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Monday, May 18, 2020

May 18, 2020

प्रवासी घर वापसी जारी है - अब तक एक लाख 88 हजार से अधिक प्रवासी मजदूरों को घर भेजा

(मनोज)चंडीगढ़, 18 मई- हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने के लिए रेलगाडिय़ों व बसों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अब तक विभिन्न राज्यों के एक लाख 88 हजार से अधिक प्रवासी मजदूरों को रेलगाडिय़ों, बसों व अन्य साधनों से उनके गंतव्य स्थानों पर भेजा जा चुका है।
        इसी कड़ी में, आज तीन विशेष रेलगाडिय़ों के माध्यम से लगभग 3800 प्रवासी मजदूरों को बिहार व मध्य प्रदेश स्थित उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। इनमें से एक रेलगाड़ी पानीपत से बिहार के कटिहार, दूसरी गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा जबकि तीसरी ट्रेन भिवानी से मध्य प्रदेश के छतरपुर गई है। इसके अलावा, 284 बसों से लगभग 8500 श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भी भेजा गया है।
        अब तक 46 विशेष रेलगाडिय़ां प्रवासी श्रमिकों व अन्य लोगों को लेकर जा चुकी हैं। इनमें से 33 ट्रेनें बिहार और 13 ट्रेेनें मध्य प्रदेश गई हैं। इसी तरह, 2938 बसों के माध्यम से भी प्रवासी श्रमिकों व अन्य लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजा गया है।
        आईजी सीआईडी श्री अनिल कुमार राव ने बताया कि 20 से 26 मई तक बिहार के लिए 23 रेलगाडिय़ां चलाई जानी प्रस्तावित हैं जिनमें से बिहार सरकार से 8 ट्रेनों की स्वीकृति मिल चुकी है। इसी तरह, 20 से 23 मई के बीच मध्य प्रदेश के लिए 8 रेलगाडिय़ां चलाई जाएंगी जिनकी स्वीकृति  मध्य प्रदेश सरकार से मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के लिए भी 6 विशेष ट्रेनें चलाई जानी प्रस्तावित हैं जबकि एक ट्रेन असम के गुवाहाटी के लिए भी चलाई जाएगी। 

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गुरुग्राम से 1200 श्रमिकों को भेजा ‘गया’

        गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से आज बिहार के ‘गया‘ के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन में 1200 प्रवासी श्रमिक खुशी-खुशी अपने घरों को लौट गए। उनके साथ जो दिव्यांग बच्चे थे, उनके लिए आज का दिन खास रहा क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स द्वारा दिव्यांग बच्चों से केक कटवाया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए नि:शुल्क व्यवस्था करने के साथ-साथ उनके लिए भोजन, पानी आदि समेत सभी आवश्यक वस्तुएं भी नि:शुल्क देकर उन्हें रवाना किया गया। रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग की गई और उन्हेें फूड पैकेट बांटे गए। इसके अलावा, जाने वाले प्रत्येक नागरिक ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन से निकली, सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए और तालियां बजाकर प्रवासी श्रमिकों के सकुशल लौटने की कामना की।

भिवानी रेलवे स्टेशन से 1513 प्रवासी श्रमिकों को किया छतरपुर के लिए रवाना

        जिला भिवानी से 944 तथा चरखी दादरी से 569 प्रवासी मजदूरों ने अपने घर वापस जाने के लिए पंजीकरण करवाया। रेलवे स्टेशन पर इनके स्वास्थ्य की जांच की गई और सभी श्रमिकों को मास्क दिए गए। उन्हें दोपहर और रात्रि का भोजन, केले, बिस्कुट आदि देकर रेलगाड़ी में बैठाया गया। इस दौरान शारीरिक दूरी का पूरा ध्यान रखा गया और रेलगाड़ी को सेनेटाइज भी करवाया गया। हर डिब्बे के सामने हेल्प डेस्क बनाए गए थे, जहां से प्रत्येक यात्री को उनकी टिकट दी गई। टिकटों पर पेड फॉर हरियाणा गर्वंमेंट की मुहर लगी थी यानि प्रवासी मजदूरों के सफर का खर्च हरियाणा सरकार ने वहन किया है।

रेल सेवा से घर जाना हुआ संभव, जताया प्रशासन का आभार

        अपने-अपने घरों को जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठे प्रवासी श्रमिकों के चेहरे खिले हुए थे। रेल में सवार होने के दौरान छतरपुर निवासी नेहा ने कहा कि वे यहां पर मजदूरी के लिए आए हुए थे। लॉकडाउन में उनको लगा कि उनका यहां से अपने घर जाना नामुमकिन है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इसे संभव बना दिया। इससे वे अपने घर वापस जा सकेंगी। इसी प्रकार, छतरपुर जिला के गांव दमो निवासी शकुन देवी ने कहा कि वे मजबूरी में यहां से जा रहे हैं। उनका घर जाना जरूरी है, नहीं तो वे यहीं काम करके खुश थे। छतरपुर जिला के गांव खेरा निवासी देबीदीन ने कहा  कि उनके घर से बार-बार आने के लिए कह रहे हैं, इसलिए वे वापस जा रहे हैं।  सरकार ने गाड़ी की व्यवस्था करवा दी, वरना वे अपने घर नहीं जा पाते।

