महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने महिला सरपंचों को ब्रांड एंबेसडर बनाने के फैसले की सराहना की

प्रदेश सरकार के फैसले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मिलेगी मजबूती

चंडीगढ़, 17 जनवरी- हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने चंडीगढ़ स्थित आवास कार्यालय में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिला सरपंचों को उनके संबंधित गांवों की ब्रांड एम्बेसडर बनाने से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूती मिलेगी।

इस संबंध में मंत्री ने अधिकारियों को संबंधित विभाग से संपर्क कर आगे की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए।

विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि राज्य में अब तक 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को खेल-आधारित शिक्षा और पोषण केंद्र में विकसित किया गया है। अगले पांच वर्षों में 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा ।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों को अच्छा पौष्टिक और स्वच्छ आहार उपलब्ध करवाया जाए ताकि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार कर स्टंटिंग-मुक्त होने वाला हरियाणा पहला राज्य बने। उन्होंने बताया कि 563 आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों में अपग्रेड करने के लिए भारत सरकार से 563 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है इसके साथ ही विभाग ने 2307 आंगनवाड़ी केन्द्रों को अपग्रेड करने का एक अन्य प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा है।

श्रीमती श्रुति चौधरी ने बताया कि लिंगानुपात में सुधार के लिए डॉक्टरों, झोलाछाप डॉक्टर और दलालों की अवैध गतिविधियों को निशाना बनाकर 4,000 गिरफ्तारियां की गई है आगे भी विभाग की ओर से ऐसे मामले सामने आने पर तुरंत कार्रवाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राकृतिक खेती से होगा धरती की गुणवत्ता में सुधार-  श्याम सिंह राणा

चंडीगढ़ , 17 जनवरी- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि रासायनिक खादों व कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है तथा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अपना कर हम भूमि की गुणवत्ता में सुधार ला सकते है। प्राकृतिक तौर पर उगाई गई फसलें ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है तथा बाजार में उनकी कीमत भी अधिक मिलती है।

श्री राणा आज कृषि विभाग द्वारा यमुनानगर जिला के क़स्बा रादौर में प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में सम्बोधित कर रहे थे।  इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कार्यक्रम स्थल पर कृषि यंत्रों से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती का अर्थ है सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती। रासायनिक खेती से हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अत्याधिक दोहन हो रहा है तथा फसल का खर्चा बढ़ने के साथ-साथ उपज में भी ठहराव आ गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने किसानों को फसलों के अवशेष न जलाने बारे भी जागरूक किया।

इस अवसर पर विशेषज्ञों द्वारा किसानों व कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं व प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। विभागों द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं तथा उन योजनाओं को प्राप्त करने के लिए लगने वाले दस्तावेजों के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया।

प्रदेश के सभी तालाबों की सफाई करवाएं : मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी

  जल-ऑडिट से व्यापक जल प्रबंधन करने के निर्देश दिए

 नदियों और नहरों के तटबंधों को मज़बूत करें

 अमृत सरोवरों के किनारों पर पौधारोपण किया जाए

चंडीगढ़ , 17 जनवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी तालाबों की सफ़ाई करवाई जाए ताकि उनका पानी पशुओं के पीने या सिंचाई आदि के कार्यों में प्रयोग किया जा सके। पंचायतों के सहयोग से ग्रामीणों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे तालाबों में कूड़ा -कर्कट एवं घरों से निकला गंदा पानी न जाने दें। 

मुख्यमंत्री वीरवार को चंडीगढ़ में "द हरियाणा पौंड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी" के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

इस अवसर पर अथॉरिटी के अलावा विकास एवं पंचायत विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, मछली पालन विभाग, लोक निर्माण विभाग , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समेत कई विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

प्रथम चरण में निम्न भू-जल स्तर वाले 500 गांवों को रिचार्ज करें

मुख्यमंत्री ने गिरते भू -जल स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रथम चरण में 500 गांवों के भू-जल को रिचार्ज करने का लक्ष्य तय करें और इस कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी भू-जल स्तर के नीचे जाने पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भूजल का कम होना देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने लोगों को जल प्रदूषण का मुकाबला करने का आह्वान किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने भी प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप कार्य करते हुए डार्क जोन में अधिक से अधिक पौंड ( तालाब ) बनाने चाहिए ताकि बरसात के दिनों में पानी का संचय किया जा सके। इससे जहां भू -जल स्तर में सुधार होगा वहीं इस पानी का बरसात के बाद अन्य कार्यों में सदुपयोग हो सकेगा। 

उन्होंने हांसी -बुटाना लिंक नहर को भी वाटर -स्टोरेज के लिए प्रयोग करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।

जल-ऑडिट से व्यापक जल -प्रबंधन करने के निर्देश दिए

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में जल-ऑडिट से व्यापक जल -प्रबंधन करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में नदियों के आपस में जोड़ने के लिए "नदी जोड़ो परियोजना" के पहले चरण का शुभारंभ किया था। इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए की राज्य से होकर गुजरने वाली नदियों को भी आपस में जोड़ने के लिए रोड़-मैप तैयार करें। इससे बरसात के दिनों में बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचने और निम्न भू-जल स्तर को ऊपर लाने में मदद मिलेगी।

 नदियों के तटबंधों को मज़बूत करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि "संकल्प -पत्र" में "अमृत सरिता योजना" की परिकल्पना की गई थी। इसके तहत राज्य की सभी नहरों और नदियों के तटबंधों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को मनरेगा योजना के तहत करवाया जा सकता है। तटबंध मजबूत होने से नहर टूटने की घटनाओं पर रोक लग सकेगी। उन्होंने नहरों से पानी की चोरी रोकने के लिए भी टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए।

 जल भराव के क्षेत्रों में मछली पालन पर जोर दें

 श्री नायब सिंह सैनी ने चरखी दादरी , झज्जर , महेंद्रगढ़ , सोनीपत , रोहतक समेत कुछ अन्य क्षेत्रों में होने वाले जल भराव को ठीक करने हेतु सोलर पंप से जल निकासी का प्रबंध करने के निर्देश देते हुए कहा कि आस-पास के क्षेत्र में पौंड बनाकर मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करें ताकि जल भराव वाले क्षेत्र से जल निकासी आसानी से हो सके।

 अमृत सरोवरों के किनारों पर पौधारोपण किया जाए

 मुख्यमंत्री को बैठक में जानकारी दी गई कि "द हरियाणा पौंड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी" के तहत प्रदेश में कुल 19716 सरोवर बनाए गए हैं , इनमें से 18813 गांवों में और बाकी शहरों में हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अमृत सरोवरों की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो सरोवर बन कर तैयार हो जाते हैं उनकी मैंटेनेंस बरकरार रखें और इनके किनारों पर पौधारोपण भी किया जाना चाहिए। इससे किनारों को मजबूती मिलेगी और पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। ग्रामीणों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो अपनी बेटियों से पौधे लगवाएं ताकि इन पौधों से अपनत्व का जुड़ाव रहे।

 मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी तालमेल से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान समय में भू-जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। अमृत सरोवर योजना से जहां भू-जल स्तर को सही करने में मदद मिलेगी वहीं तालाब प्रदूषण मुक्त होने से साफ़ -सफाई रहेगी और लोग स्वस्थ रहेंगे।

 ये अधिकारी रहे मौजूद

 इस अवसर पर बैठक में मुख्य सचिव श्री विवेक जोशी , मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता , वित्त आयुक्त श्री अनुराग रस्तोगी , विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त डॉ अमित कुमार अग्रवाल , मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार सहित पौंड अथॉरिटी" के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

डॉ नेहारिका यादव  बाइक रेसर 275 किमी / घंटा की रफ्तार से उड़ान भरती है I

भारत में ज्यादा महिला बाइक रेसर नहीं हैं। इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपने लिए जगह बनाने वालों में डॉ नेहारिका यादव शीर्ष पर हैं। गुड़गांव स्थित सुपरबाइक रेसर दंत चिकित्सा के साथ रेसिंग भी करती है, और वह भी पूरे उत्साह के साथ। 275 किमी / घंटा की अपनी शीर्ष गति पर, सुपर बाइकर हर साल जेके टायर सुपरबाइक चैंपियनशिप में 40 सीसी श्रेणी में 1000 पुरुष रेसर्स के साथ ग्रिड में एकमात्र महिला के रूप में सबसे तेज पुरुषों के साथ दौड़ लगाती है।  

उन्होंने मलेशिया के सेपांग और इटली के मुगेलो

इंटरनेशनल सर्किट्स पर रेसिंग की है, और 1000cc श्रेणी में

भारत की एकमात्र महिला रेसर के तौर पर तीन साल तक JK

Tyre सुपरबाइक चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। महिलाओं को

प्रेरित करने के लिए वह गांवों में जाकर जागरूकता फैलाना

चाहती हैं।

माता वैष्णो देवी के भक्तों और सैलानियों की बढ़ीं मुश्किलें, जम्मू जाने वाली 65 ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट

Haryana Bulletin News : जम्मू कश्मीर जाने वाले सैलानियों और श्रद्धालुओं के काम की खबर है. अगले दो महीनों के लिए 65 ट्रेनें रद्द रहेंगी. रेलवे ने जम्मू में यार्ड रीमॉडलिंग के चलते फैसला लिया है. बड़ी संख्या में ट्रेन के रद्द होने से माता वैष्णो देवी के भक्तों और सैलानियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रेलवे की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जनवरी-फरवरी और मार्च में जम्मू आने और जाने वाली करीब 65 ट्रेन कैंसिल रहेगी. ऐसे में यात्रियों और श्रद्धालुओं को होने वाली असुविधा के लिए खेद है. 

*कैंसिल ट्रेन की सूची*

*दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 16 जनवरी से मार्च 6 तक रद्द*

*बांद्रा टर्मिनस और जम्मू के बीच विवेक एक्सप्रेस फरवरी 22 से मार्च 3 तक रद्द*

*दिल्ली-जम्मू के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस फरवरी 2 से मार्च 5 तक रद्द*

*जयपुर से जम्मू तक चलने वाली पूजा एक्सप्रेस फरवरी 6 से मार्च 6 तक रद्द*

*नई दिल्ली-जम्मू के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस 2 मार्च से 6 मार्च तक रद्द*

*कोलकाता से जम्मू को जाने वाली ट्रेन मार्च 1 से मार्च 6 तक रद्द कर दिया गया है*

*निजी वाहन का विकल्प*

बड़ी संख्या में ट्रेन के रद्द होने से सैलानियों और श्रद्धालुओं को असुविधा हुई है. यात्रियों का दावा है कि सबसे ज्यादा असर माता वैष्णो देवी के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालुओं पर होगा. श्रद्धालुओं के दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी फरवरी और मार्च महीने में माता वैष्णो देवी आने का प्रोग्राम बनाया था. ऐसे में श्रद्धालुओं को अब निजी वाहनों से धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम बनाना होगा. जम्मू में यार्ड रीमॉडलिंग कार्य की वजह से रेलवे ने 65 ट्रेन को रद्द करने का फैसला लिया है. इसलिए यात्रियों से अनुरोध है कि मार्च के बाद का ट्रेन टिकट की बुकिंग करें.

‘एक समय आएगा जब...', कभी कुंभ से भगाए जाने के बाद अपनी मां से क्या बोलीं थीं हर्षा रिछारिया

महाकुंभ में सुर्खियां बटोरने वाली हर्षा रिछारिया

Mahakumbh Harsha Richhariya:  महाकुंभ जारी है और उसमें एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वो है हर्षा रिछारिया का. सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर होने के साथ-साथ हर्षा ने संत से दीक्षा भी ले ली है. कहा जा रहा है कि हर्षा रिछारिया सबसे सुंदर साधवी है. दुनिया भर की सुर्खियां बटोरने के बाद अब हर्षा की मां और पिता का भी बयान सामने आया है. उनका कहना है कि हर्षा ने बचपन में कहा था कि वह एक दिन कुंभ में हाथी की सवारी करेगी और गुरुओं के साथ स्नान करेगी. 

एक चैनल से बातचीत में हर्षा रिछारिया की मां ने बताया कि वह एक बुटीक चलाती हैं. उन्होंने कहा, “मुझे सब मालूम था कि मेरी बेटी ने कहां औऱ किससे दीक्षा ली है. वहीं प्रयागराज जाने के लिए उसने स्पेशल ड्रेस बनवाई थी. उसको धोती कुर्ता पहनना था. उसने जो भी ड्रेस पहना सब मैंने ही बनाया है. इसके पहले वो भोपाल में रहती थी और इवेंट मैनेजमेंट कर रही थी. कुछ दिनों पहले से हरिद्वार में रहती है और उसने गुरु दीक्षा ले रखी है. उसे योग करना, मेडिटेशन करना, भगवान महादेव की पूजा करना, सेवा करने के तरफ खूब रुझान था. वो भगवान भोलेनाथ को बहुत मानती है.”

‘साल 2004 में उज्जैन कुंभ में गए थे’

हर्षा की मां ने बताया, “साल 2004 में उज्जैन के कुंभ में गए थे तब हर्षा छठी कक्षा में पढ़ती थी. उस समय बेटी ने कहा कि मम्मी देखना आने वाले कुंभ में एक समय ऐसा आएगा कि मैं हाथी की सवारी करूंगी. हम लोगों को पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया था. उस समय हर्षा ने कहा था कि आज हमको स्नान करने से बाहर कर दिया गया है, लेकिन एक समय आएगा जब हम शाही स्नान करेंगे गुरुओं के साथ. अब हमने देखा कि जब अमृत स्नान हो रहा था तो वह भी जा रही थी.” उन्होंने ये भी कहा कि हम इस महीने के आखिर तक जाएंगे कुंभ में नहाने के लिए. 

यही नहीं हर्षा की मां ने ये भी कहा कि उसने सिर्फ गुरु दीक्षा ली है तो परिवार उसके लिए लड़के भी देख रहे हैं. शादी करेंगे बेटी की. 

‘साधवी का टैग लगाना सरासर गलत है’

वहीं हर्षा के पिता ने बताया कि हर्षा के नाम के आगे साधवी का टैग लगाया गया वो सरासर गलत है क्योंकि उसने साधवी की दीक्षा अभी नहीं ली है. हर्षा ने गुरु दीक्षा ली है जो ग्रस्त जीवन में हर इंसान लेता है. अध्यात्म को लेकर हर्षा के पिता ने कहा, “अध्यात्म को लेकर हर किसी का झुकाव होता है. मैं खुश हूं कि बच्चे अपने कर्म धर्म हर चीज को समझ रहे हैं. इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती. 

‘तीन साल पहले केदारनाथ गई थी हर्षा’

हर्षा के पिता ने बताया, “वह तीन साल पहले केदारनाथ गई थी और हम सबकी बैठ कर चर्चा हुई थी तब उसने कहा था कि पापा मैं अब इस जीवन को त्यागना चाहती हूं. इससे थक चुकी हूं और दूसरी लाइन में आना चाहती हूं. इसके बाद उसने अपना एनजीओ बनाया रजिस्टर्ड कराया. कुछ समय बाद उनका काम भी शुरू हो जाएगा.” 

‘प्लीज उसे ट्रोल न करें’

हर्षा के पिता ने कहा, “पिछले दो दिनों से हमारी बेटी की पुरानी तस्वीरें वायरल की जा रही है. उसे ट्रोल क्या जा रहा है, लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है. बेटी अध्यात्म की ओर मुड़ रही है तो तो प्लीज उसे ट्रोल करना बंद करें और अच्छा रास्ता दिखाएं.”

देश के खिलाफ जो ताकतें लड़ रही है राहुल गांधी उनकी रहनुमाई कर रहे हैं : ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज

“जिनके खिलाफ लड़ाई लड़कर हमने आजादी प्राप्त की, मुझे लगता है कि वो आज भी राहुल गांधी के अंदर जिंदा हैं” - अनिल विज

हरियाणा सरकार हर वर्ग की सुविधा के लिए अनेकों कदम उठा रही है : विज

केजरीवाल ने यमुना साफ नहीं की, मगर इन्होंने गली-गली लोगों को शराब पिलाई : विज

अम्बाला/चंडीगढ़, 16 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान कि उनकी लड़ाई भारत के खिलाफ है, पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि "राहुल गांधी के अंदर आज भी जिन अंग्रेजों ने हमें इतने साल गुलाम रखा और जिनके खिलाफ लड़ाई लड़कर हमने आजादी प्राप्त की, मुझे लगता है कि वो आज भी इनके (राहुल गांधी) अंदर जिंदा हैं”। कांग्रेस पार्टी का जन्म भी एक अंग्रेज एओ हयूम ने किया, इनके (राहुल गांधी) अंदर कहीं न कहीं जॉर्ज सोरोस भी भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, यहीं ताकतें देश के खिलाफ लड़ रही है और ये उनकी रहनुमाई कर रहे हैं।

श्री विज आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

हरियाणा परिवहन विभाग से पुलिस स्टाफ हटाने के मामले में परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि पुलिस और सिविल अधिकारियों की ट्रेनिंग अलग-अलग होती है। पुलिस को कानून व्यवस्था की ट्रेनिंग दी जाती है और सिविल अफसरों को अलग ट्रेनिंग दी जाती है। जिस काम के लिए जिसे लगाया जाता है वह वहीं काम करें। इस मामले में हमारा जो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय है वह भी हरियाणा सरकार को कई बार लिख चुका है कि जिस विभाग का जो स्टाफ है, उसे वहीं लगाया जाए।

हरियाणा सरकार हर वर्ग की सुविधा के लिए अनेकों कदम उठा रही है : विज

कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा के, हरियाणा सरकार किसानों को मुआवजा और एमएसपी से वंचित रखने के बयान पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार हर वर्ग की सुख सुविधा के अनेकों कदम उठा रही है और तकनीक का इस्तेमाल कर रही है जिससे लोगों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों को लाभ मिला है इसलिए लोगों ने हमारी सरकार को दोबारा बनाया है। वहीं, हुड्‌डा के सरकारी कोठी छोड़ने पर पैनल रेंट लगाने पर अनिल विज ने कहा कि यह नियम हैं और नियम के तहत कार्रवाई होती है।

केजरीवाल ने यमुना साफ नहीं की, मगर इन्होंने गली-गली लोगों को शराब पिलाई : विज

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले की जांच होगी जिसमें सभी बातें सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि "जो यह (आप पार्टी) कहकर आए थे उसके विपरीत उलट काम इन्होंने (आप पार्टी) किए है, इन्होंने यमुना साफ नहीं की ताकि लोग साफ पानी पी सके, मगर इन्होंने गली-गली लोगों को शराब पिलाई।

चंडीगढ़, 16 फरवरी- हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुरुग्राम में यातायात नियंत्रण व मेट्रो कनेक्टिविटी से संबंधित इंटर लिकिंग रूट के लिए तैयार की गई व्यापक मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लान-2020 से संबंधित गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण तथा गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड से संबंधित ग्रेड सेपेस्टर्स के कार्यों को मानसून सीजन से पहले-पहले पूरा करवाया जाए।

मंत्री राव नरबीर सिंह ने जीएमडीए व जीएमआरएल और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को स्वच्छ व सुगम यातायात आवाजाही शहर बनाना उनका उद्देश्य है। उद्योग की दृष्टि से गुरुग्राम देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक शहरों में से एक है। यहां पर मेट्रो रेल सहित रैपिड मैट्रो, इंटर रिंग रोड, आरआरटीएस जैसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इसलिए इस कार्य को पूरा करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि आरओबी व आरयूबी तथा मेट्रो के लिए ग्रेड सेपेस्टर्स पर यू टर्न बनाते समय बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। बरसात के समय इन स्थानों पर जलभराव की स्थिति न आए। अभी मानसून में 6 महीने का समय है, इसलिए इस कार्य को अधिकारी प्राथमिकता से करवाएं।

बैठक में जानकारी दी गई कि मिलेनियम सिटी सेंटर-रेलवे स्टेशन-सेक्टर-22-साइबर सिटी तक जाने वाली मैट्रो कनेक्टिविटी की कुल लंबाई 28.50 किलोमीटर होगी तथा इस पर 27 स्टेशन होंगे और एक मैट्रो डिपो का निर्माण करवाया जाएगा। जिसकी भूमि सहित परियोजना की अनुमानित लागत 5452.72 करोड़ रुपये होगी।   

व्यापक मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लान-2020 के तहत 35 ग्रेड सेपेस्टर्स व 3 आरओबी-आरयूबी तथा 200 इंटर सेक्शन जंक्शन का सुधार व विकास करवाया जएगा।

हरियाणा के वरिष्ठ नागरिक सरकारी खर्च पर कर सकेंगे महाकुंभ तीर्थ के दर्शन

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ का विस्तार करते हुए की घोषणा

 'सिटिज़न चार्टर' को गंभीरता से लागू करें अधिकारी - नायब सिंह सैनी

 आढ़तिया कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया, सरकार ने 309 करोड़ रूपए किये जारी

 चंडीगढ़, 16 जनवरी - हरियाणा सरकार द्वारा शुरु की गई 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत' अब गरीब परिवार के बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर प्रयागराज स्थित महाकुंभ तीर्थ के दर्शन करवाए जायेंगे। योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक ज़िले से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को महाकुम्भ तीर्थ दर्शन के लिए भेजा जायेगा।

 हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वर्तमान सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों को लेकर आज यहां बुलाई गई प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की।  

 उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत' 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गो को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए । इस योजना में श्री माता वैष्णो देवी और शिरडी साई तीर्थ को भी शामिल किया गया है। अब योजना का दायरा बढ़ाते हुए बुजुर्गो को अयोध्या, माता वैष्णो देवी तथा शिरड़ी के अतिरिक्त प्रयागराज में चल रहे महाकुम्भ तीर्थ के भी दर्शन भी करवाए जायेंगे।  

 उन्होंने कहा की कि वर्तमान सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पहले 100 दिनों और अगले पांच वर्षों के जनहित के एजेंडे को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की।  

 'सिटिज़न चार्टर' को गंभीरता से लागू करें अधिकारी - नायब सिंह सैनी

 मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने विभागों में 'सिटिज़न चार्टर' पर विशेष फोकस करते हुए इसे गंभीरता से लागू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम अनाउंसमेंट पोर्टल को निरंतर अपडेट करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जन संवाद के माध्यम से आये सभी काम या आवेदन को अधिकारी गंभीरता से लेकर उनका समाधान सुनिश्चित करें।  

 सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों में करें औचक निरीक्षण

 मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रशासनिक सचिव अपने-अपने अधीन विभागों में औचक निरीक्षण करें ताकि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार का कोई विलम्ब न हो। उन्होंने कहा कि विभागों में पर्सनल हियरिंग से सम्बंधित सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटान करना सुनिश्चित करें। साथ ही, अधिकारी अपने-अपने विभाग की 5 साल की लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं का टाइमलाइन तय करते हुए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करें।  

 मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी ई-ऑफिस कार्यप्रणाली को पूर्ण रूप से अपनाते उसे सीएम डैशबोर्ड के साथ लिंक करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी सरकारी कार्यालय के रिकॉर्ड का रखरखाव करने के लिए भी उचित प्रबंध करना सुनिश्चित करें।

 आढ़तिया कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया, सरकार ने 309 करोड़ रूपए किये जारी  

 बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश सरकार द्वारा आढ़तिया कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था जिसके तहत अब तक 309 करोड़ से अधिक की राशि आढ़तियों को जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, बैठक में अन्य विभागों की जनकल्याणकारी निर्णयों और योजनाओं की भी जानकारी दी गई।

 श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी अधिकारी संकल्प पत्र अनुसार अपने सम्बंधित विभाग में जनहित की योजनाओं की रचना करते हुए जल्द से जल्द इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

 बैठक में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के एम पांडुरंग ने सरकार के 100 दिनों से संबंधित उपलब्धियां की विस्तृत रिपोर्ट पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की।

इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।  

 

पंडित श्रीराम शर्मा ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई- नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 15 जनवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान निर्माण सभा के सदस्य पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर एक शोध पीठ की स्थापना की जाएगी । साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए उनके महान योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदेश में एक विश्वविद्यालय /संस्थान का नाम पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर रखा जाएगा।

उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर वर्ष 1 अक्टूबर को उनकी जयंती भी मनाएगी। इस अवसर पर प्रदेश भर के स्कूलों और कॉलेजों में निबंध लेखन, कविता लेखन और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिससे छात्रों को उनके जीवन और विचारों को जानने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने पंडित श्रीराम शर्मा की प्रतिमा स्थल पर 30 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराने और उस स्थान के सौंदर्यीकरण करवाने की भी घोषणा की।   पंडित श्रीराम शर्मा विचार मंच द्वारा रखी गई दो अन्य मांगों बहादुरगढ़ में स्थित पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन पर उनकी शौर्यगाथा लिखने तथा स्कूली पाठ्यक्रम में पंडित श्रीराम शर्मा की जीवनी को शामिल करने के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मांगें संबंधित विभागों को भिजवा कर पूरी करवायी जायंगी। उन्होंने पंडित श्रीराम शर्मा विचार मंच समिति के लिए 21 लाख रुपये के अनुदान की भी घोषणा की, ताकि  उनके आदर्शों और मूल्यों के निरंतर प्रचार-प्रसार को बढ़ावा मिल सके।

मुख्यमंत्री ने आज रोहतक में पंडित श्रीराम शर्मा पार्क स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में पंडित श्रीराम शर्मा की प्रतिमा का अनावरण करते हुए यह घोषणाएं कीं। उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत के स्वतंत्रता संग्राम, संविधान निर्माण और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला।

पंडित श्रीराम शर्मा को एक सच्चा देशभक्त, सम्मानित राजनेता, समाज सुधारक और गांधीवादी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महापुरुषों  को याद करने और उन्हें सम्मानित करने का आह्वान किया था । डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान दिया और इस महान कार्य में पंडित श्रीराम शर्मा का भी उल्लेखनीय योगदान रहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा से गहराई से प्रभावित पंडित श्रीराम शर्मा ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी पांच सत्याग्रह आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण वे कई बार जेल भी गए।

जनवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित श्रीराम शर्मा ने झज्जर में ब्रिटिश ध्वज को उखाड़कर तिरंगा फहराया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें क्रूर यातनाएं दीं। इससे विचलित हुए बिना, वे अपने उद्देश्य में दृढ़ रहे। 1923 में, उन्होंने लोगों में स्वतंत्रता संग्राम की भावना को प्रेरित और प्रज्वलित करने के लिए एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र, हरियाणा तिलक का प्रकाशन भी शुरु किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा ने 1966 के बाद संयुक्त पंजाब के साथ-साथ हरियाणा में भी कई प्रतिष्ठित पदों पर कार्य  किया। 1965 में पंडित शर्मा को संयुक्त पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा विकास समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान समिति ने 1966 में एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें न केवल विकास के मामले में बल्कि राजनीतिक भागीदारी और रोजगार के अवसरों के मामले में भी हरियाणा के साथ होने वाले भेदभाव को उजागर किया गया। इस रिपोर्ट ने अलग हरियाणा राज्य के निर्माण की मांग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

*बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर स्थापित*

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर रखकर उन्हें सम्मानित किया है। इसके अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली मासिक सम्मान पेंशन को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पेंशन वर्तमान में पूरे राज्य में 289 लाभार्थियों को दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि  वे पंडित श्रीराम शर्मा के बताए रास्ते पर चलते हुए हमारी संस्कृति की गरिमा को बनाए रखने और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करें।  

*प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2029 में भाजपा फिर परचम लहरायेगी*

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार चुनने के लिए लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2029 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का ‘नॉन स्टॉप’ विकास बिना किसी भेदभाव के जारी रहेगा। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार के तहत उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हाल ही में होनहार युवाओं को बिना किसी पर्ची-खर्ची के, योग्यता के आधार पर 25,000 नौकरियां प्रदान की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विकास के मामले में नई ऊंचाइयों को छुएगा और 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

*पंडित श्रीराम शर्मा का जीवन समस्त राष्ट्र की सेवा में समर्पित था - डॉ. अरविंद शर्मा*

