(मनोज) चंडीगढ़- आज रविवार को प्रदेश मे रह रहे लगभग 10 हजार प्रवासी श्रमिकों को हरियाणा रोडवेज की 330 बसें में लेकर प्रदेश की सीमाओं पर छोड़ा गया, जहा से उतरप्रदेश के परिवहन निगम की 400 बसें उतरप्रदेश के 75 जिलों में उनके घर तक पहुंचाएंगी।
हरियाणा रोडवेज की बसें शामली, बागपत, मथुरा, नोएडा, अलीगढ़ और सहारनपुर की सीमा पर छोड़ कर आएगी। हरियाणा की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों में डॉक्टरों की टीम पहले से ही मौजूद होगी। जहा इनकी कोरोना को लेकर स्क्रीनिंग की जाएगी। पूरी जांच के बाद ही इन श्रमिको को घर भेजा जाएगा। जिसके बावजूद भी श्रमिकों को सलाह दी जाएगी कि वह 14 दिनों तक घर में क्वारंटीन रहे। श्रमिकों की पूरी जांच होने के बाद, उन्हें उत्तर प्रदेश रोडवेज की 400 बसें सभी 75 जिलों में पहुंचाएंगी। रोडवेज की बसों में इन श्रमिकों को सोशल डिस्टैन्सिंग के साथ बैठाया जाएगा।
हरियाणा रोडवेज की बसें शामली, बागपत, मथुरा, नोएडा, अलीगढ़ और सहारनपुर की सीमा पर छोड़ कर आएगी। हरियाणा की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों में डॉक्टरों की टीम पहले से ही मौजूद होगी। जहा इनकी कोरोना को लेकर स्क्रीनिंग की जाएगी। पूरी जांच के बाद ही इन श्रमिको को घर भेजा जाएगा। जिसके बावजूद भी श्रमिकों को सलाह दी जाएगी कि वह 14 दिनों तक घर में क्वारंटीन रहे। श्रमिकों की पूरी जांच होने के बाद, उन्हें उत्तर प्रदेश रोडवेज की 400 बसें सभी 75 जिलों में पहुंचाएंगी। रोडवेज की बसों में इन श्रमिकों को सोशल डिस्टैन्सिंग के साथ बैठाया जाएगा।
शनिवार को हरियाणा से 82 बसें गई थी । जिनमे करीब 2200 यूपी के श्रमिक सवार थे। हरियाणा की बसों ने इन्हें हरियाणा के आस पास के 16 जिलों तक पहुंचाया। इन श्रमिकों की स्क्रीनिंग करने की जिम्मेदारी सम्बंधित उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के जिला प्रशासन की थी।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अभी हरियाणा के श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी उन पर डाली है। अभी फिलहाल यही निर्देश दिए गए हैं। आगे सरकार भविष्य में प्रदेश के आस पास के राज्य - मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड व बिहार के भी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचने की ज़िम्मेदारी दे सकती है।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अभी हरियाणा के श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी उन पर डाली है। अभी फिलहाल यही निर्देश दिए गए हैं। आगे सरकार भविष्य में प्रदेश के आस पास के राज्य - मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड व बिहार के भी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचने की ज़िम्मेदारी दे सकती है।
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