हरियाणा में किसानों को बारिश या ओले से खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों को भुगतान के लिए 10 दिन का टाइम दिया है। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने कंपनियों पर मुआवजा राशि पर ब्याज और कंपनियों पर पेनल्टी लगाने की चेतावनी जारी की है।

दरअसल, राज्य में इंश्योरेंस कंपनियां किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा राशि का वितरण नहीं कर रही है। इस खुलासे के बाद कृषि मंत्री दलाल इसको लेकर खासे नाराज हैं।

तीन कंपनियां कर रही लापरवाही

कृषि मंत्री ने खरीफ 2022 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकित किसानों के फसल खराबे के कारण हुए नुकसान के मुआवजे के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों तथा इंश्योरेंस कंपनियों के स्टेट हेड के साथ बैठक की थी। बैठक में राज्य की तीन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसानों को दिए गए मुआवजे की समीक्षा की गई। जिसमें मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर लापरवाही की बात सामने आई है।

सरकार कंपनियों को दे चुकी सब्सिडी

जेपी दलाल ने निर्देश दिए हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार की ओर से सब्सिडी जारी की जा चुकी है। इसलिए जिन इंश्योरेंस कंपनियों ने अभी तक मुआवजा राशि वितरित नहीं की है, वे 10 दिनों के अंदर अंदर राशि वितरित करना सुनिश्चित करें। तय समय में यदि कंपनियां मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करती हैं तो उन पर 10 प्रतिशत ब्याज और जुर्माना लगाया जाएगा।

जोखिम भरा है कृषि करना

हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि किसानी एक जोखिम भरा व्यवसाय है। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान से किसान आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं, ऐसे में यदि इंश्योरेंस कंपनियां किसानों को समय पर मुआवजा न वितरित करें तो इससे किसान बिल्कुल टूट जाता है। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां समयबद्ध तरीके से मुआवजा राशि का वितरण करे। यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार उन्हें ब्लैकलिस्ट करने सहित अन्य सख़्त कदम उठाएगी।

21 मई को मरीज की मौत, 29 मई को खरीदी दवाएं, अब रिकॉर्ड दबाने की तैयारी|

रिकार्ड में मरीज की मौत की तारीख

रोहतक पीजीआई में आयुष्मान भारत योजना में खेल की परतें खोल रही सीएम फ्लाइंग को अभी तक मांगा गया पूरा रिकाॅर्ड नहीं मिल पाया है। पीजीआई प्रशासन ने 3 माह का रिकार्ड देकर हाथ खड़े कर दिए हैं। जबकि संदिग्ध केस सामने आ रहे हैं।

इसमें मरीज की मौत के बाद भी सामान खरीदने के कई मामले पाए गए हैं। टीम ने आयुष्मान के पंचकूला में कार्यालय से मरीजों का रिकाॅर्ड मांगा है। टीम 3 बार पीजीआई में पहुंच आयुष्मान भारत योजना के तहत एक साल की अवधि में इलाज कराने वालों का रिकाॅर्ड खोज चुकी है। टीम के पास संदिग्ध केस की लिस्ट में से अभी 8 केस की डिटेल मिल पाई है। टीम ने बताया कि बाकी रिकाॅर्ड देने में पीजीआई ने असमर्थता जता दी है। पीजीआई प्रशासन ने कह दिया है कि उनके पास केवल 3 माह का रिकाॅर्ड है।

इससे जांच कुछ धीमी पड़ी है। अधिक केस की डिटेल जुटाने के लिए पीजीआई के टकराने वाले रुख के बाद आयुष्मान योजना के पंचकूला मुख्यालय से एक साल की अवधि में पीजीआई में इलाज कराने वालों का ब्योरा मांगा है। साथ ही पहले छानबीन में मिले 8 केस की रिपोर्ट पंचकूला मुख्यालय को भेजी है। मुख्यालय से एक साल में इलाज कराने वालों का ब्योरा मांगने के पीछे सारे केस की स्टडी करने का उद्देश्य है।

आयुष्मान भारत योजना में ‘खेल’ तीन केसों से जानिए क्या है तारीख बदलने का पूरा गेम

केस-1

डेथ सर्टिफिकेट में यश की मौत वर्ष 2022 में 30 जुलाई को हुई, लेकिन उसके इलाज के लिए सामान खरीदने की तारीख 2 अगस्त दर्ज है।

केस-2

*मौत-इलाज में 4 दिन का अंतर*

कर्मबीर की मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट में वर्ष 2022 के 21 जुलाई में दिखाई गई। वहीं उन्हें स्वस्थ करने के लिए 25 जुलाई तक दवाइयां और अन्य जरूरी सामान खरीदने की तारीख दर्शाई गई है। इसमें भी 4 दिनों का अंतर है।