इस अवसर पर हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि पुराने रोहतक जिले का यह इलाका कर्मठ नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों का इलाका है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र शहीदों, वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों की भूमि है, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आजादी के बाद भी यह क्षेत्र आजादी को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।  उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए निरंतर कार्य  कर रहे हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास में लगे हुए हैं। डॉ. शर्मा ने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं पर मुहर लगाई है और उनके सहयोग से हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। इस अवसर पर मंत्री ने पंडित श्रीराम शर्मा विचार मंच समिति को 11 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा भी की।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर, विधायक श्री ओम प्रकाश यादव, पंडित श्रीराम शर्मा विचार मंच के अध्यक्ष डॉ. अशोक दीक्षित, पंडित श्रीराम शर्मा के परिवार के सदस्य व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

कारोबार में सहूलियत बढ़ाने के लिए हरियाणा में कम किए जाएंगे 1500 बोझिल अनुपालन

चंडीगढ़, 15 जनवरी-हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कारोबार में सहूलियत को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2025 तक 1500 बोझिल अनुपालन कम करने और अधिनियमों/नियमों/जांच सूचियों के तहत 50 प्रावधानों (कारोबार और नागरिक) को अपराध-मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।

            यह जानकारी आज यहां मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी की अध्यक्षता में आयोजित कारोबार सुधार कार्य बिंदु (बी.आर.ए.पी.) एजेंडा और अनुपालन बोझ कम करने (आर.सी.बी.) के कार्यान्वयन तथा प्रस्तुतिकरण हेतु एक समीक्षा बैठक में दी गई।

            मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि कारोबार सुधार कार्य बिंदुओं के सफल कार्यान्वयन में हितधारकों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। इसलिए सुधार कार्य योजना हेतु इनपुट मांगने की प्रक्रिया में विभाग अपने हितधारकों को शामिल करें। उन्होंने विभागों को निर्देश दिये कि कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन किया जाए। मुख्य सचिव ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को निर्देश दिए कि व्यापार सुधारों पर सुझावों के लिए उपायुक्तों को भी शामिल किया जाए।

            उन्होंने हारट्रोन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी नागरिकों को हिंदी में भी उपलब्ध हो, ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि विभाग अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करवाने के लिए हारट्रोन की सेवाएं ले सकते हैं।

            उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री डी. सुरेश ने बताया कि कुल 985 व्यवसाय और नागरिक अनुपालन कम किए गए हैं, जिनमें से 746 व्यवसाय श्रेणी से, जबकि 239 नागरिक श्रेणी से संबंधित हैं। अब तक, 30 प्रावधानों को अपराध-मुक्त किया गया है और 19 प्रावधानों की समीक्षा की जा रही है।

            बैठक में बताया गया कि विभिन्न विभागों के 23 अधिनियमों के तहत अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सभी 23 अधिनियमों में सुधारों की संरचना 4 चरणों में की जा रही है। इन चारों चरणों में प्रपत्रों, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और दस्तावेजीकरण, अतिरेक का उन्मूलन, जिसके तहत पुराने कानूनों, प्रावधानों और अनावश्यक अनुपालन को निरस्त किया जा रहा है, ऑफलाइन से पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफार्मों में पारगमन के लिए डिजिटलीकरण और रिटर्न जमा करने में देरी और दाखिल न करने जैसे छोटे अपराधों का अपराध-मुक्त करना शामिल है। बी.आर.ए.पी.-2024 के लिए 15 फरवरी, 2025 तक विभिन्न विभागों में कुल 435 सुधार किए जाने हैं।

            बैठक में वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

*खाली पड़े "पैक हाउस कम कोल्ड स्टोर" को फिर से शुरू किया जाए : कृषि मंत्री*

*सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर भी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए*

 चंडीगढ़, 15 जनवरी -  हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित खाली पड़े "पैक हाउस कम कोल्ड स्टोर" का बागवानी विभाग के सहयोग से फिर से परिचालन शुरू किया जाए  ताकि किसानों को अपने फ़ल एवं सब्ज़ी का संरक्षण करने में आसानी हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने मार्किट कमेटी डबवाली के अंतर्गत आने वाले खरीद केन्द्र अबूबशहर में किन्नू फल व सब्जी मण्डी स्थापित किये जाने के बारे में भी चर्चा की।  इससे अबूबशहर के आस पास के किसानों को विशेष लाभ होगा।

             श्री राणा आज यहां अधिकारियों की बैठक  की अध्यक्षता कर रहे थे।  बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ  राजा शेखर वुंडरू , हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री मुकेश आहूजा, महानिदेशक डॉ  रणवीर सिंह भी उपस्थित थे।

             इस अवसर पर श्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को प्रदेश सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए।

             बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कृषि  मंत्री ने बताया कि सरकार के गठन के बाद अक्टूबर में तैयार किए गए 100 दिन के रोडमैप पर फीडबैक लेने के लिए वह विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें चल रही हैं।

             बुधवार को पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्री श्याम राणा ने सरकार की योजनाओं और घोषणाओं पर काम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही राज्य की गौशालाओं और नंदीग्राम गौशालाओं में सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

             उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके सभी मंत्रिमंडल सहयोगियों के 7 फरवरी को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहे महाकुंभ-2025 में जाने के सवाल पर कहा कि यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यह ऐतिहासिक अवसर दुर्लभ ग्रह-योग के कारण 144 वर्षों के बाद हो रहा है।

*वीएलडीए की सभी जायज़ मांगों को पूरा किया जाएगा : श्याम सिंह राणा*

*वैटरनरी एंड लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एसोसिएशन ने पशुपालन मंत्री से मुलाक़ात की*

चंडीगढ़ , 15 जनवरी - हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरिंग मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि वीएलडीए (वैटरनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट) की सभी जायज़ मांगों को पूरा किया जाएगा।

           आज वे यहां वैटरनरी एंड लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाक़ात कर रहे थे। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के आयुक्त एवं  सचिव श्री विजय सिंह दहिया , निदेशक डॉ एलसी रंगा भी उपस्थित थे।

           पशुपालन एवं डेयरिंग मंत्री को एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में शामिल शील सांगवान एवं बिजेंद्र सिंह ने बताया कि वीएलडीए का पदनाम बदल कर वैटरनरी एंड लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर करने की मांग काफ़ी समय से लंबित है जिस पर मंत्री ने इस बारे में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

           इसके अलावा, बैठक में डिप्लोमा वेटरनरी कॉउंसिल का गठन करने , वीएलडीए के सातवें वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड-पे देकर एसीपी लागू करने तथा आगामी ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में सभी वीएलडीए की भागीदारी करवाने जैसी मांगों पर भी चर्चा की गई।

           पशुपालन एवं डेयरिंग मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने वैटरनरी एंड लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों की जांच -पड़ताल करवा कर उचित मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा।

*पूर्व जस्टिस एच.एस. भल्ला ने संभाला हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रशासक का कार्यभार*

 चंडीगढ़ , 15 जनवरी - पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एच.एस. भल्ला ने हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रशासक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जस्टिस भल्ला वर्तमान में हरियाणा सेकंड लॉ कमीशन के अध्यक्ष भी हैं। उनका यह नियुक्ति आदेश हाल ही में जारी किया गया था।

