5840 करोड़ रुपयों का भुगतान: जीएसटी परिषद की मीटिंग में डिप्टी सीएम ने उठाया मुद्दा, हरियाणा के 5840 करोड़ रुपयों का भुगतान जल्द करे केंद्र: दुष्यंत
चंडीगढ़ : डिप्टी सीएम ने शुक्रवार को चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 41वीं जीएसटी परिषद में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के क्षतिपूर्ति का 5840 करोड़ पिछले 4 माह से लंबित हैं इसलिए उसका भुगतान जल्द किया जाना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए क्योंकि कोविड-19 के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर खासा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने मांग की कि वर्ष 2022 में समाप्त होने वाली जीएसटी की 5 सालों की अवधि से आगे भी राज्यों को राजस्व की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।
हरियाणा मेन्युफैक्चरिंग व एक्सपोर्ट के मामले में एक अग्रणी राज्य है। जीएसटी प्रणाली लागू होने से प्रदेश के राजस्व कलेक्शन पर ज्यादा असर पड़ा है क्योंकि जीएसटी का लाभ उन राज्यों को ज्यादा हो रहा है जहां पर किसी उत्पाद की बिक्री होती है। डिप्टी सीएम ने जीएसटी परिषद का इस बात की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया जिसमें संविधान में संशोधन कर संसद को राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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