अभय चौटाला की सुरक्षा मामले में सरकार को झटका:हाईकोर्ट का सिक्योरिटी बढ़ाने का आदेश; कुछ दिन पहले मिली थी जान से मारने की धमकी

इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला।

इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा मामले में हरियाणा सरकार को झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार को आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जैन परिवर्तन यात्रा के दौरान इनेलो विधायक की सुरक्षा बढ़ाई जाए। कुछ दिन पहले अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली थी।

जिसके बाद उन्होंने हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 10 अगस्त की डेट तय की था।

निजी सचिव के पास आई थी कॉल

हरियाणा के पूर्व CM ओपी चौटाला के विधायक बेटे अभय चौटाला को जान से मारने की जुलाई में धमकी मिली थी। अभय चौटाला इनेलो के प्रधान महासचिव भी हैं। धमकी वाली कॉल उनके निजी सचिव के पास आई थी। विदेशी नंबर से आए इस कॉल के बाद उनकी तरफ से हरियाणा पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने जींद सदर थाने में धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

3 अगस्त को दायर की याचिका

अभय सिंह चौटाला ने इस मामले में 30 जुलाई को हरियाणा के DGP पीके अग्रवाल को अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की थी। इसे भी नजरंदाज कर दिया गया। इस कारण अभय चौटाला ने 3 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी सुरक्षा बढ़ाने या उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा दिए जाने की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई।

पुलिस पहले ही बढ़ा चुकी है सिक्योरिटी

हालांकि धमकी के बाद अभय चौटाला की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। उनके साथ पुलिस की अतिरिक्त गाड़ी तैनात कर दी गई है। अभय चौटाला ने कहा कि वे इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं है और न ही इसकी कोई परवाह करते हैं।

ऑडियो मैसेज से दी धमकी

जींद के DSP रवि खुंडिया का कहना है इस मामले की जांच चल रही है। इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के निजी सचिव रमेश गोदारा ने शिकायत दी थी। उनके पास विदेशी नंबर से बार-बार वॉट्सऐप कॉल आ रहे थे। कॉल अटेंड न करने पर उनके वॉट्सऐप पर विदेशी नंबर से ऑडियो रिकॉर्डिंग मैसेज किया गया। इसमें जान से मारने की धमकी दी गई है।

हिसार में लघुसचिवालय का घेराव करने ट्रैक्टर पर जा रहे किसानों को पुलिस ने रोक लिया है।

हिसार में किसान और पुलिस आमने-सामने हो गए हैं। यहां लघु सचिवालय का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने शहर के बाहर मुख्य मार्गों पर ही रोक लिया। किसानों को शहर के हिसार बाइपास, राजगढ़ बालसमंद रोड पर पुलिस ने रोक लिया है। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए डंपर, रोडवेज बस और बैरिकेड्स लगा दिए हैं।

पहले सुबह 11 बजे हिसार बाइपास पर किसानों को पुलिस ने रोका तो दोनों पक्षों में गहमागहमी हो गई। किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स के आगे ही रेत और बजरी से भरे डंपर खड़े किए हुए थे, जिसे किसान पार नहीं कर सके।

हिसार बाइपास पर किसानों ने पुलिस के रोकने पर हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। इसके बाद किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। सिरसा जाने के लिए दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाहन जाम में फंसे हुए हैं।

हिसार में पुलिस ने राजगढ़ रोड पर किसानों को रोका है।

वहीं दूसरी और राजगढ रोड पर पुलिस किसान ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस कर्मचारी ट्रैक्टर के आगे खड़े हो गए। किसान अब यहां पर ही धरना लगाकर बैठ गए हैं। किसान फसल मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

इससे पहले किसानों ने लघु सचिवालय के घेराव को लेकर अल्टीमेटम दिया था। किसानों के अल्टीमेटम के चलते पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों पर बैरिकेड लगा दिए। उधर, किसानों ने घेराव को लेकर आस-पास के जिलों के किसानों को भी संदेश भेज दिया है। पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है।