केस-3

*मृत्यु के आठ दिन बाद तक भी कागजों में इलाज दिखाया गया*

डेथ सर्टिफिकेट में हरिचंद की मृत्यु वर्ष 2022 में 21 मई को हुई थी। जबकि रिकार्ड में उसके लिए दवाइयां और अन्य सामान खरीदने की तारीख 29 मई तक रही है। यानी मौत के 8 दिन बाद तक उसका इलाज दर्शाया गया है।

*मुख्यालय के रिकॉर्ड से मैच कर रहे डेटा*

सीएम फ्लाइंग टीम ने मरीज की डेथ की तारीख और उसके लिए खरीदे सामान की डेट की जांच कर रही है। मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्ट में मौत के दिन भी दवाइयां और अन्य सामान खरीदे जाने का रिकाॅर्ड मिला है। इसके अलावा मौत के बाद भी सामान खरीदने की तारीख उन्हीं मरीजों के नाम से दर्ज मिल रही हैं। इन्हें संदिग्ध मानकर मुख्यालय के रिकाॅर्ड से भी मैच किया जा रहा है।

उधर, योजना के अंतर्गत इलाज करने वालों का डाटा हर साल मार्च से मार्च तक का अपडेट किया जाता है। फिर भी सीएम फ्लाइंग को ब्योरा नहीं दिया गया है। इस मामले में पीजीआई के निदेशक डॉ. शमशेर लोहचब को कई बार कॉल किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। लिखित मैसेज भी भेजा, लेकिन जवाब नहीं आया।। पीजीआई प्रशासन की तरफ से चिकित्सा अधीक्षक पद पर नई तैनाती के लिए आदेश जारी किया गया है।

जींद जिले की 1200 बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएगी संस्था

जींद :  सामाजिक संस्था राह ग्रुप फाउंडेशन इस बार की गर्मी की छुट्टियों में 1200 से अधिक बेटियों को ब्यूटी एवं बुटीक पार्लर की विशेष ट्रेनिंग दिलवाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 25 मई से आरंभ होगा, जबकि कक्षाएं एक जून 2023 से गर्मियों की छुट्टियों में आरंभ होगी। यह जानकारी देते हुए राह क्लब जींद के प्रभारी राजेश टाक एवं ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग कार्यक्रम की प्रभारी सुमन उचाना ने बताया कि इस 45 दिवसीय बेसिक ट्रेनिंग शिविर में बेटियों को उनके घर के आस-पास ही ब्यूटी पार्लर/ बुटीक पार्लर की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। राह गु्रप फाउंडेशन के प्रवक्ता के अनुसार इसके लिए नरवाना, उचाना के साथ=साथ जिले के चयनित गांवों में छात्राओं/लड़कियों/महिलाओं की मांग के अनुसार प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे। ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग कार्यक्रम की प्रभारी सुमन उचाना के अनुसार नरवाना क्षेत्र में 10 और उचाना क्षेत्र में सात सहित पूरे जिले में कुल 20 प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे। इसी प्रकार अधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए ग्राम पंचायत या दूसरी संस्थाएं भी राह ग्रुप फाउंडेशन संस्था से मिलकर कार्य कर सकती है। इन ब्यूटी पार्लर/बुटीक पार्लर ट्रेनिंग विशेष एक्सपर्ट या आईटीआई डिप्लोमा धारक ट्रेनर ही देंगे।

*ये हैं जरूरी दस्तावेज:-*

ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग कार्यक्रम की प्रभारी सुमन उचाना के अनुसार राह ग्रुप फाउंडेशन के इन ट्रेनिंग कैम्पों में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, फेमिली आई.डी.,जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या किसी शिक्षण संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र या दूसरे किसी भी प्रकार के एक पहचान संबंधित एक दस्तावेज की फोटो कॉपी व दो पासपोर्ट साईज फोटो जमा करवाने होंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार की वर्ग/जाति या आय की कोई सीमा नहीं है। हालांकि उनके लिए आयु सीमा 14 से 45 वर्ष रखी गई है।

*खास रहेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम:-*

राह गु्रप फाउंडेशन के 45 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में थ्रेडिंग, वैक्स, मैनीक्योर, पेडीक्योर, 10 हेयर स्टाइल, नेल पॉलिश, हेयर कटिंग, साड़ी पहनना, मेहंदी लगाना, फेशियल, मेकअप, ब्लीचिंग सहित प्राकृतिक तरीकों से मेकअप करना सिखाया जाएगा। इसी प्रकार बुटीक पार्लर ट्रेनिंग में ड्राफ्टिंग, कटिंग, टेलरिंग व मार्केटिंग करना सिखाया जाएगा।

