पीड़ित और वंचितों को न्याय दिलवाने के लिए अधिवक्ता आएं आगे : मुख्यमंत्री मनोहर लाल
मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन की मांग पर बार एसोसिएशन में क्रेच की व्यवस्था करने सहित दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए 31 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला में दूसरी अन्य बार एसोसिएशन को भी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वे स्वयं भी एक वकील के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे समाज के गरीब और पीड़ित व्यक्ति के वकील के रूप में पैरवी करके उन्हें न्याय दिलवाने के लिए सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब का अधिकार कोई न छीन और उसे न्याय के लिए न भटकना पड़े, उसके लिए सरकार अंत्योदय की भावना के आधार पर काम कर रही है। सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को न्याय और हक देने का काम कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वकालत करने के नाते अधिवक्ता एक समाजसेवा का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को चाहिए कि जिनके पास न्याय प्राप्त करने के साधन नहीं है और वे न्याय से वंचित हो रहे हैं तो ऐसे पीड़ितों की अधिवक्ताओं को चिंता करनी चाहिए और उन्हें न्याय दिलवाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को फीस के बिना भी गरीबों के लिए भी केस लडऩा चाहिए। सरकार भी लीगल एड के माध्यम से वंचितों और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता दे रही है। अधिवक्ताओं को भी चाहिए कि वे इस कार्य में अपना अपेक्षित सहयोग जरूर दें।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वंचितों और पीड़ितों के साथ न्याय हो। कानून का राज और न्याय दिलवाने में अधिवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा के साथ-साथ लोगों के न्याय के अनुरूप उनका हक दिलवाना अधिवक्ता का पहला परम कर्तव्य है। उन्होंने अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने इस दायित्व को ईमानदारी के साथ निभाते हुए स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।
इस मौके पर श्री जगदीश चोपड़ा, श्री प्रदीप रातुसरिया, श्री गोविंद कांडा सहित अधिवक्ता व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
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