हिसार में सिरसा रोड पर भाजपा कार्यालय के बाहर खड़ा भारी पुलिस बल।

शहर के सिरसा रोड पर भाजपा कार्यालय के सामने भारी पुलिस बल तैनात है। इस जगह पर बैरिकेड लगाए गए हैं। बता दें कि किसान पिछले 70 दिनों से खरीफ 2022 के मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं।

*रात को धरने पर हुआ हंगामा*

किसानों के धरने पर रात को हंगामा भी हुआ था। किसानों और पुलिस के बीच रात को धरनास्थल पर गहमा गहमी हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कर्मचारी किसानों पर रास्ता बंद करने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जज की गाड़ी का रास्ता बंद कर दिया।

पुलिस और किसानों में धक्का मुक्की भी हुई। किसानों ने सादी वर्दी में आए पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि हमारे प्रधान को गालियां निकाल रहा है। कुछ पुलिस कर्मचारियों ने बीच बचाव करते हुए किसानों से उन्हें धरने पर बैठे रहने के लिए कहा।

अंबाला में BJP के नेता पर हमला:कहा- युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने साथियों संग बरसाए डंडे, प्रतीक चौधरी बोले- झूठी FIR दर्ज की

हरियाणा के अंबाला में BJP नेता का पीछा कर डंडे-बिंडों व तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में BJP नेता के आंख समेत कई जगह चोटें आई हैं। आरोप कांग्रेस की यूथ विंग के जिला प्रधान प्रतीक चौधरी पर लगे हैं। आरोप हैं कि हमलावर उसकी गले से सोने की चेन में झपट कर ले गए। बलदेव नगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर स्नैचिंग और मारपीट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अंबाला सिटी के काशी नगर निवासी BJP के जिला उपाध्यक्ष (भाजपा युवा मोर्चा) हरप्रीत भल्ला ने बताया कि वह अपने घर पर ट्यूशन पढ़ाता है। बुधवार शाम साढ़े 7 बजे एक्टिवा में तेल डलवाने के लिए प्रेम नगर पेट्रोल पंप पर गया था। यहां से पेट्रोल डलवा अपने घर की तरफ वापस जाने लगा। यहां पहले से ही एक गाड़ी खड़ी थी।

स्कोडा गाड़ी में सवार थे हमलावर

हरप्रीत भल्ला ने बताया कि आरोपी प्रतीक चौधरी उसके वार्ड-14 का ही रहने वाला है। पहले भी कई बार धमकी दे चुका है। उसी रंजिश के चलते बुधवार शाम को पेट्रोल पंप से 50 मीटर की दूरी पर उसकी एक्टिवा के आगे प्रतीक ने अपनी स्कोडा गाड़ी (HR-01-AR-6622) रोकी। गाड़ी में सवार 4 युवकों ने डंडे-बिंडे व तेजधार हथियारों से पीटना शुरू कर दिया। पीटते-पीटते हमलावर बोल रहे थे कि इसको जान से मारना है।

जान से खत्म करने की धमकी, केस दर्ज

शिकायतकर्ता ने बताया कि हमले में उसकी आंख के पास तेजधार हथियार से वार किया गया। गनीमत रही कि वहां लोगों ने बीच-बचाव कर दिया। भागते हुए बदमाश उसके गले से सोने की चेन और जान से मारने की धमकी दे गए। बताया कि हमलावरों में प्रतीक चौधरी शामिल था। जो चिल्ला रहा था कि तेरे को जान से खत्म कर देंगे।

पीड़ित ने प्रतीक चौधरी से जान को खतरा बताया है। मॉडल टाउन चौकी पुलिस ने प्रतीक चौधरी को नामजद करते हुए आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 342, 506, 34 व 379-B के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रतीक ने कहा- झूठी FIR दर्ज की

वहीं प्रतीक चौधरी ने कहा कि उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने सरकार के दबाव में स्नैचिंग की धारा जोड़ी है। अगर हमला किया है तो कोई गवाह या फिर कोई वीडियो-फुटेज तो दिखाए।

