रजिस्ट्री घोटाला में 6 और पटवारियों की पड़ताल,जिन्होंने जमीन का नेचर बदला,सोनीपत-फरीदाबाद के अधिकारी भी राडार पर
हरियाणा। जमीनों की अवैध रजिस्ट्री करने वालों पर अब तेजी से कार्रवाई होगी। 6 ऐसे पटवारियों का पता लगा लिया गया है,जिन्होंने बड़े स्तर पर रजिस्ट्रियों में जमीन का नेचर बदल दिया। इनके नामों की लिस्ट स्टेट मुख्यालय पहुंचते इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। यही नहीं अन्य कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। सरकार पहले ही गुड़गांव के छह अधिकारियों को सस्पेंड किए जा चुके हैं। यही नहीं एनसीआर क्षेत्र के फरीदाबाद और सोनीपत जिलों के राजस्व अधिकारी भी राडार पर आ गए हैं।
हर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की रजिस्ट्रियों की पूरी कुंडली बन चुकी है। कितनी रजिस्ट्रियों में खेल हुआ है, यह पता लगा लिया गया है। अब यहां पर भी बड़ी कार्रवाई होनी तय है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर कार्यों को ऑनलाइन करने के पहले ही निर्देश दे दिए थे।
राजस्व विभाग के अंतगर्त आने वाले जमीनों की रजिस्ट्री के कार्य को भी ऑनलाइन करने के लिए अधिकारियों को प्राथमिकता में शामिल करने को कहा था। अब राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहले ई-रजिस्ट्री शुरू करने का कार्य सिरे चढ़ाया जाए, फिर केंद्रीयकृत रजिस्ट्री करने का, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने दस्तावेज जमा करने के बाद प्रदेश में किसी भी तहसील से रजिस्ट्री करवा सके।
अब ऑनलाइन मिलेगी एनओसी, सभी विभागों का डाटा होगा मर्ज
तहसीलों में ई-रजिस्ट्रेशन के बावजूद हुए घोटाले के बाद अब सिस्टम फुलप्रूफ बनाया जाएगा। सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा में सभी प्रकार का लैंड रिकार्ड डिजिटल होगा। जमीन के पंजीकरण से पहले संबंधित विभाग की एनओसी ऑनलाइन मिलेगी। राजस्व विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआईआईडीसी व शहरी स्थानीय निकाय विभाग समेत सभी प्रकार की जमीनों का रिकाॅर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। सॉफ्टवेयर में सभी जमीनों के नंबर दर्ज किए जाएंगे। सरकार 7 अगस्त के बाद किसी भी समय रजिस्ट्री खोल सकती है। वहीं, सभी जिलों में अवैध कॉलोनियों में हुई रजिस्ट्रियों की भी जांच होगी।
पूरा सिस्टम फुलप्रूफ बनेगा
विपक्ष के लोगों ने सत्ता में रहते हुए सिस्टम को सुधारने की कोशिश नहीं की, अब उन्हें अब हर चीज में घोटाला नजर आ रहा है। कुछ कमियां थीं, उन्हें दूर किया जा रहा है। पूरा सिस्टम फुलप्रूफ बनेगा।
-मनोहर लाल, सीएम, हरियाणा।
सारा रिकाॅर्ड होगा लॉक
जमीन की रजिस्ट्री के काम से जुड़े राजस्व विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, शहरी निकाय, एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी समेत जितने भी संबंधित विभाग हैं, उनका जॉइंट सिस्टम तैयार हो रहा है, जिस पर सभी का डेटा ऑनलाइन होगा। एक ऐसा जॉइंट सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जिसमें जमीन का सारा रिकाॅर्ड लॉक होगा और वह बिना प्रोसेस नहीं खुलेगा।
-दुष्यंत चौटाला, डिप्टी सीएम, हरियाणा।
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