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Wednesday, May 25, 2022

हरियाणा सरकार ने किसानों के खातों में भेजे 7513 करोड़ रुपये, डिप्टी सीएम दुष्यंत ने दी जानकारी

हरियाणा सरकार ने किसानों के खातों में भेजे 7513 करोड़ रुपये, डिप्टी सीएम दुष्यंत ने दी जानकारी 

चंडीगढ़ :  हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार किसानों के गेंहू का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदने के लिए प्रतिबद्घ है। किसानों को उनकी फसल का भुगतान समय पर करके सीधा उनके बैंक खातों में भेजा रहा है। अभी तक 7513.62 करोड़ रूपए किसानों के खाते में स्थानांतरित किए जा चुके हैं। डिप्टी सीएम, जिनके पास खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि एक अप्रैल से लेकर 15 मई 2022 तक सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 41,40,135 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई जबकि पुन: 16 मई से आरंभ की गई खरीद के बाद 23 मई 2022 तक 6,441 मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा गया, अर्थात अभी तक कुल 41,46,576 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि रबी-2022 की फसल गेंहू की खरीद का पैसा फसल की खरीद होने के 72 घंटे के अंदर-अंदर किसान के बैंक खाता में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। इस बार सरकार द्वारा गेहूं की खरीद के किसानों के बैंक खाते में 7513,62 करोड़ रूपए सीधे भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मंडियों से फसल का समय पर उठान सुनिश्चित किया गया तथा किसानों के लिए मंडी में सभी आवश्यक प्रबंध भी किए गए हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि इस बार सरसों की खरीद के लिए 92 मंडियों तैयारी की गई थी। जबकि गेंहू के लिए 411 मंडियां,चना के लिए 11, जौ की खरीद के लिए 25 मंडियों में पूरे प्रबंध किए गए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक रबी की फसलों को एमएसपी पर खरीदा गया। इन फसलों में सरसों को 5,050 रूपए प्रति क्विंटल, गेंहू को 2,015 रूपए प्रति क्विंटल, चना को 5,230 रूपए प्रति क्विंटल तथा जौ को 1,635 रूपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभिन्न खरीद एजेसिंयों द्वारा खरीदा गया। गेहूं की खरीद खाद्य,आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड,हरियाणा राज्य भंडारण निगम व भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, चना की खरीद हैफेड, सरसों की खरीद हैफेड व हरियाणा राज्य भंडारण निगम तथा जौ की खरीद खाद्य,आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड एवं हरियाणा राज्य भंडारण निगम एजेंसी द्वारा की गई है।

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