AAP नेत्री चित्रा सरवारा।
हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति में बदलाव किया है। अब बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के कर्मचारी और अधिकारी कैंटीन में ही जाम छलका सकेंगे। यहां पर बीयर और कम एल्कोहल की मात्रा वाली वाइन परोसी जा सकेगी। 12 जून से लागू होने वाली 2023-24 की आबकारी नीति में सरकार ने इसका प्रावधान किया है।
नई नीति के तहत ऑफिस में ही बार बनाया जा सकेगा। हालांकि, इसका लाइसेंस लेने के लिए 10 लाख रुपए वार्षिक शुल्क चुकाना पड़ेगा।
उधर, सरकार की इस फैसले का विपक्ष विरोध कर रहा है। आम आदमी पार्टी (AAP) की उत्तरी हरियाणा संयोजक चित्रा सरवारा ने कहा कि क्या BJP सरकार हरियाणा को शराब और शराबियों का गढ़ बनाना चाहती है ? BJP हरियाणा में शराब को 'ऐब' नहीं सिर्फ 'आब' की नजर से देखती है।
चित्रा ने कहा कि आज चारों और युवा पीढ़ी शराब की चपेट में आ कर तबाह हो रही है। युवा पीछे बिलखते मां-बाप, युवा उम्र में विधवा, बेटियों और छोटे-छोटे अनाथ बच्चे छोड़ कर जा रहे हैं। इस बुराई को मिटाना सरकार का उद्देश्य होना चाहिए था, उसमें कमाई बढ़ाना नहीं। प्रदेश में दिन-रात अवैध शराब का धंधा जोरों से किया जा रहा है। जिन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए।
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