लाभ प्राप्त होता है ।  विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार प्रोफ. पूनम मालिक ने धन्यवाद् प्रस्ताव में बताया कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम  भविष्य में भी आयोजित किए जाते रहेंगे।

पति से तलाक लिए बिना लिव इन में नहीं रह सकती विवाहिता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद : विवाहिता पति से तलाक लिए बिना लिव इन में नहीं रह सकती. यह बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने एक आदेश में कही । ऐसे रिश्तों को मान्यता देने से अराजकता बढ़ेगी और देश का सामाजिक ताना-बाना नष्ट होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार यदि पति-पत्नी जीवित हैं और तलाक नहीं लिया गया है तो उनमें से कोई दूसरी शादी नहीं कर सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून के विरुद्ध संबंधों को न्यायालय का समर्थन नहीं मिल सकता।  इसी के साथ कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली विवाहिता की याचिका खारिज कर दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल ने कासगंज की एक विवाहिता व अन्य की याचिका खारिज करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि कहा कि विवाहित महिला पति से तलाक लिए बिना किसी अन्य के साथ लिव इन में नहीं रह सकती. ऐसे रिश्तों को मान्यता देने से अराजकता बढ़ेगी और देश का सामाजिक ताना-बाना नष्ट होगा। याचियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी।

याचिका में कहा गया था कि दोनों याची लिव इन पार्टनर हैं।  उन्होंने एसपी कासगंज से सुरक्षा की मांग की थी। कोई सुनवाई न होने पर यह याचिका दाखिल की है।  सुनवाई के दौरान दूसरे याची की पत्नी के अधिवक्ता ने आधार कार्ड प्रस्तुत कर बताया कि वह उसकी शादीशुदा पत्नी है। यह भी बताया कि पहली याची भी एक व्यक्ति की पत्नी है।

दोनों में से किसी याची का अपने पति या पत्नी से तलाक नहीं हुआ है। विवाहिता याची दो बच्चों की मां है और दूसरे याची के साथ लिव इन में रह रही है। कोर्ट ने इसे विधि विरुद्ध माना और सुरक्षा देने से इनकार करते हुए याचिका को दो हजार रुपये हर्जाने के साथ खारिज कर दिया।

सीएए लागू हुआ तो विपक्ष ने समझाई क्रोनोलॉजी, अमित शाह बोले- 'पीएम मोदी ने पूरी की एक और गारंटी'

सीएए न‍ियम नोट‍िफ‍िकेशन पर दलों की प्रत‍िक्र‍िया 

CAA Rules in India: केंद्र सरकार ने सोमवार (11 मार्च) को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के न‍ियमों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान होने से ठीक कुछ समय पहले सीएए न‍ियमों के लागू होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अम‍ित शाह ने प्रसन्‍नता जाह‍िर की है।  वहीं, व‍िपक्षी दलों के 'इंड‍िया गठबंधन' के नेताओं के अलावा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर नाराजगी जाह‍िर करते हुए अलग-अलग प्रत‍िक्र‍ियाएं दी हैं। 

केंद्रीय गृह मंत्री अम‍ित शाह ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट शेयर कर‍ते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आज नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया है ।  ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे।  इस अधिसूचना को जारी करने के साथ  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और प्रतिबद्धता को पूरा क‍िया है। साथ ही उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार करने का काम भी क‍िया है। 

*आशंकाएं, संदेह दूर करने के बाद लागू होता तो बेहतर होता-मायावती*

 

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्‍यमंत्री मायावती और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर सीएए को लेकर प्रतिक्रिया जाह‍िर की है। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन कानून को, अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय, इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस व आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना ही बेहतर होता। 

*गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा- अरव‍िंद केजरीवाल*

आम आदमी पार्टी के मुखिया और द‍िल्‍ली के सीएम अरव‍िंद केजरीवाल ने 'एक्‍स' पर प्रत‍िक्रि‍या देते हुए ल‍िखा, ''दस साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के पहले मोदी सरकार CAA लेकर आयी है ।  ऐसे वक्‍त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग CAA लाये हैं। 

कह रहे हैं कि तीन पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। यानि ये पड़ोसी राज्यों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं,  क्यों? पूरा देश CAA का विरोध करता है।  खासकर असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत के लोग इसका सख्‍त विरोध करते हैं जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार रहे हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका लोक सभा चुनाव में जवाब देंगे। *पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे- असदुद्दीन ओवैसी*

एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सोशल मीड‍िया मंच 'एक्‍स' की प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया है कि सीएए का उद्देश्य केवल मुस्लिमों को निशाना बनाना है।  उन्‍होंने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं।  सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। 

'5 साल तक लंबित रखने के बाद अब क्यों लागू कर रहे'  

असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, ''सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए।  सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। एनपीआर-एनआरसी के साथ, सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को लक्षित करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है।  सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.''

*नागरिकता रद्द की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे- ममता बनर्जी*

पश्‍च‍िम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को 6 माह पहले सीएए नियमों को नोट‍िफाई करना चाहिए था। उन्‍होंने सीएए कानून को लेकर यह भी कहा क‍ि अगर कोई अच्छी चीज होती है तो हम हमेशा समर्थन और सराहना करते हैं। वहीं, कुछ भी ऐसा किया जाता है जो देश के लिए अच्छा नहीं है, तो टीएमसी हमेशा अपनी आवाज उठाएगी और इसका विरोध करेगी। मुझे पता है कि रमजान से पहले आज की तारीख क्यों चुनी गई।  मैं लोगों से शांत रहने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील करती हूं। साथ ही यह भी कहा कि पहले मुझे नियमों को देखने दीजिए। सीएए दिखाकर किसी की नागरिकता रद्द की जाती है तो इसको ब‍िल्‍कुल भी बर्दाश्त नहीं क‍िया जाएगा।  

*लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गए- अखिलेश यादव*

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 'एक्स' पर लिखा- "जब देश के नागरिक रोजी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए 'नागरिकता कानून' लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। बीजेपी सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गए।  चाहे कुछ हो जाए कल 'इलेक्टोरल बॉन्‍ड' का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर 'केयर फंड' का भी."

*मोदी सरकार को न‍ियम लाने में लग गए 4 साल और 3 महीने- जयराम रमेश*

कांग्रेस के राष्‍ट्रीय महासच‍िव (संचार) जयराम रमेश ने भी सीएए पर अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर सीएए लागू करने को लेकर पोस्‍ट शेयर की है। कांग्रेस नेता जयराम ने ल‍िखा, ''दिसंबर 2019 में संसद की ओर से पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है।  सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है.''