 जस्टिस भल्ला की जिम्मेदारी के तहत हरियाणा की खेल टीमें भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के तत्वावधान में आयोजित खेल आयोजनों में भाग लेंगी। इस कदम से हरियाणा में खेल गतिविधियों को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है। प्रशासक के रूप में जस्टिस भल्ला की नियुक्ति से खेल संघों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होने की संभावना है।

हरियाणा ओलंपिक संघ का यह नया प्रबंधन खेलों के विकास के साथ खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

17 जनवरी को प्रदेशभर में होगा संविधान प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम*

 चंडीगढ़ 15 जनवरी-हरियाणा सरकार द्वारा ‘हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान’ के तहत 17 जनवरी को प्रातः 11.00 बजे प्रदेशभर में संविधान प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सभी जिलों के लघु सचिवालयों व अन्य कार्यालयों के साथ-साथ सभी सरकारी तथा निजी विद्यालयों महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायतों नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों) में आयोजित किया जाएगा। 

           मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों व मुख्य प्रशासकों, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, निगमायुक्तों, उप मंडल अधिकारियों (नागरिक) और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस आशय का एक पत्र लिखा गया है।

           पत्र में कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा देश का संविधान अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 26 नवम्बर, 2024 से सालभर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत की गई है। यह निर्णय हमारे लोकतंत्र की उल्लेखनीय यात्रा और हमारे संस्थापक सिद्धान्तों तथा संवैधानिक मूल्यों की स्थायी विरासत को दर्शाता है। इन समारोहों का उद्देश्य संविधान में निहित मूल मूल्यों को दोहराते हुये संविधान निर्माताओं का सम्मान करना है। संविधान प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम भी इसी कड़ी में आयोजित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।

 सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से संविधान प्रस्तावना के पोस्टर का डिजाइन अलग से भेजा जा रहा है। इसे फ्रेम करवाकर सभी सरकारी और निजी विद्यालयो. महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में कार्यक्रम की निश्चित तिथि यानी 17 जनवरी से पहले लगवाया जाए।

           इसके अलावा, इन सभी कार्यक्रमों/गतिविधियों की रिपोर्ट फोटो/वीडियो सहित केन्द्र सरकार की वैब साइट्स पर अपलोड करने के साथ-साथ सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा की ई-मेल आईडी myconstitutiondprl@gmail.com  पर भी भिजवाना सुनिश्चित करें।

हरियाणा पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री से पत्रकारों को 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा सरंक्षण देने के लिए कैशलेस योजना को तुरंत लागू करने की मांग की

करनाल : हरियाणा पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पत्रकारों को 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा संरक्षण देने के लिए कैशलेस योजना को तुरंत लागू करने की मांग की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के पत्रकारों से बातचीत करते हुए गत 16 नवम्बर प्रेस दिवस के अवसर पर कैशलेस योजना को लागू करने की घोषणा की थी। लेकिन सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यह योजना गत 7 वर्षों से लंबित पड़ी है।

हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष के.बी. पण्डित ने मुख्यमंत्री को लिखे गए एक पत्र में एक बात पर खेद व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री द्वारा 16 नवम्बर को इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि लोक सम्पर्क विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उनके द्वारा किए गए वायदे को तुरंत पूरा किया जाना चाहिए।

श्री पण्डित ने अपने पत्र में वृद्ध पत्रकारों के लिए लागू की गई मासिक पेंशन योजना में वृद्धि कर उसे कम से कम 20 हजार रुपए मासिक किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वृद्ध पत्रकारों की इस पेंशन वृद्धि पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना के कड़े नियमों के कारण अभी तक राज्य के कुल 160 पत्रकारों को ही इसका लाभ मिल रहा है। यदि वे पेंशन योजना की शर्तों में से पांच साल का राज्य सरकार का एक्रिडिटेशन जरुरी होने की शर्त को हटा दिया जाए तो राज्य के कम से कम 600 से 700 पत्रकारों को इसका लाभ मिलना चाहिए। पेंशन की पात्रता के लिए 60 वर्ष आयु को घटाकर 58 वर्ष की जानी चाहिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है इसलिए पत्रकारों की पेंशन के लिए भी आयु को 58 वर्ष करना न्यायसंगत होगा।

पत्र में श्री पंडित ने कहा है कि राज्य में नवोदित पत्रकारों को मान्यता देने के लिए गत 10 वर्षों से मीडिया एक्रिडिटेशन कमेटी के गठन की मांग भी लंबित पड़ी है। यथाशीघ्र इस कमेटी का गठन किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक पत्रकारों को इसका लाभ मिल सके। अभी तक सभी एक्रिडिटेशन के मामले तदर्थ आधार पर निपटाये जा रहे हैं। इनकी पुष्टि भी राज्य मीडिया एक्रिडिटेशन कमेटी कराया जाना अनिवार्य है।

श्री पंडित ने कहा कि इसी प्रकार लघु समाचार पत्रों की शिकायत है कि उन्हें गत कई वर्षों से राज्य सरकार के विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं। ऐसी नई विज्ञापन नीति बनाई जानी चाहिए जिनसे लघु समाचार पत्रों को अधिकाधिक विज्ञापन मिल सके और उन्हें अपना पत्र निकालने में सुविधा हो। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में डिजिटल मीडिया (यूट्यूबर्स) को भी पर्याप्त मात्रा में विज्ञापन नहीं मिल रहे और न ही उनमें कार्यरत पत्रकारों का एक्रिडिएशन होता है। डिजिटल मीडिया को मान्यता देने के लिए सुस्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए ताकि उन्हें भी उनका हक (विज्ञापन) मिल सके।

पानीपत में शौर्य दिवस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री एवं सांसदों ने की कार्यक्रम में शिरकत

अगले वर्ष महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार के संयुक्त तत्वावधान में होगा कार्यक्रम आयोजित

काला अंब स्थल परिसर में स्थापित होगी महाराज शिवाजी की प्रतिमा

चंडीगढ़, 14 जनवरी- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने पानीपत के काला अंब में शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पर शौर्य स्मारक समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कहा कि अगले वर्ष इस कार्यक्रम को हरियाणा सरकार और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त तत्वावधान मंन आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से भी आग्रह किया जाएगा। काला अंब स्थल परिसर में महाराज शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पानीपत की भूमि वीरों की भूमि है, जो वीरता और एकता का संदेश देती है। यहीं से मराठों को एकता में रहने का सूत्र मिला। मराठों ने वीरता दिखाते हुए मंदिरों,आस्था स्थलों,पूजा स्थलों को तोड़ने वाले आक्रांताओं को सबक सिखाते हुए पुन: हिन्दुस्तान में भगवे की स्थापना की। मराठे संकुचित भावना को छोड़ देव,देश और धर्म के लिए लड़े। पानीपत की भूमि मराठों,वीरों के रक्त से संचित भूमि है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो नारा दिया है, वह तभी पूरा होगा जब जात पात के भेदभाव को भूलकर सारे हिन्दुस्तानी एक होंगे।

 इस मौके पर केंद्रीय आयुष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर वीरों और योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है, हम सबको उनको याद रखना जरूरी है। ताकत एकता और संकल्प में होती है। मराठों ने सिखाया कि भारत को एकजुट होकर देश की एकता और सम्मान को बनाए रखना है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह 15 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान निर्माण सभा के सदस्य पंडित श्रीराम शर्मा की प्रतिमा का करेंगे अनावरण - सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा

पंडित श्रीराम शर्मा ने हर वर्ग के कल्याण के लिए जीवन पर्यंत किया संघर्ष

चण्डीगढ़, 14 जनवरी - हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि 15 जनवरी को होने वाला महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा की प्रतिमा का अनावरण समारोह ऐतिहासिक एवं यादगार होगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह स्वतंत्रता सेनानी श्री राम शर्मा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा आज रोहतक स्थानीय नया बस स्टैंड के सामने पंडित श्रीराम शर्मा पार्क के गेट के पास प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम स्थल पर समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे।

डॉ शर्मा ने कहा कि देश की आजादी में पंडित श्रीराम शर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संविधान के निर्माण में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे संघर्ष के प्रतीक थे। उनका जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री के हाथों होना एक गौरव की बात है।

इस अवसर पर उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा  सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

जिला फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र में आगरा नहर सेक्टर 8 से गांव घरोरा तक चार लेन सड़क का किया जायेगा निर्माण

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दी प्रशासनिक स्वीकृति

इस सड़क पर लगभग 81 करोड रुपए खर्च आएगा

चंडीगढ़, 14 जनवरी - हरियाणा के जिला फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र में आगरा नहर सेक्टर 8 से गांव घरोरा तक एमआईटीसी मुख्य चैनल के उपलब्ध आरओडब्ल्यू के भीतर चार लेन सड़क का निर्माण किया जायेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने आज अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस सड़क के निर्माण के लिए भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेश नागर और पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री मूलचंद शर्मा तथा आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों द्वारा मांग की गई थी और इस सड़क पर लगभग 81 करोड रुपए खर्च आएगा।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में, अधीक्षण अभियंता, गुरुग्राम सर्कल, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर शाखा, गुरुग्राम ने प्रस्तुत किया था कि एचएसएमआईटीसी ने फरीदाबाद में लगभग 30 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की थी और एक मुख्य चौनल का निर्माण किया था जिसे एमआईटीसी चैनल नंबर 1 कहा जाता है और फीडर चैनल जिसे एमआईटीसी चैनल नंबर 1 और 2 कहा जाता है, फरीदाबाद जिले में बनाया गया है। भारी नुकसान होने के कारण एचएसएमआईटीसी की गतिविधियां औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25-0 के तहत 30.6.2002 को बंद कर दी गई थीं। 30.6.2002 से, ये चैनल छोड़ दिए गए हैं और चैनल की कुछ भूमि पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और 13.490 किलोमीटर लंबाई में 23.46 मीटर चौड़ी पट्टी के साथ एमआईटीसी चैनल नंबर 1 की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि है।

उन्होंने बताया गया कि मंझावली में यमुना पर पुल का निर्माण पूरा हो चुका है और इसके निर्माण के बाद फरीदाबाद मंझावली रोड पर यातायात की तीव्रता में भारी वृद्धि होगी, जिससे जाम की स्थिति पैदा होगी क्योंकि यह सड़क कई गांवों से होकर गुजरती है। इस समस्या के समाधान के लिए, एमआईटीसी की भूमि का उपयोग फरीदाबाद को मंझावली और नोएडा से गांव घरोरा के माध्यम से जोड़ने के लिए नई सड़क के विकास के लिए किया जा सकता है और यह विभिन्न गांवों यानी मिर्जापुर, नीमका, तिगांव, भैंसरावली, रायपुर कलां और घरोरा आदि के लिए बाईपास के रूप में भी काम करेगी। इन गांवों को मौजूदा सड़कों के नेटवर्क के माध्यम से प्रस्तावित कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिला फरीदाबाद के तिगांव निर्वाचन क्षेत्र में खाली एचएसएमआईटीसी चैनल नंबर 1 पर नई सड़क का प्रस्ताव है।

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित सड़क डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से होकर गुजरती है और वर्तमान में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 2 मीटर और 3 मीटर चौड़ाई वाले 2 वीयूपी प्रदान किए गए हैं। 4-लेन सड़क के निर्माण के लिए, यहां प्रत्येक 9 मीटर चौड़ाई के न्यूनतम 2 वीयूपी की आवश्यकता होगी। साथ ही मामले में आगे बढ़ने से पहले, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 30 हेक्टेयर भूमि को सरकारी विभागों के बीच भूमि हस्तांतरण के लिए 2021 की मौजूदा नीति के अनुसार पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक होगा।

सरकार का विकसित हरियाणा-विकसित भारत के मूल मंत्र को पूरा करने का है लक्ष्य-कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा

चंडीगढ़, 14 जनवरी- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि देश व प्रदेश की वर्तमान डबल इंजन सरकार दमदार नीतियों पर अग्रसर होकर विकास के नए-नए आयाम स्थापित कर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विकसित हरियाणा-विकसित भारत के मूल मंत्र को निरंतर सशक्त कर रही है। इस मूल मंत्र के आधार पर देश के साथ-साथ हरियाणा भी विकास की बुलंदियां छू रहा है।

आज यमुनानगर में जारी एक वक्तव्य में श्री राणा ने कहा  कि प्रदेश सरकार ने निरंतर हर वर्ग के हितों को सर्वोपरि रखकर निर्णय लिए हैं और प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए अनेक कदम उठाए हैं। किसानों की आमदनी बढ़े इस विषय पर प्रदेश सरकार काफी गहराई से मंथन कर आगे बढ़ रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने गत दिनों किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए 184 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपये का बकाया आबियाना माफ कर किसानों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है, इसी प्रकार सरकार द्वारा समय से पहले किसानों की फसलों का भुगतान करना तथा वर्ष 2024 में खरीफ की फसलों पर 2 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को करोड़ों रुपये बोनस के रूप में उपलब्ध करवाना यह दर्शाता है कि सरकार की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है।

प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों में "जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट" स्थापित किए जाएं : मुख्यमंत्री

-कहा, सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं

चंडीगढ़ , 14 जनवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों में "जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट" स्थापित किए जाएं ताकि चीनी-मिलों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार आ सके।

वे आज यहां चंडीगढ़ में नारायणगढ शुगर मिल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि कैथल सहकारी चीनी में पायॅलट प्रोजेक्ट के तौर पर जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना का कार्य शुरू किया जा चुका है, जिसमें बैगास की ब्रिकेट बनाकर हरियाणा के थर्मल पावर प्लाटों तथा अन्य उपभोक्ताओं को विक्रय किया जा रहा है। इससे चीनी-मिल की वित्तीय स्थिति में भी काफी सुधार आया है।  

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसी तर्ज पर प्रदेश की अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी "जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट" की स्थापना की जाए। इससे चीनी -मिलों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार आ सकेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों एवं किसानों के हित में उठाए जा रहे कदमों एवं सहकारी चीनी मिलों की कार्यकुशलता में लगातार सुधार पर खुशी जाहिर की।

