*एक्टिव’:UPSC टॉपर इशिता किशोर बोलीं- हफ्ते में 45 घंटे पढ़ाई जरूरी।*

‘शुरुआती दो अटेम्प्ट में मेरा प्रिलिम्स एग्जाम भी नहीं निकला। वो वक्त बहुत मुश्किल था। आप पूरे साल पढ़ाई करते हो और आपसे प्री एग्जाम भी नहीं निकलता, तो बहुत निराशा होती है। मैं खुशकिस्मत थी कि दोस्तों और परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। एहसास दिलाया कि मैं UPSC क्रैक कर सकती हूं। ये नहीं कहूंगी कि मैंने नहीं सोचा था पहली रैंक आएगी। मैंने टारगेट रखा था कि पहली रैंक ही लेकर आऊंगी। हम जब टारगेट बनाते हैं, तभी उसे हासिल करते हैं।’

UPSC की ऑल इंडिया टॉपर इशिता किशोर अपनी कहानी सभी को सुना रही हैं। जैसे ही रिजल्ट आया तो सोसाइटी में मीडिया का मजमा लग गया। मिठाई के डिब्बे, केक, बुके, माला लेकर दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी आने लगे। इशिता की 60 साल की मां ज्योति किशोर की आंखें नम थीं।

मां ज्योति के साथ इशिता। बेटी की पढ़ाई के लिए ज्योति ने पिछले साल नौकरी छोड़ दी थी।

इशिता दिवंगत विंग कमांडर संजय किशोर की बेटी हैं। साल 2004 में उनके पिता का निधन हो गया था। तब इशिता की उम्र 8 साल थी। मां ज्योति किशोर ने ही परिवार को संभाला। इशिता के बड़े भाई ईशान वकील हैं और दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं।

*अब इशिता से ही जानिए, उनकी कामयाबी का राज…*

सवाल: इंटरव्यू में एक सवाल जरूर पूछा जाता है- ‘टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ’, आपने इसका क्या जवाब तैयार किया था?

इशिता: मैंने सोचा था, मैं पैनल के सामने बोलूंगी- मेरा नाम इशिता किशोर है। मैंने दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से पढ़ाई की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। मैं पूरी जिंदगी खिलाड़ी रही हूं, मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है।

सवाल: इंट्रो के जवाब में काउंटर क्वेश्चन क्या सोचा था?

इशिता: मैं दिल्ली से हूं, तो मुझे लगा था कि दिल्ली के बारे में पूछेंगे। या फिर मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ था, और फिर दिल्ली आना कैसे हुआ, ये सब पूछा जाएगा। मैं इसकी तैयारी करके गई थी। इंटरव्यू में मुझसे इंट्रो से जुड़ा सवाल ही पूछा गया। पैनल ने पूछा कि आपका स्पोर्ट्स से जुड़ाव है, इसका इस्तेमाल प्रशासन में कैसे करेंगी?

सवाल: UPSC की तैयारी करने वालों के सवाल रहते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करती थीं, कितनी किताबें पढ़ीं, कौन सी कोचिंग की, टाइम कैसे मैनेज करती थीं। इन सवालों का जवाब क्या देंगी?

इशिता: आजकल जरूरत से ज्यादा सूचनाएं उपलब्ध हैं। इसलिए एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है कि वे अपने हिसाब से चुनें कि उनके लिए क्या बेहतर है। UPSC की तैयारी करने वालों को खुद के मजबूत पक्ष और कमजोरी को समझना चाहिए, उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। हम नौकरी करने जाते हैं, तो भी हफ्ते में करीब 45 घंटे काम करते हैं। पढ़ाई को लेकर भी इतना ही संजीदा होना जरूरी है।

सवाल: आपने तीसरे अटेंप्ट में UPSC टॉप किया है, पहले दो अटेंप्ट कैसे थे?

इशिता: पढ़ाई के बावजूद एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मेरे आसपास के लोगों ने, खासतौर पर मम्मी ने बहुत भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों को पहचानो, उन्हें दोहराओ मत और उन्हें सुधारने पर काम करो।

सवाल: आप कॉमर्स ग्रेजुएट रहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना। क्या वजह रही?

इशिता: मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से है, पर मुझे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर लिखने में काफी दिलचस्पी है। इसलिए मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन रखा। मुझे पता था कि मैं पॉलिटिकल साइंस मजे लेते हुए पढ़ सकती हूं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनें।

अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप अच्छा लिख सकते हैं, तो उसे चुनना चाहिए। साथ में एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि उस सब्जेक्ट से जुड़ा कितना कंटेंट मिल रहा है।

सवाल: UPSC के इंटरव्यू से जुड़े किस्से काफी दिलचस्प होते हैं। आपका इंटरव्यू कैसा रहा?