*नरवाना में दस तो उचाना सात गांवों में खुलेंगे प्रशिक्षण केन्द्र:-*

ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग कार्यक्रम की प्रभारी सुमन उचाना के अनुसार नरवाना क्षेत्र में 10 और उचाना क्षेत्र में सात सहित पूरे जिले में कुल 20 प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे।

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*जरूरतमंदों को मिलेगी वरीयता:-*

राह क्लब जींद के प्रभारी राजेश टाक के अनुसार संस्था की ओर से तय प्रशिक्षण केन्द्रों पर 40 सीटों से अधिक आवेदन होने की स्थिति में पांच फीसदी सीटें विधवा/तलाकशुदा महिलाओं या बेसहारा लड़कियों के लिए आरक्षित होगी।

आज महर्षि कश्यप जयंती समारोह पर करेंगे शिरकत, इंद्री अनाज मंडी में कार्यक्रम|करना

अधिकारियों से बातचीत करते विधायक व SDM।

हरियाणा के करनाल की इंद्री अनाज मंडी में आज महर्षि कश्यप जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह होगा। जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज व शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर शिरकत करेंगे।

जानकारी के अनुसार कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा। समारोह को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। समारोह में ड्रामा पार्टी के कलाकारों द्वारा धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धालुओं को भक्ति रस से सराबोर किया जाएगा।

कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश देते विधायक।

विधायक व SDM ने किया कार्यक्रम स्थल का दौरा

मंगलवार को इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप व SDM राजेश पुनिया ने अधिकारियों की टीम के साथ समारोह स्थल पर पहुंचकर प्रंबंधों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कार्यक्रम में ये होंगे शामिलृ

कार्यक्रम में गृह मंत्री अनिल विज व शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर के अलावा करनाल के सांसद संजय भाटिया, घरौंडा के विधायक हरविन्द्र कल्याण सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

श्रम मंत्री निर्धारित परिवाद सुनने के बाद आम नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई करेंगे और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे। इस अवसर पर दादरी की उपायुक्त प्रीति, पुलिस अधीक्षक नीतिका गहलोत, विधायक एवं चेयरमैन, भाजपा और जजपा जिलाध्यक्ष, जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे।

चरखी दादरी के एसडीएम ने बताया कि बुधवार को दोपहर दो बजे श्रम मंत्री की अध्यक्षता में जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक होगी, जिसमें डी-प्लान के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

*एक्टिव’:UPSC टॉपर इशिता किशोर बोलीं- हफ्ते में 45 घंटे पढ़ाई जरूरी।*

‘शुरुआती दो अटेम्प्ट में मेरा प्रिलिम्स एग्जाम भी नहीं निकला। वो वक्त बहुत मुश्किल था। आप पूरे साल पढ़ाई करते हो और आपसे प्री एग्जाम भी नहीं निकलता, तो बहुत निराशा होती है। मैं खुशकिस्मत थी कि दोस्तों और परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। एहसास दिलाया कि मैं UPSC क्रैक कर सकती हूं। ये नहीं कहूंगी कि मैंने नहीं सोचा था पहली रैंक आएगी। मैंने टारगेट रखा था कि पहली रैंक ही लेकर आऊंगी। हम जब टारगेट बनाते हैं, तभी उसे हासिल करते हैं।’

UPSC की ऑल इंडिया टॉपर इशिता किशोर अपनी कहानी सभी को सुना रही हैं। जैसे ही रिजल्ट आया तो सोसाइटी में मीडिया का मजमा लग गया। मिठाई के डिब्बे, केक, बुके, माला लेकर दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी आने लगे। इशिता की 60 साल की मां ज्योति किशोर की आंखें नम थीं।

मां ज्योति के साथ इशिता। बेटी की पढ़ाई के लिए ज्योति ने पिछले साल नौकरी छोड़ दी थी।

इशिता दिवंगत विंग कमांडर संजय किशोर की बेटी हैं। साल 2004 में उनके पिता का निधन हो गया था। तब इशिता की उम्र 8 साल थी। मां ज्योति किशोर ने ही परिवार को संभाला। इशिता के बड़े भाई ईशान वकील हैं और दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं।

*अब इशिता से ही जानिए, उनकी कामयाबी का राज…*

सवाल: इंटरव्यू में एक सवाल जरूर पूछा जाता है- ‘टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ’, आपने इसका क्या जवाब तैयार किया था?

