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Tuesday, December 30, 2025

December 30, 2025

जापान दौरा निवेश की दृष्टि से रहा अत्यंत सफल: राव नरबीर सिंह

जापान दौरा निवेश की दृष्टि से रहा अत्यंत सफल: राव नरबीर सिंह

हरियाणा में लगभग ₹5,000 करोड़ के निवेश समझौते, कृषि व पर्यावरण क्षेत्र में खुलेगा नए युग का द्वार
चंडीगढ़ — हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के साथ अक्टूबर माह में किया गया जापान दौरा निवेश की दृष्टि से अत्यंत सफल रहा है। इस दौरे के परिणामस्वरूप हरियाणा में लगभग पांच हजार करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए हैं, जिनसे प्रदेश में कृषि, पर्यावरण और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार एमओयू के अनुरूप जापानी कंपनियों को शीघ्र ही जमीन व अन्य आवश्यक दस्तावेज सौंपेगी। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए सरकार का एक प्रतिनिधि जल्द ही जापान जाएगा। जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कल ही वर्चुअल माध्यम से हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है।

उद्योग मंत्री ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अवगत कराया गया कि 8 जापानी कंपनियों के सीईओ ने हरियाणा में निवेश के लिए सहमति प्रदान की है और अब एमओयू के अनुसार आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। जापानी कंपनियों की आवश्यकताओं और इच्छानुसार उन्हें भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि नव वर्ष से पूर्व जापानी कंपनियों द्वारा निवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की सहमति प्रदेश के औद्योगिक विकास के प्रति एक बड़ा सकारात्मक संकेत है। इससे विशेष रूप से कृषि एवं पर्यावरणीय क्षेत्रों में नवीन तकनीक, आधुनिक अवसंरचना और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जापान की सबसे बड़ी विशेषता उसकी वचनबद्धता और कार्यसंस्कृति है। वहां की कंपनियां जो वायदा करती हैं, उसे निर्धारित समय में पूरी निष्ठा के साथ धरातल पर उतारती हैं, और जापानी कंपनियों ने इसे तीन महीने से भी कम समय में सिद्ध कर दिखाया है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि हरियाणा में जापानी निवेश का यह सिलसिला नया नहीं है। वर्ष 1980 में जब वे पहली बार मंत्री बने थे, तभी मारुति उद्योग लिमिटेड ने पुराने गुड़गांव में अपनी पहली इकाई स्थापित की थी। आज प्रदेश में 500 से अधिक जापानी कंपनियां सक्रिय हैं, जो हरियाणा की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह निवेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ेगा।

उन्होंने बताया कि कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी हरियाणा के कृषि विकास में अहम भूमिका निभाएगी, जबकि पर्यावरणीय क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से शहरों का समग्र विकास होगा और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि जापान दौरे के दौरान एआईएसआईएन, एयर वाटर, टीएएसआई, नम्बूब, डेंसो, सोजित्ज़, निसिन, कावाकिन, डाइकिन और टोप्पन जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ हुए समझौतों से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए रोजगार सृजन के नए अवसर खुलेंगे।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) विकसित करने की घोषणा की है, जिनमें से पांच को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण है कि इनमें से एक आईएमटी विशेष रूप से जापानी कंपनियों के सहयोग से विकसित की जाए, और जापानी कंपनियों की निवेश सहमति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके साथ ही स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी–2025 का ड्राफ्ट भी शीघ्र तैयार किया जा रहा है।
December 30, 2025

केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने की हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना

केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने की हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना

- नई दिल्ली में हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित
चंडीगढ़ -हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा से उनके नई दिल्ली स्थित कार्यालय में बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में हरियाणा में संचालित प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना की।

"टीबी-मुक्त हरियाणा" पर जोर*

बैठक में टीबी मुक्त भारत / टीबी मुक्त हरियाणा अभियान के अंतर्गत राज्य के प्रदर्शन को सराहा गया। केंद्रीय मंत्री ने निक्षय पोषण योजना को और मजबूत करने, निक्षय मित्रों की भागीदारी बढ़ाने तथा एक्स-रे जांच कवरेज का विस्तार करने की सलाह दी। फरवरी माह में 100-दिवसीय टीबी अभियान को पुनः शुरू किया जाएगा, जिसमें सांसदों, विधायकों, जिला समितियों और उपायुक्तों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

*दवाइयों और जांच सेवाओं में बेहतर उपलब्धता*

हरियाणा की आवश्यक दवा सूची (EDL) में राष्ट्रीय सूची की तुलना में अधिक दवाइयाँ शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता 90 प्रतिशत से अधिक तथा कुल अणु (मॉलिक्यूल) उपलब्धता 80 प्रतिशत से ऊपर पाई गई, जिसे केंद्रीय मंत्री ने सराहनीय बताया।

जांच सेवाओं की बात करें तो उप-स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 13 प्रकार की जांच, जबकि जिला अस्पतालों में सूचीबद्ध 134 में से 108 जांचें उपलब्ध हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) भी बड़ी संख्या में जांच सेवाएं दे रहे हैं। इन सेवाओं को हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से और मजबूत करने का सुझाव दिया गया।

*मानव संसाधन और बजट संरचना पर चर्चा*

बैठक में चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने और उनकी तैनाती को सुव्यवस्थित करने पर बल दिया गया। वर्तमान में हरियाणा अपने स्वास्थ्य बजट का लगभग 70 प्रतिशत वेतन पर खर्च करता है। इसे अन्य राज्यों के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से 50 प्रतिशत तक लाने के लिए युक्तिसंगत भर्ती और योजना बनाने की सलाह दी गई।

*ड्रग सप्लाई पोर्टल और एफडीए सुधार*

राज्य को सलाह दी गई कि दवा उपलब्धता पोर्टल को उप-स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक पूर्ण रूप से लागू किया जाए, ताकि आम जनता को दवाओं की उपलब्धता की जानकारी मिल सके। लंबित मैपिंग कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जानकारी दी गई कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के तहत प्रमुख पदों पर प्रतिनियुक्ति आधारित नियुक्तियां की गई हैं तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।

*चिकित्सा शिक्षा और पीपीपी पर फोकस*

भिवानी में मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज के संचालन शुरू होने की जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा में यूजी और पीजी मेडिकल सीटें बढ़ाने की सलाह दी। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पीपीपी सेल के साथ समन्वय कर डायग्नोस्टिक एवं अन्य सेवाओं में साझेदारी के अवसर तलाशने को कहा गया।

*केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई राज्य की मांगें*

बैठक में हरियाणा सरकार ने केंद्र के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं, जिनमें हिसार में समर्पित टीबी अस्पताल, सीबीएनएएटी कार्ट्रिज की निर्बाध आपूर्ति, सर्वाइकल कैंसर रोकथाम हेतु एचपीवी वैक्सीन, कैंसर और एनसीडी प्रबंधन के लिए पीईटी/स्पेक्ट सुविधाएं, 15वें वित्त आयोग के समर्थन का विस्तार, दक्षिण हरियाणा के लिए लक्षित बुनियादी ढांचा सहायता, अतिरिक्त एम्बुलेंस, नवजात देखभाल इकाइयों (SNCU) का विस्तार, जिला स्तर पर मैमोग्राफी, ऑडियोलॉजी क्लीनिक, विशेष रोग क्लीनिक, फाइब्रोस्कैन सुविधाएं तथा सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