इशिता: इंटरव्यू को लेकर जैसी धारणा है, वैसा नहीं होता है। पैनल के मेंबर पहले कैंडिडेट को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ नहीं आ रहा है, तो पहले ही ईमानदारी से बता दीजिए। पैनल को घुमाने की जरूरत नहीं है।

सवाल: सबसे मुश्किल एग्जाम की तैयारी करते हुए कई सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, आपके क्या थे?

इशिता: UPSC की तैयारी के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये लिस्ट बनते-बनते बढ़ती रहती है। हर किसी को अपने हिसाब से ये लिस्ट बनानी चाहिए। मुझे पता था कि धैर्य बनाए रखना जरूरी है। लगातार पढ़ाई करते हुए संयम से काम लेना होगा। मैंने परिवार और दोस्तों को भी जरूरी वक्त दिया। कोई भी अकेले रहकर कामयाब नहीं हो सकता।

सवाल: सोशल मीडिया और ऑनलाइन लर्निंग का इस्तेमाल कैसे किया। जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी?

इशिता: सोशल मीडिया दोस्तों से जुड़े रहने के लिए बहुत जरूरी है और लर्निंग भी होती रहती हैं। मैं OTT प्लेटफार्म पर बहुत मूवी देखती हूं। ऑनलाइन इंटरनेट पर काफी सारी चीजें फ्री में मिल जाती हैं, लेकिन एक-दो वेबसाइट को चुन लें और उन्हें ही फॉलो करें। ज्यादा वक्त बर्बाद न करें।

सवाल: चीन पर क्या सवाल पूछा गया और आपने क्या जवाब दिया?

इशिता: इंटरव्यू पैनल ने पूछा कि अरुणाचल में जो हो रहा है, उस पर भारत को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मैंने जवाब दिया और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया। मेरे पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे, तो मैंने उनसे भी जोड़कर जवाब दिया।

मंत्री ने दिए सख़्त निर्देश, जिन कंपनियों ने अभी तक किसानों को मुआवजा वितरित नहीं किया है, वे 10 दिनों के भीतर दें मुआवजा

चंडीगढ़, 23 मई - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिए कि अगले 10 दिनों में पात्र किसानों के खातों में मुआवजे की राशि भेज दी जाए।

कृषि मंत्री आज यहां खरीफ 2022 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकित किसानों के फसल खराबे के कारण हुए नुकसान के मुआवजे के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों तथा इंश्योरेंस कंपनियों के स्टेट हेड के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में राज्य की तीन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसानों को दिए गए मुआवजे की समीक्षा की गई।

श्री जे पी दलाल ने निर्देश दिए कि चूंकि इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार की ओर से सब्सिडी जारी की जा चुकी है। इसलिए जिन इंश्योरेंस कंपनियों ने अभी तक मुआवजा राशि वितरित नहीं की है, वे 10 दिनों के अंदर अंदर राशि वितरित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उन पर 10 प्रतिशत ब्याज और जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न इसलिए सरकार सदैव किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसानी एक जोखिम भरा व्यवसाय है। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान से किसान आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं, ऐसे में यदि इंश्योरेंस कंपनियां किसानों को समय पर मुआवजा न वितरित करें तो इससे किसान बिलकुल टूट जाता है।

उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां समयबद्ध तरीके से मुआवजा राशि का वितरण करे। यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार उन्हें ब्लैकलिस्ट करने सहित अन्य सख़्त कदम उठाएगी।

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, विभाग के विशेष सचिव श्री अमरजीत मान और इंश्योरेंस कंपनी के स्टेट हेड भी उपस्थित थे।

एचकेआरएन के तहत 534 कंडक्टरों को मिला रोजगार

मुख्यमंत्री ने एक क्लिक से अभ्यर्थियों को भेजे जॉब ऑफर

चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के विज़न के अनुरूप सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में जरूरत के अनुसार तत्काल मैनपावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियमित अंतराल पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्य करने हेतु 534 कंडक्टरों  को शॉर्टलिस्ट किया। इसके अतिरिक्त 896 लोगों को 5 मई, 2023 को  शॉर्टलिस्ट किया गया था जिनमें से 538 उम्मीदवारों को उनकी सहमति के उपरांत डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर भेजे गए जिनमें मुख्यतः 108 एनालिटिकल एसोसिएट्स,  55 आयुष योग सहायक, 34 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 92 फायरमैन/फायर ड्राइवर, 57 जुनियर इंजीनियर, 60 लैब सुपरवाइजर इत्यादि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने जॉब ऑफर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से सरकारी भर्तियां की जा रही हैं। एचकेआरएन के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों में भी पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, जिससे युवाओं में ख़ुशी की लहर है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय जरूरतमंद परिवारों अर्थात अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को एचकेआरएन के तहत प्राथमिकता देते हुए उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है, ताकि ऐसे परिवारों का आर्थिक उत्थान हो सके और वे आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि सरकार को लगातार आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा रखे गए कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त होती थी, इसलिए वर्तमान सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन करने का निर्णय लिया था। अब सभी अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति निगम के माध्यम से पारदर्शी तरीके से हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले डीसी रेट पर अस्थाई कर्मचारी रखे जाते थे। विभिन्न जिलों में अलग-अलग  डीसी रेट के कारण कुछ परेशानी भी आती थी। अब एचकेआरएन में मासिक-पे को भी रेगुलराइज किया गया है और इन कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआईसी इत्यादि का भी पूरा लाभ मिल रहा है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एचकेआरएन की विभिन्न कार्यों की समीक्षा की तथा  एचकेआरएन की कार्यप्रणाली को और अधिक सुगम बनाने के लिए अपने सुझाव दिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर तथा उप-प्रधान सचिव व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के.एम.पाण्डुरंग व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री ने हरियाणा राज्य भंडारण निगम की ओर से मुख्यमंत्री को भेंट किया 12,63,15,817 रुपये का लाभांश का चेक