इशिता: मैंने सोचा था, मैं पैनल के सामने बोलूंगी- मेरा नाम इशिता किशोर है। मैंने दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से पढ़ाई की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। मैं पूरी जिंदगी खिलाड़ी रही हूं, मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है।

सवाल: इंट्रो के जवाब में काउंटर क्वेश्चन क्या सोचा था?

इशिता: मैं दिल्ली से हूं, तो मुझे लगा था कि दिल्ली के बारे में पूछेंगे। या फिर मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ था, और फिर दिल्ली आना कैसे हुआ, ये सब पूछा जाएगा। मैं इसकी तैयारी करके गई थी। इंटरव्यू में मुझसे इंट्रो से जुड़ा सवाल ही पूछा गया। पैनल ने पूछा कि आपका स्पोर्ट्स से जुड़ाव है, इसका इस्तेमाल प्रशासन में कैसे करेंगी?

सवाल: UPSC की तैयारी करने वालों के सवाल रहते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करती थीं, कितनी किताबें पढ़ीं, कौन सी कोचिंग की, टाइम कैसे मैनेज करती थीं। इन सवालों का जवाब क्या देंगी?

इशिता: आजकल जरूरत से ज्यादा सूचनाएं उपलब्ध हैं। इसलिए एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है कि वे अपने हिसाब से चुनें कि उनके लिए क्या बेहतर है। UPSC की तैयारी करने वालों को खुद के मजबूत पक्ष और कमजोरी को समझना चाहिए, उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। हम नौकरी करने जाते हैं, तो भी हफ्ते में करीब 45 घंटे काम करते हैं। पढ़ाई को लेकर भी इतना ही संजीदा होना जरूरी है।

सवाल: आपने तीसरे अटेंप्ट में UPSC टॉप किया है, पहले दो अटेंप्ट कैसे थे?

इशिता: पढ़ाई के बावजूद एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मेरे आसपास के लोगों ने, खासतौर पर मम्मी ने बहुत भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों को पहचानो, उन्हें दोहराओ मत और उन्हें सुधारने पर काम करो।

सवाल: आप कॉमर्स ग्रेजुएट रहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना। क्या वजह रही?

इशिता: मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से है, पर मुझे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर लिखने में काफी दिलचस्पी है। इसलिए मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन रखा। मुझे पता था कि मैं पॉलिटिकल साइंस मजे लेते हुए पढ़ सकती हूं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनें।

अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप अच्छा लिख सकते हैं, तो उसे चुनना चाहिए। साथ में एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि उस सब्जेक्ट से जुड़ा कितना कंटेंट मिल रहा है।

सवाल: UPSC के इंटरव्यू से जुड़े किस्से काफी दिलचस्प होते हैं। आपका इंटरव्यू कैसा रहा?

इशिता: इंटरव्यू को लेकर जैसी धारणा है, वैसा नहीं होता है। पैनल के मेंबर पहले कैंडिडेट को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ नहीं आ रहा है, तो पहले ही ईमानदारी से बता दीजिए। पैनल को घुमाने की जरूरत नहीं है।

सवाल: सबसे मुश्किल एग्जाम की तैयारी करते हुए कई सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, आपके क्या थे?

इशिता: UPSC की तैयारी के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये लिस्ट बनते-बनते बढ़ती रहती है। हर किसी को अपने हिसाब से ये लिस्ट बनानी चाहिए। मुझे पता था कि धैर्य बनाए रखना जरूरी है। लगातार पढ़ाई करते हुए संयम से काम लेना होगा। मैंने परिवार और दोस्तों को भी जरूरी वक्त दिया। कोई भी अकेले रहकर कामयाब नहीं हो सकता।

सवाल: सोशल मीडिया और ऑनलाइन लर्निंग का इस्तेमाल कैसे किया। जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी?

इशिता: सोशल मीडिया दोस्तों से जुड़े रहने के लिए बहुत जरूरी है और लर्निंग भी होती रहती हैं। मैं OTT प्लेटफार्म पर बहुत मूवी देखती हूं। ऑनलाइन इंटरनेट पर काफी सारी चीजें फ्री में मिल जाती हैं, लेकिन एक-दो वेबसाइट को चुन लें और उन्हें ही फॉलो करें। ज्यादा वक्त बर्बाद न करें।

सवाल: चीन पर क्या सवाल पूछा गया और आपने क्या जवाब दिया?