पानीपत से 1200 श्रमिकों को लेकर गई कटिहार गई स्पेशल ट्रेन

        पानीपत रेलवे स्टेशन से कटिहार (बिहार) के लिए 1200 श्रमिकों को रवाना किया गया। जाने से पहले प्रवासी नागरिकों की थर्मल स्कैनिंग की गई और उन्हें मुफ्त फूड पैकेट व रास्ते के लिये पानी की बोतलें बांटी गई। इसके अलावा, जाने वाले प्रत्येक नागरिक को मास्क दिए गए। हरियाणा से जाने वाले सभी प्रवासी श्रमिक इस सोच और विचार को अपने साथ लेकर जा रहे हैं कि हरियाणा ने उन्हें न केवल आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए बल्कि उनका पूरा मान-सम्मान भी रखा और लॉकडाउन के समय कठिन परिस्थितियों में उनकी मदद की।
May 18, 2020

मनरेगा के तहत 309 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देने के मामले में हरियाणा देश में प्रथम स्थान - मनोहर लाल

(मनोज)चंडीगढ़, 18 मई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि  प्रदेश सरकार  द्वारा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 309 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देने के मामले में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है और कोरोना संकट के इस काल में आने वाले दिनों में मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में वृद्धि करके अधिक से अधिक लोगों को काम देने पर बल दिया जाएगा।
        मुख्यमंत्री आज यहां मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे।
        मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा मनरेगा योजना के तहत 40 हज़ार करोड के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है, उससे हरियाणा को बहुत लाभ होगा और हरियाणा में मनरेगा के कार्यों में तेज़ी आएगी।
        मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों की पूरी पारदर्शिता के लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया जाए, जिसमें प्रदेश की हर ग्राम पंचायत का ब्यौरा दिया जाए  कि वहां विभिन्न विभागों द्वारा क्या-क्या कार्य किए गए हैं, इसके अलावा, जो कार्य प्रगति पर हैं उनकी भी जानकारी पोर्टल पर दी जाए ताकि गांव का प्रत्येक व्यक्ति इन कार्यों के बारे जानकारी प्राप्त कर सके।
        बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मत्स्य पालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विरेंद्र सिंह कुंडू, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री महावीर सिंह और विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल उपस्थित थे। जरुर पढ़े- चीन को छोड़ो - हरियाणा आओ, 60 अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां हरियाणा मे निवेश की इच्छुक-मनोहर लाल HaryanaBulletinNews
May 18, 2020

पानीपत,सोनीपत,फतेहाबाद व चरखी दादरी के उपायुक्त सहित 11आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी


चंडीगढ़, 18 मई- हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 11 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण  एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
        स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक और बजट घोषाणाओं 2020-21 की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी विकास गुप्ता को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का निदेशक और बजट घोषाणाओं 2020-21 की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी लगाया गया है।
        हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक और हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के प्रबंध निदेशक संजीव वर्मा को हरियाणा बीज विकास निगम का प्रबंध निदेशक लगाया गया है।
        फतेहाबाद के उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता को स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान का महानिदेशक लगाया गया है।
        सोनीपत के उपायुक्त अंशज सिंह को हाऊसिंग फॉर ऑल का निदेशक, हाऊसिंग बोर्ड का मुख्य प्रशासक और हाऊसिंग विभाग का विशेष सचिव लगाया गया है।
        हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण के निदेशक रिपुदमन सिंह ढिल्लों को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा कॉनफेड का प्रबंध निदेशक लगाया गया है।
        वित्त विभाग के विशेष सचिव और कॉनफेड के प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद को चरखी दादरी का उपायुक्त लगाया गया है।
        पानीपत की उपायुक्त हेमा शर्मा को वित्त विभाग का विशेष सचिव और हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम का प्रबंध निदेशक लगाया गया है।
        चरखी दादरी के उपायुक्त श्याम लाल पुनिया को सोनीपत का उपायुक्त लगाया गया है।
        हरियाणा बीज विकास निगम के प्रबंध निदेशक और अतिरिक्त आवास आयुक्त (नामित), हरियाणा भवन, नई दिल्ली नरहरि सिंह बांगर को फतेहाबाद का उपायुक्त लगाया गया है।
       हाऊसिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक, वित्त और हाऊसिंग विभागों के अतिरिक्त सचिव डॉ. शालीन को वित्त विभाग का अतिरिक्त सचिव और हरियाणा अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम का प्रबंध निदेशक लगाया गया है।
       नगर निगम, फरीदाबाद के अतिरिक्त आयुक्त धर्मेंद्र सिंह को पानीपत का उपायुक्त लगाया गया है।
May 18, 2020

आज से हरियाणा से उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हिमाचल , राजस्थान, उतराखंड और चंडीगढ़ भी जाएगी हरियाणा परिवहन