जीन्द विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल के प्रयास लाए रंग

जीन्द : जीन्द विकास संगठन के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाजसेवी डा. राजकुमार गोयल के प्रयास रंग लाए हैं जिसके चलते रानी तालाब पर टूटी ग्रीलें बदलने का काम शुरू हो गया है। राजकुमार गोयल इन 50 से ज्यादा ग्रीलों को ठीक करवाने को लेकर पिछले 6 महीने से लगातार संघर्षरत थे। परिक्रमा मार्ग की ये ग्रीलें इतनी टूटी हुई थी कि कभी भी कोई बच्चा सीधा रानी तालाब में गिर सकता था।राजकुमार गोयल ने बताया कि स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बने ऐतिहासिक रानी तालाब मंदिर के चारों तरफ जो परिक्रमा मार्ग बना हुआ है उसमें दोनों तरफ बनी दिवारों में लगी कंक्रीट की ग्रीलें कई जगह से टूटी हुई थी। ग्रिलें इतनी टूटी हुई थी कि कोई भी छोटा बच्चा सीधा रानी तालाब में गिर सकता था। ये ग्रिलें नीचे की तरफ से टूटी हुई थी जिसके चलते श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा मार्ग पर चलना किसी बड़े खतरे से कम नहीं था। इस मुददे को जीन्द विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने प्रमुखता से उठाया। कई बार प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष यह मांग रखी गई। जीन्द के एसडीएम से मिलकर उन्हें इस मुद्दे से अवगत करवाया गया। जीन्द के डीसी के समक्ष भी यह मांग रखी गई। इसके साथ साथ सीएम विंडो पर भी इस मुद्दे को उठाया गया।

मुख्यमंत्री को दी गई शिकायत में लिखा गया कि इन ग्रीलों को जल्द से जल्द ठीक करवाना बहुत जरूरी है क्योकि कभी भी कोई भी बडा हादसा हो सकता है। शिकायत में लिखा गया है कि परिक्रमा मार्ग की ग्रीलें इतनी टूटी हुई हैं जिससे छोटे बच्चों के तालाब में गिरने का पूरा पूरा खतरा है। सीएम विंडो के माध्यम से मुख्यमंत्री से इन ग्रीलों को जल्द से जल्द बदलवाने की मांग की गई। इन सब प्रयासों के बाद गत सप्ताह प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने इन ग्रिलों को जल्द बदलवाने का आश्वासन दिया और अब 2 रोज से प्रशासन ने इन ग्रीलों को बदलवाने का काम शुरू कर दिया है। इस सप्ताह में यह काम पूरा हो जाएगा। गोयल का कहना है कि वे पिछले लम्बे समय से जीन्द के विकास की लडाई लड रहे है और आगे भी लडते रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों से की मंत्रणा

चंडीगढ़ – हरियाणा गठन के बाद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने एक अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर लोकसभा क्षेत्रवार जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों को एक मंच पर लेकर आए हैं। इस प्रकार की बैठकों में विधानसभावार जन प्रतिनिधि उच्च अधिकारियों से विकास कार्यों के संबंध में जानकारी हासिल करते हैं और अधिकारी एक-एक परियोजना व योजना के बारे में बारीकी से उन्हें अवगत करवाते हैं।इसी कड़ी में आज संत कबीर कुटीर पर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री ने मंत्रणा की और कहा कि आप खुलकर अधिकारियों के समक्ष अपने क्षेत्र की सार्वजनिक समस्याओं व मांगों को रख सकते हैं और चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। साथ ही भविष्य की आवश्यकता क्या है, इसके बारे भी लिखित में जानकारी दे सकते हैं और सीएमओ कार्यालय से जुड़े अधिकारी इन प्रतिवेदनों का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और संबंधित विभागों को प्रेषित करते हैं।मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छ प्रशासन व ‌विकास के कार्य तेजी से हों, यही इस बैठक का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को इस बात का संशय रहता था कि चंडीगढ़ मुख्यालय पर फील्ड से भेजे गए प्रतिवेदन केवल फाइलों में दर्ज होते हैं, उन पर एक्शन कम होता है, परंतु मुख्यमंत्री ने इस धारणा को खत्म करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सीधा उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के लिए उन्हें एक मंच पर लाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

