चंडीगढ़, 17 मई - हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि का चौथा चरण बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से सुझाव मांगे थे जिस पर हरियाणा ने कन्टेनमैंट जोन को छोडक़र अन्य क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने का सुझाव दिया था।
श्री विज आज एक राष्ट्रीय चैनल पर लॉकडाउन अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संकट में हमें जिन्दगी भी बचानी है और व्यापार को भी बढ़ाना है। इसलिए लॉकडाउन में ढील के साथ-साथ सख्त कानून बनाने की भी आवश्यकता है, जिस प्रकार से हैलमेट पहनना अनिवार्य है, उसी प्रकार मास्क पहनने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।
श्री विज ने कहा कि दुनिया संकट में है और एक-एक कदम सोचकर उठाना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पहले ही इस पर कड़ा संज्ञान लिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है। हरियाणा में कोरोना से सम्बन्धित 70 प्रतिशत से अधिक मामले दिल्ली से लगते चार जिलों से हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश करने के लिए कोरोना की नेगिटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगी।
जो जहां है वहीं रोकने के आदेश
अनिल विज ने प्रवासी श्रमिकों को रोककर उन्हें शिविर में रखने और उनके खान-पान की व्यवस्था करने को कहा है। धीरे-धीरे इन्हें इनके प्रदेश में भेजा जाएगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को कह दिया है कि जो जहां पर है वहीं रोक दिया जाए।
दिल्ली से आए तो कोरोना टेस्ट जरुरी
विज ने कहा कि दिल्ली के कारण ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। जिसके चलते ही बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉर्डर सील करने को लेकर पिछले दिनों हरियाणा सरकार को नोटिस दिया था। जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से बॉर्डर नहीं सील किया जा सकता है लेकिन हरियाणा सरकार की दलीलों के बाद कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार में आवश्यक सेवाओं के तहत ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को ई-पास से हरियाणा में एंट्री दी जाए, जिसके बाद से अब सोनीपत सहित सभी जिलों में कर्मचारियों की एंट्री तो शुरू हो गई है लेकिन इसके लिए हरियाणा ने कोरोना टेस्टिंग की खास शर्त रख दी है।
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