पुलिस थानों में स्थापित धार्मिक स्थानों का मामला:गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी से जवाब तलब किया, नीतिगत फैसला सरकार की मंजूरी के बिना कैसे लिया गया

चंडीगढ : डीजीपी द्वारा सभी जिलों में लिखे गए पत्र पर गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा नोटिस लिया है। पुलिस लाइनों, थानों व चौकियों में स्थापित धार्मिक स्थानों को लेकर डीजीपी ने पत्र लिखा है। ऐसे धार्मिक स्थलों के बारे में रिपोर्ट भी मुख्यालय में तलब की है।

ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस कैंपस में किसी तरह के धार्मिक स्थल स्थापित न किए जाएं। विज ने इस मामले में जवाब तलब किया है कि उन्होंने किस आधार पर यह निर्णय लिया है। इस तरह के नीतिगत फैसलों में सरकार की मंजूरी अनिवार्य है। बिना सरकार की मंजूरी के डीजीपी इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकते।

विज ने डीजीपी के इस स्टैंड पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह के फैसले लेने से पहले सरकार को विश्वास में लिया जाना जरूरी है। बिना सरकार की मंजूरी के किसी अधिकारी के पास इस तरह के निर्देश जारी करने के अधिकार नहीं हैं।

विज ने कहा कि डीजीपी से इस बारे में जवाब मांगा गया है। उनका जवाब आने के बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा। इस मामले में डीजीपी मनोज यादव का कहना है कि कुछ संगठनों ने कहा है कि पुलिस थानों, चौकियों में कानून तोड़कर धार्मिक स्थल बनवाए जा रहे हैं। इसके बाद अब हर रेंज आईजी के कार्यालय में ऐसे सभी स्थलों की लिस्ट मेनटेन की जाएगी। फिर इनका अध्ययन होगा, जिनकी अनुमति नहीं है उन सभी को रेगुलर कराने के लिए सरकार के पास प्रपोजल भेजा जाएगा।