लाडवा से डॉ गणेश दत्त ने अधिकारियों के साथ बैठक के अनुभव सांझा करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि बड़े ही उत्साहपूर्ण व ऊर्जावान तरीके से बैठक हुई और जो काम लेकर आए थे, उनके पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं हैं।

हर बैठक में विधानसभा वार हर ग्रुप को 15-15 मिनट का मिलता है समय

मुख्यमंत्री इस मंत्रणा बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध नागरिकों को अपनी बात रखने के लिए पूरा समय देते हैं। इसके लिए उन्होंने लगभग सवा 2 घंटे का समय निर्धारित किया हुआ है। इस दौरान एक लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली 9 विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध नागरिकों तथा उच्च अधिकारियों का 1-1 ग्रुप बनाकर बातचीत की जाती है और हर ग्रुप को 15-15 मिनट का मिलता है समय मिलता है। मुख्यमंत्री के इस प्रशासनिक प्रबंधन की पहल का फील्ड से आने वाला हर व्यक्ति कायल है कि किस प्रकार मुख्यमंत्री हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर देते हैं। अब तक मुख्यमंत्री 8 लोकसभा क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं, जिसमें आज कुरुक्षेत्र 9वां लोकसभा क्षेत्र था। इस प्रकार 81 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को उच्च अधिकारियों ने सीधा सुना है। अगले सप्ताह सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध नागरिकों से मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे।

इन बैठकों के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग पर यह निर्णय लिया है कि इस प्रकार की बैठकें साल में कम से कम 2 बार आयोजित करवाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन और आमजन से फीडबैक लेने की समुचित प्रक्रिया सु‌व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। इसके साथ ही पहले की बैठकों में रखी गई बातों पर हुई कार्रवाई के बारे में भी समीक्षा की जाएगी।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, मुद्रण एवं लेखन राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह, विधायक श्री सुभाष सुधा, हैफेड के चेयरमैन श्री कैलाश भगत, पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन श्री धर्मवीर मिर्जापुर, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, पूर्व विधायक डॉ पवन सैनी, पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी अनुपमा, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, बिजली निगमों के चेयरमैन श्री पीके दास, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के प्रधान सचिव श्री विजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री बी.बी भारती, ओएसडी श्री जवाहर यादव, श्री भूपेश्वर दयाल व श्री सुधांशु गौतम और राजनीतिक सचिव श्री कृष्‍ण बेदी, महामंत्री श्री रविंद्र सांगवान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रिफाइनरी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाए, महिलाओं को भी 20 से 30 प्रतिशत रोजगार मुहैया कराना सुनिश्चित करें-राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय

चण्डीगढ- हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश की तरक्की में पानीपत रिफाइनरी का महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा रिफाइनरी से ही प्राप्त हो रहा है।

राज्यपाल बुधवार को पानीपत रिफाइनरी का दौरा कर रहे थे। उन्होंने रिफाइनरी परिसर में पौधारोपण किया।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रिफाइनरी संस्थान समग्र विकास के लिए बड़ी भागीदारी कर रहा है। रिफाइनरी को और ज्यादा ऊंचाईयों तक पहुंचाने के लिए युवाओं को कौशल से संबंधित प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिफाईनरी युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन कार्य करे और विशेषकर महिलाओं को भी 20 से 30 प्रतिशत रोजगार मुहैया करवाए।

राज्यपाल ने कहा कि यह खुशी की बात है कि रिफाइनरी अपनी सिल्वर जुबली मना रही है। यह देश ही नहीं हरियाणा प्रांत के लिए भी गर्व की बात है। इस अवसर पर एक लघु फिल्म के माध्यम से रिफाइनरी की अब तक की उपलब्धियों से अवगत करवाया गया।