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल ने आज हरियाणा राज्य भंडारण निगम की ओर से वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए 12,63,15,817 रुपये का लाभांश का चेक भेंट किया।

इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल और उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पांडुरंग भी मौजूद रहे।

हरियाणा राज्य भंडारण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में निगम राज्य में 115 गोदामों का संचालन कर रहा है, जिनकी कुल औसत भंडारण क्षमता 18.74 लाख मीट्रिक टन है। वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान हरियाणा राज्य भंडारण निगम का टर्नओवर क्रमशः 5,342 करोड़ रुपये और 7,840.06 करोड़ रुपये था। आज लाभांश के रूप में वर्ष 2019- 20 का 4,40,10,417 रुपये और वर्ष 2020-21 का 8,23,05,400 रुपये सहित कुल 12,63,15,817 रुपये के लाभांश का चेक भेंट किया गया है।मुख्यमंत्री ने भंडारण निगम के प्रदर्शन की सराहना की।

चंडीगढ़, 23 मई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने "जैवलिन-थ्रो रैंकिंग " में विश्व के नंबर वन खिलाड़ी बनने पर ओलंपियन नीरज चोपड़ा को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने नीरज द्वारा यह इतिहास रचने पर ट्वीट करते हुए लिखा है " म्हारे छोरे की उपलब्धियों का सफर अविराम जारी है।

हरियाणा की माटी के लाल, देश के रिकॉर्डवीर व स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को विश्व का नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बनने पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं।

आप इसी प्रकार इतिहास रचते हुए देश-प्रदेश का नाम रोशन करते रहें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है।

फिरोजपुर झिरका में रैनीवेल परियोजना पूरी, 80 गांवों को मिलेगी पेयजल आपूर्ति, मुख्यमंत्री जल्द करेंगे उद्घाटन

चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार द्वारा फिरोजपुर झिरका उपमंडल के 80 गांवों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी रैनीवेल परियोजना पूर्ण हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 210 करोड़ रुपये की लागत आई है।

यह जानकारी आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में दी गई। बैठक में 11 प्रमुख विभागों की 100 करोड़ रुपये से अधिक की 45 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन इन जनकल्याणकारी परियोजनाओं से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि बड़ी परियोजनाओं को त्वरित क्रियान्वित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी चल रही परियोजनाओं के लिए परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक (पीईआरटी) चार्ट बनाया जाना चाहिए ताकि समयावधि, पूर्ण प्रतिशत और अपेक्षित उद्घाटन तिथि की स्थिति स्पष्ट हो सके।

श्री मनोहर लाल ने लंबित चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पहली बार किसी परियोजना के लिए जो टाईमलाईन निर्धारित की जाती है, वह परियोजना उसी तय समय में ही पूरी होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश समयावधि को बढ़ाने की आवश्यकता है तो पहली बार विभाग अपने स्तर पर परियोजना के पूर्ण होने की समयावधि को बढ़ा सकता है। परंतु यदि फिर भी परियोजना पूरी नहीं होती तो उस स्थिति में विभाग अपने स्तर पर समयावधि नहीं बढ़ाएंगे, या तो मुख्य सचिव या संबंधित मंत्री की मंजूरी के बाद समयावधि को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

जिला महेंद्रगढ़ के बालखी में पानी आपूर्ति प्रणाली में सुधार का कार्य जुलाई माह तक होगा पूरा