 *उपलब्धियों की सराहना*

केंद्रीय मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने हरियाणा में मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) में कमी तथा 400 प्रतिशत से अधिक पूर्ण टीकाकरण कवरेज (FIC) हासिल करने पर राज्य की विशेष प्रशंसा की।

बैठक के अंत में केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग देती रहेगी।
December 30, 2025

कुमारी सैलजा ने सिरसा क्षेत्र के लिए दो नई रेल लाइनों की उठाई मांग

कुमारी सैलजा ने सिरसा क्षेत्र के लिए दो नई रेल लाइनों की उठाई मांग
चंडीगढ : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से सिरसा-रानियां-टिब्बी तथा सिरसा-भादरा नई रेल लाइन के निर्माण की मांग की है। इस संबंध में सांसद ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर इन दोनों रेल परियोजनाओं के सर्वेक्षण और शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया है।
सांसद कुमारी सैलजा ने अपने पत्र में कहा है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए ये दोनों रेल मार्ग अत्यंत आवश्यक हैं। सिरसा-रानियां-टिब्बी रेल मार्ग न केवल क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगा, बल्कि दिल्ली, श्रीगंगानगर और सीमा क्षेत्र तक सीधी रेल सुविधा उपलब्ध कराएगा, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। सांसद ने कहा कि यह रेल मार्ग किसानों, व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। कृषि उत्पादों, विशेषकर कपास, गेहूं और अन्य फसलों के परिवहन में सुविधा होगी, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
सांसद कुमारी सैलजा ने बताया कि प्रस्तावित सिरसा-भादरा रेल लाइन उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने में एक वैकल्पिक रेल कॉरिडोर के रूप में कार्य करेगी। इससे यात्रियों के साथ-साथ माल परिवहन को भी सुविधा मिलेगी और हरियाणा-पंजाब क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नया बल मिलेगा। कुमारी सैलजा ने कहा कि ये दोनों रेल परियोजनाएं सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सीमा क्षेत्र से जुड़े होने के कारण आपातकालीन परिस्थितियों में सेना और राहत सामग्री के आवागमन में भी यह मार्ग उपयोगी सिद्ध होगा। कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इन दोनों रेल लाइनों का शीघ्र सर्वे कराकर इन्हें मंजूरी प्रदान की जाए, ताकि भविष्य में क्षेत्र के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा, रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास का लाभ मिल सके।
*श्रमिक कल्याण के नाम पर 1500 करोड़ का घोटाला, भाजपा सरकार का असली चेहरा उजागर*

सांसद कुमारी सैलजा न कहा कि हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड में लगभग 1500 करोड़ रुपये का घोटाला और 13 जिलों में 91 प्रतिशत वर्क स्लिप व 87 प्रतिशत श्रमिक पंजीकरण का फर्जी पाया जाना भाजपा सरकार के भ्रष्ट शासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि भाजपा सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं को लूट का माध्यम बना दिया। जिन योजनाओं से मेहनतकश मजदूरों को सम्मान, सुरक्षा और सहायता मिलनी थी, उन्हें सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित और संगठित भ्रष्टाचार है, जिसमें गरीब और श्रमिक वर्ग के अधिकारों पर सीधा हमला किया गया है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे घोटाले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करती है।
December 30, 2025

आम जनता के गुम हुए 52 मोबाईल जींद पुलिस ने तलाश करके असल मालिकों के हवाले किए।

आम जनता के गुम हुए 52 मोबाईल जींद पुलिस ने तलाश करके असल मालिकों के हवाले किए।

*बरामद किए गए मोबाइलों की कीमत करीब 8.50 लाख रुपये है।*

*हरियाणा सरकार ने दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा निर्मित पोर्टल - Central equipment identity register (CEIR) को गुम हुए मोबाइलों के लिए शुरू किया जा चुका है।
जींद : जीन्द पुलिस की साइबर सुरक्षा शाखा ने आम जनता के गुम हुए 52 मोबाईल फोन तलाश करके उनके असल मालिकों के हवाले किए हैं। पुलिस अधीक्षक जीन्द श्री कुलदीप सिंह आईपीएस द्वारा मोबाइल मालिकों को ये मोबाईल सौंपे हैं जो व्यक्ति मोबाइल लेने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नहीं आ पाये पुलिस विभाग ने उनके घर जाकर उन्हे मोबाईल दिये ।*
जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक जींद श्री कुलदीप सिंह भा.पु.से. ने बताया कि इस सम्बन्ध में मिली शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए जीन्द साइबर सुरक्षा इंचार्ज पीएसआई अनमोल के नेतृत्व में सिपाही अनिल कुमार ने 1 नंवबर से 30 दिसंबर 2025 तक के जींद जिले से गुम हुए 52 मोबाइल फोन की तलाश की है। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत लगभग 8 लाख 50 हजार रुपए है। साइबर सैल को आम जनता के गुम हुए मोबाइल को बरामद करने के सम्बन्ध में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं। जिस पर साइबर शाखा द्वारा आम जनता के गुमशुदगी के फोन को सर्च पर लगाया जाता है व फोन बरामद होने पर उनके असल मालिक को कार्यालय में बुलाकर उनके सुपुर्द किया जाता है। अक्सर लोगों की लापरवाही से मोबाइल गुम हो जाते हैं मोबाइल के गुम होने की सूचना तुरन्त पुलिस को और सम्बन्धित कम्पनी (जिसका सिम कार्ड प्रयोग किया जाता है) को दें ताकि आपके मोबाईल का कोई दुरुपयोग ना कर सके।

आज आमजन अपना गुमशुदा मोबाइल फोन मिलने पर बहुत खुश हुए और सभी ने जिला पुलिस अधीक्षक जींद श्री कुलदीप सिंह भा.पु.से. का धन्यवाद किया व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी से संवाद भी किया गया।
December 30, 2025

नशा मुक्ति टीम द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बीबीपुर में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन

नशा मुक्ति टीम द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बीबीपुर में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन
जींद : पुलिस अधीक्षक जींद कुलदीप सिंह भा.पु.से. के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में नशा मुक्ति टीम द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बीबीपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया । कार्यक्रम में स्कूल कि प्रिंसिपल मनीत कौर सहित समस्त स्टाफ सदस्यों ने टीम का हार्दिक स्वागत कर धन्यवाद व्यक्त किया ।
कार्यक्रम का संचालन उप पुलिस अधीक्षक जींद श्री सदींप कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और यदि युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में चला जाता है तो देश प्रगति नहीं कर सकता । नशा शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है, मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है और परिवार एवं समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उन्होंने कई वास्तविक उदाहरण देकर बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इसलिए लिए नशा मुक्त और स्वस्थ रहना ही देश की सुरक्षा व प्रगति की गारंटी है उन्होनें विद्यार्थीयो को “Say Yes To Life No To Drugs “ अभियान से जुडने का आह्वान किया तथा ओनलाईन शपथ लिंक के माध्यम से सभी को नशा मुक्त भारत बनाने मे योगदान देने के लिए प्रेरित किया । तथा नशा करने वाले / नशे से सबधित व्यकित बारे दिए गए लिंक https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSIEJI03A पर जानकारी दी जा सकती है ।
इसके साथ ही नशा मुक्ति टीम इंचार्ज उप निरीक्षक नरेश कुमार ने यातायात नियमों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना जीवन सुरक्षा का मूल आधार है ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य है। उन्होंने बताया धूंध के मौसम में अति आवश्यक होने पर ही यात्रा करे तथा मौसम साफ होने का ईतंजार करे आपकी एक छोटी-सी लापरवाही बड़े हादसों का कारण बन सकती है।
नशा मुक्ति टीम के ईचांर्ज ने विद्यार्थियों को साईबर के बारे में समझाया कि—
अनजान लिंक या संदेशों पर क्लिक न करें,
अपनी निजी जानकारी किसी अजनबी के साथ साझा न करें,
किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सुचना तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन पर दें।
इस अवसर पर समाजसेवी रॉबिन, बीबीपुर के सरपंच सुखबीर जागलान व स्कूल कि प्रिंसिपल मनीत कौर अपने समस्त स्टॉफ सहित, नशा मुक्ति टीम के इचांर्ज उप निरीक्षक नरेश कुमार अपनी टीम सहित तथा गांव के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे । कार्यक्रम के अंत में स्कूल स्टॉफ और विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से नशा मुक्त जीवन जीने, साइबर अपराधों से सतर्क रहने एवं यातायात नियमों का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन करने की शपथ ली।

Monday, December 29, 2025

December 29, 2025

हरियाणा में लंबित भूमि बंटवारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए व्यापक निर्देश जारी

हरियाणा में लंबित भूमि बंटवारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए व्यापक निर्देश जारी -एफसीआर डॉ. सुमिता मिश्रा ने मासिक लक्ष्य, एडीआर व्यवस्था और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन सहित कड़े कदमों की घोषणा की
चंडीगढ़ — हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त (एफसीआर) डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज राज्यभर में भूमि बंटवारा (पार्टिशन) मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए। इस पहल का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में देरी के कारण लंबे समय से परेशान हजारों नागरिकों को राहत प्रदान करना है।

 डॉ. मिश्रा ने कहा कि भूमि बंटवारा कार्यवाही राजस्व अधिकारियों की सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक जिम्मेदारियों में से एक है। विस्तृत समीक्षा के बाद एफसीआर ने समयबद्ध निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल अनुपालन हेतु कई निर्देश जारी किए हैं।

 नए निर्देशों के तहत प्रत्येक सहायक कलेक्टर (द्वितीय श्रेणी) को प्रति माह न्यूनतम 12 बंटवारा मामलों का निपटारा अनिवार्य रूप से करना होगा। इन लक्ष्यों की कड़ाई से निगरानी के लिए तीन-स्तरीय मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। अनुपालन की समीक्षा उप आयुक्त, मंडल आयुक्त और वित्त आयुक्त (राजस्व) स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। सभी जिलों को सख्त निगरानी सुनिश्चित करने और बिना चूक मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यभार के असमान वितरण पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि वर्तमान में कुछ तहसीलदार अपेक्षाकृत कम कार्यभार वाली शाखाओं में तैनात हैं। संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लंबित बंटवारा मामलों को ऐसे तहसीलदारों को स्थानांतरित करें। इन अधिकारियों के लिए प्रति माह न्यूनतम 20 मामलों का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही, जिला कलेक्टरों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में सभी राजस्व न्यायालयों के बीच बंटवारा मामलों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आपसी सहमति से समाधान को बढ़ावा देने और मुकदमेबाजी कम करने के लिए एफसीआर ने वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र लागू किया है। इसके तहत उपायुक्त संविदा आधार पर सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की सेवाएं लेकर लंबित बंटवारा मामलों का निपटारा कर सकते हैं।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि ये सेवानिवृत्त अधिकारी गांव स्तर पर एडीआर शिविर आयोजित करेंगे, जहां विवादित पक्षों को आपसी सहमति से समाधान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सहमति बनने के बाद संबंधित पक्ष विधिक क्रियान्वयन के लिए संबंधित राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। इस व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति सफल निपटारे पर 10,000 रुपये का मानदेय स्वीकृत किया गया है, जिसे विवादित पक्ष समान रूप से वहन करेंगे। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु एडीआर तंत्र के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

संस्थागत क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों  को निर्देश दिए हैं कि जहां आवश्यक हो वहां राजस्व अधिकारियों को अतिरिक्त स्वतंत्र रीडर उपलब्ध कराए जाएं और स्वतंत्र राजस्व न्यायालय स्थापित किए जाएं। नियमित न्याय उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सप्ताह में न्यूनतम तीन दिन राजस्व न्यायालय लगाने तथा अन्य नामित अधिकारियों को सप्ताह में पांच दिन न्यायालय लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि कार्यकुशलता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक प्रदर्शन समीक्षा तंत्र लागू किया गया है। बंटवारा मामलों से जुड़े अधिकारियों के प्रदर्शन की त्रैमासिक समीक्षा की जाएगी। प्रोत्साहन स्वरूप, शीर्ष पांच प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों (जो पहले से राजस्व भूमिकाओं में नहीं हैं) को प्रशासनिक व्यवहार्यता के अधीन अपनी पसंद की तहसीलों में तैनाती दी जा सकती है।

वहीं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार लक्ष्यों को पूरा न कर पाने वाले तहसीलों में तैनात निचले पांच अधिकारियों को गैर-राजस्व दायित्वों में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह “कैरट एंड स्टिक” नीति राजस्व प्रशासन में दक्षता और संवेदनशीलता की संस्कृति विकसित करने के लिए अपनाई गई है।

 प्रतिस्थापित धारा 111ए का तत्काल क्रियान्वयन

उन्होंने आगे बताया कि निर्देशों का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रतिस्थापित धारा 111ए के प्रवर्तन से संबंधित है, जो संयुक्त खातेदारी के मामलों में अनिवार्य बंटवारे से जुड़ी है। इस धारा के तहत मंडल आयुक्त को अधिसूचना जारी कर यह निर्दिष्ट करना होता है कि यह प्रावधान किस तिथि से और किन राजस्व क्षेत्रों पर लागू होगा।

अतः सभी मंडल आयुक्तों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार तीन दिनों के भीतर आवश्यक अधिसूचना तत्काल जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

