डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर देश में जीएसटी ट्रिब्यूनल की शुरुआत

आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगी हाईटैक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी स्मार्टफोन खरीद की अनुमति

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 28,484 स्मार्ट फोन खरीदे जाएंगे जिसके 28 करोड़ 19 लाख रुपये के बजट को मंज़ूरी दी है। अगले तीन महीने के अंदर प्रक्रिया को पूरा करते हुए कार्यकर्ताओं को फोन दे दिए जाएंगे। हम डिजिटलाइजेशन का भरपूर उपयोग कर रहे हैं।

नवजात शिशुओं से लेकर छह साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं से लेकर दूध पिलाने वाली माताओं तक का सारा डाटा पोषण ट्रैकर एप पर मिलेगा। पोषण ट्रैकर एप के माध्यम से कुपोषण जैसी गंभीर बीमारियों की भी मैपिंग की जा रही है। वहीं बाल संवर्धन एप से जीरो से पांच साल तक के बच्चों के कुपोषण की जांच की जा रही है।

मनोहर सरकार प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य प्रदेशों की तुलना में ज़्यादा मानदेय और सुविधाएं पहले से दे रही है और अब जल्द ही आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन मिल जाएंगे।

जन हित में जनता के सुख के लिए काम करना ही हमारा ध्येय- मनोहर लाल

मुख्यमंत्री आज यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का काम नीति निर्माण करना है, लेकिन उसे लागू करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है, इसलिए अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंच रहा है या नहीं या लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि जनता को लाभ देने के लिए यदि नीतियों में बदलाव करना हो, न्यायालय में पैरवी करनी हो या कानून में भी कोई संशोधन करना हो तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य जनहित के लिए व जनता के सुख के लिए काम करना है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने युवक से फोन पर की बात, युवक ने कहा सीएम ने अपना वायदा निभाया, हमें राहत दी

बैठक के दौरान एक शिकायत की फीडबैक लेने के लिए प्रतिवेदन देने वाले सतबीर को फोन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सतबीर से बात की। सतबीर ने बताया कि अप्रैल माह में जिला भिवानी के जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री समक्ष बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों की बहाली व उन्हें राहत देने की मांग रखी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। बाद में हमें एचकेआरएन के माध्यम से स्कूलों में नियुक्ति दी गई। सीएम साहब ने अपना वादा निभाया है, हमें राहत दी है, इसके लिए हम पीटीआई अध्यापक उनके तहेदिल से आभारी हैं।

मुख्यमंत्री ने दिए सख़्त निर्देश, कोई भी अधिकारी व कर्मचारी शिकायतों का समाधान गलत तरीके से न करे

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन संवाद पोर्टल पर दर्ज सभी शिकायतों व मांगों के समाधान होने पर प्रतिवेदन देने वाले व्यक्ति को कन्फर्मेशन सेल द्वारा कॉल करके पूछा जाता है कि क्या वह समाधान से संतुष्ट है या नहीं, इसलिए कोई भी अधिकारी व कर्मचारी गलत तरीके से किसी भी प्रतिवेदन का समाधान न करे। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर शिकायत व मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को उसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही आगामी कार्रवाई की सूचना भी एसएमएस के द्वारा नागरिकों को भेजी जाती है।

प्रशासनिक सचिव लगातार शिकायतों की करें समीक्षा

मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी नियमित अंतराल पर जन संवाद पोर्टल को चेक करें और समीक्षा करें कि उनके विभागों में दर्ज कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, खेल स्टेडियम स्थापित करना इत्यादि कार्य जो प्रदेशभर में होने वाले हैं, उनकी विभाग अलग से मैपिंग करवाएं, ताकि जरूरत के अनुसार उन्हें विकसित किया जा सके।

अब तक पोर्टल पर दर्ज 21 हजार शिकायतों/मांगों में से 10,763 प्रक्रियाधीन

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अब तक पोर्टल पर 21 हजार शिकायतें/मांगें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 14,543 प्रतिवेदनों को विभिन्न विभागों द्वारा आगामी कार्रवाई हेतु फील्ड अधिकारियों को भेजा जा चुका है। इनमें से 10,763 प्रतिवेदनों पर कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा अभी तक 2245 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी अनुपमा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री विजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पाण्डुरंग, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री भारत भूषण भारती और ओएसडी श्री सुधांशू गौतम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