रिफाइनरी की निदेशक शुक्ला मिस्त्री ने सिल्वर जुबली के अवसर पर रिफाइनरी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रिफाइनरी द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कई सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।   उन्होंने कहा कि रिफाइनरी काला अम्ब को 20 करोड़ रुपए की लागत से विकसित करेगा। रिफाइनरी की उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें 2021-22 में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

हरियाणा सरकार ने सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की

चंडीगढ़ : हरियाणा में यमुना नदी की वजह से आई बाढ़ के समय ड्यूटी में कोताही बरतने के मामले में सरकार ने सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन अधिकारियों के खिलाफ एक जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है ।  यह जाँच कमिटी आईटीओ यमुना बैराज के बाढ़ के दौरान 4 गेट नहीं खुलने के मामले की जांच के लिए बनाई गई थी ।  प्रदेश सरकार ने सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा को सस्पेंड किया है ।  विभाग के एसई तरूण अग्रवाल और एक्सईएन मनोज कुमार को चार्जशीट करने के आदेश जारी किए हैं ।  इसके साथ ही यमुना बैरोज पर तैनात एसडीओ मुकेश वर्मा को रूल सात के तहत चार्जशीट किया गया है ।

गौरतलब है की भारी बरसात की वजह से यमुना में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ गया था और दिल्ली में आईटीओ के पास बैराज के 4 गेट नहीं खुलने की वजह से समय रहते यह पानी तेजी से आगे नहीं जा पाया था ।  इस मामले का संज्ञान लेते हुए श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। सिंचाई विभाग के इंजिनियर इन चीफ राकेश चौहान की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में सदस्य के तौर पर विभाग के इंजिनियर इन चीफ डॉ सतबीर कादियान और चीफ इंजिनियर सुरेश कुमार यादव को शामिल किया गया था।जुलाई माह में दिल्ली में आईटीओ बैराज पर लगे 32 में से 4 गेट नहीं खुल पाने के संबंध में तथ्यान्वेषी रिपोर्ट में कमेटी ने अपनी जांच में बताया कि ये गेट लगभग 12 फीट गहरे बाढ़ के पानी में डूबे हुए थे और लगभग 12 से 13 फीट की गहराई तक गाद से भरे हुए थे। इन गेटों को केवल तभी उठाया जा सकता है जब इन गेटों के चारों ओर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों गाद को विशेष तकनीक के माध्यम से हटा दिया जाए। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैराज गेट संचालन में 2020 के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है और मानसून में भी गेज रजिस्टर बनाकर नहीं रखा जाता है। यह भी सामने आया है की यहाँ का प्रबंधन देखने वाले अधिकारियों ने बाढ़ प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा के लिए मानसून से पहले कोई बैठक आयोजित नहीं की और ना ही इसकी सूचना मुख्यालय को दी ।  पिछले वर्ष भी, अधीक्षण अभियंता, एफसी-एक, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 06.07.2022 के माध्यम से यमुना (आईटीओ) बैराज के गेट बंद करने के संबंध में लापरवाही की सूचना दी थी और कहा था कि उस समय संचालन के लिए कोई बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं था। मुख्य रूप से दिल्ली में बाढ़ अधिक अतिक्रमण के कारण आई जिसके कारण पानी रिंग रोड तक चला गया। नदी के आसपास अत्यधिक और अनियोजित निर्माण से यमुना का प्रवाह बाधित हो रहा है।रिपोर्ट के अनुसार शुष्क मौसम के दौरान नदी का प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है, जिससे अवसादन और विकास होता है। विभिन्न नालों के माध्यम से प्रदूषित पानी को नदी में छोड़ने से गाद जमा हो जाती है और नदी के तल स्तर में वृद्धि होती है। ऐसे में दिल्ली को गेट नंबर 28 से 32 के सामने रेतीले बेला द्वीप को हटा देना चाहिए ताकि इन गेटों पर बाढ़ के पानी का प्रवाह हो सके। रिपोर्ट के अनुसार दशकों से यमुना के प्राकृतिक बाढ़ आउटलेट पर व्यवस्थित रूप से अतिक्रमण किया गया है, और दिल्ली के बाढ़ के मैदानों को "खाली जगह" मानकर  बड़ी "गलती" की गई है। दिल्ली में वज़ीराबाद बैराज 1137020 सीएस पर उच्चतम डिस्चार्ज दर्ज किया गया है। जो एचकेबी या ओखला में किए गए रिलीज से मेल नहीं खाता है। यूवाईआरबी को वजीराबाद, यमुना बैराज आईटीओ और ओखला बैराज पर सभी गेजों को पुन: कैलिब्रेट करने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि भविष्य में सही गेजों की रिपोर्ट की जा सके। मानसून का मौसम आम तौर पर जुलाई से शुरू होता है, इससे पहले ही दिल्ली में मुख्यालय वाले सीई वाईडब्ल्यूएस (एस) को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग दिल्ली और यूपी सिंचाई विभाग के साथ निगरानी और समन्वय तंत्र बनाए रखने के लिए करीबी संपर्क की आवश्यकता होती है।