मुख्यमंत्री को बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान पिराई सत्र 2024-25 में 13 जनवरी तक शुगरफैड से संबंधित सभी सहकारी चीनी मिलों ने कुल 113.56 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करते हुए औसत चीनी रिकवरी 8.70 प्रतिशत के साथ 9.18 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है।

पिछले पिराई सत्र 2023-24 में रोहतक, सोनीपत, जींद, पलवल, महम, कैथल और गोहाना सहकारी चीनी मिलों ने लगभग 7.14 लाख क्विंटल बैगास की बचत करते हुए 1630.31 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया था। बैठक में शुगरफेड के चेयरमैन श्री धर्मबीर सिंह डागर ने भी चीनी -मिलों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सुझाव दिए।

इस अवसर पर बैठक में मुख्य सचिव श्री विवेक जोशी , मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर , प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता , वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण ,मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री साकेत कुमार , कृषि विभाग के निदेशक श्री राजनारायण कौशिक , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री राजेश जोगपाल , हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ़ कोपरेटिव शुगर मिल्स के प्रबंध निदेशक श्री शक्ति सिंह के अन्य अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयी परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन की बढ़ाई तिथि

-17 जनवरी तक बिना विलम्ब शुल्क कर सकते हैं आवेदन

चंडीगढ़ , 14 जनवरी - हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च-2025 के लिए अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयी परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 14  जनवरी, 2025 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 17 जनवरी, 2025 कर दिया गया है।

इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि 300 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 18 से 20 जनवरी तथा 1000 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 21 जनवरी से 23 जनवरी, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते  हैं । उन्होंने बताया कि अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय ऑनलाइन पंजीकरण के लिए शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर लॉगिन करें। सभी आवश्यक दिशा-निर्देश विद्यालय की लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध हैं।

उन्होंने आगे बताया कि सभी सम्बन्धित विद्यालय के मुखियाओं को निर्देश देते हुए बताया कि उन द्वारा जिन परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन भरे जाने हैं, उनके विवरण विद्यालय रिकार्ड अनुसार सही होने चाहिए, इसलिए आवेदन करते समय विवरणों को भली-भांति जांच लें। यदि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है, तो विद्यालय मुखिया स्वयं जिम्मेवार होंगे। परीक्षा आरम्भ होने पर फोटो/हस्ताक्षर सम्बन्धी त्रुटि ठीक नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान हेतु हेल्पलाइन नम्बर 01664-254300 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सीएम विंडो की शिकायतों में लापरवाही की तो अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई - डॉ साकेत कुमार

काम में लापरवाही के लिए एडीसी चरखी दादरी को स्पष्टीकरण नोटिस किया जारी

क्रिड के अधिकारियों को आगामी 15 दिनों के अंदर अपने स्कोर को सुधार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करने के निर्देश

चंडीगढ़, 14 जनवरी - हरियाणा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार ने कहा है कि सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों को लेकर लापरवाही करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 15 दिनों के अंदर अपने स्कोर को सुधार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

डॉ साकेत कुमार आज चण्डीगढ़ में सीएम विंडो (शिकायतों) से सम्बंधित नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। एक मामले में उन्होंने चरखी दादरी जिला से संबंधित शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एडीसी, चरखी दादरी को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने सेवा विभाग से सम्बंिधत वर्ष 2021 से लंबित एक शिकायत को अभी तक अंडरटेक न करने पर सम्बंधित अधिकारी की जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए की गई कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु सेवा विभाग के निदेशक को निर्देश जारी किए है।

अतिरिक्त प्रधान सचिव ने विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों के सम्बन्ध में फीडबैक लिया और सभी को शिकायतों का तत्परता से समाधान करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर शिकायतों के समाधान में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बैठक के दौरान उन्होंने पशुपालन विभाग, सेवा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और नागरिक संसाधन सूचना विभाग से सम्बंधित शिकायतों की समीक्षा की।  

इस दौरान मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी श्री राकेश संधू सहित विभिन्न विभागों के सीएम विंडो के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

हरियाणा के सभी पात्र परिवारों को जल्द ही मिलेंगे 100-100 गज़ के प्लाट, मकान बनाने के लिए पैसे भी मिलेंगे

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हाउसिंग फॉर आल विभाग की सभी योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

 बुनियादी सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रूपए की राशि की पहले ही स्वीकृत

 हाउसिंग बोर्ड के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़े - मुख़्यमंत्री

चंडीगढ़, 14 जनवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' और 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना' के तहत प्रदेश सरकार सभी गरीब परिवारों को जल्द ही आशियाना उपलब्ध कराएगी। इसके लिए हाउसिंग फॉर आल विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किये जा चुके हैं। प्रदेश के पात्र लोगों को 100-100 वर्ग गज़ के प्लाट आबंटन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी।  

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ आयोजित की गई हाउसिंग फॉर आल विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी प्रदान की गई।  

 योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लॉट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 100 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है।  

  पेमेंट के लिए लोन की भी हो व्यवस्था

 बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को फ्लैट या प्लाट आबंटन के लिए दी जाने वाली राशि को बैंकों के माध्यम से फाइनेंस करवाए जाने की सुविधा भी हो ताकि एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था न होने की स्थिति में भी कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।  

बैठक में बताया गया कि योजनाओं के तहत प्रदेश में ऐसे सभी पात्र परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है, जिनके पास अपने स्वयं के घर, घर बनाने के लिए जमीन अथवा फ्लैट नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक लोगों ने 100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया है और सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द ही विभिन्न चरणों में प्लॉट मिलेंगे। इसकी प्रकार, योजना के तहत महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज़ के प्लाट आबंटित किये जायेगे।  

 इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा ’मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत शहरों में रहने वाले वाले लगभग 2.89 लाख से अधिक ऐसे परिवारों द्वारा घर के लिए आवेदन किया गया था, जिनके पास अपना घर नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इसमें प्लाट के लिए लगभग 1.51 लाख तथा फ्लैट के लिए 1.38 लाख लोगों ने आवेदन किया है। इसमें से 15256 को गत वर्ष प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर जारी किये जा चुके हैं।  

हाउसिंग बोर्ड के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़े - मुख़्यमंत्री

 बैठक में जानकारी दी गई कि हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने लगभग 80,000 आवंटियों के डेटा के प्रबंधन के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया है। इससे पहले, संपत्तियों के सभी रिकॉर्ड भौतिक बहीखातों में एस्टेट मैनेजरों द्वारा मैन्युअल रूप से बनाए रखे जाते थे। आवंटियों को अपने ईएमआई भुगतान करने के बाद इन बहीखातों में अपने विवरण को अपडेट करने के लिए संबंधित एस्टेट मैनेजर के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। इसके अलावा, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को जमाबंदी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के तहत संपत्तियों के निर्बाध पंजीकरण की सुविधा मिलती है। यह एकीकरण संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को परिवार पहचान पत्र के साथ भी लिंक किया जाए ताकि भविष्य में योजनाओं का और बेहतर क्रियान्वयन हो।  

 बैठक में मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, हाउसिंग फॉर आल विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन, महानिदेशक श्री जे गणेशन, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री चंद्रशेखर खरे सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।