परिवहन मंत्री ने फसल अवशेष प्रबंधन जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखा किया रवाना

गांव-गांव जाकर किसानों को किया जाएगा पराली न जलाने के लिए जागरूक - परिवहन मंत्री

परिवहन मंत्री ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तत्वावधान में दो मोबाइल वैन चलाई जा रही हैं।

जिला नूंह में बल्क एसएमएस व मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित

हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की ओर से आदेश पारित

अतिरिक्त गृह सचिव विभाग हरियाणा द्वारा जिला नूंह क्षेत्र में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला में यह आदेश आज 15 सितम्बर को 10 बजे से 16 सितम्बर 2023 को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग से भडक़ाऊ सामग्री, झूठी अफवाहों के प्रसार से जिला नूंह में सार्वजनिक संपत्तियों व सुविधाओं को नुकसान, कानून एवं शांति व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना रहती है। इसके अलावा मोबाइल फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी गलत सूचना व अफवाहों के प्रसार के साथ भीड़ को इकट्ठा व संगठित कर किसी अन्य को गंभीर क्षति पहुंचाने, आगजनी या बर्बरता व अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की गई हैं।

सार्वजनिक सुविधा व लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू ब्रॉडबैंड व लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।

यात्रियों की सुविधा के लिए 125 आधुनिक बस अड्डो का निर्माण - मूल चंद शर्मा

बड़ी संख्या में बनाए गए बस क्यू शैल्टर

यह जानकारी परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने  परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के उपरांत दी।

परिवहन मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा खेड़ी चोपटा (हिसार), झोझू कलां (चरखी दादरी), कादमा (भिवानी) में नए बस स्टैंड और कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, महेन्द्रगढ़, पलवल और कोसली (रेवाड़ी) में नई कार्यशालाओं का निर्माण किया जा रहा है।

श्री मूल चंद शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा पीपीपी मोड पर एनआईटी फरीदाबाद बस टर्मिनल का विकास किया गया है जिसके  बस टर्मिनल के निर्माण के लिए और सह-वाणिज्य सुविधाओं के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित करने के बाद  निजी भागीदार का चयन किया गया था। उन्होंने बताया कि पीपीपी मोड के तहत गुरुग्राम, करनाल, पिपली, सोनीपत और बल्लभगढ़ में नए बस स्टैंडस के निर्माण भी प्रस्तावित है।

बस अड्डों पर यात्रियों को दी जा रही है बहुत सी आवश्यक सुविधाएं

उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए बस ठहराव के छोटे स्थानों पर बस क्यू शेल्टर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। बस अड्डे पर यात्रियों को बहुत सी आवश्यक सुविधाएं भी दी जा रही हैं जैसे कि यात्रियों को आवश्यक सूचना हेतु पूछताछ काऊंटर, अग्रिम बुकिंग प्रणाली काऊंटर, समय सारणी भी विशेष रूप से प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा, पर्याप्त सीटों सहित प्रतीक्षा कक्ष, पीने का स्वच्छ पानी, पार्किंग की सुविधा, रात्रि ठहराव के लिए यात्री निवास और क्लॉक रूम उपलब्ध करवाए गए हैं।

श्री मूल चंद शर्मा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से बस अड्डों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। केन्द्र सरकार की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना के तहत नवनिर्मित बस स्टैंड पानीपत में आरओ वाटर, वेंडिंग एटीएम लगाए जा रहे हैं और ऐसा ही एक वाटर एटीएम पुराने बस स्टैंड पानीपत में पीपीपी मोड के तहत लगाया जा रहा है।

जींद के युवक से विदेश भेजने के नाम पर ठगी:3 आरोपियों ने 24 लाख लेकर नकली वीजा-टिकट थमाया; पुलिस ने दर्ज की FIR

हरियाणा के जींद स्थित नरवाना क्षेत्र के गांव धनौरी में एक युवक को आस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर 24 लाख रुपए हड़प लिए। इसके बदले नकली वीजा और नकली टिकट थमा दी। गढ़ी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दिल्ली निर्माण विहार निवासी 3 लोगों के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में गांव धनौरी निवासी मनोज पुत्र भलेराम ने बताया कि वह विदेश जाने का इच्छुक था। उसका संपर्क दीपेश चक्रवेदी से हुआ, जिसने ऑफिस नई दिल्ली के निर्माण विहार में मधुबन रोड शकरपुर, जैन मंदिर के सामने बनाया हुआ है। उसके साथ ही संजीव तोमर और उसकी पत्नी निशा तोमर भी काम करते थे। दीपेश ने उससे 

ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए 24 लाख रुपए की डिमांड की।

दिल्ली एयरपोर्ट पर वीजा-टिकट नकली होने का चला पता

उसने तीन बार अलग-अलग किस्तों में चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया। 24 लाख रुपए लेने के बाद उसने कहा कि जल्द ही उसका वीजा और टिकट मिल जाएगी। कई दिनों तक वीजा नहीं आया तो उसने उस पर दबाव बनाया। इसके बाद दीपेश ने वीजा और टिकट उसके पास भेज दी। फ्लाइट के समय पर वह नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां जाकर पता चला कि उसका वीजा भी नकली है और टिकट भी नकली है।

आरोपियों का ऑफिस भी बंद मिला

वहां उसे अहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गया है। वापस आने के बाद दीपेश से संपर्क साधने की कोशिश की तो नंबर स्विच ऑफ मिले। उसके ऑफिस पर आकर चेक किया तो ऑफिस भी बंद मिला

गढ़ी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दीपेश, संजीव और निशा के खिलाफ जालसाजी करने, नकली दस्तावेज बनाने, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जींद में सेहत मंत्री अनिल विज का फूंका पुतला:अंबाला में आशा वर्कर्स की गिरफ्तारी का जताया रोष; सरकार को बताया तानाशाह

हरियाणा के अंबाला में आशा वर्करों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के विरोध में जींद लघु सचिवालय के बाहर स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंककर वर्करों ने रोष जताया। जिला सचिव राजबाला व संतोष ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता, तानाशाही, दमनकारी एवं जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। जिले में ब्लॉक स्तरीय जन एकता पंचायत का आयोजन किया जा रहा है।

जिसमें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को विधानसभा कूच के लिए जा रही आशा वर्करों के साथ बेहद दमनकारी कार्रवाई की गई है। महिलाओं के घरों पर पुरुष पुलिस कर्मी भेजे गए व पीसीआर उनके घरों पर खड़ी कर दी गई। घरों में ही आशाओं को नजरबंद कर दिया। जैसे वह कोई अपराधी हों। कई आशा वर्करों को रास्ते में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने में बैठाकर रखा गया।

जींद में सेहत मंत्री अनिल विज का पुतला फूंकती आशा वर्कर्स।

आशा वर्कर्स की WHO ने भी की थी सराहना

आशा वर्करों को बसों में भरकर पूरा दिन घुमाया गया और देर शाम बड़ी दूर तक छोड़ा गया। पंचकूला जिले की आशा वर्करों को लाडवा बस अड्डे पर छोड़ दिया। सरकार की दमनकारी कार्रवाई के चलते यमुनानगर की आशा वर्कर पारुल व दादरी की वर्कर कमला की जान भी चली गई। आशा वर्कर्स 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं व जनता के बीच कड़ी का काम कर रही हैं।

आशा वर्करों ने कोरोना महामारी के अंदर भी शानदार काम किया था, जिसकी सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की थी। आशा वर्कर्स को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का अवॉर्ड दिया था। इसके बावजूद सरकार उनके बुनियादी कामों के अतिरिक्त रोज नए-नए काम आशा वर्कर्स पर थोप रही है। काम बढ़ाने के बाद भी सरकार आशा वर्करों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रही।

25 सितंबर को जेल भरेंगी आशा वर्कर्स

सिर्फ चार हजार मासिक मानदेय ही आशा वर्करों को दिया जा रहा है। आशा वर्कर्स 25 सितंबर को जेल भरेंगी और आठ अक्टूबर की करनाल में होने वाली ललकार रैली में भाग लेंगी। इस अवसर पर पवन, सुरेश करसोला, कृष्णा, राजेश, राजपति, निर्मला, मुकेश, पूनम, मीना, रीतू, शकुंतला, बाला, पूजा, अंगूरी, मंजू लता, कमलेश, सविता, मुकेश, पूजा व नेहा भी उपस्थित रहे।

कांग्रेस MLA मामन खान की गिरफ्तारी पर आज सुनवाई:​​​​​​​नूंह हिसा में SIT दे चुकी 2 नोटिस; फंसाने का प्री-प्लांड गेम बताया

