चंडीगढ़, 4 जून- हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आज कोविड-19 जैसी महामारी के कारण पैदा हुए हालात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। विभाग के कर्मचारियों ने मुश्किल की इस घड़ी में जिस निष्ठा के साथ अपना फर्ज निभाया है, उसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह महामारी न आती तो 867 बसें हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल हो चुकी होती।
परिवहन मंत्री आज यहां रोडवेज तालमेल कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 273 मार्गों पर स्टेज कैरेज स्कीम के तहत निजी ऑपरेटरों को बसों के संचालन की अनुमति देने, विभाग के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने, एस्मा के तहत की गई कार्रवाई को वापस लेने, कंडक्टर के पे-स्केल संशोधित करने, यार्ड मास्टर के पदों की स्वीकृति और वर्कशॉप की छुटि9टयों समेत विभिन्न मुद्दों पर बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा की गई। बैठक के दौरान तालमेल कमेटी के प्रतिनिधियों की तरफ से कई रचनात्मक सुझाव दिए गए।
श्री मूलचंद शर्मा ने कर्मचारियों की मांगों को बड़े गौर से सुना और उनकी सभी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए विभाग और इसके कर्मचारियों के हित सर्वोपरि हैं और इनके हितों पर हरगिज आंच नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग में अगर किसी की पदोन्नति होनी है तो इसमें किसी भी तरह का विलंब उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग में यार्ड मास्टर के 82 पद स्वीकृत करवाए गए हैं जिन पर परिचालकों की पदोन्नति हो सकेगी। कर्मचारियों के लंबित भुगतान के संबंध में उन्होंने संबंधित महाप्रबंधक के माध्यम से कर्मचारियों के बकाया की सूची मुख्यालय भिजवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने बसों में चालक-परिचालक के लिए अलग से केबिन बनवाने के भी निर्देश दिए।
विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बदले हालात में हर व्यक्ति की भूमिका बदल गई है। यही वजह है कि पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी से अलग हटकर जरूरतमंदों को राशन बांटने का काम किया है। डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ ने विषम परिस्थितियों में अपना फर्ज निभाया है और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस दौरान अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग का कार्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना है।
विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि निजी ऑपरेटरों को रूट परमिट देने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्टï किया कि हरियाणा रोडवेज के बगैर सार्वजिनक परिवहन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए रूट परमिट देते समय विभाग के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरटीए सचिवों की एक बैठक बुलाई जाएगी जिसमें बसों का टाइम-टेबल बनाने, रूट निर्धारित करने और सरकार के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि डिपो महाप्रबंधकों की भी शीघ्र ही एक वीडियो कॉफ्रेंसिंग बुलाई जाएगी।
बैठक में राज्य परिवहन विभाग के महानिदेशक श्री वीरेंद्र सिंह दहिया, परिवहन आयुक्त श्री एस.एस. फुलिया और अतिरिक्त निदेशक राज्य परिवहन श्री सम्वर्तक सिंह के अलावा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
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