उप-मुख्यमंत्री जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने इस सम्बन्ध में आज यहां विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि एमएसएमई किसी भी देश व प्रदेश की एवं आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ होते हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का यह पैकेज औद्योगिक विकास के लिए एक बूस्टर डोज़ से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान इन उद्योगों को चरणबद्घ तरीके से पुन:संचालित करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए प्रदेश में अधिकतम उद्योगों को संचालित किया जा चुका है।
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उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के 17 मई,2020 के बाद शुरू होने वाले संभावित चौथे चरण में सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम शत प्रतिशत अपनी पहले जैसी सामान्य स्थिति की तरह उत्पादन आरम्भ करें। उन्होंने बताया कि सभी कामगारों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतू एप्प अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा तथा सोशल डिस्टैंसिंग का पालन कर मास्क, सेनिटाइजेशन व लॉकडाउन के अन्य नियमों का पालन करना होगा।
वित्त विभाग में एक बैंक शिकायत सूचना केन्द्र स्थापित
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एमएसएमई उद्यमी लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने श्रमिकों का वेतन देते रहें, जिसके लिए हरियाणा ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 20,000 रुपये प्रति श्रमिक की दर से बैंक ऋण के कार्यशील पूंजी हिस्से पर छ: महीने तक ब्याज राशि सरकार की तरफ से वहन करने की बात कही है और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई की बैंकों से सम्बंधित सभी मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए वित्त विभाग में एक बैंक शिकायत सूचना केन्द्र स्थापित करने तथा एमएसएमई के लिए बैंक ऋण की गारंटी राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।
नई उद्यम प्रोत्साहन नीति-2020 को अगस्त माह तक, प्रवासी मजदूरों पर निर्भर न रहे
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की नई उद्यम प्रोत्साहन नीति-2020 को अगस्त माह तक तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए सभी हितधारकों से सुझाव लिए जाएंगे ताकि हरियाणा देश की सबसे उद्योग मैत्री एवं कारोबार सहूलियत वाली उद्योग नीति बना सके। नई उद्योग नीति में लॉकडाउन अवधि का भी ध्यान रखा जाएगा।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भविष्य में उद्योगों को अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों पर निर्भर न रहना पडे। इसके लिए राज्य स्तरीय कौशल कार्य बल (एसएलएसटीएफ) कमेटी गठित की जाएगी, जो हरियाणा के युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित करेगी और इसके लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, दुधौला (पलवल) के सहयोग से कार्यक्रम तैयार किये जाएंगे।
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