इशिता: इंटरव्यू पैनल ने पूछा कि अरुणाचल में जो हो रहा है, उस पर भारत को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मैंने जवाब दिया और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया। मेरे पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे, तो मैंने उनसे भी जोड़कर जवाब दिया।

मंत्री ने दिए सख़्त निर्देश, जिन कंपनियों ने अभी तक किसानों को मुआवजा वितरित नहीं किया है, वे 10 दिनों के भीतर दें मुआवजा

चंडीगढ़, 23 मई - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिए कि अगले 10 दिनों में पात्र किसानों के खातों में मुआवजे की राशि भेज दी जाए।

कृषि मंत्री आज यहां खरीफ 2022 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकित किसानों के फसल खराबे के कारण हुए नुकसान के मुआवजे के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों तथा इंश्योरेंस कंपनियों के स्टेट हेड के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में राज्य की तीन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसानों को दिए गए मुआवजे की समीक्षा की गई।

श्री जे पी दलाल ने निर्देश दिए कि चूंकि इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार की ओर से सब्सिडी जारी की जा चुकी है। इसलिए जिन इंश्योरेंस कंपनियों ने अभी तक मुआवजा राशि वितरित नहीं की है, वे 10 दिनों के अंदर अंदर राशि वितरित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उन पर 10 प्रतिशत ब्याज और जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न इसलिए सरकार सदैव किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसानी एक जोखिम भरा व्यवसाय है। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान से किसान आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं, ऐसे में यदि इंश्योरेंस कंपनियां किसानों को समय पर मुआवजा न वितरित करें तो इससे किसान बिलकुल टूट जाता है।

उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां समयबद्ध तरीके से मुआवजा राशि का वितरण करे। यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार उन्हें ब्लैकलिस्ट करने सहित अन्य सख़्त कदम उठाएगी।

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, विभाग के विशेष सचिव श्री अमरजीत मान और इंश्योरेंस कंपनी के स्टेट हेड भी उपस्थित थे।

एचकेआरएन के तहत 534 कंडक्टरों को मिला रोजगार

मुख्यमंत्री ने एक क्लिक से अभ्यर्थियों को भेजे जॉब ऑफर

चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के विज़न के अनुरूप सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में जरूरत के अनुसार तत्काल मैनपावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियमित अंतराल पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्य करने हेतु 534 कंडक्टरों  को शॉर्टलिस्ट किया। इसके अतिरिक्त 896 लोगों को 5 मई, 2023 को  शॉर्टलिस्ट किया गया था जिनमें से 538 उम्मीदवारों को उनकी सहमति के उपरांत डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर भेजे गए जिनमें मुख्यतः 108 एनालिटिकल एसोसिएट्स,  55 आयुष योग सहायक, 34 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 92 फायरमैन/फायर ड्राइवर, 57 जुनियर इंजीनियर, 60 लैब सुपरवाइजर इत्यादि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने जॉब ऑफर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से सरकारी भर्तियां की जा रही हैं। एचकेआरएन के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों में भी पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, जिससे युवाओं में ख़ुशी की लहर है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय जरूरतमंद परिवारों अर्थात अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को एचकेआरएन के तहत प्राथमिकता देते हुए उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है, ताकि ऐसे परिवारों का आर्थिक उत्थान हो सके और वे आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि सरकार को लगातार आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा रखे गए कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त होती थी, इसलिए वर्तमान सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन करने का निर्णय लिया था। अब सभी अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति निगम के माध्यम से पारदर्शी तरीके से हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले डीसी रेट पर अस्थाई कर्मचारी रखे जाते थे। विभिन्न जिलों में अलग-अलग  डीसी रेट के कारण कुछ परेशानी भी आती थी। अब एचकेआरएन में मासिक-पे को भी रेगुलराइज किया गया है और इन कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआईसी इत्यादि का भी पूरा लाभ मिल रहा है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एचकेआरएन की विभिन्न कार्यों की समीक्षा की तथा  एचकेआरएन की कार्यप्रणाली को और अधिक सुगम बनाने के लिए अपने सुझाव दिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर तथा उप-प्रधान सचिव व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के.एम.पाण्डुरंग व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री ने हरियाणा राज्य भंडारण निगम की ओर से मुख्यमंत्री को भेंट किया 12,63,15,817 रुपये का लाभांश का चेक

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल ने आज हरियाणा राज्य भंडारण निगम की ओर से वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए 12,63,15,817 रुपये का लाभांश का चेक भेंट किया।

इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल और उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पांडुरंग भी मौजूद रहे।

हरियाणा राज्य भंडारण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में निगम राज्य में 115 गोदामों का संचालन कर रहा है, जिनकी कुल औसत भंडारण क्षमता 18.74 लाख मीट्रिक टन है। वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान हरियाणा राज्य भंडारण निगम का टर्नओवर क्रमशः 5,342 करोड़ रुपये और 7,840.06 करोड़ रुपये था। आज लाभांश के रूप में वर्ष 2019- 20 का 4,40,10,417 रुपये और वर्ष 2020-21 का 8,23,05,400 रुपये सहित कुल 12,63,15,817 रुपये के लाभांश का चेक भेंट किया गया है।मुख्यमंत्री ने भंडारण निगम के प्रदर्शन की सराहना की।

चंडीगढ़, 23 मई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने "जैवलिन-थ्रो रैंकिंग " में विश्व के नंबर वन खिलाड़ी बनने पर ओलंपियन नीरज चोपड़ा को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने नीरज द्वारा यह इतिहास रचने पर ट्वीट करते हुए लिखा है " म्हारे छोरे की उपलब्धियों का सफर अविराम जारी है।

हरियाणा की माटी के लाल, देश के रिकॉर्डवीर व स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को विश्व का नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बनने पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं।

आप इसी प्रकार इतिहास रचते हुए देश-प्रदेश का नाम रोशन करते रहें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है।

फिरोजपुर झिरका में रैनीवेल परियोजना पूरी, 80 गांवों को मिलेगी पेयजल आपूर्ति, मुख्यमंत्री जल्द करेंगे उद्घाटन

चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार द्वारा फिरोजपुर झिरका उपमंडल के 80 गांवों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी रैनीवेल परियोजना पूर्ण हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 210 करोड़ रुपये की लागत आई है।

यह जानकारी आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में दी गई। बैठक में 11 प्रमुख विभागों की 100 करोड़ रुपये से अधिक की 45 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन इन जनकल्याणकारी परियोजनाओं से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि बड़ी परियोजनाओं को त्वरित क्रियान्वित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी चल रही परियोजनाओं के लिए परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक (पीईआरटी) चार्ट बनाया जाना चाहिए ताकि समयावधि, पूर्ण प्रतिशत और अपेक्षित उद्घाटन तिथि की स्थिति स्पष्ट हो सके।

श्री मनोहर लाल ने लंबित चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पहली बार किसी परियोजना के लिए जो टाईमलाईन निर्धारित की जाती है, वह परियोजना उसी तय समय में ही पूरी होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश समयावधि को बढ़ाने की आवश्यकता है तो पहली बार विभाग अपने स्तर पर परियोजना के पूर्ण होने की समयावधि को बढ़ा सकता है। परंतु यदि फिर भी परियोजना पूरी नहीं होती तो उस स्थिति में विभाग अपने स्तर पर समयावधि नहीं बढ़ाएंगे, या तो मुख्य सचिव या संबंधित मंत्री की मंजूरी के बाद समयावधि को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

जिला महेंद्रगढ़ के बालखी में पानी आपूर्ति प्रणाली में सुधार का कार्य जुलाई माह तक होगा पूरा

बैठक में बताया गया कि जिला महेंद्रगढ़ के बालखी में 114 करोड़ रुपये की लागत से पानी आपूर्ति प्रणाली में सुधार का कार्य भी जुलाई माह तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा, बाढ़डा विधानसभा क्षेत्र में 35 गांवों को नहरी आधारित पेयजल आपूर्ति योजना तथा नूहं में नगीना व पिंगवान ब्लॉक के 52 गांवों व 5 ढाणियों को जलापूर्ति प्रणाली में सुधार का कार्य भी तेज गति से चल रहा है, जिसे इस वर्ष के अंत तक पूरा ‌कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश ‌दिए कि फरीदाबाद से होडल तक जहां-जहां रैनीवेल आधारित परियोजनाएं बनाई गई हैं, उस क्षेत्र का ‌वैज्ञानिक अध्ययन करवाया जाए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाए और पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर भी नजर रखी जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि पानी की चोरी न हो इसके लिए सख्त निगरानी रखी जाए। साथ ही पानी के उचित प्रबंधन हेतू रेगुलेटरी सिस्टम तैयार किया जाए।

पिंजौर सेब मंडी का निर्माण कार्य अंतिम चरण में, जल्द व्यापार होगा शुरू

बैठक में बताया गया कि 139 करोड़ रुपये की लागत से पिंजौर में बन रही सेब, फल व सब्जी मंडी का कार्य अंतिम चरण में है। 4 वस्तुओं के लिए विभिन्न शेड का निर्माण किया जा चुका है, इनमें से 1 शेड एयर कंडीशन्ड है। 52 दुकानों में से 39 का आवंटन किया जा चुका है, शेष दुकानों की आवंटन प्रकिया चल रही है। जल्द ही इस मंडी में व्यापार होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा, गन्नौर में बनाई जाने वाली अंतरराष्ट्रीय मंडी का जून माह में मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय परिसर, करनाल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में पहले जारी टेंडर में कुछ कमिया या गलतियां पाई गई हैं और जिन कर्मचारियों ने ऐसा किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इसका समुचित समाधान निकाला जाए और इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए।

पंडित नेकी राम शर्मा मेडीकल कॉलेज, भिवानी में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में होंगे दाखिले

बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भिवानी में लगभग 536 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे ‌ पंडित नेकी राम शर्मा मेडिकल कॉलेज का सिविल कार्य पूरा हो चुका है। अन्य कार्य भी तेज गति से चल रहे हैं। कॉलेज में दाखिला प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक कार्रवाई भी पूरी की जा रही है और शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इस कॉलेज में दाखिले किये जा सकेंगे।

इसके अलावा, करनाल के कुटेल में बन रहे पंडित दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेस का काम प्रक्रियाधीन है। इसमें 730 बैड की सुविधा होगी। इस साल के अंत तक यहां ओपीडी सेवाओं की शुरुआत करने के लिए विभाग तैयार है। साथ ही, प्रदेशभर में बनाये जा रहे 6 नर्सिंग कॉलेज और करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज-चरण-2 का कार्य भी तय समयावधि में पूरा हो जाएगा।

100 करोड़ रुपये की लागत से अधिक की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल किया लॉन्च

आज की बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही 100 करोड़ रुपये की लागत से अधिक की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग हेतू हरियाणा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया। अब विभागों द्वारा डीपीआर बनाने से लेकर अंतिम मंजूरी मिलने तक की सारी प्रक्रिया इस पोर्टल के माध्यम से होगी।

फरीदाबाद में 325 करोड़ रुपये की लागत से सड़क तंत्र सहित विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाएं पूरी

बैठक में शहरी स्‍थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि फरीदाबाद में 325 करोड़ रुपये की लागत से सड़क तंत्र सहित विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है, जिससे जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। इसके तहत, 15.33 किलोमीटर सड़कों को सुदृढ़ीकरण, स्ट्रीट लाइटें लगाना, बरसाती पानी की निकासी के लिए ड्रेन इत्यादि सहित विभिन्न कार्य ‌किये गए हैं। इसके अलावा, विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य परियोजनाओं को भी तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है।

पिछली समीक्षा बैठक से लेकर आज तक 1900 करोड़ रुपये की 12 बड़ी परियोजनाएं हुई पूरी

बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेशभर में लंबित चल रही बड़ी परियोजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन हेतू उनकी अध्यक्षता में ‌गठित कमेटी लगातार 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा कर रही है। अब तक 6 समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं और इसके परिणामस्वरूप आज तक 1900 करोड़ रुपये की 12 बड़ी परियोजनाएं पूरी हुई हैं।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में 14 विभागों की 90 से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से आज की समीक्षा बैठक में प्रमुख 11 विभागों की 45 परियोजनाएं समीक्षा हेतु रखी गई हैं।

बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी. एस. ढेसी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी अनुपमा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एक सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पाण्डुरंग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

बिजली चोरी जुर्माने में वृद्धि सर्कुलर को रद्द करना सरकार का किसान हितैषी फैसला -बिजली मंत्री

चंडीगढ़ - हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की सिफारिश को खारिज करते हुए किसानों के बिजली चोरी जुर्माने में वृद्धि के आदेश को रद्द कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पॉलिसी के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भी स्पष्ट किया है कि एचईआरसी के आदेश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसलिए हरियाणा सरकार ने यूएचबीवीएन द्वारा जारी बढ़ी दरों के सर्कुलर को वापस ले लिया है।

बिजली मंत्री ने कहा कि पुराने नियम के अनुसार एक मेगावाट पर 2,000 रुपये तथा इससे अधिक 10 मेगावाट तक 20,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था और अब भी पुराने नियम  प्रदेश में लागू रहेंगे। सरकार द्वारा पुराने आदेशों को विड्रॉ कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की स्थित बहुत अच्छी है। वर्तमान में, 9500 हजार मेगावाट प्रतिदिन की बिजली की खपत है, जिसे प्रदेश के बिजली निगमों द्वारा पूरा किया जा रहा है। पिछले वर्ष में अधिकतम बिजली की खपत 12 हजार 185 मेगावाट थी, जून और जुलाई माह सबसे अधिक गर्मी का प्रभाव होता है और फसलों में भी पानी की जरूरत बढ़ जाती है, उन दिनों में 12 हजार मेगावाट प्रतिदिन की बिजली की खपत होती है।

बिजली मंत्री ने कहा कि खेदड़ के दोनों यूनिट से 1200 मेगावाट बिजली, यमुनानगर के दोनों यूनिट से 700 मेगावाट, पानीपत के तीन यूनिट में से दो चल रहे हैं तथा एक यूनिट में तकनीकी खामी है जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रदेश को केंद्र सरकार से भी बिजली मिल रही है। प्रदेशवासियों को बिजली के मामले में कभी कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

सरकार द्वारा ट्यूबवेल पर करीब 5800 करोड़ रुपये खर्च किया जाता है, जिसमें किसान के हिस्से में बहुत ही कम जाता है, शेष राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर खर्च की जाती है। इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व उड़ीसा में समय पर बारिश आने से वहां के नेशनल ग्रिड से आसानी से बिजली मिल जाती है। सरकार को सात से आठ रुपये प्रति यूनिट खर्च आता है लेकिन सरकार किसानों से 10 पैसे प्रति यूनिट ट्यूबवेल की बिजली का बिल ले रही है।

प्रदेश में बिजली चोरी पर रोक के लिए टीमों द्वारा लगातार छापेमारी की जाती है तथा करोड़ों रुपये की रिकवरी भी की जाती है। पिछले वर्ष रिवेन्यू रिकवरी 31 हजार करोड़ रुपये थी तथा इस यह बढ़ कर वर्ष 34 हजार करोड़ रुपये हो गई है। सरकार ने घरेलू व औद्योगिक बिजली के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है जो लाइन लोस 34 प्रतिशत था वह घटकर 11 प्रतिशत हो गया है। हमारा प्रयास है कि लाइन लॉस को और कम किया जाए, इससे बिजली निगमों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है।

आमजन से की जरूरत के हिसाब से बिजली उपयोग की अपील

बिजली मंत्री ने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल व पानीपत में स्मार्ट मीटर लगाने शुरु कर दिए हैं। अब तक सात लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर बहुत ही उपयोगी है, कभी भी चेक किया जा सकता है कि बिजली की कितनी खपत हुए है तथा घर से बाहर जाते समय इन्हें बंद भी किया जा सकता है तथा ग्राहकों को किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे बिजली जरूरत के मुताबिक ही उपयोग करें ताकि ऊर्जा संरक्षित की जा सके।

चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से 4 आईएएस और 6 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

श्री साकेत कुमार, प्रबंध निदेशक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और आयुक्त, करनाल मंडल, करनाल को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा महानिदेशक, आयुष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

श्री अजय कुमार, उपायुक्त, रोहतक को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा जिला नगर आयुक्त, रोहतक एवं आयुक्त, नगर निगम, रोहतक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

डॉ. विवेक भारती, अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, सिरसा को अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, अम्बाला नियुक्त किया गया है।

श्री सचिन गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक, संसाधन सूचना अधिकारी, अंबाला को जिला नगर आयुक्त, पंचकूला और आयुक्त, नगर निगम, पंचकूला लगाया गया है।

एचसीएस अधिकारियों  में डॉ. सुभिता ढाका, सीईओ, जिला परिषद, फरीदाबाद और सीईओ, डीआरडीए, फरीदाबाद को सीईओ, जिला परिषद, झज्जर और सीईओ, डीआरडीए, झज्जर लगाया गया है।

श्री प्रदीप कुमार-द्वितीय, सीईओ, जिला परिषद, झज्जर और सीईओ, डीआरडीए, झज्जर को सीईओ, जिला परिषद, फरीदाबाद और सीईओ, डीआरडीए, फरीदाबाद का  कार्यभार दिया गया है।

श्रीमती बेलीना, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, हिसार को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम का संयुक्त सीईओ लगाया गया है।

श्री प्रीतपाल सिंह मोठसारा, सीईओ, जिला परिषद, हिसार और सीईओ, डीआरडीए, हिसार को संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, हिसार का कार्यभार सौंपा गया है।

श्री अश्विनी सिंह, उपमंडल अधिकारी (नागरिक) बरवाला को सीईओ, जिला परिषद, हिसार और सीईओ, डीआरडीए, हिसार लगाया गया है।

 श्रीमती विजया मलिक, ओएसडी, आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक को उप मंडल अधिकारी (नागरिक), बरवाला नियुक्त किया गया है।