(मनोज)चंडीगढ़  आज से प्रदेश से इन प्रदेशो मे भी जाएगी बसे हरियाणा सरकार ने किया ऐलान, जनहित को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रवासियो को जाने के लिए इन सात प्रदेशो की सरकारों से बात करके बसे आज से चलानी शरू कर दी है |
जानिये किस-किस रूट पर चलेगी बस,  कहा से कहा तक जाएगी बसे देखिए पूरी लिस्ट
प्रवासी मजदूरों को मिलेगी बड़ी राहत, अब उम्मीद होने लगी है कि जल्द ही लॉक डाउन की समस्याओ से उभरेगे | हरियाणा सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए यात्रियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए विभिन्न रूटस को संचालित करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में हरियाणा सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और यूटी चंडीगढ़ को सहमति के लिए पत्र लिखा है ताकि लोगों को आवागमन सुविधाएं प्रदान की जा सके।
        इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के तहत अंतरराज्यीय आवागमन के लिए यात्री वाहनों और बसों को आपसी सहमति से चलाने के लिए अनुमति दी गई है। इसी के मद्देनजर, हरियाणा राज्य ने विभिन्न नियमित रूटस पर बसों को चलाने के लिए प्रस्ताव रखा है जिसके तहत विभिन्न राज्यों के लिये हरियाणा के विभिन्न शहरों से बसों को चलाया जाएगा।
        उन्होंने बताया कि इसके अलावा, इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे हरियाणा के विभिन्न रूट्स पर चलाए जाने वाली बसों के अतिरिक्त हरियाणा में वे अपने अन्य रूट्स के संचालन का भी सुझाव भी शीघ्र दे।
        उन्होंने बताया कि  इन राज्यों के परिवहन विभाग को पत्र लिखकर उनकी सहमति के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए फरीदाबाद से अलीगढ़ व वापसी,  गुरुग्राम से अलीगढ़ व वापसी, पानीपत से बरेली वाया मुरादाबाद व वापसी और गुरुग्राम से मथुरा व वापसी के रूट्स शामिल है। 
        ऐसे ही, राजस्थान के लिए गुरुग्राम से जयपुर और वापसी, राजस्थान के लिए हिसार से अजमेर और वापसी, पंजाब राज्य के लिए करनाल से अमृतसर और वापसी, हिमाचल प्रदेश के लिए अंबाला-पंचकूला-शिमला व वापसी,  उत्तराखंड राज्य के अंबाला-यमुनानगर-देहरादून और वापसी, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से चंडीगढ़ व वापसी, दिल्ली के लिए पंचकूला से दिल्ली और वापसी तथा मध्य प्रदेश राज्य के लिए ग्वालियर व  वापसी के रूटों का प्रस्ताव है।


May 18, 2020

लॉकडाउन-3 में जिन क्षेत्रों में जितनी छूट थी उनको और बढ़ाया गया लॉकडाउन-4 मे - मनोहर लाल

चंडीगढ़, 18 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन-4 आज से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन-3 में जिन क्षेत्रों में जितनी छूट थी उनको और बढ़ाया गया है। परिवहन विभाग विशेषतौर पर प्रदेश के अंदर की बस व्यवस्था अथवा प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों के साथ जो रूट है, उन सभी रूट पर कल 19 मई से बसें चलाई जाएगी।
        उन्होंने कहा कि एमएचए गाईडलाइन के अनुसार विशेष तौर पर कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा जो कंटोनमेंट जॉन से अतिरिक्त क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को ऑरेज जोन मानकर सभी गैर- प्रतिबंधित गतिविधियां चलाई जाएंगी।

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        मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली विभाग की आज हुई एक रिव्यू मीटिंग में आने वाले गर्मियों के समय में बिजली की व्यवस्था पर विचार किया गया। इसी संदर्भ में ट्यूवेल कनेक्शन जारी करने का काम शुरू कर दिया है, लगभग 1000 ट्यूवेल कनेक्शन फाइव स्टार मोटर्स के लगवाए जा चुके है। आने वाले 30 जून तक शेष 4000 ऐसे ट्यूवेल कनेक्शन लगाए जाएंगे। इसके बाद नए फाइव स्टार की मोटर्स उपलब्ध होने पर ही नई ट्यूवेल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों के संबंध में जो कुछ भी त्रुटियां मिली है जिसमें घरेलू बिजली के बिलों में औसत से ज्यादा बिल मिले हैं। उसके लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं वे जल्द से जल्द इसका निपटान करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हैल्पलाइन नंबर 1912 पर अपनी शिकायतें दर्ज करवाकर अपने बिलों की त्रुटियां ठीक करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि गलती से किसी उपभोक्ता ने बढ़े हुए बिलों का भुगतान कर दिया है तो उनके अगले बिलों में इसका समायोजन कर दिया जाएगा।
        उन्होंने कहा कि जेल विभाग की ओर से 18 हजार कैदियों में से पिछले दिनों में 6 हजार कैदियों को पैरोल दी गई थी उस 6 हजार कैदियों को पैरोल का समय 6 सप्ताह के बाद अगले 6 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। सभी कैदी 12 सप्ताह के पैरोल के बाद ही वापिस जेल में आएंगे। जेल विभाग के अंतर्गत सभी व्यवस्था ठीक चल रही है। अभी तक कोई भी कैदी कोरोना का मरीज नहीं मिला है।
May 18, 2020