बैठक में बताया गया कि जिला महेंद्रगढ़ के बालखी में 114 करोड़ रुपये की लागत से पानी आपूर्ति प्रणाली में सुधार का कार्य भी जुलाई माह तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा, बाढ़डा विधानसभा क्षेत्र में 35 गांवों को नहरी आधारित पेयजल आपूर्ति योजना तथा नूहं में नगीना व पिंगवान ब्लॉक के 52 गांवों व 5 ढाणियों को जलापूर्ति प्रणाली में सुधार का कार्य भी तेज गति से चल रहा है, जिसे इस वर्ष के अंत तक पूरा ‌कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश ‌दिए कि फरीदाबाद से होडल तक जहां-जहां रैनीवेल आधारित परियोजनाएं बनाई गई हैं, उस क्षेत्र का ‌वैज्ञानिक अध्ययन करवाया जाए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाए और पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर भी नजर रखी जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि पानी की चोरी न हो इसके लिए सख्त निगरानी रखी जाए। साथ ही पानी के उचित प्रबंधन हेतू रेगुलेटरी सिस्टम तैयार किया जाए।

पिंजौर सेब मंडी का निर्माण कार्य अंतिम चरण में, जल्द व्यापार होगा शुरू

बैठक में बताया गया कि 139 करोड़ रुपये की लागत से पिंजौर में बन रही सेब, फल व सब्जी मंडी का कार्य अंतिम चरण में है। 4 वस्तुओं के लिए विभिन्न शेड का निर्माण किया जा चुका है, इनमें से 1 शेड एयर कंडीशन्ड है। 52 दुकानों में से 39 का आवंटन किया जा चुका है, शेष दुकानों की आवंटन प्रकिया चल रही है। जल्द ही इस मंडी में व्यापार होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा, गन्नौर में बनाई जाने वाली अंतरराष्ट्रीय मंडी का जून माह में मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय परिसर, करनाल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में पहले जारी टेंडर में कुछ कमिया या गलतियां पाई गई हैं और जिन कर्मचारियों ने ऐसा किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इसका समुचित समाधान निकाला जाए और इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए।

पंडित नेकी राम शर्मा मेडीकल कॉलेज, भिवानी में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में होंगे दाखिले

बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भिवानी में लगभग 536 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे ‌ पंडित नेकी राम शर्मा मेडिकल कॉलेज का सिविल कार्य पूरा हो चुका है। अन्य कार्य भी तेज गति से चल रहे हैं। कॉलेज में दाखिला प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक कार्रवाई भी पूरी की जा रही है और शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इस कॉलेज में दाखिले किये जा सकेंगे।

इसके अलावा, करनाल के कुटेल में बन रहे पंडित दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेस का काम प्रक्रियाधीन है। इसमें 730 बैड की सुविधा होगी। इस साल के अंत तक यहां ओपीडी सेवाओं की शुरुआत करने के लिए विभाग तैयार है। साथ ही, प्रदेशभर में बनाये जा रहे 6 नर्सिंग कॉलेज और करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज-चरण-2 का कार्य भी तय समयावधि में पूरा हो जाएगा।

100 करोड़ रुपये की लागत से अधिक की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल किया लॉन्च

आज की बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही 100 करोड़ रुपये की लागत से अधिक की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग हेतू हरियाणा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया। अब विभागों द्वारा डीपीआर बनाने से लेकर अंतिम मंजूरी मिलने तक की सारी प्रक्रिया इस पोर्टल के माध्यम से होगी।

फरीदाबाद में 325 करोड़ रुपये की लागत से सड़क तंत्र सहित विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाएं पूरी

बैठक में शहरी स्‍थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि फरीदाबाद में 325 करोड़ रुपये की लागत से सड़क तंत्र सहित विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है, जिससे जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। इसके तहत, 15.33 किलोमीटर सड़कों को सुदृढ़ीकरण, स्ट्रीट लाइटें लगाना, बरसाती पानी की निकासी के लिए ड्रेन इत्यादि सहित विभिन्न कार्य ‌किये गए हैं। इसके अलावा, विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य परियोजनाओं को भी तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है।

पिछली समीक्षा बैठक से लेकर आज तक 1900 करोड़ रुपये की 12 बड़ी परियोजनाएं हुई पूरी

बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेशभर में लंबित चल रही बड़ी परियोजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन हेतू उनकी अध्यक्षता में ‌गठित कमेटी लगातार 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा कर रही है। अब तक 6 समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं और इसके परिणामस्वरूप आज तक 1900 करोड़ रुपये की 12 बड़ी परियोजनाएं पूरी हुई हैं।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में 14 विभागों की 90 से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से आज की समीक्षा बैठक में प्रमुख 11 विभागों की 45 परियोजनाएं समीक्षा हेतु रखी गई हैं।

बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी. एस. ढेसी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी अनुपमा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एक सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पाण्डुरंग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

बिजली चोरी जुर्माने में वृद्धि सर्कुलर को रद्द करना सरकार का किसान हितैषी फैसला -बिजली मंत्री

चंडीगढ़ - हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की सिफारिश को खारिज करते हुए किसानों के बिजली चोरी जुर्माने में वृद्धि के आदेश को रद्द कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पॉलिसी के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भी स्पष्ट किया है कि एचईआरसी के आदेश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसलिए हरियाणा सरकार ने यूएचबीवीएन द्वारा जारी बढ़ी दरों के सर्कुलर को वापस ले लिया है।

बिजली मंत्री ने कहा कि पुराने नियम के अनुसार एक मेगावाट पर 2,000 रुपये तथा इससे अधिक 10 मेगावाट तक 20,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था और अब भी पुराने नियम  प्रदेश में लागू रहेंगे। सरकार द्वारा पुराने आदेशों को विड्रॉ कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की स्थित बहुत अच्छी है। वर्तमान में, 9500 हजार मेगावाट प्रतिदिन की बिजली की खपत है, जिसे प्रदेश के बिजली निगमों द्वारा पूरा किया जा रहा है। पिछले वर्ष में अधिकतम बिजली की खपत 12 हजार 185 मेगावाट थी, जून और जुलाई माह सबसे अधिक गर्मी का प्रभाव होता है और फसलों में भी पानी की जरूरत बढ़ जाती है, उन दिनों में 12 हजार मेगावाट प्रतिदिन की बिजली की खपत होती है।

बिजली मंत्री ने कहा कि खेदड़ के दोनों यूनिट से 1200 मेगावाट बिजली, यमुनानगर के दोनों यूनिट से 700 मेगावाट, पानीपत के तीन यूनिट में से दो चल रहे हैं तथा एक यूनिट में तकनीकी खामी है जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रदेश को केंद्र सरकार से भी बिजली मिल रही है। प्रदेशवासियों को बिजली के मामले में कभी कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

सरकार द्वारा ट्यूबवेल पर करीब 5800 करोड़ रुपये खर्च किया जाता है, जिसमें किसान के हिस्से में बहुत ही कम जाता है, शेष राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर खर्च की जाती है। इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व उड़ीसा में समय पर बारिश आने से वहां के नेशनल ग्रिड से आसानी से बिजली मिल जाती है। सरकार को सात से आठ रुपये प्रति यूनिट खर्च आता है लेकिन सरकार किसानों से 10 पैसे प्रति यूनिट ट्यूबवेल की बिजली का बिल ले रही है।

प्रदेश में बिजली चोरी पर रोक के लिए टीमों द्वारा लगातार छापेमारी की जाती है तथा करोड़ों रुपये की रिकवरी भी की जाती है। पिछले वर्ष रिवेन्यू रिकवरी 31 हजार करोड़ रुपये थी तथा इस यह बढ़ कर वर्ष 34 हजार करोड़ रुपये हो गई है। सरकार ने घरेलू व औद्योगिक बिजली के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है जो लाइन लोस 34 प्रतिशत था वह घटकर 11 प्रतिशत हो गया है। हमारा प्रयास है कि लाइन लॉस को और कम किया जाए, इससे बिजली निगमों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है।

आमजन से की जरूरत के हिसाब से बिजली उपयोग की अपील

बिजली मंत्री ने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल व पानीपत में स्मार्ट मीटर लगाने शुरु कर दिए हैं। अब तक सात लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर बहुत ही उपयोगी है, कभी भी चेक किया जा सकता है कि बिजली की कितनी खपत हुए है तथा घर से बाहर जाते समय इन्हें बंद भी किया जा सकता है तथा ग्राहकों को किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे बिजली जरूरत के मुताबिक ही उपयोग करें ताकि ऊर्जा संरक्षित की जा सके।

चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से 4 आईएएस और 6 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

श्री साकेत कुमार, प्रबंध निदेशक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और आयुक्त, करनाल मंडल, करनाल को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा महानिदेशक, आयुष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

श्री अजय कुमार, उपायुक्त, रोहतक को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा जिला नगर आयुक्त, रोहतक एवं आयुक्त, नगर निगम, रोहतक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

डॉ. विवेक भारती, अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, सिरसा को अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, अम्बाला नियुक्त किया गया है।

श्री सचिन गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक, संसाधन सूचना अधिकारी, अंबाला को जिला नगर आयुक्त, पंचकूला और आयुक्त, नगर निगम, पंचकूला लगाया गया है।

एचसीएस अधिकारियों  में डॉ. सुभिता ढाका, सीईओ, जिला परिषद, फरीदाबाद और सीईओ, डीआरडीए, फरीदाबाद को सीईओ, जिला परिषद, झज्जर और सीईओ, डीआरडीए, झज्जर लगाया गया है।

श्री प्रदीप कुमार-द्वितीय, सीईओ, जिला परिषद, झज्जर और सीईओ, डीआरडीए, झज्जर को सीईओ, जिला परिषद, फरीदाबाद और सीईओ, डीआरडीए, फरीदाबाद का  कार्यभार दिया गया है।

श्रीमती बेलीना, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, हिसार को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम का संयुक्त सीईओ लगाया गया है।