अब संपत्ति व जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद होगा इंतकाल - कमल गुप्ता

चण्डीगढ़- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि शहरों की प्रॉपर्टी आईडी बनाना एक चुनौती भरा कार्य था, परन्तु प्रदेश सरकार ने इसे सिरे चढ़ाया है। अब इस कड़ी में सरकार ने सुशासन की दिशा में ‘मनोहर’ कदम बढ़ाते हुए प्रॉपर्टी, जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं।

उन्होंने बताया कि वेब हैलरिस पोर्टल में इंतकाल का स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल शुरू किया गया है यानी अब हरियाणा में किसी भी संपत्ति व जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद इसका इंतकाल हो जाएगा और इंतकाल की कॉपी भी मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर इसके बारे में पूरी जानकारी होगी।

उन्होंने बताया कि अभी तक रजिस्ट्री के 7 दिन के अंदर इंतकाल करने का समय दिया गया था। ये प्रक्रिया तो ऑनलाइन थी, लेकिन इसे पटवारी को पूरा करना होता था। जब पटवारी इंतकाल को सिस्टम में चढ़ाता था तो कानूनगो से होते हुए तहसीलदार तक जाना होता था। इस प्रक्रिया में इंतकाल में लंबा समय लगता था। नागरिकों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है।

उन्होंने इंतकाल की नई प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के तुरंत बाद हैलरिस पोर्टल में स्वचालित मॉड्यूल पर ऑनलाइन इंतकाल हो जाएगा। इसके लिए पटवारी के पास कागजात ले जाने की भी जरूरत नहीं होगी। इंतकाल की जानकारी भी पोर्टल पर मिल जाएगी,जिसे कोई भी चेक कर सकेगा। अगर इस इंतकाल के दस दिन के अंदर कोई आपत्ति नहीं आई तो अपने आप इंतकाल हो जाएगा तथा दस दिन बाद संबंधित तहसील या अटल सेवा केंद्र से इंतकाल की कॉपी ली जा सकेगी। यदि जमीन या संपत्ति को लेकर किसी ने आपत्ति जताई तो मामला तहसीलदार के पास जाएगा।

नस्ल सुधार को मिशन मोड में लें अधिकारी- जेपी दलाल

चंडीगढ़ - हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जेपी दलाल ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुर्राह भैंस के साथ - साथ गाय के भी अच्छी नस्ल के  बछड़े-बछड़ियां पैदा करने के लक्ष्य को मिशन मोड के रूप में लेकर चलना होगा। आरंभ में 1000 का लक्ष्य लेकर चलें इसके लिए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार, राजकीय पशुधन फार्म तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी मिलकर एक टीम तैयार करें और एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। 

श्री जेपी दलाल आज विभाग के अधिकारियों की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।  

बैठक में मंत्री को अवगत कराया गया कि हिसार जिले में लगभग 55 गौशालाएं हैं और राजकीय पशुधन फार्म के विशेषज्ञों की 21 टीमें गठित की गई हैं जो इन गौशालाओं का दौरा कर स्वस्थ गायों की पहचान कर रही है जिन्हें बाद में फार्म में लाया जायेगा और कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार पर कार्य किया जायेगा। श्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आरंभ में पायलट परियोजना के आधार पर हिसार जिले में कार्य करें , उसके बाद गौ सेवा आयोग के सहयोग से प्रदेश की सभी गौशालाओं का निरीक्षण करें और स्वस्थ गायों को चिन्हित करें। गौशाला आयोग ऐसी गायों के लिए अलग से शेड की व्यवस्था करेगा। आवश्यकतानुसार विभाग वीएलडीए, पशु  चिकित्सक   विशेषज्ञ प्रति नियुक्ति पर राजकीय पशुधन फार्म भेजेगा। इस कार्य को हमें एक नई परियोजना के रूप में लेना होगा। 

बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि वर्ष 2019 की पशु जनगणना के अनुसार प्रदेश में पशुओं की संख्या लगभग 62 लाख से अधिक थी, जिनमें 43 लाख भैंस व 19 लाख गाय थी। मुर्राह भैंस का दूध उत्पादन 10.91 लीटर प्रतिदिन है जबकि साहीवाल गाय का 8 लीटर तथा हरियाना नस्ल का  4-6 लीटर है। मंत्री ने कहा कि जब भी एआई टीकाकरण से गर्भाधान किया जाए तो उस किसान का मोबाइल नंबर लिया जाए और  अन्य पशुपालकों को भी जानकारी दी जाए कि उस गांव के किसान के पास उत्तम नस्ल की भैंस व गाय है जिसने विभाग से टीकाकरण करवाया है। 

इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, महानिदेशक डॉ. बीएस लौरा, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति  श्री विनोद कुमार वर्मा, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवण कुमार गर्ग के अलावा राजकीय पशुधन फार्म व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रिन्योर को भी पूरा स्पोर्ट देगी सरकार : दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़ - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा प्रदेश में एमएसएमई तथा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की तरह प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रिन्योर को भी पूरा स्पोर्ट देगी, इसके लिए पदमा योजना के तहत छह स्कीमें बनाई जा रही हैं।

डिप्टी सीएम , जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने पदमा योजना को पॉलिसी का स्वरूप दिया गया है ताकि राज्य में अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किये जा सकें।

उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों की मांग पर अब 25 एकड़ से शुरू होकर बड़े इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किये जाएंगे जबकि पहले यह 100 एकड़ से शुरुआत थी, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से पूरा इंफ्रास्ट्रक्टर विकसित करने का प्रावधान था।उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार सीड्स स्कीम के तहत गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को स्पोंसर कर रही थी , इसी तर्ज पर प्राइवेट सेक्टर के लिए पीड्स स्कीम बनाई गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 6 स्कीमें बनाई जा रही हैं जिनको अगले एक माह में लागू कर देंगे।

उन्होंने बताया कि अगर कोई उद्योगपति 25 एकड़ में 20 यूनिट्स लगाना चाहेगा तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को दी जाने वाली सुविधाएं की तरह वह सभी सुविधाएं ले सकेगा। इसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।नए प्रावधानों के अनुसार 25 एकड़ से 100 एकड़ तक के इंडस्ट्रियल पार्क में कम से कम 25 एमएसएमई या अन्य यूनिट्स लगाए जाएंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रीज के लिए बनाए गए ब्लॉक्स में से ए ,बी,सी तथा डी ब्लॉक में सरकार द्वारा 50 करोड़ तक का इंसेंटिव दिया जाएगा , यह प्रोजेक्ट्स के लिए 50 से 85 प्रतिशत तक की स्पोर्ट हो सकती है।

श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बजट के दौरान वेंचर कैपिटल फंड बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में कोई स्टार्टअप आता है और उसको कोई वित्तीय लाभ चाहिए तो राज्य सरकार इसमें हिस्सेदार बनेगी , इसके लिए  50 करोड़ की समग्र निधि रखी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई 20 लाख तक की कीमत का नया कांसेप्ट लेकर आता है तो उसमे राज्य सरकार " एंटरप्रिन्योरशिप अक्सेलरेशन स्कीम " के तहत स्पोर्ट करेगी। उन्होंने आगे बताया कि प्रोजेक्ट की लागत का टोटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 30 फ़ीसदी ( अधिकतम 30 लाख रुपए ) स्पोंसर की जाएगी। इंट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम भी बनाई  गई है जिसमें 6 प्रतिशत अधिकतम 20 लाख वार्षिक तक इंट्रेस्ट का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यदि कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग या ब्रांडिंग में सुधार करके उपलब्धि हासिल करता है तो ऐसे उद्योगपति को 10 लाख रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। इससे ब्लॉक स्तर के छोटे स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा।

नदी कार्य योजना की समीक्षा को लेकर बुलाई गई बैठक : कंवर पाल गुर्जर 

चंडीगढ़- हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री कंवर पाल ने कहा कि नहरों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना समय की ज़रूरत है। यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख़्त से सख़्त कार्रवाई की जानी चाहिए

श्री कंवर पाल ने यह बात आज यहां नदी कार्य योजना की समीक्षा को लेकर बुलाई गई एक बैठक के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि ये दोनों नदियाँ हरियाणा के जिन-जिन जिलों से होकर गुजरती हैं, उन सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ इस तरह की रिव्यू मीटिंग लगातार होती रहेंगी।

बैठक के दौरान यमुना और घग्गर नदियों में विभिन्न माध्यमों से होने वाले प्रदूषण और उस प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाये जा रहे कदमों पर ज़िला करनाल और अंबाला के उपायुक्तों द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई। बैठक में इन दोनों जिलों में यमुना और घग्गर नदी के बहाव को कैसे प्रदूषण मुक्त रखा जा सकता है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में बताया गया कि यमुना कैचमेंट के अंतर्गत आने वाले 34 कस्बों में से 30 कस्बों में सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है जबकि करनाल, पानीपत, पलवल और फरीदाबाद में आगामी सितंबर माह तक काम पूरा होने की उम्मीद है। इसी तरह, घग्गर केचमेंट एरिया के 27 शहरों में से 26 में सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है और अंबाला में आगामी सितंबर माह तक काम पूरा होने की उम्मीद है।

यमुना कैचमेंट के अंतर्गत यमुनानगर में चार स्थानों, रोहतक में एक, सोनीपत में दो और पानीपत में 15 स्थानों पर मार्च 2024 तक सीवरेज की टेपिंग का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। घग्गर कैचमेंट के अंतर्गत पंचकूला में 10 स्थानों पर आगामी सितंबर माह तक कार्य पूरा होने की उम्मीद है।

बैठक में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के अध्यक्ष श्री पी राघवेंद्र राव, अंबाला के उपायुक्त डॉ. शाहीन, करनाल के उपायुक्त श्री अनीश यादव के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

आगामी 12 अगस्त (शनिवार) को लगेगा गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार

चंडीगढ़ - हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज का जनता दरबार अगस्त माह के दूसरे शनिवार (12 अगस्त) को अम्बाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगेगा, जिसमें गृह मंत्री प्रदेशभर से आए लोगों की समस्याओं को सुनेंगे।

गृह मंत्री श्री अनिल विज का जनता दरबार हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार को आयोजित किया जाता है जिसमें दोपहर केवल एक बजे तक पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को ही सुना जाएगा।गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार प्रदेशभर में प्रचलित है जिसमें प्रदेश के कोने-कोने से हजारों की संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर गृह मंत्री के पास पहुंचते हैं। जनता दरबार में गृह मंत्री श्री अनिल विज मौके पर ही लोगों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के दिशा-निर्देश देते हैं।