हरियाणा में नूंह में हुई हिंसा के मामले में नाम आने के बाद फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी को लेकर आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। नूंह हिंसा के मामले में जांच कर रही हरियाणा पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) 2 बार विधायक को नोटिस दे चुकी है, लेकिन वह अभी तक एक बार भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं।

गिरफ्तारी के संदेह को देखते हुए अब वह हाईकोर्ट पहुंचे हैं। गिरफ्तारी से बचाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। साथ ही सुरक्षा की मांग की है। नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई हिंसा की घटनाओं के बाद दर्ज मामलों की जांच के लिए एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने की भी मांग की है।

हिंसा रोकने में विफल रही सरकार

हाईकोर्ट में मामन खान ने आरोप लगाया है कि यह सामान्य ज्ञान है कि नूंह में हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अब दोषारोपण का खेल शुरू हो गया। घटना को रोकने में सरकार की विफलता से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज सहित राज्य के मंत्रियों ने विपक्ष पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि इस घटना के लिए कांग्रेस के विधायकों को दोषी ठहराते हुए उनके बयान अखबारों में छपने लगे।

हिंसा में फंसाने के पीछे के कारण बताए

हाईकोर्ट में मामन खान को फंसाने के पीछे के कारणों के बारे में विस्तार से बताते हुए, उनके वकील अर्शदीप सिंह चीमा और ईशान खेत्रपाल ने तर्क दिया कि उनके हालिया सार्वजनिक बयानों से कोई संदेह नहीं रह गया है कि जांच को हाईजैक किया जा रहा है। किसी उद्देश्य के साथ एक प्री-प्लांड दिशा की ओर निर्देशित किया जा रहा है।

राज्य सरकार अब याचिकाकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाकर राजनीतिक विरोधियों पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रही है क्योंकि वह हिंसा के प्रकोप को नियंत्रित करने में विफल रही और सभी पक्षों द्वारा स्थिति को गलत तरीके से संभालने के लिए दोषी ठहराया गया।

याचिका में MLA की लोकेशन साझा की

चीमा ने हिंसा की अवधि के दौरान विधायक की अब तक की लोकेशन का विवरण भी दिया गया है, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद नहीं था। वह 

अपने गुरुग्राम आवास पर था। याचिकाकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में CCTV फुटेज और बिल सहित अपनी गतिविधियों के सबूत भी उपलब्ध कराए। चीमा ने हिंसा से संबंधित मामलों की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एक हाईलेवल SIT के गठन के निर्देश देने की मांग की गई।

नूंह में अब तक 316 की गिरफ्तारी

नूंह हिंसा भड़काने में अब तक नूंह पुलिस ने 316 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 60 FIR दर्ज की है। इसमें 49 हिंसा भड़काने और 11 सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। 314 लोगों को हिंसा और 2 सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में गिरफ्तारियां की गई है।

हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई:दोनों पक्षों ने रखीं दलीलें; कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, महिला कोच यौन शोषण मामला

हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा अपनी अपनी दलीलें रखीं गईं। आरोपी संदीप सिंह की अग्रिम जमानत देने के लिए पक्ष के वकीलों ने दबाव डाला। जूनियर महिला कोच के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल ने बहस के दौरान योग्यता के आधार पर जमानत के जवाब के साथ गुण-दोष के आधार पर इसका विरोध किया। पीड़ित पक्ष के वकील दीपांशू बंसल ने बताया कि आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

SIT ने अपनी रिपोर्ट में किया जमानत का विरोध

हरियाणा की जूनियर महिला कोच के यौन शोषण मामले में फंसे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस की SIT ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। एसआईटी ने कहा है कि संदीप सिंह की जमानत का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए जमानत याचिका को खारिज कर देना चाहिए। इसको लेकर कोच पक्ष के वकीलों ने भी कोर्ट में संदीप सिंह की जमानत को लेकर विरोध किया।

कोच को मिली याचिका की कॉपी

सुनवाई के दौरान महिला कोच के वकील ने कहा कि आरोपी की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका की कॉपी शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसे लेकर उनकी ओर से कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। जिस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता को जमानत याचिका की प्रति देने का आदेश दिया है।

16 की सुनवाई में संदीप सिंह को पेश होने को कहा

मामले में पुलिस की ओर से दाखिल की चार्जशीट के बाद कोर्ट की ओर से 16 सितंबर को केस में होने वाली सुनवाई के दौरान आरोपी संदीप सिंह को भी हाजिर रहने के लिए कहा गया है। चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने सीजेएम की कोर्ट में चालान पेश किया है। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को आईपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत केस में आरोपी बनाया है। पुलिस ने आठ महीने के बाद 25 अगस्त को दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल की थी।

31 दिसंबर को दर्ज हुई थी FIR

इस मामले में कोर्ट की ओर से मंत्री संदीप सिंह को नोटिस भी भेजा गया था। इससे पहले, 26 दिसंबर 2022 को कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी। 31 दिसंबर सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था।

खेल मंत्री की पर्सनल प्रोफाइल..

- 2003 में इंडियन हॉकी टीम में सिलेक्ट हुए। 2004 में एथेंस ओलिंपिक का हिस्सा बने।

- दुनिया के सबसे कम उम्र के हॉकी प्लेयर बनने का संदीप सिंह को खिताब मिला।

- 2005 में जूनियर वर्ल्ड कप में संदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 10 गोल कर सुर्खियां बटोरीं।

- 2006 में जर्मनी में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप की सीनियर टीम का हिस्सा बने।

- हॉकी वर्ल्ड कप से पहले संदीप सिंह को ट्रेन में गोली लगी। शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज हुआ।

- तबियत में सुधार होने पर भारतीय हॉकी फेडरेशन की तरफ से रिहैबिटेशन के लिए विदेश गए।

- 2009 में सुल्तान अजलान शाह कप में सबसे अधिक गोल कर संदीप सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने।

- 2009 में हॉकी टीम 13 साल बाद सुल्तान अजलान शाह कप जीता। टीम के कप्तान बने संदीप सिंह।

- 2010 में उन्हें अर्जुन ऑवार्ड मिला। साल 2011 में वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन ने दुनिया के टॉप 5 प्लेयर्स में शामिल हुए

- 2012 के लंदन ओलिंपिक के लिए संदीप सिंह से बहुत उम्मीदें थीं। क्वालिफाई मैच के फाइनल में फ्रांस के खिलाफ संदीप सिंह ने एक के बाद एक कई विश्व रिकॉर्ड बनाए।

- 200 से ज्यादा अंतर्राराष्ट्रीय मैचों में संदीप सिंह ने 150 से ज्यादा गोल किए। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच 2016 में खेला।

- उनकी लाइफ पर 2018 में ‘सूरमा’ नाम की फिल्म भी बनी, जिसमें संदीप का किरदार दिलजीत दोसांझ ने निभाया।

रोहतक रोड़ पर बनाया जाएगा संत शिरोमणी कबीर चौंक : सांसद रमेश कौशिक

उन्होंने अधिकारी को कहा कि वे अधुरे पड़े विकास कार्यों को जल्द पुरा करें और विकास कार्य पुरा होने पर उनकी रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवाएं। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत जिला में करवाएं जा रहे विकास कार्यों को भी जल्द पुरा करें जो कार्य पुरे हो चुके है उनके शीलापट्ट लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को जींद- सोनीपत ग्रिन हाईवे को जल्द से जल्द पुरा करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एंजेंटे के सभी बिन्दूओं पर बारीकी से चर्चा करते हुए अधिकारियों को कहा कि वे केन्द्र एवं राज्य सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी है अगर किसी कार्य अभी एस्टिमेट नहीं बना है उसे तुरंत तैयार करवाकर मुख्यालय भिजवाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे पटियाला चौंक से हांसी रोड़ तक डिवाईडरों का एस्टिमेट तुरंत तैयार करवाकर भिजवाएं ताकि विकास कार्य को जल्द शुरू करवाया जा सके। उन्होंने रेलवे विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले में जितने भी अण्डरब्रिज चल रहे है उन्हें पुरा करें ताकि उनका सीधा फायदा आमजन को हो सके।  

सांसद रमेश कौशिक ने पांजू कलां गांव की 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जिस पर लगभग 35 लाख रूपए खर्च किए गए है। इनमें चार चौपाल व एक बारात घर शामिल है।

हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जींद से उचाना हाईवे नई उचाना मंडी के पास शिक्षण संस्थान है। वहां उस हाईवे पर फुटओवरब्रिज के कार्य को जल्द से जल्द बनवाए ताकि छात्र एवं छात्राओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे डी-प्लान, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों में चल रहे विकास कार्यों को भी अम्लीजामा पहनाने का काम करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनसेवक बनकर कार्य करें ताकि आमजन को विकास कार्यों को सीधा लाभ पहुंच सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बड़ौदा गांव से रोजखेड़ा गांवों में जाने वाली पाईप लाईन कई दिनों से खराब है उसे तुरंत ठीक करवाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सिरसा ब्रांच से जो कई गांवों में पाईप लाईन स्वच्छ पीने की पानी की बिछाई हुई है, उस पाईप लाईन में कई जगहों पर लिकिज है उसे तुरंत ठीक करवाना सुनिश्चित करें ताकि स्वच्छ पेयजल प्रत्येक गांवों के हर घर तक पहुंचाया जा सके।

इसके उपरान्त सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश कौशिक ने पत्रकार वार्ता को सम्बोन्धित करते हुए कहा कि जींद- सफीदों व जींद- गोहाना, जींद- नरवाना, जींद- पानीपत,जींद- जुलाना रेलवे लाईन का विद्युतिकरण करवाया गया है। जगह- जगहों पर आमजन की सुविधा के लिए पार्कों का निर्माण करवाया गया है। उन्होंने पत्रकार द्वारा पुछे गए सवाल के जवाब में बताया कि जींद अण्डरपास के शेड का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है शेष बचे शेडों को भी पुरा करवाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन की मांगों के अनुसार और भी ओवरब्रिज या अण्डरपास बनवाने पड़े तो उन्हें भी अम्लीजामा पहनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में जितने हाईवे व सडक़ें निकाली गई है उतनी सडक़े अन्य सरकारों के कार्यकाल में नहीं निकाली गई। एक गांव- से दूसरे गांवों को सडक़ों के माध्यम से जोड़ा गया है। विकास के मामले में जिला को कभी भी पिछे नहीं रहने दिय जाएगा।

उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने सांसद रमेश कौशिक एवं बृजेन्द्र सिंह को आश्वस्त किया कि वे जिला में चल रहे विकास कार्यो को जल्द से जल्द पूरा करवाने के प्रयास करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सांसदों द्वारा जो निर्देश बैठक में दिए गए है, उन निर्देशा की अक्सरक्ष पालना करना सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. हरीश वशिष्ठ, जिला परिषद की सीईओ डॉ. किरण सिंह, जिला नगर आयुक्त सुरेन्द्र बैनिवाल, शुगर मिल एमडी प्रवीण कुमार, सफीदों के एसडीएम मनीष फौगाट, उचाना एसडीएम गुलजार मलिक, एसीयुटी अंकित चौकसे, प्रशिक्षणाधीन एचसीएस श्रीमती नमीता, परमेश कुमार व भाजपा के जिला अध्यक्ष राजू मोर, जिला महामंत्री डॉ. राज सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष अमरपाल राणा, ओपी पहल, बीजेपी नेता जवाहर सैनी  व सभी विभागों के विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे।

हिसार हवाई अड्डे के पास 1600 एकड़ में मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की प्रकिर्या शुरू

एक साइकिल यात्रा, नशा मुक्ति के नाम थीम के साथ साइक्लोथॉन यात्रा का जिला में प्रवेश होने पर भव्य स्वागत

नशे के विरुद्ध चेतना को लेकर साइकिल पर संदेश लेकर दौड़े युवा

इसके उपरांत साइक्लोथॉन यात्रा गांव बानावाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंची जहां नागरिकों ने इस साइक्लोथॉन यात्रा में शामिल सभी का स्वागत किया और उनको जलपान करवाया।

राज्य सरकार के अथक प्रयासों से एचएसवीपी का कर्ज 48000 करोड़ रुपये हुआ कम

इसी प्रकार विपक्ष द्वारा पावर और एचएसआईआईडीसी जैसे विभागों में भी करोड़ों रुपए की देनदारियां छोड़ दी गई थी। अगर वर्तमान सरकार इसको ठीक ढंग से न लेती तो यह सभी विभाग दिवालिया हो जाते। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में जो भी है वह हम करेंगे।

एक राष्ट्र-एक चुनाव को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस योजना का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं आगे आकर इस विषय को लिया है। उन्होंने कहा कि करीब-करीब सभी राजनीतिक पार्टियां इसे लेकर सहमत हैं। उन्होंने कहा कि जब भी यह प्रक्रिया शुरू होगी हम इसके लिए तैयार हैं।