एफसीआर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उपरोक्त सभी आदेशों का अक्षरशः और भावना के अनुरूप तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बंटवारा मामलों को राजस्व न्यायालयों के कार्यों में प्राथमिकता दी जाएगी और निर्धारित लक्ष्यों, समय-सीमाओं व प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिलों को प्रतिस्थापित धारा 111ए के प्रावधानों को बिना किसी और विलंब के लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

डॉ मिश्रा ने आगे कहा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियमित प्रगति रिपोर्ट वित्त आयुक्त (राजस्व) कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य जनता को लंबे समय से लंबित राहत प्रदान करना और राजस्व न्याय वितरण प्रणाली में विश्वास बहाल करना है।

 उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी की प्रगति और प्रदर्शन की इन निर्देशों के अनुसार कड़ाई से समीक्षा की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
December 29, 2025

पंचकूला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन उत्कृष्टता सम्मान समारोह-2025 आयोजित

पंचकूला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन उत्कृष्टता सम्मान समारोह-2025 आयोजित

शिक्षा मंत्री ने NEP को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी पहल

हरियाणा सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2047 मे रखे गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कदम उठाए सभी उच्च शिक्षण संस्थान-महिपाल ढांडा
चंडीगढ़: -हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने आज स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान, सेक्टर-3 पंचकूला में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में “हरियाणा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 क्रियान्वयन उत्कृष्टता सम्मान” पुरस्कार वितरित किए।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री महिपाल ढांडा ने बताया कि यह अवसर केवल एक सम्मान समारोह नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की उच्च शिक्षा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर  है। राज्य सरकार ने अपने स्पष्ट और दृढ़ संकल्प के अनुरूप वर्ष 2025 के अंत तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधिकांश प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद और शिक्षा विभाग के निरंतर, समन्वित और परिणामोन्मुख प्रयासों के फलस्वरूप  राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय  शिक्षा नीति 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन केवल नीति-पत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह धरातल पर साकार हो रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख अनुशंसाओं को गंभीरता से लागू किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह नीति केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीखने की पूरी संस्कृति को  पुनः परिभाषित करती है। बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार, शोध, स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़ाव और वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्ता-ये सभी इस नीति के मूल स्तंभ हैं। उन्होंने बताया कि जिन उच्च शिक्षण संस्थानों ने सीमित संसाधनों के बावजूद नवाचार को अपनाया, शिक्षण पद्धतियों में लचीलापन लाए, विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर निर्णय लिए, शिक्षा को रोजगार उन्मुख तथा समाजोपयोगी बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में असाधारण प्रतिबद्धता, नवाचार और नेतृत्व का परिचय दिया, उन्हे सम्मानित करने और राज्य के उच्च शिक्षा तंत्र में सतत सुधार, प्रतिस्पर्धात्मक उत्कृष्टता और नवाचार की संस्कृति को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से “हरियाणा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन उत्कृष्टता सम्मान” देने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि यह समारोह उन संस्थानों के प्रयासों का सार्वजनिक सम्मान है, जो वास्तव में “नई शिक्षा, नया भारत” की भावना के सशक्त वाहक हैं।  उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का आहवाहन किया कि हरियाणा सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2047 मे रखे गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कदम उठाए जाएँ, ताकि हरियाणा का हर नौजवान 2047 तक वैश्विक बाजार के लिए आवश्यक निपुणता हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि इसको पूरा करने के लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्ता मानकों को पूरा करने हेतु कदम उठाने चाहिए और  एक्रेडिटेशन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और जिन्हे पुरस्कार नहीं मिले उन्हे भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करके निर्धारित सीमा के अंदर उसे हासिल करने की आवश्यकता है।

उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय आने वाले समय में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप समग्र, लचीली, गुणवत्तापूर्ण और परिणामोन्मुख उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने में अग्रणी भूमिका निभाते रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने ‘भारत बौद्धिक्स’ पुस्तक संच का भी अनावरण किया। 

उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 20 प्रमुख अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को आधार मानकर पुरस्कार हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए थे, जिनके अंतर्गत राज्यभर से कुल 36 नामांकन प्राप्त हुए। इन नामांकनों का मूल्यांकन पारदर्शी और निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया तथा उन्हें प्लैटिनम, स्वर्ण और रजत श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि एक पुरस्कार प्लैटिनम श्रेणी में, दस पुरस्कार स्वर्ण श्रेणी और 16 पुरस्कार रजत श्रेणी में वितरित किए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि परिषद ने राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में NEP के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समन्वित एवं प्रणालित प्रयासों का नेतृत्व किया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप हरियाणा के उच्च शिक्षा संस्थानों ने उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित की है, जिससे छम्च् के प्रमुख मापदंडों के मापनीय सुधार दर्ज किए गए हैं। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के विशेष कार्यभार अधिकारी डॉ राज नेहरू,  उच्च शिक्षा महानिदेशक श्री एस नारायणन ने  भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलगुरु, महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
December 29, 2025

जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकार प्रतिबद्ध- कृषि मंत्री

जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकार प्रतिबद्ध- कृषि मंत्री

- जिला लोक सम्पर्क समिति की बैठक में 14  में से 6 शिकायतों का हुआ मौके पर समाधान
चंडीगढ़ - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि वर्तमान सरकार जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और समाधान करने को लेकर प्रतिबद्ध है। प्रत्येक माह ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें जन समस्याओं पर सुनवाई की जाती है। प्रत्येक सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी आमजन के प्रति उत्तरदायी है और उनको सरकार की मंशा के अनुसार लोगों की भलाई के लिए कार्य करने हैं।

कृषि मंत्री आज चरखी दादरी में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की  अध्यक्षता कर रहे थे।

इस बैठक में चरखी दादरी जिला के विभिन्न गांवों एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों की कुल 14 शिकायतें प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 6 मामलों का समाधान बैठक के दौरान ही कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को आगामी सुनवाई के लिए रखा गया है।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए  हैं कि शिकायतों की जांच में पारदर्शिता बनाए रखें और शिकायतकर्ता को हर चरण में शामिल किया जाए ताकि समाधान प्रभावी और संतोषजनक हो। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं तभी सार्थक होती हैं जब उनका लाभ सीधे अंतिम पंक्ति में खडे सामान्य नागरिक तक पहुंचे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग शिकायतों एवं समस्याओं को समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

श्री राणा ने कहा कि परिवेदना समिति की बैठकें सरकार और नागरिकों के बीच सुगम संवाद का माध्यम हैं, आमजन अपनी बात सीधे शासन-प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं।
December 29, 2025