श्री प्रीतपाल सिंह मोठसारा, सीईओ, जिला परिषद, हिसार और सीईओ, डीआरडीए, हिसार को संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, हिसार का कार्यभार सौंपा गया है।

श्री अश्विनी सिंह, उपमंडल अधिकारी (नागरिक) बरवाला को सीईओ, जिला परिषद, हिसार और सीईओ, डीआरडीए, हिसार लगाया गया है।

 श्रीमती विजया मलिक, ओएसडी, आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक को उप मंडल अधिकारी (नागरिक), बरवाला नियुक्त किया गया है।

दिल्ली में मार्च निकालते पहलवान और उनके समर्थक।

भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 1 महीना पूरा हो गया है। बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में पहलवानों ने इंडिया गेट पर मार्च शुरू कर दिया है। इसमें तिरंगा लेकर लोग शामिल हुए हैं। पहलवानों ने आरोप लगाया कि उनके मार्च को देखते हुए पुलिस ने इंडिया गेट को खाली करा दिया, ताकि लोग उनके समर्थन में हिस्सा न ले सकें।

*पहलवानों के मार्च की तस्वीरें...*

दिल्ली में मार्च में शामिल साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर।

मार्च में आए समर्थकों का अभिवादन करतीं पहलवान साक्षी मलिक।

पहलवानों के मार्च के दौरान पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है।

दिल्ली में मार्च निकालते पहलवान व उनके समर्थक, इस दौरान वे हाथ में तिरंगा लेकर चल रहे हैं।

बृजभूषण ने कहा- मामला गुड टच- बैड टच का, बजरंग की कुश्ती खत्म हो चुकी

वहीं, बृजभूषण ने कहा, 'मैं उनसे मिलने कभी नहीं जाऊंगा। पहले वे मेरे पैर छूते थे और अब धरना देते हैं। वे षड़यंत्र के शिकार हैं। यह मामला यौन शोषण का नहीं, बल्कि गुड टच-बैड टच का है। बजरंग पूनिया की कुश्ती तो खत्म हो चुकी है।' जवाब में विनेश फोगाट ने कहा कि उनके भी घर में मां-बेटियां और महिलाएं हैं।

*बृजभूषण की रेसलर्स के खिलाफ बड़ी बातें...*

1. FIR ही सच तो जांच एजेंसी बंद करें, सबूत-गवाह नहीं चाहिए

एक टीवी चैनल से बातचीत में बृजभूषण ने कहा- क्या FIR को फाइनल मान लिया जाएगा, क्या जांच एजेंसी अपना काम बंद कर दें। क्या उसी को चार्जशीट मान लिया जाए। क्या सबूत-गवाह बयान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बंद कर दीजिए थानों को, बंद कर दीजिए जांच एजेंसियों को। कोई समाचार पत्र छापे और फांसी पर लटका दें।

2. पहलवान षडयंत्र के शिकार, मामला निपटने पर उन्हीं से गुस्सा होंगे

पहलवानों से मिलने के सवाल पर बृजभूषण ने कहा- हम क्यों जाएं जंतर-मंतर पर। जब इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। मेरा क्या सम्मान किया है। 15 दिन पहले तक पैर छूते थे। मेरी तारीफ करते थे, मेरे घर आते थे, मैं उनके घर जाता था। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये षड्यंत्र के शिकार हैं। जब यह सारी कार्रवाई पूरी होगी, तब मेरे ऊपर ये कम गुस्सा करेंगे। जिनके जाल में यह फंसे हैं उनके ऊपर ज्यादा गुस्सा करेंगे।

3. CBI से जांच करा लें, मैं हर टेस्ट को तैयार

जब दिल्ली पुलिस के पास जांच विचाराधीन है, तो अब दिल्ली पुलिस ही फैसला करेगी। मैंने 15 दिन पहले कहा था कि अभी समय है, आप जिस तरह से दिल्ली पुलिस के बारे में बात करते हैं, लगता है कि आप दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाएंगे। तो अभी से आप कपिल सिब्बल के पास चले जाएं और उनसे कहे कि इसकी CBI जांच करवाएं या अन्य किसी से जांच करवा लें, क्योंकि फिर जब दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आएगी, आप फिर बोलेंगे। बृजभूषण ने कहा, मुझे हर जांच पर भरोसा है, हर टेस्ट करवाने के लिए मैं तैयार हूं।

यूपी में कहा- मुकदमा छुआछूत का है

बृजभूषण ने मंगलवार को यूपी के मऊ में महाराणा प्रताप की जयंती समारोह में कार्यक्रम में कहा, 'ये मुकदमा छुआछूत का है। सही छुआ या गलत छुआ। छुआछूत का रोग लेकर देवियां (महिला पहलवान) आ गई हैं। जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, वे आज तक नहीं बता पाए कि कब हुआ, कहां हुआ, क्या- क्या हुआ, कैसे- कैसे हुआ।'

