CM ने 795 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी; 834.10 करोड़ खर्च होंगे|
हरियाणा सीएम मनोहर लाल।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 834.10 करोड़ रुपए की लागत की 795 नई पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें 104.27 करोड़ रुपए की लागत की 134 नई शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाएं भी शामिल हैं।
बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल और हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे।
कोर ग्रुप का होगा गठन
मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलभराव वाले इलाकों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां हर बरसात के मौसम में जलभराव होता है ताकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा सकें। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक कोर ग्रुप गठित करने के भी निर्देश दिए, जो अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार, जलभराव की समस्या के समाधान पर विचार-विमर्श करेगा।
यह कोर ग्रुप जलभराव वाली भूमि का मत्स्य पालन, तालाबों और जल निकायों के निर्माण, सिंचाई आदि में प्रभावी उपयोग के लिए योजना तैयार करेगा।
मीटिंग की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
8 महा ग्रामों में जल आपूर्ति का काम पूरा
बैठक में बताया गया कि 8 महा ग्राम गांवों में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का काम पहले ही पूरा हो चुका है। वर्तमान में, 29 महा ग्रामों में काम प्रगति पर है और इनमें से 10 गांवों में दिसंबर 2023 तक कार्य पूरा हो जाएगा। बाकी गांवों के लिए भी कार्य की गति बढ़ाई जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग के फील्ड अधिकारियों को जलापूर्ति और सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और बहाली के लिए प्राथमिकता आधार पर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए।
वेबसाइट पर डैशबोर्ड किया विकसित
मुख्यमंत्री को बताया गया कि सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रदेश में स्थापित STP की स्थिति देखने के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड विकसित किया है। इसके अलावा, उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग की निगरानी भी हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसी प्रकार, विभाग की वेबसाइट पर एक और डैशबोर्ड विकसित किया गया है जो हरियाणा की प्रत्येक ग्रामीण बस्ती के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर (एलपीसीडी) आवंटित पानी की स्थिति को दर्शाता है।
गांवों में 25.22 लाख जलापूर्ति कनेक्शन की मैपिंग पूरी
बैठक में बताया गया कि राज्य में शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाओं के संचालन व रखरखाव हेतु राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति और सीवरेज के बिल मोबाइल फोन पर SMS भेजे जा रहे हैं। जलापूर्ति कनेक्शनों को परिवार पहचान पत्र (PPP) आईडी के साथ जोड़ने का कार्य प्रगति पर है और ग्रामीण क्षेत्रों में 28.22 लाख कनेक्शनों में से 25.22 लाख कनेक्शनों की मैपिंग पूरी हो चुकी है।
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