एचटेट परीक्षा हेतु 4 जनवरी तक आवेदन करना सुनिश्चित करें अभ्यर्थी

एचटेट परीक्षा हेतु 4 जनवरी तक आवेदन करना सुनिश्चित करें अभ्यर्थी

- सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक खबरों से बनाए दूरी

- परीक्षा संबंधी किसी भी जानकारी हेतु बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें अभ्यर्थी
चंडीगढ़ - हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित करवाए जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट)-2025 का निर्विघ्न, सुव्यवस्थित संचालन करने, विश्वसनीयता व पवित्रता बरकरार रखने के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा अभूतपूर्व प्रबंध किए जा रहे हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2025 (एचटेट) लेवल-1, 2 व 3 हेतु आवेदन 24 दिसम्बर, 2025 से लाईव कर दिए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढक़र/समझकर 04 जनवरी, 2026 (रात्रि 12:00 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन आवेदन व परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अभ्यर्थी पुष्टिकरण पृष्ठ (Confirmation Page) का प्रिंट लेना सुनिश्चित कर लें। उन्होंने आगे बताया कि अभ्यर्थी अपने विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठें का निशान, लेवल, विषय के चयन (लेवल 2 व 3), जाति वर्ग, दिव्यांग श्रेणी व गृह राज्य में 4 व 5 जनवरी, 2026 को ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं।

उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर फैली हुई किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों/दुष्प्रचार पर ध्यान न दें तथा समय रहते परीक्षा हेतु आवेदन करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर को यदि किसी अभ्यर्थी के संज्ञान में आती है तो बोर्ड वेबसाइट पर दिए गए दूरभाष नम्बरों पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी को तुरन्त सूचित करें, सूचना देने वाले अभ्यर्थियों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी नवीनतम अपडेट के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित तौर पर अवलोकन करते रहें, ताकि वे किसी भी महत्वपूर्ण व अति-आवश्यक जानकारी/सूचना से वंचित न रह जाएं।

बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा के सफल व पारदर्शी संचालन हेतु प्रदेशभर में परीक्षा केंद्रों की कड़ी निगरानी हेतु बोर्ड द्वारा प्रभावी उड़नदस्तों का गठन किया जाएगा। परीक्षाओं की पल-पल की मॉनिटरिंग करने के उद्देश्य से भिवानी बोर्ड मुख्यालय पर एक अत्याधुनिक ए.आई. तकनीक से लैस हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल परीक्षा आरम्भ होने से काफी समय पूर्व परीक्षा केंद्रों के बाहर तैनात रहेगा।
December 29, 2025

हरियाणा में प्लास्टिक पॉलीथीन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी — एक महीने में बनेगी विशेष कार्ययोजना: पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह

हरियाणा में प्लास्टिक पॉलीथीन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी — एक महीने में बनेगी विशेष कार्ययोजना: पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह

 
दूषित जल रोकने के लिए एसटीपी–सीईटीपी पर विशेष फोकस, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
चंडीगढ़ — हरियाणा के पर्यावरण मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक पॉलीथिन का विनिर्माण तथा उपयोग वर्ष 2013 से प्रतिबंधित है, इसके बावजूद इसका इस्तेमाल प्रदूषण की बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। उन्होंने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पॉलीथिन के नुकसान के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाए। इस अभियान में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई एवं जलसंसाधन, उद्योग एवं वाणिज्य और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत शहरों से की जाए और इसके लिए एक विस्तृत कार्ययोजना एक महीने के भीतर तैयार कर प्रस्तुत की जाए।

राव नरबीर सिंह आज यहां अपने कार्यालय में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बोर्ड के चेयरमैन श्री विनीत गर्ग सहित संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं नामित नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उद्योगों का व्यक्तिगत निरीक्षण अवश्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि उद्योग लगाने या एनओसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन आने पर क्षेत्रीय अधिकारी सभी आपत्तियां एक ही बार में दर्ज करें। बार-बार अलग-अलग आपत्तियां लगाने से उद्योग लगाने वालों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है और उन्हें कई बार बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति को हर हाल में रोका जाए।

 बैठक में मंत्री को अवगत कराया कि हरियाणा में यमुना नदी में कुल 11 मुख्य ड्रेन मिलती हैं जिनके माध्यम से उद्योगों का दूषित पानी पहुंचता है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि सीईटीपी और एसटीपी से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जाए। रेवाड़ी, बावल और धारूहेड़ा के एसटीपी पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि मसानी बैराज के निकट लगभग 25–26 गांवों में जलभराव की स्थिति बनी रहती है। सिंचाई विभाग पाइपलाइन के माध्यम से इस पानी की निकासी कर इसे राजस्थान की ओर बहने वाली नदी तक पहुंचाने की योजना तैयार करे और इस पानी को उपचारित कर कृषि में पुन: उपयोग किया जाए। इससे खोल और बावल खंड के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा तथा नहरी पानी की कमी भी काफी हद तक दूर होगी।

श्री राव नरबीर सिंह ने स्पष्ट कहा कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी के उद्योगों के लाइसेंस नवीनीकरण से पहले भी क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा साइट पर जाकर व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाना चाहिए। केवल कार्यालय में बैठकर दलालों के माध्यम से खानापूर्ति किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगी।

बैठक के दौरान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री योगेश कुमार ने मंत्री को आश्वस्त किया कि वे आगामी सप्ताह में पानीपत, सोनीपत, झज्जर और गुरुग्राम स्थित एसटीपी का स्वयं निरीक्षण करेंगे और संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे।
December 29, 2025

आढ़ती के दो करोड़ 21 लाख रुपये हडपे, मिलर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

आढ़ती के दो करोड़ 21 लाख रुपये हडपे, मिलर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज 

राइस मिलर ने आढ़ती की मार्फत अनाज मंडी से खरीदा था धान 

राशि मांगने पर धमकी देने तथा रुपये लौटाने से मना करने का आरोप
जींद : आढ़ती से धान खरीद कर दो करोड़ 20 लाख 86 हजार 140 रुपये हड़पने पर शहर थाना पुलिस ने राइस मिलर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नई अनाज मंडी के आढ़ती अरविंद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि निसिंग के राइस मिलर अनिल गोयल ने  वर्ष 2014 से उसकी मार्फत धान फसल मंडी से धान की खरीद शुरू की थी। शुरूआती दौर में अनिल का लेन-देन का व्यवहार ठीक रहा। अनिल उससे वर्ष 2016 तक धान खरीदता रहा। जिसके चलते उसकी अनिल की तरफ दो करोड़ 20 लाख 86 हजार 140 रुपये की राशि अटक गई। अनिल ने बकाया बची राशि का कुछ समय बाद भुगतान करने के लिए कहा। जिस पर उसने इंतजार किया। बावजूद इसके आरोपित ने राशि का भुगतान नही किया। जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच पंचायतें भी हुई। आरोपित राशि लौटाने की बात कहता रहा। बावजूद इसके आरोपित ने राशि को नही लौटाया। जब उसने राशि के लिए दबाव बनाया तो आरोपित ने राशि लौटाने से मना कर दिया और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। शहर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित मिलर अनिल के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर थाना के जांच अधिकारी महिपाल ने बताया कि आढ़ती ने मिल मालिक पर राशि हडपने की शिकायत दी थी। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जा रही है।
December 29, 2025

अभय सिंह चौटाला का हुड्डा पर फ‍िर हमला, कहा- भाजपा सरकार बनवाने में हुड्डा ने की मदद

अभय सिंह चौटाला का हुड्डा पर फ‍िर हमला, कहा- भाजपा सरकार बनवाने में हुड्डा ने की मदद
जींद : इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने जींद जिले के किलाजफरगढ़ गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि हुड्डा ने भाजपा सरकार बनवाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद की और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया।
अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जो नेता कभी भाजपा को जमुना पार करने की बात करते थे, वही आज भाजपा की गोद में बैठे नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल के साढ़े चार साल में जनता को लूटने का काम किया। उन्होंने कहा कि जनता ने अब उनकी दुकान बंद कर दी है और सच्चाई सबके सामने आ चुकी है।
इनेलो महासचिव ने कहा कि हुड्डा ने सरकार बनाने की मंशा से नहीं, बल्कि कांग्रेस को कमजोर करने के इरादे से टिकट बांटे। उन्होंने दावा किया कि उचाना समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों को हराने में खुद हुड्डा की भूमिका रही। अभय चौटाला के अनुसार, हुड्डा ने कम से कम नौ कांग्रेस उम्मीदवारों को हरवाने के लिए उनके सामने अपने ही कार्यकर्ताओं को खड़ा किया।
अभय सिंह चौटाला ने आगामी चुनावों में इनेलो की जीत का दावा करते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी तीन बड़े बदलाव करेगी। उन्होंने कहा कि इनेलो सरकार बनने पर हर घर से एक युवा को नौकरी दी जाएगी और प्रदेश में रोजगार की ठोस व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर भी जोर दिया।
इस दौरान अभय चौटाला ने जेजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेजेपी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उसमें कुछ भी शेष नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की असली पार्टी इनेलो ही है और जनता अब दोबारा इनेलो को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है।
कार्यक्रम में बिजेंद्र रेढू, प्रताप लाठर, सतीश नैन, शिक्षा देवी, कृष्ण लाठर, प्रदीप गिल सहित बड़ी संख्या में इनेलो कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे।

Sunday, December 28, 2025

December 28, 2025

नव वर्ष पर पुलिस व अन्य विभागों में युवाओं के लिए निकलेंगी नौकरियां

मुख्यमंत्री ने खरखौदा में घोषणाओं की लगाई झड़ी, विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी

शहर में कूडे के निपटान के लिए 8 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से लगेगा प्लांट - मुख्यमंत्री

 खरखौदा में विकसित किया जाएगा विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर - मुख्यमंत्री

 नव वर्ष पर पुलिस व अन्य विभागों में युवाओं के लिए निकलेंगी नौकरियां

 खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में अब तक 2 हजार 81 करोड़ रुपये के करवाए विकास कार्य
चंडीगढ़  - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो सशक्त, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनना चाहता है, सरकार हर उस हरियाणवी के विकास के लिए सुशासन और पारदर्शिता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने रविवार को खरखौदा में विकास रैली को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने सोनीपत के गांव सोहंटी और थाना कलां में 2 उप-स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास भी किया। इन दो विकास परियोजनाओं पर 1 करोड 10 लाख रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने खरखौदा में घोषणाओं की झड़ी लगाई और खरखौदा के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। खरखौदा शहर में थाना चौक व दिल्ली चौक का सौंदर्यकरण किया जाएगा और मुख्य पार्क के लिए 8 करोड़ रुपए व स्टेडियम के जीर्णोद्वार के लिए 3.50 करोड रुपए देने की घोषणा की। शहर में कूडे के निपटान के लिए 8 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से प्लांट लगेगा।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शहर में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। शहर में पीने के पानी के लिए 26 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से परियोजना का कार्य चल रहा है जो दिसम्बर 2026 तक पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा भूमि उपलब्ध होने पर रेस्ट हाउस व मल्टीस्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में पीडब्लूडी की 45 किलोमीटर लम्बाई की 9 सड़कों पर 28.30 करोड रूपए खर्च होंगें। इसी प्रकार 35 किलोमीटर लम्बाई की 6 सड़कों की मुरम्मत करवाई जाएगी। 175 किलोमीटर लम्बाई की 42 सड़के तथा मार्केटिंग बोर्ड की 31 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को डीएलपी के तहत ठीक करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 465 लाख रुपए की लागत से 20 किलोमीटर लम्बाई की 7 सड़कों की रिपेयरिंग भी करवाई जा रही है और मुख्यमंत्री ने 25 किलोमीटर के कच्चे रास्तों को पक्का करवाने की भी घोषणा की। 

 विकास रैली को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र अनुसार जल्द ही 2 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएगी जिसमें से 34 हजार युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी है। नव वर्ष पर पुलिस व अन्य विभागों में युवाओं के लिए नौकरियां निकाली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान का सम्मान, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और स्वावलंबन, बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन और गरीब को उनका अधिकार देने के लिए वचनबद्ध है। इसी सोच के साथ सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हरियाणा को एक नई दिशा दी है। हम खरखौदा में भी विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कृत संकल्पित है और इसी को साकार करने के लिए कार्य कर रहे है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 11 वर्षों के कार्यकाल में खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में 2 हजार 81 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य करवाए हैं।. इनमें आई.एम.टी., खरखौदा में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 हजार 27 करोड़ रुपये की लागत के करवाए गए विकास कार्य शामिल हैं। खरखौदा में 9 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से मिनी सचिवालय का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि खरखौदा में ही 6 करोड 56 लाख रुपये की लागत से न्यायिक परिसर का निर्माण, 4 करोड 54 लाख रुपये की लागत से 4.5 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नवीनीकरण और 1 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत से नई अनाज मंडी का विस्तार किया गया है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जवानों व किसानों की यह भूमि अब एन.सी.आर क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र बन चुकी है। यह क्षेत्र ऑटोमोबाइल, विनिर्माण, भंडारण और लॉजिस्टिक के विकास के व्यापक अवसर प्रदान कर रहा है। यह कारोबारियों और निवेशकों के लिए आकर्षण का भी केंद्र बन रहा है। इस दिशा में आई.एम.टी खरखौदा में मारुति सुजुकी द्वारा 18 हजार करोड रुपये के निवेश से एक अल्ट्रा मेगा ऑटो उद्योग परियोजना स्थापित की जा रही है। मेसर्स सुजुकी मोटरसाइकिल द्वारा 2 हजार करोड़ रुपये के निवेश से उद्योग लगाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। जो कहा है, वो करेंगे। हमारी नीति, नीयत और नेतृत्व स्पष्ट हैं। भाजपा सरकार हर वायदे को निभाने के लिए कृतसंकल्प हैं। विधानसभा चुनावों के संकल्प-पत्र में 217 में से 54 वादों को एक साल में ही पूरा कर दिखाया है। इसके अलावा, 163 वादों पर काम प्रगति पर है। एक वर्ष में नॉन-स्टॉप विकास का संकल्प लिया, उसकी सिद्धि में विकास की तिगुणी गति से कार्य कर रही है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार तिगुणी गति से तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के समुचित विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम उठा रही हैं। बहनों-बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है। अब तक दो किस्तों में 7 लाख से अधिक बहन-बेटियों को 258 करोड रुपए दिये जा चुके है।

