हमारी सरकार ने दिया ग्रुप-ए और बी में पिछड़ों को आरक्षण का लाभ, बीजेपी ने आरक्षण छीना- हुड्डा

कांग्रेस ही कर सकती है पिछड़े वर्ग के अधिकारों का संरक्षण- हुड्डा* 

 *--पिछड़ा वर्ग के बच्चों को स्कॉलरशिप, गरीबों को 100-100 गज मुफ्त प्लाट की हमारी योजना बीजेपी सरकार ने की बंद - हुड्डा* 
 *--हमारी सरकार ने दिया ग्रुप-ए और बी में पिछड़ों को आरक्षण का लाभ, बीजेपी ने आरक्षण छीना- हुड्डा

जींद :  कांग्रेस सरकार ने ही पिछड़े वर्ग को आरक्षण का पूर्ण लाभ व उचित प्रतिनिधित्व दिया था और कांग्रेस ही पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का संरक्षण कर सकती है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा आज जींद में आयोजित हरियाणा ओबीसी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। इस मौके पर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव को नयी जिम्मेदारी मिलने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा ओबीसी सेल के अध्यक्ष रमेश सैनी द्वारा किया गया था। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आजादी के आंदोलन में सभी धर्म और जातियों के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तब जाकर हमारे देश को आजादी मिली। लेकिन आज भी कुछ ताकतें लोगों को जाति व धर्म के नाम पर बांटकर देश की आजादी को खतरे में डालना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी को एकजुटता के साथ ऐसी विभाजनकारी ताकतों को जवाब देना चाहिए। 36 बिरादरी को एकजुट होकर तय करना चाहिए कि जिसका जो हक है, वह उसे जरूर मिले। 

हुड्डा ने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान सरकार ने पिछड़ों, दलितों व वंचितों को उनके अधिकार देने के लिए तमाम कार्य किए। उनकी सरकार द्वारा ही पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के अलावा ग्रुप ए और बी के पदों में आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया था। उसमें भी अति पिछड़ा वर्ग (ब्लाक-ए) को सुनिश्चित लाभ देने का भी विशेष प्रावधान किया गया था। 

पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए उनकी सरकार ने पहली क्लास से 12वीं तक स्कॉलरशिप की शुरुआत की। साथ ही आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए भी सहूलियत व वजीफे का प्रावधान किया। इसका मकसद था कि पिछड़े वर्ग के बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करके आगे बढ़ सकें। 

इसी तरह कांग्रेस सरकार ने ही दलित और पिछड़े वर्ग के लाखों परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट दिए। प्रदेश के इतिहास में पहली बार उनकी सरकार ने पिछड़ों व गरीबों के 450 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए। ना उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा फैसला लिया और ना ही उसके बाद। उनकी सरकार के समय ही मिट्टी के बर्तन बनाने वाले अति पिछड़ा वर्ग के कुम्हार भाईयों के लिए 5 एकड़ पंचायती जमीन उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया था। 

हुड्डा ने बताया कि पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ही उन्होंने केश कला बोर्ड और मिट्टी कला बोर्ड का गठन किया था। इसके अलावा अलग-अलग बोर्ड और कॉरपोरेशन में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। उस वक्त की नियुक्तियों में सामाजिक समावेश व हर वर्ग का प्रतिनिधित्व अपने आप में एक मिसाल है। यह रिकॉर्ड की बात है कि उन्हीं की सरकार में सबसे अधिक चेयरमैन पिछड़ा वर्ग से बने। इस दौरान रामनिवास घोड़ेला, भूपेंद्र गंगवा, तेलू राम जांगड़ा, योगेंद्र योगी, सुरेंद्र सेन, कमलेश पांचाल, बलराज भले, राजेंद्र पाल गडरिया, प्रताप मुदगिल, डीपी बॉस, छोटा सिंह चौहान, उषा शर्मा जांगिड़ जैसे अनेकों नाम हैं जिन्हें नियुक्तियां मिलीं। कांग्रेस कार्यकाल में नौकरियों से लेकर उच्च पदों पर नियुक्तियों में पिछड़ा वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया। 

सरकार में भी पिछड़ा वर्ग का विशेष प्रतिनिधित्व रहा। कैप्टन अजय सिंह यादव, राव दान सिंह, रामकिशन गुर्जर समेत तमाम कद्दावर नेता मंत्री व उच्च पदों पर विराजमान रहे। पिछड़े वर्ग के बड़े नेता डॉ रामप्रकाश जी को दो बार राज्यसभा में भेजने का कार्य भी कांग्रेस सरकार ने ही किया। आज केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है। लेकिन, इस सरकार ने आजतक कोई भी फैसला पिछड़े वर्ग के हित में नहीं लिया, बल्कि इस सरकार ने लगातार नकारात्मक फैसले ही लिए हैं। 

इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार ने पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए जो वजीफा शुरू किया था, उसे मौजूदा सरकार ने बंद कर दिया। कांग्रेस सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण का जो लाभ दिया, उसे इस सरकार ने क्रीमी लेयर और निजीकरण के जरिए खत्म करने का कार्य किया। गरीबों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट देने की योजना को भी सरकार ने बंद कर दिया। दलितों व पिछड़ों के राशन कार्ड काटकर उन्हें सस्ते व मुफ्त अनाज की योजनाओं से वंचित कर दिया गया। 

बीजेपी-जेजेपी सरकार द्वारा क्रीमी लेयर की लिमिट 6 लाख करने की वजह पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करना ही है। सरकार के इस फैसले के बाद अब एक चपरासी का बेटा भी आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। साथ ही पिछड़ों के अधिकारों पर कुठाराघात करने के लिए ही सरकार ने हरियाणा डोमिसाइल के लिए 15 साल की रिहायशी शर्त को घटाकर 5 साल कर दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान दलितों व पिछड़ों को होगा। कांग्रेस ने विधानसभा में सरकार के इन फैसलों का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। 

हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार लगातार पिछड़ों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। जबकि कांग्रेस लगातार उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। उन्हें पूरा भरोसा है कि कैप्टन अजय सिंह जैसे मजबूत नेता को राष्ट्रीय स्तर पर बतौर पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष जिम्मेदारी मिलने से समाज की आवाज मजबूत होगी। वो समाज को उसका हक दिलवाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे।