चीनी मिल नवम्बर माह से गन्ने की पिराई का कार्य शुरू- बनवारी लाल

सहकारिता मंत्री आज यहां राज्य स्तरीय शुगर फेडरेशन सहकारी चीनी मिल के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजपाल सिंह, महानिदेशक श्री संजय जून, प्रंबध निदेशक श्री जे गणेशन सहित सभी चीनी मिलों के प्रंबध निदेशक एवं वरिष्ठ अधिकारी  मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने में निभाई है विशेष भूमिका- हुकम सिंह भाटी

श्री हुकम सिंह भाटी ने कहा कि सयुंक्त देयता समूह बनाकर फल सब्जी के किसान अपने काम को और अधिक बढ़ा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने सहकारी बैंको से मिलने वाले कर्ज पर ब्याज पर माफ़ी देकर किसानो को समृद्ध किया है। पैक्स सशक्तिकरण से किसान की समृधि मांग को लेकर सरकार ने किसान हित मे अनेकों योजना जैसे दूध डेयरी, स्वयं सहायता समूह व सयुंक्त देयता समूह बनाकर महिलाओं को कर्ज देकर सशक्त करने का काम किया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पैक्स के सदस्य किसानों को लेकर जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा।

श्री यशवीर सिंह ने सभी पैक्स प्रबंधको व सदस्य किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आह्वान किया है कि पैक्सो को और अधिक काम देकर सशक्त किया जायेगा, जिसमें सी.एस.सी. सेंटर, जन-औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप सहित 176 तरह की सेवाए दी जाएँगी। उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया और कहा कि 191 सयुंक्त देयता समूहों को 3 करोड़ 82 लाख रुपए के ऋण बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

संगोष्टी में श्री सुरेश चौधरी, प्रदेश सहसयोजक सहकारिता प्रकोष्ट हरियाणा, श्री विकास बिश्नोई, प्रदेश प्रभारी, शुगर फेड, हरियाणा, श्री शेर सिंह, वाईस चेयरमैन सहकारी बैंक करनाल, अम्बाला केन्द्रीय सहकारी बैंक के निदेशकगण श्री साहिब सिंह, श्री कर्म सिंह, श्री राजिंदर सिंह, श्री जगविंदर सिंह, श्री राजीव कुमार, श्री दविंदर सिंह, श्री नीलम कुमार भी उपस्थित रहे।

जींद में अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. हरीश वशिष्ठ ने साइक्लोथॉन रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के साथ सुखी एवं सम्पन्न पारिवारिक जीवन जी सकता है। उन्होंने कहा कि नशेड़ी व्यक्ति अपने शरीर, धन व व्यक्तिगत सामाजिक प्रतिष्ठा को ही नहीं गवाता बल्कि अपने आगामी पीढ़ियों के लिए भी नरक के द्वार खोल देता है। डॉ. वशिष्ठ ने कहा कि यह रैली नशामुक्त समाज एवं सम्पन्न जीवन की शैली को अपनाने का सार्थक संदेश दे रही है। आज नशा एक ऐसी बीमारी है जो युवा पीढ़ी को लगातार अपनी चपेट में ले रहा है।

उन्होंने कहा कि युवाओं को खेल गतिविधियां साइकिलिंग और जिम जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें ऐसा करने से हमारा तन और मन स्वस्थ रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ अलख जगाने के लिए ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त ने लोगों विशेषकर युवाओं से न केवल नशीली दवाओं से दूर रहने का आग्रह किया बल्कि नशीली दवाओं की लत और मादक द्रव्यों के सेवन से भी लड़ने का आग्रह किया। रैली में हजारों स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी जोश के साथ बढ़ - चढ़कर हिस्सा लिया। रैली के स्वागत में प्रत्येक गांवों ग्राम पंचायतों द्वारा स्वागत द्वार लगाए हुए थे, इसके अलावा प्रत्येक गांवों में महिलाओं, पुरुषों, स्कूली बच्चों ने पुष्प वर्षा तथा हाथों में तिरंगा लहराते हुए गर्मजोशी से अभिवादन किया।

सोमवार सायं एस.डी. पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में रैली के साथ आई सांस्कृतिक टीम द्वारा नशा मुक्ति थीम पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और स्थानीय कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं ने भी अपने अभिनय के माध्यम से दर्शकों को नशे की बुराई से दूर रहने का संदेश दिया।

सभी नागरिकों को ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए - विज

नई संसद भवन के प्रवेश पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी बधाई

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आजादी के अमृत काल में हम गुलामी की जंजीरों को पीछे छोड़ते हुए स्वाधीनता और भारत के गौरव को लगातार बढ़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में नई संसद भी सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है । इसके साथ ही संसद भवन देश के भविष्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और भी मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस तरह से पुराने संसद भवन में देश के संविधान निर्माण से लेकर और धारा 370 जैसे अभूतपूर्व फैसले हुए, वैसे ही हर भारतवासी को यह उम्मीद है कि नया संसद भवन उनकी उम्मीद आकांक्षाओं को पूरा करेगा।इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि देश की यह संसद भारत के स्वर्णिम इतिहास का एक मील का पत्थर साबित होगी।

राजकीय महाविद्यालय सफीदों व पायनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदों मे होगा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

देश के भविष्य के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण- श्री मूलचंद शर्मा

उन्होंने बताया कि तीनों विभागों में प्रिंसिपल की पदोन्नति बड़े लेवल पर की गई है सभी पात्र अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रिक्रूटमेंट जो काफ़ी सालों से रुकी हुई थी उसे स्ट्रीमलाइन करके कुछ रिक्रूटमेंट तो कर दी गई है बाक़ी के लिए कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जब तक टीचर्स की भर्ती नहीं हो जाती तब तक रिटायर्ड टीचर्स को अनुबंध पर लगाया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को सख़्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी फ़ाइल वर्क पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। यदि ज़िलों में बैठे प्रिंसिपल कोई डिमांड भेजते हैं तो मुख्यालय में बैठे अधिकारी यह सुनिश्चित करें की डिमांड को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

उपभोक्ता को दो-दो बिल भेजने के मामले में जेई को  चार्जशीट करने के आदेश : रणजीत सिंह

बैठक के दौरान जिला के गांव सुंदरह के महेंद्र पाल की दो-दो बिजली के बिल आने शिकायत पर बिजली मंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया। बिजली मंत्री द्वारा संबंधित का नाम पूछने पर एक्सईनएन बिजली निगम ने बताया कि तत्कालीन जूनियर इंजीनियर (जेई) बंसीलाल ने गलती से एक ही मीटर पर दो कनेक्शन चालू कर दिए थे। फिलहाल यह रेवाड़ी में तैनात है। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उसे तुरंत प्रभाव से चार्जशीट किया जाए। इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली निगम उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा।

आज की बैठक में पहले से निर्धारित कुल 15 मामले रखे गए जिनका मौके पर ही समाधान कर दिया गया।

बैठक में उपायुक्त मोनिका गुप्ता, पुलिस अधीक्षक नितिस  अग्रवाल, एडीसी वैशाली सिंह, जिला परिषद के अध्यक्ष डॉ राकेश कुमार, नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी, बीजेपी के जिला प्रधान दयाराम यादव, मनीष मित्तल, विजय सांगवान तथा प्रमोद ताखर के अलावा अन्य गणमान्य मौजूद थे।

हर कोई चाहता है कि उनके शहर व गांव में हो मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम

भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन की अवधारणा को सत्ता का आधार मानकर श्री मनोहर लाल ने आम नागरिक की पहुंच प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाने के लिए 25 दिसंबर, 2014 को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सीएम विंडो की शुरुआत की थी। इस विंडो के माध्यम से प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतों को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकता है और इन 9 सालों में लगभग 12 लाख शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंची है, जिनमें से 10 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीएम विंडो की शुरुआत में किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार का प्रकल्प हरियाणा में हो सकता है, लेकिन श्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता व उनके डिजिटल हरियाणा के विज़न के चलते यह संभव हुआ है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को जमीनी हकीकत पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो के बाद लोगों की शिकायतें, मांगें व सुझाव लेने के लिए सीधे लोगों के बीच जाने की पहल शुरू की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 2 अप्रैल, 2023 को भिवानी जिले से अपने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की और यह भी अनोखी बात रही कि उन्होंने सबसे पहले ऐसे जिले का चयन किया जहां से तीन-तीन मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछले लगभग साढ़े 5 माह में जन संवाद कार्यक्रम आज जन-जन की आवाज बन चुका है और हर कोई चाहता है कि जन संवाद कार्यक्रम उनके शहर या गांव में हो, ताकि उन्हें सीधे मुख्यमंत्री से बात करने का अवसर मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 90 दिनों की जन संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें से लगभग 25 दिनों के कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अब तक भिवानी, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार और पंचकूला में जनसंवाद कार्यक्रम कर आधे हरियाणा को कवर कर चुके हैं। जहां जन संवाद कार्यक्रम होता है, उसमें स्थानीय लोग तो होते ही हैं बल्कि आस-पास के गांवों व शहरों के लोग भी अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के लिए पहुंचते हैं।

मुख्यमंत्री सबसे पहले लोगों को जन संवाद की भूमिका व उद्देश्य के बारे बताते हैं कि यह कार्यक्रम धरातल पर सरकारी की योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों से सीधे फीडबैक लेने के लिए शुरू किया गया है। श्री मनोहर लाल कहते हैं कि यह कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि केवल मंच पर बैठे व्यक्ति अपनी बात कहकर चले जाएं, ये वास्तव में संवाद कार्यक्रम हैं, जहां आप लोग अपनी बात कहेंगे और मैं भी। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री लोगों से पूछते हैं कि पिछले 9 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेकों कार्यों में से कोई एक कार्य बताएं जो आप को सबसे ज्यादा पसंद हो। तीसरे व अंतिम चरण चुने हुए जन प्रतिनिधि सरपंच व पार्षदों से भी उनके गांवों व वार्ड के विकास के भविष्य की योजना के बारे में पूछते हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री व उनकी टीम लोगों द्वारा लिखित प्रतिवेदनों को भी प्राप्त करती है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रतिवेदनों के एक-एक वाक्य को पढ़ा जाएगा और आपको सूचित किया जाएगा कि किस स्तर पर शिकायत व मांग की कार्रवाई चल रही है।

CWC मीटिंग में हरियाणा संगठन पर चर्चा नहीं:अब दिल्ली में मंथन; 3 दिन में हाईकमान के पास पहुंचेगी लिस्ट, 25 के बाद होगा ऐलान

हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया।

हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर हैदराबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की मीटिंग में चर्चा नहीं हो पाई। अब लिस्ट को लेकर दिल्ली में हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने मंथन शुरू कर दिया है। संभावना है कि 3 दिन में बाबरिया फाइनल लिस्ट हाईकमान को सौंप दें। इसके बाद 25 सितंबर को हाईकमान की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा।

पर्यवेक्षकों की लिस्ट में 1 से 8 तक नाम

हरियाणा में संगठन को लेकर केंद्रीय और राज्य के पर्यवेक्षकों ने अपनी लिस्ट पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया को सौंप दी है। कुछ जिलों की लिस्ट में 1 से 8 तक नाम दिए गए हैं। प्रदेश प्रभारी ने दिल्ली में लिस्ट के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। इसके लिए लगातार तीन दिन मीटिंग होगी। प्रभारी नामों को लेकर हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से भी चर्चा करेंगे, इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपेंगे।

कॉमन नामों पर सर्वसम्मति बनाएंगे बाबरिया

पर्यवेक्षकों की लिस्ट में जिलाध्यक्ष के लिए जो नाम कॉमन होंगे, उन पर सर्वसम्मति बनाकर जिलाध्यक्ष के रूप में घोषित करने की सिफारिश दीपक बाबरिया की ओर से किए जाने की संभावना है। प्रभारी की रिपोर्ट मिलने के बाद केसी वेणुगोपाल हरियाणा कांग्रेस के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव के साथ चर्चा करेंगे।

हुड्‌डा की अनदेखी नहीं करेगा हाईकमान

पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि जिलाध्यक्षों के चयन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद और नापसंद को अनदेखा किया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान इस बात का आकलन करने में लगा है कि हरियाणा में कौन-कौन से नेता पिछले लंबे समय से सक्रिय हैं और कौन से नेता अवसर निकालकर हरियाणा में अपनी सक्रियता दिखाने के लिए कार्यक्रम करते हैं।

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा:डायलिसिस सहित 4 हेल्थ सर्विसेज में कैशलैस सुविधा मिलेगी; विभाग ने जारी किया ऑर्डर

हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्‌टर।

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों को पीपीपी मोड में चलने वाले जिला अस्पतालों में अब चार बड़ी हेल्थ सर्विसेज बिना कैश के ही मिल पाएंगी। इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से ऑर्डर जारी कर दिया गया है।

विभाग द्वारा सभी सिविल सर्जनों को जारी ऑर्डर में लिखा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सेवा प्रदाताओं को जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड (CT स्कैन, MRI, डायलिसिस और कैथ लैब) के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए नगदी रहित सेवाएं प्रदान की जाएं।

यहां देखिए ऑर्डर...

अश्लील VIDEO इंटरनेशनल वुमन रेसलर की नहीं:हरियाणा पुलिस ने फेक बताया; वायरल करने वाला गिरफ्तार, फैन फॉलोइंग बढ़ाने को किया खेल

पिता की शिकायत पर जींद पुलिस ने केस दर्ज कर किया था। जिसके बाद वीडियो को झूठे दावे के साथ वायरल करने आरोपी को 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया गया है।

हरियाणा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अश्लील वीडियो इंटरनेशनल वुमन रेसलर की नहीं है। जींद पुलिस ने इस वीडियो को फेक करार दिया है। जींद पुलिस के DSP रवि खुंडिया ने कहा- ''1-2 दिन से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी की बताकर एक वीडियो वायरल हो रही थी। ये वल्गर वीडियो थी। जिसने ये वीडियो डाली है, उसे हमने अरेस्ट कर लिया है। ये फेक वीडियो थी, जो उस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी की नहीं है।''

जींद पुलिस ने वीडियो वायरल करने के मामले में हिसार के एक युवक अमित उर्फ रावण को पकड़ा है। इससे पहले इंटरनेशनल रेसलर के पिता ने भी इसे फेक बताकर बदनाम करने की साजिश करार देते हुए पुलिस में केस दर्ज कराया था।

आरोपी ने कहा- फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ऐसा किया

जींद पुलिस का दावा है कि आरोपी अमित उर्फ रावण ने पूछताछ में कबूला कि उसने यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ऐसा किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कहा कि उसके पास महिला पहलवान का अश्लील वीडियो है। जिसे चाहिए, वह मुझे फॉलो कर कमेंट करे, उसे इनबॉक्स में वीडियो भेज दूंगा।

30 सेकेंड की क्लिप हुई थी वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक 30 सेकेंड की अश्लील क्लिप वायरल हुई थी। इसमें एक युवती बेहद आपत्तिजनक हालत में पुरुष के साथ नग्न हालत में नजर आ रही है। वीडियो देखकर स्पष्ट है कि इसमें उक्त युवती की भी सहमति है। वह कोई विरोध करते हुए नजर नहीं आ रही। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि ये हरियाणा की इंटरनेशनल वुमन रेसलर है। उसके साथ दिख रहा पुरुष भी रेसलर है।

पिता ने दर्ज कराई थी शिकायत

इससे पहले जींद पुलिस को दी शिकायत में इंटरनेशनल रेसलर के पिता ने बताया था कि किसी व्यक्ति ने उनकी बेटी की फोटो उठाकर उसे अश्लील वीडियो पर लगा दिया। एडिट करने के बाद इस गंदे वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।

पिता ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये फोटो किसने एडिट की हैं। उनकी बेटी को बदनाम करने के लिए ये सब किया गया है लेकिन किसी की उनसे क्या दुश्मनी है, इसके बारे में भी उन्हें नहीं पता। इतना जरूर है कि ये वीडियो पूरी तरह से झूठी हैं।

जिस रेसलर के वीडियो का दावा किया गया, उसने बृजभूषण पर लगाए थे आरोप

इस मामले को लेकर एक और बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें कहा जा रहा है कि जिस महिला पहलवान के इस वीडियो में होने का दावा किया जा रहा है, उसने जंतर-मंतर पर धरने के वक्त बृजभूषण को लेकर बड़े खुलासे किए थे। महिला पहलवान का दावा था कि बृजभूषण होटल में अपने कमरे का दरवाजा खोलकर रखते थे।

जबकि नियम है कि फेडरेशन का कोई भी सदस्य खिलाड़ियों वाले होटल में नहीं ठहर सकता है। इसके बाद भी बृजभूषण इस होटल में रुकते थे। यह महिला खिलाड़ियों को असहज करने वाली स्थिति होती थी। महिला खिलाड़ी ने कहा था कि बृजभूषण जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस फ्लोर पर रुके हुए थे, जिस पर जूनियर गर्ल भी रुकी हुई थी। साथ ही वह सामने वाले कमरे में थे, वह कमरा खुला रखते थे।

नूंह हिंसा के आरोपी कांग्रेस MLA को जेल:20 मिनट बहस के बाद कोर्ट का आदेश; बयान पर साइन न करने पर नई FIR

नूंह में मंगलवार को जेल भेजे जाने के ऑर्डर के बाद बाहर आते कांग्रेस MLA मामन खान।

हरियाणा में हुई नूंह हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को CJM जोगेंद्र सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। विधायक मामन अब नूंह जेल में बंद रहेंगे।

कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तकरीबन 20 मिनट बहस हुई, इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कांग्रेस विधायक पर नूंह हिंसा में दर्ज केसों की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का आरोप है कि कांग्रेस विधायक सहयोग नहीं कर रहे हैं।

SIT के अधिकारियों का कहना है कि मामन खान ने अपने दर्ज बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इससे जांच पूरी होने में दिक्कतें आ रही हैं।

कोर्ट में शिकायत के बाद एसआईटी ने विधायक पर IPC की धारा 180 (कानूनी रूप से आवश्यक होने पर एक लोक सेवक को दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना) के तहत मामला दर्ज किया है।

MLA के वकील ने कहा- कोई सबूत नहीं मिला, मोनू के बदले बलि का बकरा बनाया

कांग्रेस MLA मामन खान के वकील ताहिर हुसैन देवला ने बताया कि कांग्रेस विधायक की पेशी 137 नंबर FIR में की गई है। पुलिस ने ही ज्यूडिशियल कस्टडी की डिमांड की थी, जिस पर कोर्ट ने विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

देवला ने बताया कि पुलिस ने अब तक जो भी तथ्य दिए हैं, उनमें विधायक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। कोर्ट में हमारी ओर से पहले भी यह कहा जा चुका है कि विधायक को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। यह पॉलिटिकल मोटिव वाला केस है। मोनू मानेसर केस को प्रयोग करके कांग्रेस विधायक को बलि का बकरा बनाया गया है। अब वे जमानत के आवेदन के लिए कार्रवाई करेंगे।

180 के तहत 3 महीने की हो सकती है जेल

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 180 के तहत यदि कोई अपने द्वारा किए गए किसी बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। इस धारा के तहत उसे 3 महीने की कैद हो सकती है। इसके साथ ही इस धारा के तहत आरोपी के खिलाफ 500 रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है।

जांच में खान ने किए कई खुलासे

SIT के अधिकारियों का कहना है कि नूंह हिंसा में पूछताछ में मामन खान ने कई खुलासे किए हैं, लेकिन लिखित में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस रवैये से घंटों की पूछताछ व्यर्थ हो जाती है। इससे पता चलता है कि आरोपी ने साजिश के बारे में पूरी और उचित जानकारी नहीं दी। SIT विधायक से CCTV पर दंगा करते हुए पकड़े गए लोगों के बारे में जानकारी लेने की को
शिश कर रही है।

आज रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद

दूसरी तरफ नूंह में सरकार ने एक बार फिर फिर से इंटरनेट और बल्क SMS सर्विस पर रोक लगा रखी है। नूंह में 17 सितंबर को शाम 6 बजे से 19 सितंबर को रात्रि 12 बजे तक इंटरनेट बंद किया गया है। गृह विभाग के सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा नूंह जिले में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं व बल्क SMS पर पूर्णतः: रोक रहेगी।

7 हजार पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर HSSC को राहत:हाईकोर्ट ने पर्सेन्टाइल फॉर्मूले को सही और त्रुटि रहित बताया; हरियाणा में नियुक्तियों का रास्ता साफ

हरियाणा 7 हजार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस मौदगिल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के पर्सेन्टाइल फार्मूले को एकदम सही बताया है। साथ ही फार्मूले को त्रुटि रहित कहा है।

HC ने कहा है कि पर्सेन्टाइल में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। सम-पर्सेंटाइल फॉर्मूला एक ही समय में समान अंकों की पूरी तरह से गणना करता है।

हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाएं खारिज कर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि इस मामले में अभी हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आना बाकी है। इससे पहले इसी साल 14 मार्च को हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति-पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी।

HC ने इस तथ्य पर जताई सहमति

हाईकोर्ट ने आयोग के तथ्य से भी सहमति जताई है, जिसमें HSSC द्वारा बताए गए चयन के मानदंड में ज्ञान परीक्षण, लिखित परीक्षा को 80 प्रतिशत वेटेज दिया गया था। जबकि प्रत्येक को 10 प्रतिशत वेटेज सामाजिक के लिए निर्धारित किया गया था। आर्थिक स्थिति और अतिरिक्त योग्यता के लिए. इसी आधार पर उम्मीदवारों को शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ-साथ शारीरिक माप परीक्षण में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसके बाद जो भी योग्य थे उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था।

चयन प्रक्रिया को दी गई थी चुनौती

राकेश सिहाग और अन्य द्वारा दायर याचिका में पुरुष और महिला दोनों कॉन्स्टेबलों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में दिसंबर 2020 के विज्ञापन को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में लिखित परीक्षा की जांच की प्रक्रिया को चुनौती दी थी, जो उनके अनुसार मूल्यांकन की सामान्यीकरण पद्धति (प्रतिशत सूत्र) को अपनाकर बदल दी गई थी, जिसका विज्ञापन में उल्लेख नहीं किया गया था। सुनवाई के दौरान HC ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

HSSC की ओर से दी गई ये दलीलें

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पेश हरियाणा की वरिष्ठ उप महाधिवक्ता श्रुति जैन ने दलील दी थी कि चयन मानदंड और मूल्यांकन की पद्धति में अंतर है और वर्तमान मामले में, चयन प्रक्रिया के मानदंडों को कोई चुनौती नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया कि पुरुष और महिला कॉन्स्टेबल के पद के लिए चयन वैधानिक सेवा नियमों - पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.6 - में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सख्ती से किया गया है, जिसका उल्लेख 31 दिसंबर, 2020 के विज्ञापन में किया गया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मौदगिल की एकल पीठ कर रही थी।