उन्होंने कहा कि गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के लगभग 14 लाख 70 हजार परिवारों को मिल रहा है। प्रदेश में जमीनों व सम्पत्तियों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। अब रजिस्ट्री का काम पूरी तरह डिजिटल हो गया है। सोनीपत से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इसके माध्यम से गरीब से गरीब परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख 80 हजार रुपए करना लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 56 हजार मकान बनाकर दिये गये हैं।. गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 14 शहरों में 15 हजार 765 गरीब परिवारों को प्लॉट दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में 12 हजार 31 प्लॉट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हित की नीतियों को लेकर कार्य कर रही है। आज किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड रुपये सीधे खाते में डाले जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। आयुष्मान भारत-चिरायु योजना में 25 लाख 39 हजार मरीजों का 4 हजार 126 करोड रुपये की लागत से मुफ्त इलाज किया गया है। किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की गई हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पंचकूला द्वारा प्रकाशित व पंडित दधिचि ऋषि वत्स द्वारा रचित पुस्तक पंडित लख्मीचंद का ब्रह्म ज्ञान का विमोचन भी किया।

नायब सरकार जनता की सरकार, जिसमें हर वर्ग का पूरा अधिकार और सहभागिता - डा.अरविन्द शर्मा

विकास रैली को सम्बोधित करते हुए हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा ने कहा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनने का श्रेय खरखौदा, गोहाना और आसपास के क्षेत्रों की जनता को जाता है, जिन्होंने केवल वोट ही नहीं दिया बल्कि सकारात्मक माहौल बनाकर भाजपा की जीत सुनिश्चित की। उन्होंने नायब सरकार को जनता की सरकार बताते हुए कहा कि यह अपनी सरकार है, जिसमें हर वर्ग का पूरा अधिकार और सहभागिता है। उन्होंने गोहाना क्षेत्र के लिए 68 करोड़ रुपये की सीवरेज एवं पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

संकल्प पत्र में शामिल वायदों को सरकार रिकाॅर्ड समय में करेगी पूरा - मोहन लाल कौशिक

इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-जन के सुख दुख में सहभागी बनकर प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा बहुत कम समय में संकल्प पत्र में शामिल वायदों को पूरा कर दिखाया है, जिनमें बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2100 रूपये की सहायता तथा 500 रूपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना जैसे जनकल्याणकारी निर्णय शामिल हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार जल्द ही शेष वायदों को भी पूरा कर नया कीर्तिमान स्थापित करेगी।

गरीब, किसान, युवा, महिला व श्रमिक वर्ग को केंद्र में रखकर सरकार बना रही नीतियां - पवन खरखौदा

विकास रैली में पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का स्वागत करते हुए खरखौदा के विधायक श्री पवन खरखौदा ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में विकास और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां गरीब, किसान, युवा, महिला और श्रमिक वर्ग को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है।

विधायक पवन खरखौदा ने कहा कि आज प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा में पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील शासन व्यवस्था को मजबूती मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में नए संस्थान, स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा आधुनिक अस्पतालों की स्थापना से आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं, सड़कों, पुलों और परिवहन व्यवस्था के विकास से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है।

उन्होंने कहा कि किसानों के हित में सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। फसल खरीद, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने वाली योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित और सशक्त बन रहा है।

इस अवसर पर सोनीपत से विधायक निखिल मदान, गनौर से विधायक देवेंद्र कादियान, नगर निगम के मेयर राजीव जैन, भाजपा सोनीपत जिलाध्यक्ष अशोक भारद्वाज, गोहाना भाजपा जिलाध्यक्ष बिजेंद्र मलिक, जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती मोनिका दहिया सहित अन्य गणमान्य, अधिकारीगण व बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
December 28, 2025

मुसीबतों का हाइवे, मनमानी पर उतारू, गड्ढे ले रहे लोगों की जान

मुसीबतों का हाइवे, मनमानी पर उतारू, गड्ढे ले रहे लोगों की जान
जींद-असंध मार्ग पर गाड़ी खा रही हिचकोले, लोगों ने लगाए एनएचएआई अधिकारियों पर अनदेखी के आरोप
जींद : जींद-असंध मार्ग नगूरां गांव में मुसीबतों का हाइवे साबित हो रहा है। हाइवे पर जगह-जगह गड्ढे लोगों की जान मुसीबत में डाल रहे हैं। गड्ढों के चलते आए दिन वाहन पलट कर हादसों को न्योता दे रहे हैं। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब पराली से भरे ट्रैक्ट्रर ट्राली ने पलट कर एक तरह से हाइवे को बिल्कुल बंद कर दिया। हालांकि लोगों ने अनेक बार एनएचएआई अधिकारियों को गड्ढों बाबत बारे सूचित किया लेकिन अधिकारी इस हाइवे में बने गड्ढों को अनदेखा कर रहे हैं। जिसके कारण आए दिन यहां पर हादसे हो रहे हैं। 
गांव नगूरां निवासी समाजसेवी सुदेश, बिमला, प्रोमिला, विकास, जोगिंद्र, अजय आदि ने बताया कि जींद-असंध मार्ग नगूरां मुख्य बस स्टैंड से जींद-असंध बाईपास तक करीब दो किलोमीटर का एरिया काफी खस्ताहाल है। हाइवे पर पीएचसी, स्कूल समेत अन्य संस्थान भी हैं, इसके बावजूद प्रशासन इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। वास्तव में यह मार्ग काफी व्यस्तम मार्ग है। उसके बावजूद भी यह मार्ग अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। मार्ग पर पीएचसी जैसी संस्था होने के चलते एनएचएआई अधिकारियों को इससे ठीक करने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि अधिकारियों की तरफ से समय-समय पर राजमार्गों के हालात सुधारने के दावे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर इसका उल्टा हो रहा है। इन गड्ढों के चलते यहां पर कई व्यक्ति अपनी जान भी गवां चुके हैं। मामले को लेकर गांव के दोनों सरपंचों ने एनएचएआई के अधिकारियों को इन गड्ढों के बारे में अनेक बार सूचित किया लेकिन विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जिसके कारण यह हाइवे लोगों के लिए सुविधाजनक कम मुसीबत ज्यादा बना हुआ है। 
*सड़क है खराब*

नगूरां बस स्टैंड से पीएचसी की तरफ चलते हैं तो यह सड़क काफी खराब है। यही नहीं इस हाइवे पर प्ले किड्स स्कूल भी है। जिसमें पिछले कुछ समय पूर्व गड्ढों के कारण स्कूल वैन का टायर फटने से कई बच्चों तथा अध्यापकों को चोटें पहुंची थी। गड्ढे दोपहिया वाहन चालकों के लिए काफी मुसीबत बने हुए हैं। क्योंकि सड़क पर बने गड्ढे तथा एकदम से आया मोड़ छोटे वाहनों के लिए खतरा साबित हो रहा है। विशेषकर नालों का पानी ओवरफलों होकर यह गड्ढों को बढावा दे रहा है। सड़क के तालाब बन जाने तथा गड्ढों के कारण दोपहिया वाहन चालक अपनी जान तक गंवा चुके हैं।
*डीसी जींद को कई बार लिखा पत्र, लेकिन सुनवाई नही : जेई*

एनएचएआईं भिवानी के जेई चंदन ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है लेकिन करीब दो साल से डीसी जींद को पत्र लिखा जा रहा है। अभी तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। गांव का पानी नालों में आकर नालों को ओवरफलो कर रहा है। जिसके कारण नालों का ओवरफलो पानी मार्ग पर पहुंच कर हादसों को न्योता दे रहा है। अगर जिला प्रशासन पंचायत के पानी पर रोक लगाए तो फिर पानी मार्ग पर नहीं आएगा।
December 28, 2025

बस अड्डा में खाली कैंटीन को बनाया रैन बसेरा

बस अड्डा में खाली कैंटीन को बनाया रैन बसेरा

पहले कंडम पड़ी बस को बनाया था रैल बसेरा

यात्रियों को रात के समय पहले की अपेक्षा ठहरने में सुविधा होगी उपलब्ध
जींद : जरूरतमंद लोगों को ठंड में रात के समय ठहरने के लिए जिला रेडक्रास सोसाइटी की ओर से बस स्टैंड परिसर में पहले रोडवेज बस की एक कंडम बस में अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया था। अब बस की जगह बस स्टैंड परिसर में खाली पड़ी बड़ी कैंटीन मे अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है। ऐसे में यात्रियों को रात के समय पहले की अपेक्षा ठहरने में काफी सुविधा होगी। कंडम बस में जहां केवल दस यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होती थी लेकिन अब बड़ी कैंटीन में दस से ज्यादा मुसाफिर रात को रुक सकेंगे। वहीं दूसरी बस रेलवे जंक्शन के बाहर अस्थाई रैन बसेरे के रूप में खड़ी की गई है। कड़ाके की ठंड में यात्रियों और जरूरतमंद मुसाफिरों को रात में आश्रय मिल सकेए इसके लिए रेडक्रास सोसाइटी और रोडवेज ने पहल करते हुए दो कंडम रोडवेज बसों को रैन बसेरे के रूप में परिवर्तित किया था। एक बस पहले वर्कशाप के पास खड़ी की गई थी। अब बस स्टैंड वाले अस्थाई रैन बसेरे को बड़ी कैंटीन में शिफ्ट कर दिया गया है। यहां मुसाफिरों के लिए बिस्तर रजाई और अन्य व्यवस्थाएं रेडक्रास सोसाइटी द्वारा की गई हैं। रोडवेज ने रैन बसेरे के लिए एक बस रेलवे जंक्शन के नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन कार्यालय के पास खड़ी की है ताकि रात के समय यात्री व अन्य जरूरतमंद लोग जरूरत पडऩे पर ठंड से बचने के लिए इन बसों में आश्रय ले सकें। अस्थायी रैन बसेरे में दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रेलवे जंक्शन व बस स्टैंड पर रैन बसेरे की स्थापना से दूरदराज के यात्रियों को राहत मिलेगी। यहां कोई भी निशुल्क ठहर सकता है। यहां कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो आने वाले लोगों का नाम व आधार नंबर दर्ज करते हैं।
*एक रैन बसेरा पालिका बाजार के पास*

अभी एक रैन बसेरा पालिका बाजार के पास है। जिसकी निगरानी नगर परिषद के कर्मचारी करते हैं। यहां महिला व पुरुष के अलग.अगल रूकने के लिए पांच कमरों की व्यवस्था है। एक कमरे में छह लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। रैन बसेरा परिसर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था भी है। सर्दी के मौसम में बस स्टैंड व रेलवे जंक्शन से लगभग पांच किलोमीटर की दूरी पर यह स्थाई रैन बसेरा है। मुसाफिरों को यहां तक पहुंचने में परेशानी होती थी। ऐसे में रेडक्रास की ओर से रोडवेज की सहायता से बस स्टैंड व रेलवे जंक्शन के पास अस्थायी  रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है।
*अब बड़ी कैंटीन में बनाया गया है अस्थायी रैन बसेरा*

जींद डिपो के महाप्रबंधक राहुल जैन ने बताया कि रोडवेज ने बस स्टैंड परिसर में खड़ी कंडम बस में जो अस्थायी रैन बसेरा बनाया थाए उसमें बस स्टैंड परिसर में खाली पड़ी बड़ी कैंटीन में शिफ्ट कर दिया है। बड़ी कैंटीन में पहले की अपेक्षा ज्यादा मुसाफिर रात के समय आकर यहां ठहर सकेंगे। इसके अलावा रेलवे जंक्शन पर एक कंडम बस में अस्थाई रैन बसेरा बनाया गया हैए जहां कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अस्थाई रैन बसेरे में जरूरतमंद लोग रात को आकर ठहर सकते हैं।
December 28, 2025

जींद से दरियापुर मोड तक सड़क का होगा चौड़ीकरण कार्य

जींद से दरियापुर मोड तक सड़क का होगा चौड़ीकरण कार्य

चौड़ीकरण कार्य पर लोक निर्माण विभाग खर्च करेगा 59 करोड़ 48 लाख 

पानीपत से दरियापुर मोड़ तक फोरलेन कार्य के लिए सड़क का लगा टेंडर 
जींद : जींद से पानीपत तक सड़क निर्माण परियोजना को नई मंजूरी मिली है। 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी बैठक में इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि जींद से पानीपत तक सड़क के नवीनीकरण का कार्य दो चरणों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जींद से दरियापुर मोड़ तक सड़क के चौड़ीकरण कार्य पर 59 करोड़ 48 लाख रुपये खर्च किए जाएंगें। इस सड़क की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की होगी। इसके साथ ही पानीपत से दरियापुर मोड़ तक फोरलेन सड़क के निर्माण पर 53 करोड़ 91 लाख रुपये की राशि की खर्च की जाएगी। इस फोरलेन सड़क की पानीपत से दरियापुर मोड़ तक लगभग 25 किलोमीटर की दूरी होगी। उन्होंने बताया कि सड़क के साथ-साथ आवश्यकता अनुसार पानी की निकासी के लिए ड्रेनों का भी निर्माण किया जाएगा। जिससे वर्षा जल भराव की समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए अतिरिक्त राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूर्ण होने से पूरा जींद जिले की सफीदों, पानीपत जिले की इसराना तथा करनाल जिले की अंसध विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा तथा आवागमन सुगम होगा और व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। पंवार ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य के विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिली है। सरकार का विशेष ध्यान सड़कों, पुलों, संपर्क मार्गों और शहरी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर है। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जिनसे आमजन को सीधे लाभ मिल रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सड़क परियोजना के पूरा होने से कईं जिले के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और विकास का नया अध्याय शुरू होगा।