तहसीलों में भ्रष्टाचार की जड़ों पर यूं हमला करेगी सरकार, रजिस्ट्री के लिए आनलाइन कर सकेंगे आवदेन, अर्जी नवीस की जरूरत नहीं पड़ेगी
चंडीगढ़ : जल्द ही हरियाणा में जमीन का सारा रिकार्ड आनलाइन हो जाएगा। इसके बाद जमीन बेचने या खरीदने के लिए आनलाइन ही फार्म भरकर अप्लाई कर सकेंगे। यानि अर्जी नवीस से रजिस्ट्री की फाइल तैयार करवाने की जरूरत नहीं होगी।
तहसीलों में होने वाले भ्रष्टाचार पर अब हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने भ्रष्टाचार की जड़ों को खोखला करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत अर्जी नवीस के स्तर पर होने वाले काम को बंद करने जा रही है। यानि जल्द हरियाणा में कोई भी रजिस्ट्री खरीदते या बेचते समय अर्जी नवीस की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अभी तक हरियाणा में यह सिस्टम है कि कोई भी प्रोपर्टी बेचनी हो या खरीदनी हो तो सबसे पहले अर्जी नवीस के पास जाकर फाइल तैयार करवानी होती है। यह फाइल तैयार होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाती है। फाइल तैयार करने के लिए अर्जी नवीस की फीस मात्र 30 रुपये से लेकर 100 रुपये तक देने होते हैं। लेकिन यह शिकायतें आती रहती हैं कि ज्यादातर तहसीलों में अर्जी नवीस एक हजार रुपये से लेकर ढाई तीन हजार रुपये तक फीस ले लेते हैं। यही नहीं, फर्जी कालोनियों की रजिस्ट्रियां करवाने में भी अर्जी नवीसों की भूमिका मिली है। ये अर्जी नवीस तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर सभी तरह की गलत फाइल को ओके करवा देते हैं। बीते दिनों करनाल के तहसीलदार राजबख्श को विजिलेंस ने रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार के नाम पर गिरफ्तार किया था। तब विजिलेंस जांच में यह मामला सामने आया था कि अर्जी नवीस ही तहसीलदार को घूस की रकम देते थे और गलत काम करवाते थे।
*जमीन का सारा रिकार्ड होगा आनलाइन*
अब सरकार ऐसा साफ्टवेयर तैयार करवा रही है, जिससे कि जमीन का सारा रिकार्ड आनलाइन हो जाएगा। यह रिकाार्ड आनलाइन होने के बाद जमीन बेचने या खरीदने के लिए आनलाइन ही फार्म भरकर अप्लाई कर सकेंगे। इस काम में अर्जी नवीस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आनलाइन अप्लाई करने के बाद तहसीलदार या नायब तहसीलदार को समय सीमा के भीतर या तो रजिस्ट्री करनी होगी या लिखित में आपत्ति लिखकर फाइल को वापस करना होगा। यानि जमीनों का सारा रिकार्ड आनलाइन होने के बाद अर्जी नवीस का काम खत्म हो जाएगा और जमीन खरीदने या बेचने वाला आनलाइन ही फार्म भरकर रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर देगा।
*जल्द ट्रायल शुरू करेगी सरकार*
हरियाणा के राजस्व विभाग के वित्त आयुक्त पीके दास ने अधिकारियों को रिकार्ड को जल्द आनलाइन करने का आदेश दिया था। दास का कहना है कि जल्द ही इसका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। ट्रायल सफल रहने पर पूरे हरियाणा में अर्जी नवीस से फाइल तैयार करवाने का झंझट खत्म हो जाएगा और आम आदमी भ्रष्टाचार से बचकर रजिस्ट्री के लिए आनलाइन आवेदन कर सकेगा।
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