उन्होंने कहा, 'कल खाप पंचायत हुई थी, उसमें यह तय हुआ कि सांसद जी का नार्को टेस्ट करा लिया जाए। शाम को मैंने बोल दिया कि मेरा नार्को करा लिया जाए, साथ ही आरोप लगाने वाली खिलाड़ियों का भी नार्को टेस्ट कराया जाए। ताकि षड्यंत्रकारियों का पता लगाया जा सके। ये जो मुकदमा है, वह बैड टच और गुड टच का है। ये छुआछूत का मुकदमा है।

पहलवानों ने नार्को टेस्ट की चुनौती भी स्वीकारी

बृजभूषण की नार्को टेस्ट की चुनौती को रेसलर्स ने सोमवार को स्वीकार कर लिया था। बजरंग पूनिया ने कहा कि हम सभी किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। नार्को टेस्ट लाइव हो ताकि सवाल और जवाबों को पूरा देश सुने।

बोले- SDM की नौकरी में थक जाता था, फिर भी डेली 7-8 घंटे पढ़ाई की|

अभिनव सिवाच।

हरियाणा के अभिनव सिवाच ने UPSC की परीक्षा में 12वां रैंक हासिल किया है। अभिनव सिवाच हिसार के सेक्टर 16 में रहते हैं, परंतु मूल रूप से फतेहाबाद के गोरखपुर गांव के हैं। अभी वे दिल्ली साउथ एसडीएम हैं। अभिनव ने पहले दिल्ली अंडमान-निकोबार लक्षद्वीप दमनद्वीप दादरा नागर हवेली सिविल सर्विस (DANICS) में 16वां रैंक हासिल किया था, परंतु वे IAS बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और 12वां रैक हासिल किया।

अभिनव ने कहा कि एसडीएम होते हुए परीक्षा की तैयारी की। उसे खुद भी विश्वास नहीं था कि वह ये रैंक हासिल करेंगे। नौकरी करते हुए काम की थकान के कारण वे निराश हो जाते थे। मन तैयारी करने को नहीं करता था। मम्मी-पापा की मोटिवेशन से फिर तैयारी करने बैठ जाता।

ठान लिया था कि अब IAS ही बनना है। आज सुबह जब रिजल्ट आया तो विश्वास नहीं हुआ कि यह रैंक मिला है। मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।

मेरी प्राथमिकता हरियाणा कैडर

अभिनव सिवाच ने कहा कि रैंक अच्छा मिलने के कारण अबकी बार हरियाणा कैडर मिलने के आसार हैं। उसकी प्राथमिकता हरियाणा कैडर की ही है। अभिनव ने कहा कि एसडीएम की नौकरी के दौरान भी मेरी यही प्राथमिकता रही कि लोगों का जल्द से जल्द काम हो सके।

अब IAS बनने के बाद भी उसका यही लक्ष्य रहेगा कि जो भी व्यक्ति फरियाद लेकर आए, उसका काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। अभिनव ने कहा कि UPSC की तैयारी में वह 7 से 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करते थे।

अभिनव ने कहा कि अभी IAS बना हूं। पहले ट्रेनिंग होगी और फिर नौकरी पर पूरा फोकस करना है। उस दौरान कोशिश रहेगी कि लोगों के लिए जो सोचा है, वह काम कर सकूं। उसके बाद आने वाले दो से तीन साल बाद शादी करूंगा।

पिता गुरुग्राम में DETC, परिवार के पहले IAS

अभिनव सिवाच के रिश्तेदारी में ताऊ सोनीपत के डीसी ललित सिवाच हैं। अभिनव की चचेरी बहन निधि सिवाच जज हैं। उनके एक चाचा धर्मपाल सिवाच भी हिसार नगर निगम में हैं। खुद अभिनव के पिता DETC गुरुग्राम हैं। अभिनव परिवार और अपने गांव गोरखपुर के पहले युवक हैं, जो कि IAS बने हैं। छोटा भाई अक्षत भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है।

प्राइवेट सेक्टर में भी की नौकरी

अभिनव सिवाच ने बताया कि 2016 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए। इसके बाद 2018 में IIM कलकत्ता से एमबीए की। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में कंसल्टेंट की नौकरी की। 2020 में दानिक्स सर्विस में चयन हुआ।

पत्रकार वर्ता में जानकारी देते विधायक मनविंदर सिंह।

हरियाणा के करनाल में मंगलवार को पंजाब की पायल विधानसभा सीट से APP विधायक मनविंदर सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने पहलवानों के धरने का समर्थन करते भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने मांग की जल्द ही WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण को गिरफ्तारी किया जाए।

उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों को आज मैदान में होना चाहिए था, वह आज न्याय की मांग के लिए जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं। यह हमारे लिए और केंद्र की सरकार के लिए शर्मनाक है। लेकिन केन्द्र सरकार बेटियों को न्याय दिलाने की बजाए बृजभूषण के पक्ष में खड़ी है। 1 महीने से उसकी गिरफ्तारी तक नहीं की गई।

*मुख्यमंत्री पर साधा निशाना*

धरने पर जो बेटियां पर बैठी हैं, उसमें अधिकतर महिला खिलाड़ी हरियाणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बेटियों का साथ नहीं दे रहे है। ऐसे में प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शर्म आनी चाहिए कि उनके प्रदेश की बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। हरियाणा सरकार को इस मामले में संज्ञान लेकर बेटियों का न्याय दिलाना चाहिए।

*बृजभूषण पर मेडल वाले बयान पर हाे FIR*

वहीं उन्होंने बृजभूषण के 15 रुपए के मेडल के बयान पर कहा कि बृजभूषण के खिलाफ एक और FIR दर्ज होनी चाहिए। जिस मेडल ने देश का नाम रोशन किया है। उसकी कीमत सिर्फ 15 रुपए है जो 15 से 20 साल की खिलाड़ियों की मेहनत है वह बृजभूषण को नजर नहीं आ रही है।

*पहले गिरफ्तारी फिर हो नार्को टेस्ट*

विधायक ने कहा कि पहले बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद उसका नार्को टेस्ट किया जाए। क्योंकि जो लोग नार्को टेस्ट करने वाले हैं वह भी इन्हीं के आदमी है। कोई व्यक्ति बाहर से नहीं है। दिल्ली पुलिस को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।

राज्य स्तरीय मुद्दे उठाने के लिए बनाई MLA कमेटी; दूसरे दलों के विधायकों को भी बनाएंगे मेंबर|

कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक।

हरियाणा कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। राज्य स्तरीय मुद्दों को उठाने के लिए कांग्रेस विधायकों ने MLA कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में कांग्रेस के साथ ही दूसरे दलों के विधायकों को भी मेंबर बनाया जाएगा। इसकी घोषणा चंडीगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जगबीर मलिक, गीता भुक्कल, वरुण मुलाना, बीएल सैनी ने संयुक्त रूप से की।

जगबीर मलिक ने कहा कि प्रदेश की सड़कों का बुरा हाल है। नई सड़कें बनाना तो दूर पुरानी सड़कों की मरम्मत तक नहीं हो पा रही है।

*चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक पत्रकारों के सवाल जवाब देते हुए।* 

चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक पत्रकारों के सवाल जवाब देते हुए।

हर मंगलवार को पहुंचेंगे चंडीगढ़

कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार बहुत सी घोषणाएं करती है, जो बाद में पूरी नहीं होतीं। इस वजह से हमने एक कमेटी बनाई है, जिसमें सभी विधायकों का स्वागत है। इस कमेटी के जरिए चंडीगढ़ में हर मंगलवार को विधायक कांग्रेस दफ्तर आएंगे और अपनी मांगों को उठाएंगे।

*विधायकों को नहीं मिले 25 करोड़*कांग्रेस विधायकों ने बताया कि डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने सभी विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। इस राशि से सूबे की सड़कों की हालत को सुधारा जाना था, लेकिन अभी तक विधायकों को न तो पैसा मिला न ही नई सड़कें बन सकीं। जिन सड़कों की मरम्मत का काम किया गया है, उनमें घटिया क्वालिटी का पेच वर्क किया गया है।

सरकार पोर्टल बनाकर कर रही परेशान

कांग्रेसी विधायकों ने सीएम के पोर्टल को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पोर्टल पर पोर्टल बना रही है, लेकिन समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। विधायकों ने कहा कि सीएम को जन संवाद और मन की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि लोगों के मन की बात करनी चाहिए। विधायक वरुण मुलाना ने कहा कि पिछले विधानसभा सत्रों में सड़कों के मुद्दे पर बहुत चर्चा हुई है, लेकिन सिर्फ चर्चा ही बनकर रह गई।

*खराब सड़कों से हो रही दुर्घटनाएं*

कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि राज्य की खराब सड़कों की वजह से बहुत से लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार का सिर्फ एक काम है वो है विधायकों को बदनाम करना है। सड़कें तो प्रदेश की हैं। वो ठीक होनी चाहिए। पैसा विधायकों के खाते में नहीं आएगा। विधायक तो सिर्फ यह जानकारी देगा कि उसके हलके में कौन सी सड़कें खराब हैं। सड़कें ठीक करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है।

*विधायक दल की मीटिंग में हुआ फैसला*

हाल ही में कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की मीटिंग में सरकार घेरो कार्यक्रम पर चर्चा हुई थी। इस मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा के साथ ही उनके बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्‌डा भी शामिल हुए थे। मीटिंग में सरकार घेरो कार्यक्रम के साथ ही कई और मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी।