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Saturday, January 25, 2025

January 25, 2025

एसपी साहब ! उनके फेसबुक पेजों को हैक हुए एक साल हो गया है

अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राजकुमार गोयल का आरोप

एसपी साहब ! उनके फेसबुक पेजों को हैक हुए एक साल हो गया है
अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राजकुमार गोयल के फेसबुक पेज एक साल से
जीन्द : अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाजसेवी डा. राजकुमार गोयल का आरोप है कि एसपी साहब उनके फेसबुक पेजों को हैक हुए एक साल हो गया है लेकिन पुलिस न तो अभी तक फेसबुक पेजों से हैकरों का कंट्रोल खत्म करवा पाई है और न ही हैकरों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाई है। गोयल का कहना है कि पुलिस द्वारा बडे बडे दावे किए जाते है कि साइबर क्राइम होने पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराएं लेकिन रिपोर्ट दर्ज करवाने के एक साल बाद भी कोई कार्रवाई न हो तो साइबर क्राइम पोर्टल का क्या फायदा। राजकुमार गोयल के फेसबुक पेज एक साल से दुसरे देश के हैकरों ने हैक किए हुए है। गोयल ने पुलिस अधीक्षक जीन्द से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। गोयल का कहना है कि चाहे हैकर दुसरे देश के हो लेकिन कार्रवाई तो होनी ही चाहिए।
राजकुमार गोयल का कहना है कि उन्होने एक फेसबुक बनाए हुए थे। उनमे से कुछ पेज काफी फ्लोवर्स रखते थे। जनवरी 2024 में उनके ये पेज हैकरों द्वारा हैक कर लिए गए। उनके जो पेज हैक हुए उनमें एक पेज राजकुमार गोयल https://www.facebook.com/RAJKUMARGOYALJIND/ के नाम से है जिसके करीबन 38 हजार से ज्यादा फॉलोवर्स है। इस पेज का कंट्रोल भी हैकरों ने अपने हाथ में ले लिया है। गोयल का कहना है कि हैक हुए इन पेजो की रिपोर्ट उसी वक्त 10 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन करा दी गई थी। आनलाइन दर्ज करवाई गई रिपोर्ट जीन्द के साइबर थाने में भी पहुंची। साइबर थाने ने कार्रवाई शुरू की। पता चला कि पेज विदेश से हैक हुए है ऐसे में संबंधित पुलिस आगे कोई कार्रवाई नहीं कर पाई।
इस मामले में राजकुमार गोयल ने जीन्द के एसपी से मांग की है कि उनके हैक किए गए पेजों को हैकरों से वापिस दिलाया जाए व हैकरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। गोयल का कहना है कि चाहे हैकर दुसरे देश के हो लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए। राजकुमार गोयल का कहना है कि प्रशासन और सरकार द्वारा बडे दावे किए जाते है कि साइबर क्राइम में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाती है लेकिन उन्होने रिपोर्ट दर्ज करवाए एक साल हो चूका है लेकिन अभी तक न तो फेसबुक पेजों से हैकरों का कंट्रोल खत्म हुआ और न ही हैकरों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। गोयल का कहना है कि जिन हैकरों ने उनके पेज हैक किए है उनकी मेल आइडी भी उपलब्ध करवा दी गई है उसके बाद भी पुलिस कुछ नही कर पा रही।
राजकुमार गोयल का कहना है कि जिनके फेसबुक पेज काफी फ्लोवर्स रखते है उनके पेज हैकरों द्वारा हैक कर लिए जाते है और मोटी रकम ऐंठ कर दुसरे लोगों को बेच दिए जाते है। विदेशों तक हैकरों का यह जाल फैला हुआ है। गोयल का कहना है कि उनके पेज भी दुसरे देशों से हैकरों से हैक हुए है। गोयल ने पुलिस अधीक्षक जीन्द से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मांग की है दुसरे देशों से संबंध रखने वाले हैकरों के खिलाफ कडी से कडी कार्रवाई की जाए और उनके पेजों से हैकरों का कंट्रोल खत्म करवाया जाए।

Friday, January 24, 2025

January 24, 2025

जींद में गांव का नाम बदला: 20 साल पहले पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला ने की थी घोषणा, अब नोटिफिकेशन हुआ जारी

*जींद में गांव का नाम बदला: 20 साल पहले पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला ने की थी घोषणा, अब नोटिफिकेशन हुआ जारी।*
जींद : जींद के उचाना विधानसभा क्षेत्र के गांव चुहड़पुर का नाम अब चांदपुर हो गया है। 20 साल पहले तत्कालीन सीएम स्व. ओमप्रकाश चौटाला ने गांव चुहड़पुर का नाम बदलकर चांदपुर रखने की घोषणा की थी। अब 21 जनवरी को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
जींद-कैथल रोड पर स्थित चुहड़पुर गांव का नाम ग्रामीणों को अटपटा लग रहा था। ग्रामीणों ने तत्कालीन सीएम ओमप्रकाश चौटाला से गांव का नाम बदलने की मांग की थी।
ग्रामीणों से सुझाव के बाद ओमप्रकाश चौटाला ने चुहड़पुर की जगह चांदपुर नाम रखने की घोषणा कर दी थी। तभी से मौखिक रूप से इस गांव को चांदपुर कहना शुरू कर दिया था।

लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से किसी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण सरकारी रिकॉर्ड में इसका नाम चुहड़पुर दर्ज था। गांव की पंचायत और सर्व समाज के लोग अधिसूचना जारी करवाने के लिए लगातार प्रयासरत थे।
उनके प्रयासों के चलते सरकार ने अधिसूचना जारी कर गांव का नाम चुहड़पुर से चांदपुर कर दिया है। जिससे गांव के लोगों को 20 साल बाद इस अटपटे नाम से छुटकारा मिला। अब विभाग के रेवेन्यू रिकार्ड में भी चांदपुर नाम ही चढ़ाया जाएगा।
*200 साल पुराना है चुहड़पुर का इतिहास*

गांव के सरपंच राजेश नरवाल ने बताया कि उन्होंने बुजुर्गों से सुना है कि करीब 200 वर्ष पूर्व गांव में चुड़िया नामक व्यक्ति का आगमन हुआ था। जबकि बांगड़ गौत्र से संबंधित था। उसी के नाम से गांव का नाम चुहड़पुर पड़ा। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने गांव की मांग के अनुसार चांदपुर कर दिया।
बांगड़ गौत्र के लोग भी आसपास ही हैं। गांव के दोनों गौत्र के लोगों में आपसी भाईचारा है और गांव के छोटे-मोटे मामले गांव स्तर पर ही निपटाने का काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों ने इनेलो के शासन के समय गांव का नाम चुहड़पुर से चांदपुर करने की बात तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के सामने रखी थी।

राजेश ने बताया कि उनके गांव में सरपंच का पद संभालते ही गांव के सर्व समाज के लोगों को साथ जोड़कर इस पर काम शुरू कर दिया। नतीजा यह है कि सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। अब चुहड़पुर को चांदपुर ही लिखा जाएगा।

Thursday, January 23, 2025

January 23, 2025

फ्लाइट से महाकुंभ जाना हुआ कई गुना महंगा, जानें- कितनी करनी होगी जेब ढीली?

फ्लाइट से महाकुंभ जाना हुआ कई गुना महंगा, जानें- कितनी करनी होगी जेब ढीली?
फाइल फोटो

प्रयागराज : संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के अलौकिक पर्व पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं. अगले माह 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ स्नान में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद हैं. श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लगातार आवगमन की वजह से हवाई यात्रा करने वाली कंपनियों ने टिकट की कीमतों में इजाफा कर दिया. 
महाकुंभ के 11वें दिन भी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों समेत दूसरे राज्यों से श्रद्धालु प्रयागराज का रुख कर रहे हैं. श्रद्धालुओं के लिए यूपी सरकार ने रोडवेज बसों का इंतजाम किया है. अन्य राज्यों से प्रयागराज आने वाली ट्रेनों में बुकिंग फुल है. आलम यह है कि नई दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत की सभी सीटें बुक हो चुकी हैं. वंदे भारत के लिए बुकिंग काउंटर बंद हो चुका है. 
*प्रयागराज के लिए 100 से ज्यादा फ्लाइट*

यात्री सहूलियत के मद्देनजर फ्लाइट का रुख कर रहे हैं, लेकिन प्रयागराज जाने वाली सभी फ्लाइटों के किराये में कई गुना इजाफा हो गया है. विमानन कंपनियों ने देश के कई शहरों से तीर्थनगरी प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की है. वर्तमान में हर हफ्ते प्रयागराज एयरपोर्ट पर पूरे देश से करीब एक सौ से ज्यादा फ्लाट्स पहुंचती हैं. सीधी उड़ान सेवा शुरू होने से भक्तों, पर्यटकों समेत अन्य लोगों को आवाजाही में आसानी हुई लेकिन उन्हें इसके लिए पहले से कई गुना महंगा किराया अदा करना पड़ता है. 
*फ्लाइट टिकटों में कई गुना वृद्धि*

राजधानी दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई. अलायंस एयर में दिल्ली से प्रयागराज की सीधी फ्लाइट के लिए यात्रियों को 24 हजार 277 रुपये खर्च करने होंगे, जबकि इसी दिन इंडिगो के लिए डायरेक्ट फ्लाइट के लिए 22 हजार 858 रुपये अदा करने होंगे. 
स्पाइसजेट की फ्लाइट से दिल्ली से प्रयागराज वाया अहमदाबाद जाने के लिए यात्रियों को 32 हजार रुपये से अधिक खर्च करने होंगे. इसी तरह एयर इंडिया 36 हजार 879 रुपये चार्ज कर रहा है. होली में ये कीमतें पांच से छह हजार रुपये के बीचे में थीं, इस हिसाब से तुलना करें तो अब विमानन कंपनियों ने पांच से सात गुना किराया बढ़ा दिया है.
विमानन कंपनियां प्रयागराज जाने वाली फ्लाइटों के किराये में हर रोज बदलाव कर रही हैं. मौनी अमावस्या, तीसरा शाही स्नान, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे खास मौके पर फ्लाइट की टिकटों में भारी इजाफा किया गया है. यह आमूलचूल परिवर्तन सिर्फ दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट में ही नहीं बल्कि जयपुर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद की फ्लाइटों में भी किया गया है. इससे श्रद्धालुओं को मजबूरी में अपनी धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए फ्लाइट की महंगी टिकटें खरीदनी पड़ रही हैं.
*इस दिन देना होगा अधिक किराया*

मौनी अमावस्या (29 जनवरी) के दिन यात्रियों को दिल्ली से प्रयागराज की डायरेक्ट फ्लाइट के लिए 13 हजार रुपये से 22,900 रुपये की टिकट खरीदनी पड़ेगी. इसी तरह से तीसरे शाही स्नान (3 फरवरी) पर 16 हजार से 29 हजार 794 रुपये, माघी पूर्णिमा (12 फरवरी) को 24 हजार 500 से लगभग 29 हजार रुपये तक अदा करने होंगे. यह हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि देहरादून, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर समेत अन्य शहरों से आने वाली फ्लाइट्स का भी है, जिसके लिए यात्रियों को आम दिनों के मुकाबले कई गुना किराया देना पड़ रहा है.
January 23, 2025

माता चनन देवी आर्य कन्या गुरुकुल स्कूल, पिल्लूखेड़ा में सुभाष चंद्र बोस जयंती 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाई गई: साइबर अपराध जागरूकता और दूरसंचार जागरूकता पर भी चर्चा


January 23, 2025

Haryana में इन 2 बॉलीवुड सितारों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, ये है मामला

Haryana में इन 2 बॉलीवुड सितारों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, ये है मामला
सोनीपत : सोनीपत में करोड़ों की ठगी के मामले में बॉलीवुड एक्टर्स श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामला मध्यप्रदेश के इंदौर में रजिस्टर्ड एक सोसाइटी के जरिए 50 लाख से अधिक लोगों से करोड़ों रुपये ठगने का है। दोनों एक्टर्स पर आरोप है कि उन्होंने इस कंपनी के निवेश कार्यक्रम का प्रमोशन किया था।
*झूठे वादे और बड़ा जाल*

शिकायत के मुताबिक, 2016 से 2023 तक ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोगों को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और आवर्ती जमा (RD) योजनाओं में निवेश के लिए बड़े रिटर्न का झांसा दिया। मल्टीलेवल मार्केटिंग का मॉडल अपनाकर एजेंटों के जरिए लोगों को जोड़ा गया। शुरुआत में निवेशकों को पैसे लौटाए गए, लेकिन बाद में कंपनी ने दफ्तर बंद कर दिए और अधिकारी गायब हो गए।
*बड़े होटलों में सेमिनार और ब्रांड एंबेसडर की भूमिका*

निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए महंगे होटलों में सेमिनार और पार्टीज आयोजित की गईं। सोसाइटी के ब्रांड एंबेसडर के रूप में श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ ने इस कंपनी को प्रमोट किया। वहीं, सोनू सूद ने भी कंपनी के एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया था।
*FIR में 13 नामजद, हाईकोर्ट में सुनवाई*

पुलिस ने विपुल कुमार की शिकायत पर सोसाइटी के कई अधिकारियों समेत दोनों बॉलीवुड एक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। FIR में प्रमुख आरोपियों में नरेंद्र नेगी, समीर अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, और परीक्षित पारसे शामिल हैं। इस मामले की सुनवाई 25 जनवरी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में होनी है।
*ठगी का असली चेहरा!*

सोसाइटी ने शुरुआत में निवेशकों को समय पर भुगतान कर भरोसा बनाया, लेकिन 2023 में इंसेंटिव रोकने और पैसे लौटाने से इनकार के बाद ठगी का सच सामने आया। निवेशकों और एजेंट्स ने कोर्ट से उम्मीद जताई है कि जल्द ही ठगी के शिकार लोगों को उनका पैसा लौटाया जाएगा। वहीं, पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
January 23, 2025

कैबिनेट ने पूर्व कर्मचारियों के हित में लिया निर्णय

कैबिनेट ने पूर्व कर्मचारियों के हित में लिया निर्णय

कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (एचएमएल) तथा हथकरघा एवं निर्यात निगम के पूर्व कर्मचारियों को दी राहत 
चंडीगढ़ 23 जनवरी - हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम (एचएसएमआईटीसी) की तर्ज पर कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (एचएमएल) तथा हथकरघा एवं निर्यात निगम के उन पूर्व कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि माफ करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ प्राप्त किया था।

इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
निर्णय के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2020 से पहले की अवधि के लिए भुगतान की गई कुल मूल राशि, कॉनफेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (एचएमएल) और हैंडलूम एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारियों से बिना ब्याज के वसूल की जाएगी। वसूली एक वर्ष तक सीमित होगी, विशेष रूप से अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक। इसके अतिरिक्त, 1 अक्टूबर, 2020 के बाद भुगतान की गई कुल मूल राशि भी उसी तर्ज पर बिना ब्याज के वसूल की जाएगी।

कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और हरियाणा हैंडलूम एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारियों से वसूली के लिए लंबित कुल मूल राशि 1,46,89,690 रुपये, जो 1 अक्टूबर, 2019 से पहले की अवधि से संबंधित है, माफ कर दी जाएगी।
इन तीनों निगमों के किसी भी पूर्व कर्मचारी की मानदेय की पात्रता बकाया मूल राशि की वसूली तथा जिले में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधीन 1 अक्टूबर, 2020 से ही प्रभावी होगी।

इन तीनों निगमों के किसी भी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा किसी अवधि के लिए भुगतान की गई पेंशन के विरुद्ध पहले से वसूल की गई/जमा की गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की कोई भी राशि केवल उनकी वसूली योग्य राशि में समायोजित की जाएगी। हालांकि, किसी भी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा पहले से वसूल की गई/जमा की गई कोई भी अतिरिक्त राशि, चाहे वह किसी भी अवधि की हो, वापस नहीं की जाएगी।
वृद्धावस्था भत्ता के तहत जारी योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी या स्थानीय/सांविधिक निकाय या किसी सरकारी या स्थानीय/सांविधिक निकाय द्वारा वित्तपोषित किसी संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। परिणामस्वरूप, कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (एचएमएल) और हैंडलूम एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारी वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र थे, क्योंकि वे पहले से ही कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, वे पहले से ही ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का लाभ उठा चुके थे।
राज्य सरकार ने इन तीनों निगमों के पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन के स्थान पर एक निश्चित मासिक मानदेय को मंजूरी दी है, जो कर्मचारी वर्गीकरण के आधार पर 6000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति माह है, और यह हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम (एचएसएमआईटीसी) के कर्मचारियों को दिए गए समान पैटर्न पर 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी है।
January 23, 2025

नायब सरकार ने संकल्प पत्र के अपने वायदे को किया पूरा

नायब सरकार ने संकल्प पत्र के अपने वायदे को किया पूरा

छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए मंत्रिमंडल ने हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना-2025 को दी मंजूरी

योजना से 2 लाख से अधिक करदाताओं को मिलेगा लाभ
चंडीगढ़, 23 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने और राज्य में व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए सरकार ने कर बकाया राशि की वसूली के लिए ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025‘ शुरू की है, जिसका उद्देश्य जीएसटी व्यवस्था से पहले के अधिनियमों के तहत मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना, बकाया राशि की वसूली में तेजी लाना और छोटे करदाताओं को राहत देना है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025‘को मंजूरी दी गई।
*योजना से 2 लाख से अधिक करदाताओं को मिलेगा लाभ*

जीएसटी से पहले के सात अधिनियमों के तहत बकाया कर देनदारियों के निपटान के लिए तैयार की गई नई योजना में, किसी एक अधिनियम के तहत 10 लाख रुपये तक की बकाया देनदारियों वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की रियायत दी जाएगी। साथ ही, शेष मूल कर राशि का 60 प्रतिशत भी माफ किया जाएगा।

इसके अलावा, 10 लाख रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक की बकाया देनदारियों वाले करदाताओं को भी उनकी कर राशि पर 50 प्रतिशत की रियायत मिलेगी। इस योजना से 2 लाख से अधिक करदाताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

विशेष रूप से, इस योजना का लाभ उठाने वाले सभी करदाताओं की ब्याज और जुर्माना राशि पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। 10 लाख रुपये से अधिक की निपटान राशि वाले करदाताओं को अपनी मूल राशि दो किस्तों में चुकाने की अनुमति होगी।

 यह योजना सात अधिनियमों के तहत परिमाणित बकाया राशि के लिए लागू है, अर्थात् हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 74), हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13), स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर हरियाणा कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8), हरियाणा विलासिता कर अधिनियम, 2007 (2007 का 23), पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (पंजाब अधिनियम 16, 1955), हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (1973 का 20)।
*योजना की मुख्य विशेषताएं*

यह एक सरलीकृत योजना है। पुरानी योजना के विपरीत इसमें कर का कोई वर्गीकरण नहीं है; जैसे स्वीकृत कर, विवादित कर, निर्विवाद कर या अंतर कर। इसके अलावा, नई योजना में ब्याज और सभी प्रकार के दंड माफ किए गए हैं।

जिन छोटे करदाताओं का संचयी परिमाणित कर बकाया 10 लाख रूपये तक है, उन्हें अपने संचयी कर बकाया में से 1 लाख रुपये का कर काटने के बाद केवल 40 प्रतिशत का भुगतान करना होगा, और अन्य जिनका संचयी बकाया 10 करोड़ रुपये तक है, उन्हें संचयी कर बकाया का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा।

यह योजना नियत दिन से 120 दिनों के लिए खुली रहेगी। जिस करदाता की निपटान राशि 10 लाख रुपये से अधिक आती है, वह निपटान राशि दो किस्तों में दे सकता है।
January 23, 2025

दिव्यांगजनों के लिए नायब सरकार का बड़ा फैसला

दिव्यांगजनों के लिए नायब सरकार का बड़ा फैसला

हरियाणा में अब 10 और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को मिलेगी पेंशन, 32 हजार दिव्यांग होंगे लाभान्वित

मंत्रिमंडल ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियमों में दी संशोधन को मंजूरी
चंडीगढ़, 23 जनवरी – हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 अन्य श्रेणियों के तहत दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया है। वर्तमान में, हरियाणा सरकार 11 श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ प्रदान कर रही है। अब हरियाणा सरकार ने शेष 10 श्रेणियों को भी लाभांवित करने का फैसला किया है, जिसके तहत 32,000 दिव्यांगजन लाभांवित होंगे।

इन 10 श्रेणियों में प्रमस्तिष्क घात, मांसपेशीय दुर्विकास, वाक् और भाषा दिव्यांगता, बहु-स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल कोशिका रोग, बहु-दिव्यांगता, विनिर्दिष्ट सीख दिव्यांगता, स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार और चिरकालिक तंत्रिका दशाएं शामिल है।

वर्तमान में, यूडीआईडी पोर्टल के अनुसार हरियाणा में 2,08,071 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन के रूप में 3 हजार रुपये प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। अब नियमों में शेष 10 दिव्यांगता श्रेणियों को शामिल करने से लगभग 32 हजार व्यक्ति इस पेंशन का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।

इसके अलावा, बैठक में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों के मामले में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आयु सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों को वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 साल है। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया व सिकल सैल एनेमिया के लिए वित्तीय सहायता पहले से प्राप्त किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त होगी।

यह सरकार की दिव्यांगजनों के कल्याण व स्वस्थ बनाने की निरंतर प्रतिबद्धता है और यह सुनिश्चित करना है कि वे सुखद जीवन के लिए सरकार से आवश्यक सहयोग प्राप्त करते रहें।
January 23, 2025

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

अधिकारियों को दिए निर्देश, कार्यालयों में स्वच्छता का ध्यान रखें सभी अधिकारी
चंडीगढ़, 23 जनवरी- हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘स्वच्छ हरियाणा मिशन’के अंतर्गत 31 जनवरी, 2025 तक चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान के चलते आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिविल सचिवालय में औचक निरीक्षण कर अभियान का जायजा लिया। उनके साथ मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, विशेष सचिव, निगरानी एवं समन्वय श्रीमती प्रियंका सोनी और विशेष सचिव, सचिवालय स्थापना श्री संवर्तक सिंह उपस्थित रहे।
इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा को साफ व स्वच्छ बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यालयों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। कार्यालयों में स्वच्छ वातावरण होगा तो कार्य में गति आएगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने देश के नागरिकों से स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले लोग खुले में शौच के लिए जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हर घर शौचालय योजना चलाकर आज देश को ओडीएफ मुक्त किया है। इसके अलावा, उन्होंने पर्यावरण की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया है और इसके लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत अब तक लाखों पेड़ लगाए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी की व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ-साथ अपने आस-पास के स्थल को भी साफ सुथरा बनाये रखने की जिम्मेदारी है। स्वच्छ वातावरण होने से हम निरोगी रहेंगे।
January 23, 2025

मंत्रिमंडल ने हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम पूजास्थल विधेयक, 2025 के मसौदे को दी मंजूरी

बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल बोर्ड की होगी स्थापना

मंत्रिमंडल ने हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम पूजास्थल विधेयक, 2025 के मसौदे को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 23 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजा स्थल विधेयक, 2025 के मसौदे को मंजूरी दी गई। विधेयक का उद्देश्य तीर्थयात्रियों/श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना तथा तीर्थ स्थल की परिसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड, पंचकूला, श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड, गुरुग्राम, श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी और श्री केदारनाथ पूजा स्थल बोर्ड, यमुनानगर की स्थापना करके विभिन्न पूजा स्थलों का प्रबंधन अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है।

गौरतलब है कि हरियाणा एवं पड़ोसी राज्यों से लाखों भक्त/श्रद्धालु भगवान के दर्शनों हेतु प्रतिवर्ष मंदिर में आते हैं। श्री श्याम बाबा के धाम में प्रत्येक एकादशी को जागरण एवं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी को प्रतिवर्ष मेले आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु सुख-समृद्धि के लिए भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं।
January 23, 2025

पंजाब नेशनल बैंक, एलसीबी शाखा, सेक्टर 17-बी को 401 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए घटनोपरांत को दी गई मंजूरी

पंजाब नेशनल बैंकएलसीबी शाखासेक्टर 17-बी को 401 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए घटनोपरांत को दी गई मंजूरी 

चंडीगढ़23 जनवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब नेशनल बैंकएलसीबी शाखासेक्टर 17-बी को 401 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए घटनोपरांत को मंजूरी दी गई। इसमें उत्तर हरियाणा बिजली निगम की

कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधा को पूरा करने के लिए 101 करोड़ रुपये की नवीनीकृत कैश क्रेडिट सीमा/डब्ल्यूसीडीएल और 300 करोड़ रुपये की नई सीमा (कुल राशि 401 करोड़ रुपये) को मंजूरी शामिल है।  

बिजली निगम विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत निधि आधारित और गैर-निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमाओं का उपयोग करके अपने दैनिक कार्यों का प्रबंधन करता है। बिजली खरीद भुगतान में वृद्धि और बिजली मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बिजली आपूर्तिकर्ताओं/जनरेटरों के पक्ष में क्रेडिट पत्र (एलसी) सुविधा प्रदान करने के लिएयूएचबीवीएनएल को नई क्रेडिट सुविधा/लेटर ऑफ क्रेडिट की आवश्यकता है।

यूएचबीवीएनएल एक राज्य स्वामित्व वाला बिजली वितरण निगम है।

 जो हरियाणा के 10 उत्तरी जिलों में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति कराता है। इसकी उपयोगिता का संचालन हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

January 23, 2025

हरियाणा 2030 तक बनेगा प्रदूषण मुक्त

हरियाणा 2030 तक बनेगा प्रदूषण मुक्त

कैबिनेट ने हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा क्लीन ऐयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 23 जनवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक की अवधि के लिए सतत विकास हेतु हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना (हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट) को मंजूरी दी गई। इस परियोजना का उद्देश्य भारत-गंगा के मैदान  ( इंडो गंगेटिक प्लेन) में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रदूषण के उत्सर्जन को कम करना है, जो कई राज्यों की सीमाओं में फैला हुआ है।

सतत विकास हेतु हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना (HCAPSD) को विश्व बैंक द्वारा मदद दी जा रही है। यह खास पहल हरियाणा सरकार की है। इस परियोजना के लिए कुल प्रस्तावित बजट 3,647 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को विश्व बैंक के परिणाम कार्यक्रम (PforR) तंत्र के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।

यह परियोजना राज्य में वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने में सहायता करेगी, साथ ही भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में के साथ भी तालमेल बनाएगी। यह क्षेत्र-विशिष्ट वायु प्रदूषण निवारण उपायों को डिजाइन करने और लागू करने तथा सीमा-पार उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत-गंगा के मैदान (आईजीपी) राज्यों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना का उद्देश्य हरियाणा के शहरों में नागरिकों के लिए 'जीवन की सुगमता' को बढ़ाना भी है।

परियोजना के संभावित लाभों में अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों के परीक्षण और विस्तार का समर्थन करना शामिल है। यह परियोजना शेष भारत के लिए एक मॉडल के रूप में भी काम कर सकती है। यह वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क के विस्तार, प्रदूषण के राज्यव्यापी स्रोतों को पकड़ने और राज्य-स्तरीय उत्सर्जन सूची के विकास के माध्यम से एयर-शेड प्रबंधन को भी सक्षम करेगा। इस परियोजना से प्रदूषण के उत्सर्जन में कमी और सकारात्मक स्पिलओवर प्रभावों के माध्यम से हरियाणा में वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के नेतृत्व में एक बहु-क्षेत्रीय पहल है।

सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण, परिवहन, उद्योग एवं वाणिज्य, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, नगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी), हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रामीण विकास, पशुपालन एवं डेयरी, विकास एवं पंचायत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड और एमएसएमई निदेशालय शामिल हैं।

सतत विकास हेतु हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना में इसकी प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए तीन स्तरीय शासी संरचना होगी। शीर्ष स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली शासी समिति तिमाही आधार पर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेगी। दूसरे स्तर पर, संचालन समिति का नेतृत्व पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे, जिसमें सदस्य कार्यान्वयन विभागों के निदेशक होंगे। संचालन समिति मासिक आधार पर परियोजना के तहत प्रगति की समीक्षा करेगी। परियोजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सतत विकास कार्यान्वयन प्रकोष्ठ (एचसीएपीएसडी प्रकोष्ठ) के लिए स्वच्छ वायु परियोजना का गठन किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ का नेतृत्व परियोजना निदेशक, अर्थात हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के सदस्य सचिव, या सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा। परियोजना के प्रभावी और समय पर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर समय-समय पर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

एक अतिरिक्त परियोजना निदेशक एचसीएस रैंक का अधिकारी या सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी होगा, जो इन पहलों के दिन-प्रतिदिन के क्रियान्वयन के लिए होगा। क्षेत्रवार पहलों के क्रियान्वयन के लिए, एचसीएपीएसडी कार्यान्वयन प्रकोष्ठ नामित विभागों के संबंधित उप समन्वय अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा। पर्यावरण विभाग परियोजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने में सभी विभागों की सहायता के लिए एक पूर्णकालिक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) को नियुक्त करेगा।
उपरोक्त के अलावा, एक राज्य-व्यापी फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और 24 'स्वच्छ वायु राजदूतों ( क्लीन एयर अम्बेसडर )  (सभी जिलों में एक-एक और गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो) को परियोजना कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर क्षमता बनाने के लिए शामिल किया जाएगा।

हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पंजाब, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में राजस्थान है। यह इंडो गंगा मैदान के राज्यों में से एक है जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
January 23, 2025

पराक्रम दिवस पर हरियाणा मंत्रिमंडल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि

पराक्रम दिवस पर हरियाणा मंत्रिमंडल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि
चंडीगढ़, 23 जनवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वप्रथम पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान था।

एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे, वो एक-एक करके पूरे करने का काम किया जा रहा है। उसी कड़ी में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य के आगामी बजट में इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी और बजट का प्रावधान किया जाएगा।
उनकी (आम आदमी पार्टी) शराब की नीति है, हमारी विकास की नीति

दिल्ली विधानसभा चुनावों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो स्वयं को आम आदमी कहते थे, उन्होंने अपना शीशमहल खड़ा कर लिया है। दिल्ली की जनता में आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रति रोष है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के मंत्री आज भी शराब नीति की बात करते हैं, जबकि हरियाणा सरकार की नीति विकास की नीति है। हरियाणा में बिना पर्ची-खर्ची के गरीब परिवारों के बच्चे एचसीएस अधिकारी तक लग रहे हैं।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर, खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग और मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय उपस्थित थे।

Wednesday, January 22, 2025

January 22, 2025

हरियाणा के मुख्य मार्गों पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने पर किया जा रहा है अध्ययन - परिवहन मंत्री श्री अनिल विज

हरियाणा के मुख्य मार्गों पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने पर किया जा रहा है अध्ययन - परिवहन मंत्री श्री अनिल विज

हरियाणा रोडवेज को बेहतर बनाने के लिए पूरे हरियाणा की कंडम बसों का होगा सर्वे - विज

प्राकृतिक संसाधन डीजल- पेट्रोल अब धीरे-धीरे समाप्ति की ओर- इलेक्ट्रिक बसों पर रहेगा पूरा बल - विज

550 बसें खरीदने के लिए पिछले दिनों हुई हाई पावर परचेज कमेटी में मंजूरी मिली - विज
चंडीगढ़, 22 जनवरी-  हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के मुख्य मार्गों पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने पर अध्ययन भी किया जा रहा है जिसके माध्यम से यह पता चल जाएगा कि अमुक गाड़ी सड़क पर चलने के लायक है या नहीं है। इसके अलावा, हरियाणा रोडवेज को बेहतर बनाने के लिए पूरे हरियाणा की कंडम बसों का सर्वे भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन डीजल- पेट्रोल अब धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है और इस धरती को प्रदूषण से बचाने पर भी हमारा जोर है इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक बसों पर भी पूरा बल रहेगा।

श्री विज जयपुर में गत दिवस आयोजित ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में शिरकत करने के उपरांत वापसी के समय आज नांगल चौधरी में ठहराव के दौरान मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जयपुर में ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया है और आज मैं इस बैठक से वापस आ रहा हूं।
सभी स्कूल संचालकों से आह्वान-  स्कूल वाहन  से संबंधित नियम के अनुसार कार्य करें- विज

मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि सुरक्षित स्कूल वाहन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, इस संबंध में उन्होंने कहा कि "हाल ही में उनके द्वारा कैथल में एक स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई करवाई गई है। इसलिए वे सभी स्कूल संचालकों से आह्वान करते हैं कि स्कूल वाहन  से संबंधित नियम के अनुसार कार्य करें अन्यथा जो मेरे शिकंजे में आ गया मैं उसे नहीं बक्शूंगा"।

"ओवरलोडिंग के मामले को लेकर सभी चिंतित है" - विज

खनन क्षेत्र में ओवरलोड की समस्या को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि "बिल्कुल यह सही है कि ओवरलोडिंग से सड़के भी टूटती हैं, लोगों की जिंदगी भी जाती है, चोरी भी होती है और भ्रष्टाचार भी होता है"। उन्होंने बताया कि "अभी हाल ही में दिल्ली में देश के सभी परिवहन मंत्रियों की एक बैठक थी, उसमें एक विचार आया है कि एक गैजेट स्थापित जाएगा जिसके ऊपर वजन आ जाएगा क्योंकि इस तरह की ओवरलोडिंग के मामले को लेकर सभी चिंतित है"।

ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कोई ना कोई सिस्टम  खुद बना ले अन्यथा अगर सरकार बनाएगी तो सख्ती से लागू करेगी - विज

श्री विज ने बताया कि "गत दिनों यह बैठक केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने ली थी और नितिन गडकरी जी की अपने सब्जेक्ट में पूरी मास्टरी है। इस बैठक के दौरान ओवरलोडिंग का यह मामला आया था और उसके अंदर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। उस दौरान बैठक में मैंने स्वयं ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों को कहा कि आपकी इतनी बड़ी एसोसिएशन है तो आप अपने लिए स्वयं नियम निर्धारित करें कि हम ओवरलोडिंग गाड़ी नहीं चलाएंगे, ओवर स्ट्रक्चर्ड गाड़ी को नहीं चलाएंगे और स्टाफ के भी ड्यूटी के घंटे निर्धारित होंगे। क्योंकि एक व्यक्ति सुबह गाड़ी पर बैठता है और 15 से 20 घंटे गाड़ी चलाता है और दुर्घटना होने की पूरी संभावना रहती हैं। इसलिए ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कोई ना कोई सिस्टम खुद बना ले अन्यथा अगर सरकार बनाएगी तो सख्ती से लागू करेगी"।

550 बसें खरीदने के लिए पिछले दिनों हुई हाई पावर परचेज कमेटी में मंजूरी मिली - विज

हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की खरीद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि "अभी हाल ही में 550 बसें खरीदने के लिए पिछले दिनों हुई हाई पावर परचेज कमेटी में मंजूरी मिली है। इसके अलावा, पूरे हरियाणा की कंडम बसों का सर्वे भी करवा जा रहा है। वहीं , दूसरी ओर हरियाणा के मुख्य मार्गों पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने पर अध्ययन किया जा रहा है जिसके माध्यम से यह पता चल जाएगा कि अमुक गाड़ी सड़क पर चलने के लायक है या नहीं है क्योंकि आमतौर पर जब गाड़ी चेकिंग के लिए जाती है और वहां पर अमुक अधिकारी किसी गाड़ी को रिजेक्ट करता है और किसी को सेलेक्ट कर दिया जाता है, यह सब खेल होता है यह सब जानते हैं। इसलिए हम इस पर भी विचार कर रहे हैं"।

हमारा इलेक्ट्रिक बसों पर भी पूरा बल रहेगा - विज

इलेक्ट्रिक बसों के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि "अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक बसें शहरों में ही है और अभी यह कुछ शहरों में है कुछ में नहीं है लेकिन हम इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन डीजल- पेट्रोल अब धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है और इस धरती को प्रदूषण से बचाने पर भी हमारा जोर है इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक बसों पर भी पूरा बल रहेगा"।

बिना परमिट और  बिना नंबर की गाड़ी हरियाणा की सड़क पर नहीं चलने दी जायेगी - विज

हरियाणा की विभिन्न सड़कों से बिना परमिट के बहुत सी स्लीपर बसें दिल्ली आती जाती हैं, के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बारे में मैंने सभी आरटीओ की मीटिंग बुलाई है। उन्होंने कहा कि बिना परमिट और  बिना नंबर की गाड़ी हरियाणा की सड़क नहीं चलने दी जायेगी तथा इस बारे में मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि बिना नंबर और बिना परमिट की कोई भी गाड़ी हरियाणा की सड़कों पर नजर नहीं आनी चाहिए"।
January 22, 2025

प्रदेश सरकार की तीसरी पारी के 100 दिनों में प्रदेश का हो रहा है चहुंमुखी विकास - खेल मंत्री गौरव गौतम

प्रदेश सरकार की तीसरी पारी के 100 दिनों में प्रदेश का हो रहा है चहुंमुखी विकास - खेल मंत्री गौरव गौतम

स्वच्छता के मामले में पलवल को बनाए नंबर वन, खेल मंत्री ने नगर परिषद अधिकारियों को दिए निर्देश

जिला में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम या खेल गांव बनाने की मांग जल्द होगी पूरी
चंडीगढ़, 22 जनवरी- हरियाणा सरकार के युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता, खेल व कानून एवं विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि प्रदेश सरकार के तीसरी पारी के 100 दिन 24 जनवरी को पूरे होने वाले हैं और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास करवाया जा रहा है। वहीं पलवल को भी विकसित जिलों में शामिल करने के उद्देश्य से विकास कार्य करवाएं जा रहे हैं। पलवल शहर के चौक-चौराहों, प्लाईओवर पर वॉल पेंटिंग के साथ-साथ महापुरुषों के चित्र बनाकर सौंदर्यकरण करवाया जा रहा है। इसके अलावा पलवल विधानसभा में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य भी शुरू हो चुके हैं, जो कि नई सरकार का 100 दिन का एजेंडा था।
उन्होंने कहा कि पलवल को स्वच्छता के मामले में नंबर वन बनाने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों को साफ-सफाई को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। पलवल में गंदे पानी की निकासी को लेकर नए ड्रेनेज सिस्टम को लेकर काम शुरू हो गया है। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए नियमित रूप से साफ-सफाई करवाएं और कूड़े का उठान करवाएं। शहर में गंदगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी।
खेल मंत्री ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर पलवल के हुडा सेक्टर 2 पर स्वागत द्वार सहित क्लॉक टावर और सेल्फी प्वाइंट बनाया गया है। इसी तरह से शहर को सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी जल्द लगवाए जएंगे।

 उन्होंने कहा कि पलवल को हरा-भरा करने के लिए वन विभाग द्वारा   पौधारोपण अभियान के तहत पौधे लगाए गए हैं। इसी तरह से पलवल शहर को अतिक्रमण से मुक्त और मीनार गेट बाजार अतिक्रमण मुक्त करवाकर यहां पर सुरक्षा प्रदान की गई हैं। खेल मंत्री ने बताया कि कोरोना के समय से बंद हुई ट्रेनों का दोबारा संचालन शुरू करवाया जाएगा। इसको लेकर उनको केंद्रीय रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पलवल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम अथवा खेल गांव बनवाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं।
January 22, 2025

हरियाणा सरकार बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर उपलब्ध करवाने, उनके सपनों को पूरा करने तथा उनके अधिकारों व अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत - मुख्यमंत्री

हरियाणा सरकार बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर उपलब्ध करवाने, उनके सपनों को पूरा करने तथा उनके अधिकारों व अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत - मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किये गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हरियाणा ने लैंगिक भेदभाव को काबू पाने में निभाई  महत्वपूर्ण भूमिका

10 वर्षों में लिंगानुपात 861 से  बढ़कर पहुंचा 910, और सुधार के प्रयास संजीदगी से  जारी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही -  नायब सिंह सैनी
चंडीगढ़, 22 जनवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने  कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रदेश सरकार ने  गत 10  वर्षों में लैंगिक भेदभाव को दूर करने, बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर उपलब्ध करवाने, उनके सपनों को पूरा करने तथा उनके अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है।  उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वर्ष  2015 में आज ही के दिन पानीपत की ऐतिहासिक धरती से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत गत 10  वर्षों में प्रदेश में लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार करते हुए इस सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का काम किया गया है।  वर्ष 2014 में प्रदेश का लिंगानुपात 861 था जो अब बढ़कर 910 तक पहुंच गया है।   राज्य सरकार इस  सामाजिक कुरीति को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए लगातार संजीदगी से  प्रयास कर रही है ताकि लैंगिक भेदभाव को पूर्ण रूप से दूर किया जा सके।  

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज यहाँ पत्रकारों  के साथ बातचीत कर रहे थे।  
एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि लिंगानुपात में  अधिक सुधार करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर गंभीरता से कार्य कर रही है।  अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी लगन से कार्य करें। उन्होंने कहा कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में गांव की महिला सरपंचों को उनके अपने-अपने गांव में एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि एक परिवर्तनकारी पहल को और मज़बूती देते हुए  लिंगानुपात में और अधिक सुधार सुनिश्चित किया जा सके।  

अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली को छोड़ अपने घर को बनाया पेरिस

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली के लोगों में भारी रोष है।  श्री केजरीवाल ने  हमेशा लोगों से झूठे वायदे किए हैं।  वह पिछले 10 सालों में दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते रहे, दिल्ली को तो पेरिस बना नहीं पाए लेकिन अपने स्वयं के घर को उन्होंने पेरिस जरूर बना लिया है।  

केजरीवाल का रोम रोम भ्रष्टाचार में रमा

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कैग की 380  करोड़ रूपए की भ्रष्टाचार से सम्बंधित रिपोर्ट को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अरविंद केजरीवाल का रोम रोम भ्रष्टाचार में रमा हुआ है।  उन्होंने गरीब लोगों के सपनों को तोड़ने और उन्हें कुचलने का काम किया है।   श्री केजरीवाल ने अपने सपने तो पूरे कर लिए परंतु लोगों को जो सपने दिखाए थे उनको चकनाचूर करने का काम किया है।  उन्होंने कहा कि 8  फरवरी को चुनाव रिजल्ट में उन्हें नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की कोई सीट आएगी।  

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की 32 सीटों की जिम्मेवारी हरियाणा के कार्यकर्ताओं  को दी गई है।  चुनाव में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की जनता से आह्वान किया है कि  ये आम आदमी नहीं है बल्कि आपदा है।  उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी  बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है।  

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों करप्शन के दलदल में फंसे हुए

श्री नायब  सिंह सैनी  ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं।  पहले दोनों पार्टियों के नेता  एक दूसरे को गालियां देते थे परंतु आज सत्ता के लालच में एक दूसरे के साथ की बात  कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों करप्शन के दलदल में फंसे हैं।  उनका एकमात्र हेतु लोगों का कल्याण नहीं बल्कि खुद का कल्याण करना है।  

बीजेपी की सरकार बनते ही दिल्ली के घरों में पहुंचेगा स्वच्छ जल

एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने  कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से मुफ्त पीने का  स्वच्छ पानी देने का वायदा किया था।  परन्तु उनके कार्यकाल में न तो यमुना स्वच्छ हुई और न ही स्वच्छ जल दिल्ली के लोगों  को मिला।  उन्होंने आज दिल्ली की हालत  ऐसी हालत कर दी है कि  वहां के लोग  गंदा पानी पीने को मजबूर है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस शासन काल  में हरियाणा में महिलाओं को 2 किलोमीटर तक सिर  पर मटका उठाकर पानी लाना पड़ता था।  2014  के बाद हरियाणा में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हरियाणा प्रदेश की  हर रसोई में  स्वच्छ जल पहुंचाने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है।  उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के लोगों से आह्वान किया  है कि चिंता मत करें।  8  तारीख के बाद बीजेपी की सरकार बनते ही दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल उनके घर तक पहुंचेगा।  

मुख्यमंत्री ने एक अन्य  प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हम आम बजट 2025-26 के लिए बजट पूर्व परामर्श के तहत प्रदेश के लोगों से बात कर उनके सुझाव ले रहे हैं।  इसके अतिरिक्त महिलाओं, उद्यमियों, किसान, प्रतिनिधियों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी से भी बजट पर सुझाव लिए हैं ताकि बजट में हर वर्ग के सुझाव को शामिल करते हुए हरियाणा के लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके।  उन्होंने कहा कि एक पोर्टल भी बनाया गया है उस पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं।  उन्होंने आश्वासन दिया कि लोगों के अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया जायेगा।  
इस अवसर पर  मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय भी उपस्थित थे।
January 22, 2025

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक

लगभग 36 करोड़ रुपये से 290 सरकारी भवनों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर पावर प्लांट

बैठक में 804 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को दी गई मंजूरी

विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद लगभग 30 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई

इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार से नहीं होगा समझौता- नायब सिंह सैनी
चंडीगढ़, 22 जनवरी - हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली लागत को कम करने के लिए 290 सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना पर लगभग 36 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) में इस संबंध में मंजूरी प्रदान की गई है।

उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) तथा हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल 804 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 30 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई है।

बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल, श्री रणबीर गंगवा और श्रीमती श्रुति चौधरी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तीव्र गति से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य घरों की छत पर 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाकर लोगों को सस्ती बिजली मुहैया कराना है। जितनी उपभोक्ता की आवश्यकता होगी, वो उतनी बिजली उपयोग करेगा तथा शेष बिजली ग्रिड को बेचेगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 60 हजार रुपये तथा हरियाणा सरकार अपनी तरफ से 50 हजार रुपए की सब्सिडी दे रही है। इसलिए अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।

बंधवाड़ी लैंडफिल साइट से लेगसी वेस्ट का पूर्ण रूप से होगा निस्तारण

बैठक में गुरुग्राम जिला में बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर लिगेसी वेस्ट के पूर्ण रूप से निस्तारण करने के लिए एजेंसी को फाइनल किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी 4 माह में बंधवाड़ी से कचरे का पूरी तरह से निस्तारण होना चाहिए। ऐसा न होने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कहीं पर भी कचरे के ढेर नहीं दिखाई दिए जाने चाहिएं।

बैठक में सीवरेज की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुपर सकर मशीनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सीवरेज सफाई हेतु एडवांस तकनीक का भी अध्ययन किया जाए।

इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार से नहीं होगा समझौता

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। हर कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्वॉलिटी एश्योरेंस अथॉरिटी को भी इसमें जोड़ा जाए ताकि वो प्रोजेक्ट्स की क्वॉलिटी जांच कर सके। प्रत्येक कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

स्कूलों में खेल सुविधाओं के लिए आधारभूत ढांचा किया जाए विकसित

बैठक के दौरान स्कूलों में खेल उपकरण व सामग्री खरीद के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी स्कूलों से विभिन्न स्पोर्ट्स की मांग प्राप्त की जाए और उस मांग के अनुसार स्कूलों में आधारभूत ढांचा विकसित किया जाए। सरकार का उद्देश्य बच्चों को बचपन से ही खेल का माहौल प्रदान करने और उनके खेल हुनर को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश - देश का नाम रोशन कर सकें।

 

सढौरा की सीएचसी को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में किया जाएगा अपग्रेड

बैठक में यमुनानगर जिले के साढौरा में सीएचसी को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस पर लगभग साढ़े 12 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा, 39 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम सेक्टर-99 से 115 तक मास्टर सीवर लाइन आदि के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई।

 जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली परियोजनाओं को मिली मंजूरी


बैठक में थानेसर टाउन में आवासीय कॉलोनियों के लिए 12.50 एमएलडी क्षमता के एसटीपी के निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दी गई।  इस पर लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा, महेंद्रगढ़ जिले में शाहबाजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी पर 8 नए पंप की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस पर लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे 20 गांवों को सिंचाई व्यवस्था के लिए बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही, 41 करोड़ रुपये की लागत से आरडी 115000 से 169813 तक भाखड़ा मेन ब्रांच का पुनर्वास/पुनर्निर्माण तथा लगभग 146 करोड़ रुपये की लागत से हथिनीकुंड बैराज के डाउनस्ट्रीम में डायाफ्राम दीवार के निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एजेंडों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें 33 केवी के नए सब स्टेशन बनाने, ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने सहित विभिन्न कार्य शामिल हैं। इन पर लगभग 391 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
बैठक में फील्ड ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों विशेषकर महिला कर्मियों की सुविधा के लिए 7 मोबाइल टॉयलेट वैन, एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए 35 वाहनों तथा इकोनॉमिकल एवं स्टेटिस्टिकल अफेयर्स विभाग के लिए 22 वाहनों की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। इन पर लगभग 6.33 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता और आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक श्री पंकज सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।