उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि यह कमेटी ऊपर वर्णित योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी और एमएसएमई को देय लाभों का सुचारू व समय से वितरण सुनिश्चित करेगी। यह एमएसएमई के हित में अपेक्षित राज्य योजना के प्रावधानों के सरलीकरण या इनमें छूट देने की सिफारिश करने में भी सक्षम होगी।
उन्होंने बताया कि वित्त विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासकीय सचिव, एसएलबीसी के सदस्य सचिव और एमएसएमई एसोसिएशन के दो नामित सदस्य इस कमेटी के सदस्य तथा महानिदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इसके सदस्य सचिव होंगे।
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