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुभकामनाएं- अनूप धानक

चंडीगढ़, 18 मई- हरियाणा के पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्यमंत्री  अनूप धानक ने आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर लोगों का आह्वान किया है कि वे समृद्ध भारत की सांस्कृतिक विरासत और पुरातात्विक महत्व की धरोहरों को संरक्षित रखने में अपना सहयोग दें। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर उन्होंने कहा कि हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और पुरातात्विक महत्व की धरोहर दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इनसे पता चलता है कि प्राचीन भारत वैचारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कितना मजबूत था।
         राज्यमंत्री अनूप धानक ने कहा कि भारत की प्राचीन विरासतों से यह पता चलता है कि भारतवर्ष पुरातन काल में सही मायने में विश्व गुरु के रूप में स्थापित था। इसलिए हमारी विरासत और धरोहरों को संरक्षित रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। उन्होंने बताया कि हर साल 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम (आईकॉम) ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुरुआत की थी। इस दिन को मनाने का कारण समाज को संग्रहालयों के महत्व से अवगत कराना है।
May 18, 2020

अब सरकारी स्कूलों को अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का निर्णय

(मनोज)चंडीगढ़, 18 मई- हरियाणा सरकार ने आवश्यक और अपरिहार्य कार्यों के निपटान के लिए सरकारी स्कूलों को अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस दौरान उन्हें कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।
        एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहां यह बताना आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा के निजी स्कूलों को अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।
जरुर पढ़े- लॉक डाउन के कारण पानीपत के एक्सपोर्टरों के 3000 करोड़ के टेक्सटाइल उत्पाद अटके         उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के सभी संबंधित प्रधानाचार्यों या मुखियाओं को एक क्लर्क, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, एक चपरासी या माली को स्कूल में बुलाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बीमार या गर्भवती महिलाओं को ड्यूटी करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा।
         प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक कार्यालय खोलने का निर्णय स्कूलों में आवश्यक और अपरिहार्य कार्यो के निपटान जैसे कि वेतन बिल तैयार करने, विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकें वितरित करने, बफर स्टॉक में रखी पुस्तकों का छात्रों में वितरण करने, स्कूल परिसरों के रखरखाव और साफ-सफाई जैसे कार्य करने के मकसद से लिया गया है।
May 18, 2020

हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ की मुहीम लाई रंग- निजी क्षेत्र के डॉक्टरों को भी पी.पी.ई. किट्स, एन-95 मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर सरकारी दरों पर मिलेगे

(मनोज)चंडीगढ 18 मई- हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ की मुहीम लाई रंग जिसके बाद अब निजी क्षेत्र के डॉक्टरों को भी पी.पी.ई. किट्स, एन-95 मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर सरकारी दरों पर मिलेगे | ज्ञात है कि पिछले दिनों हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के दर्शन ने हमे बताया कि गुरुग्राम मे निजी डॉक्टर ईलाज के साथ पी.पी.ई. किट्स व एन-95 मास्क के नाम पर अतिरिक्त पैसे लेने का मामला सामने आया था, जिसके बाद हमने संबंधित डॉक्टर व डॉक्टरो की संस्था से अपील की व सरकार को समस्या के बारे अवगत करवाया, जिसके बाद आज सरकार ने इस पर उचित निर्णय लिया | जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है अब मरीजो को पी.पी.ई. किट्स, एन-95 मास्क के नाम पर ज्यादा पैसे की वसूली बंद होगी |

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के डॉक्टरों को भी उनकी मांग पर उत्तम गुणवत्ता की पी.पी.ई. किट्स, एन-95 मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर सरकारी दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
यह निर्णय आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभी जिलों के आई.एम.ए. के पदाधिकारियों तथा सिविल सर्जन के साथ हुई बैठक में लिया गया।
बैठक में ये निर्णय भी लिए गए कि भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमों (एमएसएमईज) के लिए दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज में हरियाणा के निजी स्वास्थ्य क्लीनिक, नर्सिंग होम और डेंटल क्लीनिक को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई निजी डॉक्टर कोरोनाग्रस्त हो जाता है तो उसका इलाज भी सरकारी खर्च पर किया जाएगा। कोरोना उपरान्त राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, जन स्वास्थ्य, रोग अनुसंधान इत्यादि में निवेश को बढ़ाया जाएगा।

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मरीज को ‘आरोग्य सेतु’ एप डाउनलोड करने के लिए करे प्रेरित 

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बैठक को सम्बोधित करते हुुए कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है लेकिन समाज के सभी वर्गों के सहयोग से हम जल्द ही इस पर काबू पा लेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आरोग्य सेतु’ एप इस महामारी से निपटने में काफी कारगर साबित हो सकता है। अभी तक प्रदेश में 50 लाख से अधिक लोग इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं। उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि किसी मरीज की हिस्ट्री पूछते वक्त उससे यह भी पूछा जाना चाहिए कि उसने ‘आरोग्य सेतु’ एप डाउनलोड किया है या नहीं।
स्वास्थ्य मंत्री अनिज विज ने विश्वास व्यक्त किया कि निजी क्षेत्र के सभी डॉक्टरों के सहयोग से हरियाणा शीघ्र ही कोरोना मुक्त प्रदेश बनेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं ने प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करने में उल्लेखनीय कार्य किया है।
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम भी उपस्थित थे। इसके अलावा, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजन शर्मा, राज्य अध्यक्ष डॉ. प्रभाकर शर्मा, आईएमए हरियाणा के सचिव डॉ. विवेक मल्होत्रा, इण्डियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) के राज्य अध्यक्ष डॉ.सुशील क्वात्रा और आईडीए हरियाणा के सचिव डॉ. अजय खत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

Sunday, May 17, 2020

May 17, 2020

संकट में हमें जिन्दगी भी बचानी है और व्यापार को भी बढ़ाना है - अनिल विज

चंडीगढ़, 17 मई - हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि का चौथा चरण बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से सुझाव मांगे थे जिस पर हरियाणा ने कन्टेनमैंट जोन को छोडक़र अन्य क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने का सुझाव दिया था।

श्री विज आज एक राष्ट्रीय चैनल पर लॉकडाउन अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संकट में हमें जिन्दगी भी बचानी है और व्यापार को भी बढ़ाना है। इसलिए लॉकडाउन में ढील के साथ-साथ सख्त कानून बनाने की भी आवश्यकता है, जिस प्रकार से हैलमेट पहनना अनिवार्य है, उसी प्रकार मास्क पहनने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।

जरुर पढ़े-प्रदेश के सरकारी कर्मचारियो के लिए अच्छी खबर, अब 30 जून तक बिना OPD पर्ची के हो सकेगे दवाइयों के बिल पास #haryana bulletin news

श्री विज ने कहा कि दुनिया संकट में है और एक-एक कदम सोचकर उठाना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पहले ही इस पर कड़ा संज्ञान लिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है। हरियाणा में कोरोना से सम्बन्धित 70 प्रतिशत से अधिक मामले दिल्ली से लगते चार जिलों से हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश करने के लिए कोरोना की नेगिटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगी।

जो जहां है वहीं रोकने के आदेश

अनिल विज ने प्रवासी श्रमिकों को रोककर उन्हें शिविर में रखने और उनके खान-पान की व्यवस्था करने को कहा है। धीरे-धीरे इन्हें इनके प्रदेश में भेजा जाएगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को कह दिया है कि जो जहां पर है वहीं रोक दिया जाए।

दिल्ली से आए तो कोरोना टेस्ट जरुरी 

विज ने कहा कि दिल्ली के कारण ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। जिसके चलते ही बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉर्डर सील करने को लेकर पिछले दिनों हरियाणा सरकार को नोटिस दिया था। जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से बॉर्डर नहीं सील किया जा सकता है लेकिन हरियाणा सरकार की दलीलों के बाद कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार में आवश्यक सेवाओं के तहत ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को ई-पास से हरियाणा में एंट्री दी जाए, जिसके बाद से अब सोनीपत सहित सभी जिलों में कर्मचारियों की एंट्री तो शुरू हो गई है लेकिन इसके लिए हरियाणा ने कोरोना टेस्टिंग की खास शर्त रख दी है।
May 17, 2020

राज्यों की ऋण सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद- मुख्यमंत्री मनोहर लाल

(मनोज)चंडीगढ़, 17 मई -हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय आर्थिक पैकेज के अंतिम भाग का स्वागत करते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों  की ऋण सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। इससे राज्यों को अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे।
आज यहां जारी एक वक्तव्य में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस निर्णय से हरियाणा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को बहुत बढ़ावा मिलेगा और कोविड 19 के कारण प्रभावित हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए परिकल्पित लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

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जरुर पढ़े- लॉक डाउन के कारण पानीपत के एक्सपोर्टरों के 3000 करोड़ के टेक्सटाइल उत्पाद अटके
शिक्षा क्षेत्र के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा की कोविड 19 के शुरू होने के समय से ही विद्यार्थियों में व्याप्त  शैक्षणिक अनिश्चितता का समाधान करना हमेशा ही राज्य सरकार के लिए चिंता का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों की एक विडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों के संबंध में व्याप्त अनिश्चितता को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का आग्रह किया था।
उन्होंने कहा की डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की केंद्र सरकार की पहल जहां हरियाणा के उन लाखों  विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी जो कोविड 19 के कारण स्कूल नहीं जा सके हैं, वहीं निसंदेह देशभर के कई महत्वाकांक्षी विद्यार्थियों को भी इससे लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा 15 अप्रैल से प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा की दिशा में अनेक कदम उठा चुका है, जिला शिक्षा कार्यक्रम के तहत केबल और डीटीएच चैनल के माध्यम से 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए नई कक्षाएं शुरू की जा चुकी हैं ताकि हरियाणा के सरकारी एवं निजी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो।
मुख्यमंत्री ने मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए विद्यार्थियों और उनके परिवारों को मनो-सामाजिक सहयोग प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ‘मनोदर्पण’ नामक नई पहल की भी सराहना की। उन्होंने केंद्र सरकार को मनरेगा योजना के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये की घोषणा करने के लिए धन्यवाद दिया क्योंकि यह निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में मदद करेगा।

May 17, 2020

प्रवासी घर वापसी जारी है - आज पानीपत से एक गुरुग्राम से दो ट्रेनें चली



चंडीगढ़, 17 मई- हरियाणा से अपने घर जाने के इच्छुक प्रवासी श्रमिकों को आज भी 3 विशेष रेलगाडिय़ों से उनके गंतव्य स्थल को भेजा गया। पानीपत व गुरूग्राम से चली इन रेलगाडिय़ों में 4290 श्रमिक व 123 बच्चे बिहार के अररिया, मधुबनी व मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए।

पानीपत से ट्रेन 1380 श्रमिकों को लेकर गई बिहार के अररिया

पानीपत रेलवे स्टेशन से आज शाम 7 बजे बिहार के अररिया जिला के लिए विशेष श्रमिक ट्रेन से 1380 श्रमिक भेजे गए। हरियाणा सरकार की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रमिकों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें यहां से रवाना किया। उन्होंने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जिलों में नि:शुल्क यात्रा की व्यवस्था हरियाणा सरकार की ओर से की गई है जोकि सरकार की मानवता को दर्शाता है।

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गुरुग्राम से 2910 श्रमिकों व 123 बच्चों को भेजा मधुबनी व मुजफ्फरपुर (बिहार)

आज गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन से बिहार के मधुबनी के लिए पहली स्पेशल श्रमिक ट्रेन सांय 4 बजे रवाना हुई जिसमें 1600 श्रमिकोंं व 67 बच्चों को रवाना किया गया। इसके बाद शाम 7 बजे दूसरी ट्रेन से 1310 प्रवासी श्रमिकों व 56 बच्चों के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई। रवानगी से पूर्व उनको फूड पैकेट व रास्ते की जरूरत का सामान मुफ्त दिया गया।
प्रवासी श्रमिक हरियाणा सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों से खुश नजर आए और उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। रेलवे स्टेशन से जैसे ही ट्रेन चलनी शुरू हुई, अंदर बैठे सभी यात्रियों ने तालियां बजाकर और हाथ हिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वे अपने साथ गुरुग्राम में उन्हें मिले स्नेह तथा हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें घर पहुंचाने के लिए किए गए प्रबंधों की सुनहरी यादें लेकर यहां से रवाना हुए।
ट्रेन में बैठने से पूर्व श्रमिकों की स्टेशन परिसर में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स के अनुसार थर्मल स्कैनिंग की गई।


May 17, 2020

दिल्ली से 6 रूटों पर बसे चलेगी लेकिन रेलवे स्टेशन से, प्रदेशो से स्पेशल ट्रेनों मे आ रहे हरियाणवीओ के लिए

मनवीर(दिल्ली)- जी हाँ , कल 18 मई से दिल्ली से बसे चलेगी लेकिन केवल रेलवे स्टेशन से वो भी केवल प्रदेशो से स्पेशल ट्रेनों मे आ रहे हरियाणवीओ के लिए | सूत्रों के अनुसार आज देर शाम तक मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए कि कल से दिल्ली से 6 अलग अलग रूटों के लिए बसे चलेगी | लेकिन चौकाने वाली बात ये रही कि इसमें स्पष्ट बोला गया है कि ये सब बसे रेलवे स्टेशन से चलेगी ताकि प्रदेशो से आ रहे हरयाणवीओ को अपने घर तक छोड़ा जा सके | इन सब बसों मे सोशल डिस्टेंस के साथ केवल 32 लोगो को बिताया जाएगा वो भी थर्मल स्केनिंग व मास्क के साथ | 

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दिल्ली बस स्टैंड नही रेलवे स्टेशन से चलेगी बसे 

हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ दिल्ली से चलने वाली बसों को लेकर दिनभर दूरभाष यंत्र के माद्यम से दिल्ली स्थित हरियाणा डिपो के अधिकारिओ सम्पर्क मे रहा लेकिन अधिकारी अधिकारिक जवाब देने से बचते रहे | जबकि देर शाम अधिकारिक सूत्रों ने बताया की केवल दिल्ली रेलवे स्टेशन से 6 रूटों पर बसे चलेगी व सभी सवारियो को केवल बस स्टॉप पर जिले के अधिकारिओ की उपस्थिति मे छोड़ा जाएगा, जिसके बाद वहा का जिला प्रसाशन उनके स्वास्थ्य की जांच व क्वारंटीन करने का फैसला लेगा |

बुकिंग ऑनलाइन होगी लेकिन कैसे असमंजय 

 हर कोई कह रहा है दिल्ली से चलने वाली बसों की बुकिंग ऑनलाइन होगी लेकिन अधिकारिक रूप से इस पर अब तक असमंजय बना हुआ है क्योकि अब तक ऑनलाइन बुकिंग शरू नही हुई है | एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया की इस बारे हमे अब तक कोई स्पष्ट निर्देश नही है लेकिन ये जरुर है कि कल से 6 रूटों पर दिल्ली रेलवे स्टेशन से बसे चलानी हैऔर ये भी स्पष्ट निर्देश है कि किराया लेना है मतलब बसे फ्री नही चलेगी, कहा तो यही जा रहा है कि बुकिंग ऑनलाइन होगी लेकिन यदि अब तक वेबसाइट पर बुकिंग नही शरू नही हुई तो इस बारे कुछ नही पता |

दिल्ली मे फंसे हरियाणवीओ की समस्या बढ़ी 

इस निर्णय के बाद लम्बे समय से दिल्ली मे फसे हरियाणावासिओ व हरियाणा से दिल्ली जाने वालो की समस्याए और बढ़ गई है एक तरफ तो बोर्डर सिल गया है वही हाईकोर्ट के बाद निजी वाहन चालकों कुछ राहत तो दी गई है, लेकिन जिनके पास कोई वाहन नही है और रोडवेज ही सहारा है उनकी समस्याए बढ़ गई है 

हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन प्रवेश उसी को जिसकी रिपोर्ट होगी निगेटिव

दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद दिल्ली से हरियाणा में ई-पास लेकर आने वालों के लिए कोरोना का टेस्ट अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार यह सत्यापित करेगी कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वे हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं। अब हरियाणा में उसी कर्मचारी को प्रवेश दिया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव होगी। 

विज ने कहा कि दिल्ली के कारण ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। जिसके चलते ही बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉर्डर सील करने को लेकर पिछले दिनों हरियाणा सरकार को नोटिस दिया था। जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से बॉर्डर नहीं सील किया जा सकता है लेकिन हरियाणा सरकार की दलीलों के बाद कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार में आवश्यक सेवाओं के तहत ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को ई-पास से हरियाणा में एंट्री दी जाए, जिसके बाद से अब सोनीपत सहित सभी जिलों में कर्मचारियों की एंट्री तो शुरू हो गई है लेकिन इसके लिए हरियाणा ने कोरोना टेस्टिंग की खास शर्त रख दी है।
May 17, 2020

जिला पलवल, नूहं व फरीदाबाद पुलिस कमिशनरी से 3 मोस्टवांटेड, जघन्य अपराध में संलिप्त 21 ईनामी बदमाश, 61 उद्घोषित अपराधी, 40 बेल जम्बर्स को किया गिरफतार

(मनोज)चंडीगढ़, 17 मई - हरियाणा पुलिस ने लाकॅडाउन में आपराधिक तत्वों पर कड़ा प्रहार करते हुए जिला पलवल, नूहं व फरीदाबाद पुलिस कमिशनरी से 3 मोस्टवांटेड, जघन्य अपराध में संलिप्त 21 ईनामी बदमाश, 61 उद्घोषित अपराधी, 40 बेल जम्बर्स को गिरफतार करने के साथ-साथ दिल्ली, एनसीआर और उतरप्रदेश में 15 से अधिक एटीएम चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय एटीएम लूट गैंग का पर्दाफाश किया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था), श्री नवदीप सिंह विर्क ने आज यह खुलासा करते हुए बताया कि हमारी पुलिस टीमों ने लाकॅडाउन के दौरान राज्य भर में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के प्रयास के तहत अपराध और आपराधिक तत्वों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है।
इस अभियान के तहत, पलवल जिले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती आदि के 18 मामलों में उतरप्रदेश राज्य की मोस्टवांटेड लिस्ट में शामिल थे। यूपी पुलिस द्वारा दो मोस्टवांटेड की गिरफतरी पर 25,000-25,000 रुपये और एक अपराधी पर 15000 रुपये का इनाम घोषित था। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने 24 मार्च से 13 मई, 2020 के बीच पलवल जिले में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 115 अन्य आरोपियों को भी काबू किया है।
श्री विर्क ने बताया कि लाकॅडाउन शुरू होने के बाद से, नूंह जिले की पुलिस ने जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार 21 ईनामी बदमाश, जिनपर 500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का इनाम घोषित था, को भी गिरफतार कर जेल भेजने का काम किया है। हमारी अपराध इकाइयों ने इन गिरफ्तारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लॉकडाउन के दौरान एक विशेष पखवाड़ा अभियान चलाकर, नूंह पुलिस ने 61 उद्घोषित अपराधियों और 40 बेल जम्पर्स को सलाखों में भेजने में सफलता हासिल की है। साथ ही, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन विदेशी नाइजीरियन नागरिकों को भी गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 किलो 421 ग्राम हेरोइन बरामद की है।
पुलिस आयुक्तालय फरीदाबाद में, क्राइम ब्रांच की टीमों ने एक अंतर्राज्यीय एटीएम लूटेरा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में 15 से ज्यादा एटीएम मशीन उखाडऩे की वारदातों को अंजाम दे चुके थे। इनकी गिरफ्तारी से, एटीएम चोरी के 9 वारदातों को सुलझा कर 2 लाख 50 हजार रुपये नकद व एक्सिस बैंक की एक एटीएम मशीन भी बरामद की गई। साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के तहत, हमारी टीमों ने बैंक खातों की जानकारी हासिल कर ठगी करते वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को काबू कर उनके कब्जे से एक सोने की ईंट और 4 लाख 65 हजार रुपये बरामद किए हैं।
             उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस दौरान आबकारी, मादक पदार्थ अधिनियम व आईपीसी की धाराओं के तहत काबू किए गए आरोपी व्यक्तियों के कब्जे भारी मात्रा में अवैध शराब, नशीला पदार्थ व अवैध हथियार भी बरामद किए हैं।
May 17, 2020

एसईटी की जांच रिपोर्ट 31 मई तक अपनी रिपोर्ट दे देगी - अनिल विज

(मनोज)हरियाणा में शराब घोटाले को लेकर रसूखदारों के नाम सामने आने के बाद एसईटी को जांच रिपोर्ट जल्द सौंपने के आदेश दे दिए गए हैं। मामला बढ़ जाने के कारण हरियाणा में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। ऐसे में कई दिनों से मुद्दे की तलाश कर रहे विपक्ष को भी जांच रिपोर्ट का इंतजार है। जांच में कोई ढिलाई न हो इसके लिए गृह मंत्री ने जांच रिपोर्ट 31 मई तक देने के लिए कहा है।

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने तक वे इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि टीसी गुप्ता बढ़िया तरीके से इस पूरे मामले की जांच करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में गठित टीम 31 मई तक अपनी रिपोर्ट दे देगी।
लिहाजा इसका कार्यकाल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विज ने कहा कि टीम निर्भय होकर ईमानदारी से जांच करेगी और सटीक निर्णय पर पहुंचेगी। एसआईटी को फिजिकल वेरीफिकेशन भी करनी होगी। सिर्फ कागजों के आधार पर यह जांच संभव नहीं हो पाएगी।

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मैं डिप्टी सीएम की बात पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता

अनिल विज ने कहा है कि मैं डिप्टी सीएम की बात पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूं। इस समय मेरी नजरें सिर्फ जांच पर हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कोई टिप्पणी कर सकूंगा। मालूम हो कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व विधायक सतविंद्र राणा को लेकर कहा था कि जांच में शामिल होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। दुष्यंत ने मामले में राणा का खुलकर बचाव किया था।

जो मामले सामने आ रहे हैं सब तक पहुंचेगी एसईटी

यह पूछने पर कि अलग-अलग जिलों में जो मामले सामने आ रहे हैं। उन सभी को एसईटी अपनी जांच में शामिल करेगी। उन्होंने कहा कि एसईटी की जांच में सभी मामले स्वत: शामिल हो जाएंगे। चाहे वह फतेहाबाद का मामला हो या फिर अन्य किसी जिले का। शराब का रिकार्ड मिलान किया जाएगा तो बहुत कुछ सामने आएगा।

Saturday, May 16, 2020

May 16, 2020

लॉकडाउन में पूरा वेतन नहीं दे पाने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा - सुप्रीम कोर्ट

(मनवीर) दिल्ली - लॉक डाउन में पूरा वेतन मिलेगा या नहीं इसको लेकर असमंजस बरकरार है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को एक सर्कुलर के जरिए निजी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया था कि वो राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन के दौरान भी कर्मचारियों को पूरा पेमेंट दें।

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में पूरा वेतन नहीं दे पाने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने का आदेश दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को पूरे देश में प्रशासन को आदेश दिया कि वे उन नियोक्ताओं (एंप्लॉयर्स) के खिलाफ मुकदमा न चलाएं, जो कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन के दौरान कामगारों को पूरे पारिश्रमिक का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाबन्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, संजय किशन कौल और बी.आर. गवई की पीठ ने केंद्र और राज्यों से मजदूरी का भुगतान न कर पाने पर निजी कंपनियों, कारखानों आदि के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने को कहा। शीर्ष अदालत ने औद्योगिक इकाइयों की ओर से दायर याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा है। 

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केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद उद्योग संगठन गये थे सुप्रीम कोर्ट  

दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को एक सर्कुलर के जरिए निजी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया था कि वो राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान भी कर्मचारियों को पूरा पेमेंट दें।

जिस पर औद्योगिक इकाइयां यह दावा करते हुए अदालत चली गईं कि उनके पास भुगतान करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उत्पादन ठप पड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान संगठनों को उनके कार्यबल (वर्कफोर्स) को पेमेंट करने से पूरी तरह से छूट दी जानी चाहिए।

याचिका मुंबई के एक कपड़ा फर्म और 41 छोटे पैमाने के संगठनों के एक पंजाब आधारित समूह की ओर से दायर की गई थी। याचिका में गृह मंत्रालय के 29 मार्च के आदेश को रद्द करने मांग की गई। याचिकाकर्ताओं ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2) (I) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।

पंजाब स्थित लुधियाना हैंड टूल्स असोसिएशन ने दावा किया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत 29 मार्च को दिया गृह मंत्रालय का आदेश, संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(G), 265 और 300 का उल्लंघन है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए।