नई दिल्ली : रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुग्राम की खराब होती स्थिति को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जिसे कभी 'मिलेनियम सिटी' कहा जाता था, आज 'सिंक सिटी' बन चुका है. सांसद ने कहा कि इस शहर की विश्वस्तरीय पहचान आज बदहाल सड़कों, जलभराव और जाम में फंसी हुई है.

दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि 7 अगस्त को उन्होंने लोकसभा में सवाल पूछा था कि गुरुग्राम की नरकीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है. इसके जवाब में सरकार ने कहा था कि शहर में किसी भी प्रमुख नागरिक ढांचे से संबंधित समस्या नहीं है, लेकिन हकीकत आज पूरे देश के सामने है.

*गुरुग्राम में महाजाम के साथ हुआ महा घोटाला*

हुड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि गुरुग्राम की 32 मुख्य सड़कों पर ड्रेनेज की कोई उचित व्यवस्था नहीं है. उन्होंने कहा कि लाल के समय पर 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखता. "आखिर यह 2000 करोड़ गया कहां? महा जाम के साथ महा घोटाला भी नजर आ रहा है."

*मेट्रो का एक इंच भी नहीं हुआ विस्तार- सांसद*

सांसद ने यह भी कहा कि पूरे हरियाणा में मेट्रो का एक इंच भी विस्तार नहीं हुआ. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाती है, लेकिन इस पर कोई गंभीर काम नहीं किया गया. लोगों को घर के बाहर नरकीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जबकि सरकार सिर्फ दावे कर रही है.

*सांसद का सरकार पर तीखा हमला*

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कुछ समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि गुरुग्राम में कोई बुनियादी समस्या नहीं है. "फिर यह क्या है? यह दुर्भाग्य है कि तीन-तीन सरकारें बीजेपी की ही हैं और हालात ऐसे हैं. केंद्र में मंत्री भी खट्टर साहब ही हैं, फिर जिम्मेदारी कौन लेगा?" हुड्डा ने कहा कि जुलाई में जब बारिश हुई तो लोग डूब गए और करंट लगने से कई लोगों की जान चली गई. उन्होंने कहा कि "जनता डूबी पानी में, सरकार डूबी भ्रष्टाचार में."

*बिहार यात्रा में बीजेपी द्वारा लगवाए जा रहे नारे- हुड्डा*

बिहार में चल रही यात्रा के दौरान एक व्यक्ति के नारे लगाने पर हुड्डा ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि वह व्यक्ति पागल था, सरफिरा था या बीजेपी द्वारा भेजा गया था।

हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को मिला वैश्विक मंच पर सम्मान

शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने पेरिस में किया राज्य का प्रतिनिधित्व

चंडीगढ़-- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा  यूनेस्को (UNESCO) के आमंत्रण पर पेरिस में 1 से 5 सितंबर तक आयोजित यूनेस्को डिजिटल लर्निंग वीक-2025 में भाग ले रहे हैं। यह प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन शिक्षा के भविष्य, डिजिटल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीनतम तकनीकों पर केंद्रित  है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नीति निर्माता, शिक्षा विशेषज्ञ और तकनीकी विद्वान शामिल हुए हैं।

इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने विभिन्न देशों के शिक्षा मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया और हरियाणा राज्य द्वारा भारत की शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप वैश्विक स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में आ रहे बदलाव में विचार-विमर्श किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा में शिक्षा नीति को इसी शैक्षिक स्तर से लागू  किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के विजन को साकार में अहम भूमिका निभाएगी। 

उन्होंने बताया कि यह इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य की शिक्षा व्यवस्था निरंतर प्रगति के नए आयाम छू रही है और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा ने विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग कंटेंट, डिजिटल लैब्स, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यार्थियों के लिए तकनीक आधारित सीखने के अवसर उपलब्ध कराकर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं।

श्री ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा को सिर्फ पारंपरिक ढांचे तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि नई तकनीकों को अपनाकर विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हरियाणा सरकार ने डिजिटल शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित वर्ग के बच्चों को ध्यान में रखकर अनेक नवाचार लागू किए हैं।

यूनेस्को द्वारा हरियाणा की इन पहलों को मान्यता देना राज्य के लिए गर्व की बात है। इससे न केवल हरियाणा का वैश्विक स्तर पर गौरव बढ़ा है, बल्कि इससे शिक्षा जगत के अन्य हितधारकों के बीच भी राज्य की साख मजबूत हुई है।

यूनेस्को डिजिटल लर्निंग वीक में हरियाणा द्वारा प्रस्तुत मॉडल की विशेषता यह रही कि कैसे राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग कर डिजिटल अंतराल (Digital Divide) को पाटने को कम करने और सरकारी व निजी स्कूलों के बीच की गेप को कम करने पर फोक्स किया।

शिक्षा मंत्री के साथ शिष्ठ मंडल में हरियाणा शिक्षा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग व अन्य अन्य़ अधिकारी मौजूद हैं।

हर बच्चे व महिला को स्वस्थ और सशक्त बनाना ही सरकार का लक्ष्य: आरती सिंह राव

 -राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न 

चंडीगढ़ : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का हर बच्चा व हर महिला पूरी तरह स्वस्थ और सशक्त बने। “कृमि मुक्त हरियाणा – स्वस्थ हरियाणा” का सपना तभी साकार होगा जब समाज की मूल शक्ति यानी महिलाएँ और बच्चे पूर्णतः स्वस्थ होंगे।

उन्होंने आज मॉप-अप दिवस पर कहा कि बच्चों, किशोर-किशोरियों एवं प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को कृमि संक्रमण से मुक्त करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रदेशभर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

उन्होंने बताया कि कृमि संक्रमण बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर पर गंभीर असर डालता है। इसके कारण खून की कमी, कुपोषण, भूख न लगना, पेट दर्द व  कमजोरी जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसीलिए सरकार ने 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों व किशोरों तथा 20 से 24 वर्ष की उन प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं (जो न तो गर्भवती हैं और न ही धात्री) को कृमि नियंत्रण की दवाई एल्बेन्डाजॉल निःशुल्क उपलब्ध करवाई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि यह दवाई गत 26 अगस्त 2025 को राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को दी गई। वहीं, जो लाभार्थी किसी कारणवश उस दिन दवाई लेने से वंचित रह गए, उन्हें आज मॉप-अप दिवस पर 2 सितम्बर 2025 को यह दवाई खिलाई गई है।

उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं का स्वास्थ्य ही समाज और राष्ट्र की वास्तविक पूंजी है। इसी सोच के साथ प्रदेशभर के शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर इस अभियान को व्यापक सफलता दिलाई। सभी ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा या महिला कृमि मुक्ति अभियान में पीछे न रह जाए।

हरियाणा नए आपराधिक कानूनों के तहत कर रहा है उल्लेखनीय सफलता हासिल- डॉ. सुमिता मिश्रा

चंडीगढ़-- नए आपराधिक न्याय ढांचा को त्वरित और प्रभावी परिणाम देने में हरियाणा ने अन्य राज्यों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हाल के मामले इस बात को दर्शाते हैं कि कैसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 त्वरित सुनवाई, बेहतर पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन में जनता के विश्वास को मज़बूत कर रही है।

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए आपराधिक कानूनों के अनुकरणीय कार्यान्वयन के लिए हरियाणा को चिह्नित किया है, जिसमें राज्य की दो उत्कृष्ट सफलताओं की कहानियों को देश भर में प्रसारित करने के लिए शीर्ष पांच में चुना गया है।

उन्होंने नूंह जिले के एक मामले के बारे में विस्तार से बताया कि जहां दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर संभावित दुर्घटनाग्रस्त ट्रक पार्किंग की समस्या का भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत त्वरित समाधान किया गया। बता दें कि राज लल्लन सिंह ने लापरवाही से अपना ट्रक पार्क किया था, जिससे यातायात में बाधा आ गई थी और लोगों को जान-माल का खतरा पैदा हो रहा था। नगीना थाने के उप-निरीक्षक प्रताप सिंह ने तत्परता दिखाते हुए मामला एफआईआर दर्ज होने से लेकर दोषसिद्धि तक निर्बाध रूप से आगे बढ़ाया। इस घटना के मात्र 40 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया और अभियुक्तों ने फिरोजपुर झिरका स्थित जेएमआईसी न्यायालय के समक्ष स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

इसी प्रकार रेवाड़ी के एक अन्य मामले में मॉडल टाउन पुलिस ने बैग छीनने की एक घटना को सुलझाने के लिए आधुनिक जांच तकनीकों का इस्तेमाल किया। अभियुक्त हेमंत और जितेंद्र ने नकदी एक मोबाइल फोन और कीमती सामान चुराया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों का उपयोग करके जल्दी से उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, साथ ही चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। पहचान परेड के दौरान पीड़ित की सकारात्मक पहचान ने मामले को और मजबूत किया। 41 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया और हेमंत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप बीएनएस 2023 प्रावधानों के तहत उसे शीघ्रता से दोषी ठहराया गया।

उन्होंने कहा कि ये सफलता की कहानियां इस बात पर ज़ोर देती हैं कि कैसे हरियाणा में पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका ने भारत के नए आपराधिक कानूनों की परिवर्तनकारी क्षमता को पूरी तरह अपनाया है। त्वरित एफआईआर पंजीकरण, साक्ष्य-आधारित जाँच, तकनीक-आधारित पुलिसिंग और कुशल न्यायिक प्रक्रियाएँ न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को नई परिभाषा दे रही हैं। यातायात उल्लंघनों से लेकर सड़क पर होने वाले अपराधों तक, हरियाणा त्वरित, निष्पक्ष और स्थायी न्याय के लिए एक नया मानदंड स्थापित कर रहा है,जो पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था होगी सुदृढ़, 315 करोड़ रुपये से होगा माइनरों का कायाकल्प

यमुना वाटर सर्विस, लोहारू वाटर सर्विस और जवाहर लाल नेहरू सर्कल के तहत लगभग 54 परियोजनाओं को किया जाएगा क्रियान्वित

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता हुई बैठक में दी गई मंजूरी

30 कैनाल का पुनर्वास और 24 कैनाल की होगी रिमॉडलिंग

चंडीगढ़ -- हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं कारगर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की एक अहम बैठक में राज्य में माइनर्स के व्यापक रीमॉडलिंग (पुनर्निर्माण एवं सुधार) कार्य योजना को मंज़ूरी प्रदान की गई है। इसके तहत लगभग 54 अलग - अलग परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा और इस पूरी परियोजना पर लगभग 315 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत नहरों की गहराई, चौड़ाई एवं ढांचे को आधुनिक तकनीक से सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि सिंचाई जल की आपूर्ति समय पर और पर्याप्त रूप से किसानों तक पहुँच सके। इस पूरी परियोजना के तहत विभिन्न नहरी सर्कलों के तहत 30 कैनाल का पुनर्वास तथा 24 कैनाल की रिमॉडलिंग की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इससे किसानों की फसलों को पर्याप्त सिंचाई जल मिलेगा, भूमिगत जल स्तर पर दबाव कम होगा और प्रदेश में कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या पर भी काबू पाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और माइनरों के लेवल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।

यमुना वाटर सर्विस, लोहारू वाटर सर्विस और जवाहर लाल नेहरू सर्कल के तहत लगभग 54 परियोजनाओं को किया जाएगा क्रियान्वित।

*'मां का अपमान' पीड़ा देने वाला था...', RJD-कांग्रेस पर जमकर बरसे PM मोदी*

PM Modi Controversy Reply: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बिहार की ग्रामीण महिलाओं के लिए 'बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की, लेकिन साथ ही विपक्षी दलों, राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा।

*अपनी मां के अपमान पर भावुक हुए प्रधानमंत्री*

PM Modi ने कहा कि हाल ही में बिहार में कांग्रेस और राजद के मंच से उनकी मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जो उन्हें गहरी पीड़ा पहुंचाने वाला था। उन्होंने इसे केवल अपनी मां का नहीं, बल्कि देश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान बताया।

*'मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं'*

PM Modi ने आगे कहा, 'मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। वो अब इस दुनिया में भी नहीं हैं। फिर भी उन्हें गालियां दी गईं। यह सिर्फ मेरी मां का नहीं, बल्कि हर मां का अपमान है,' उन्होंने कहा कि बिहार जैसे संस्कारी राज्य में ऐसा व्यवहार होना दुखद है और वह इस पीड़ा को हर उस बेटे के साथ साझा कर रहे हैं जो अपनी मां के सम्मान को सर्वोपरि मानता है।

*"गरीबी में पाला, लेकिन आत्मसम्मान सिखाया"*

PM Modi ने अपनी मां की संघर्षभरी जिंदगी को याद करते हुए कहा कि उनकी मां ने बेहद कठिन परिस्थितियों में उनका पालन-पोषण किया और हमेशा उन्हें देश सेवा की प्रेरणा दी। उन्होंने यह भी कहा कि एक साधारण महिला के लिए इस तरह का अपमान करना, वो भी राजनीतिक मंच से, अत्यंत निंदनीय है। "एक बेटे की पीड़ा वो लोग नहीं समझ सकते जिनका जीवन शाही ठाठ-बाट में बीता है।"

*बिहार की महिलाओं के लिए नई शुरुआत*

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की एक नई राह खोलना। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'जीविका निधि साख सहकारी संघ' के माध्यम से महिलाओं को अब आसानी से ऋण मिलेगा, जिससे वे अपने व्यवसाय और कामों को आगे बढ़ा सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता और सहूलियत दोनों सुनिश्चित की जाएंगी।

*महिलाओं के लिए सरकार की योजनाएं*

PM Modi ने बताया कि उनकी सरकार लगातार महिलाओं के जीवन को आसान और सम्मानजनक बनाने की दिशा में काम कर रही है।

*शौचालय निर्माण*: करोड़ों महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई गई।

*पक्के मकान*: पीएम आवास योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई।

*मुफ्त राशन योजना*: हर घर में भोजन की चिंता को दूर किया गया।

*लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंक सखी योजनाएं*: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

*नवरात्र और 'मां' के सम्मान की परंपरा*

प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्र और सतबहिनी पूजा जैसी परंपराएं इस बात की प्रतीक हैं कि भारत में 'मां' का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार माताओं और बहनों के सम्मान और गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। "मां ही हमारा संसार है, मां ही हमारा स्वाभिमान है।

कोथ कलां गांव में बड़ा हा*द*सा, मकान गिरने से महिला की मौ*त 

पंजाब के बाढ़ पीडि़तों की मदद के लिए एकत्रित की खाद्य सामग्री सहित अन्य सामान

गांव से एकत्रित किया गया सामान ट्रैक्टर ट्राली में लेकर गुरदासपुर जाएंगे युवा

जींद : पंजाब में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। इस संकट की घड़ी में ग्रामीण भाईचारे और इंसानियत की मिशल पेश कर रहे है। करसिंधु गांव में युवाओं, ग्रामीणों, महिलाओं ने टीम बना कर मोहल्लों में जाकर खादय सामग्री एकत्रित करने को लेकर अभियान चलाया। आटा, गेहूं, चीनी, तेल, कपड़ा, रसोई की सामग्री एकत्रित की।  

युवा विनोद, सुभाष, अंकित, सुरेंद्र, मीनू, रामनिवास, संदीप, धोला, मेवा,  भीरा ने कहा कि मुसीबत का पता नहीं होता कब कहा आ जाए। रविवार को पूरे गांव में पंजाब में आई बाढ़ से पीडि़त लोगों के लिए सामग्री एकत्रित किए जाने को लेकर मुनादी चौकीदार से करवाई थी। सोमवार को अलग-अलग मोहल्लों में जाकर खादय सामग्रीए कपड़ा सहित अन्य सामान एकत्रित किया। हर ग्रामीण कुछ न कुछ मदद अपनी तरफ से कर रहा है। कोई सरसों का तेल दे रहा है तो कोई गेहूं, आटा, चीनी, कपड़े, हलदी सहित अन्य सामान दे रहा है।  ग्रामीणों ने कहा कि पंजाब के कई जिले बाढ़ से पीडि़त है। गांव से एकत्रित किया गया सामान ट्रैक्टर ट्राली में लेकर गुरदासपुर जाएंगे। बाढ़ से तबाही पंजाब में मचाई हुई है। जनमानस से लेकर पशु तक बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। पंजाब हमारे साथ लगता प्रदेश है ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि इस घड़ी में जितना हो सकें सहयोग करें।

उत्तराखंड में सेवामुक्त अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर मिलेगा आरक्षण, धामी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तराखंड : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है. सीएम की तरफ से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है जिसमें कहा गया है कि अग्निवीर योजना के तहत देश की सेवा कर लौटे हमारे वीर जवानों को सम्मान और रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय युवाओं के मनोबल को और ऊंचा करेगा तथा राष्ट्र सेवा के बाद उन्हें स्थायी आजीविका का अवसर प्रदान करेगा.

धामी ने आगे कहा कि यह कदम न केवल अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि प्रदेश की सुरक्षा और प्रशासनिक सेवाओं को भी मजबूत बनाएगा. उन्होंने जनता से अपील की कि वे इन योजनाओं का स्वागत करें और योग्य उम्मीदवारों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें.

*सीएम के ऑफिस के ट्वीट में क्या है?*

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार आने वाले समय में भी पूर्व सैनिकों और सुरक्षा बलों से जुड़े जवानों के लिए रोजगार के और अवसर सृजित करेगी. उन्होंने कहा कि 'हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को एक ऐसा राज्य बनाना है जहां सेवा करने वाले हर जवान को सम्मान और सुरक्षा मिले.' 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वादे को पूरा करते हुए, सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है. इस संबंध में आज कार्मिक एवं सर्तकता विभाग की ओर से विधिवित तौर पर उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में 'समूह ग' के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 जारी कर दी है.

*सेवामुक्त अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण*

इसी नियमावली के जरिए अब सेवामुक्त हुए अग्निवीरों को विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा. इसमें पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण वर्दीधारी पद शामिल हैं. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं. उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है. यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों के सौंदर्यकरण के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए - कैबिनेट मंत्री अनिल विज

संबंधित एजेंसियां करेंगी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण - अनिल विज

केंद्रीय मंत्री के मार्गदर्शन और एनएचएआई के प्रयासों से हरियाणा में पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों का हुआ निर्माण - विज

राजमार्गों के किनारों पर वृक्षारोपण से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, सड़कों की सुंदरता में होगी वृद्धि - विज

चंडीगढ़– हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के सौंदर्यकरण के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश संबंधित एजेंसियों को दिए हैं।

इस संबंध में केंद्रीय मंत्री द्वारा हरियाणा सरकार को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों पर वृक्षारोपण और सौंदर्यकरण कार्य मानसून सत्र में उपलब्ध स्थान के अनुसार एजेंसियों अथवा राज्य के वन विभाग के माध्यम से किया जाता है। इस वर्ष भी आगामी वर्षा ऋतु के दौरान भी वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर किया जाएगा और इस संबंध में क्षेत्रीय इकाइयों को आवश्यक दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

गौरतलब है कि मंत्री अनिल विज ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के सौंदर्यकरण को लेकर श्री गडकरी को पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि केंद्रीय मंत्री के मार्गदर्शन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रयासों से हरियाणा में पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। इनमें 152-डी, जम्मु-कटरा एक्सप्रेसवे, पानीपत-रोहतक, अम्बाला-हिसार और पंचकूला-यमुनानगर मार्ग प्रमुख हैं। इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश की जनता को बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है।

मंत्री विज ने हरियाणा को मिले इन राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजमार्गों के किनारों पर वृक्षारोपण से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और सड़कों की सुंदरता में भी वृद्धि होगी।

SCO Summit 2025: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को चीन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में सिंधु जल समझौता (IWT) का मुद्दा उठाया और सभी लंबित विवादों पर संरचनात्मक संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सभी SCO सदस्य देशों को अंतरराष्ट्रीय और द्विपक्षीय संधियों का सम्मान करना चाहिए.

शहबाज़ शरीफ शनिवार को चीन पहुंचे थे, जहां 31 अगस्त से 1 सितंबर तक SCO की हेड्स ऑफ स्टेट (CHS) बैठक आयोजित की गई. इस संगठन में पाकिस्तान के अलावा चीन, भारत, रूस, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं. इसके अलावा 16 अन्य देश पर्यवेक्षक या संवाद साझेदार के रूप में जुड़े हैं.

*भारत पर अप्रत्यक्ष तंज और IWT विवाद*

SCO समिट में शहबाज शरीफ ने भारत द्वारा अप्रैल में सिंधु जल समझौता को अस्थायी रूप से रोकने के कदम का अप्रत्यक्ष संदर्भ देते हुए कहा कि सभी देशों को समान सिद्धांतों का पालन करना चाहिए. उन्होंने जोर दिया कि जल संसाधनों तक अनवरत पहुंच सभी सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगी और SCO के लक्ष्यों की प्राप्ति में मददगार होगी. भारत ने अप्रैल 22 को कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले (जिसमें 26 लोग मारे गए) के बाद IWT को अस्थायी रूप से रोक दिया था. पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्रवाई करार दिया था.

*आतंकवाद पर कही ये बात*

शहबाज शरीफ ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी जोर देते हुए कहा कि मार्च में हुए जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अपहरण और बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा में हुए अन्य हमलों में कुछ विदेशी हाथों की भूमिका के अप्रतिरोध्य प्रमाण हैं. उन्होंने कहा कि आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करने वालों को अब दुनिया की स्वीकार्यता नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ अपने संकल्प के तहत 90,000 से अधिक जीवन खो दिए और $152 बिलियन का आर्थिक नुकसान झेला.

*अफगानिस्तान और क्षेत्रीय संपर्क पर दिया जोर*

प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में “शांतिपूर्ण और स्थिर” माहौल बनाए रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगान नेतृत्व के साथ आर्थिक साझेदारी और अच्छे पड़ोसी के रूप में संबंध बनाने में लगा हुआ है. शहबाज़ ने SCO के ढांचे में CPEC का विस्तार क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक समेकन के उदाहरण के रूप में पेश किया. उन्होंने भूमि, वायु और रेल परिवहन मार्गों के माध्यम से विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता पर बल दिया.

*पाकिस्तान में बाढ़ और वैश्विक मदद की सराहना*

शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में पाकिस्तान में हाल ही में आई भीषण बाढ़ और बारिश की स्थिति का भी उल्लेख किया. उन्होंने तीन प्रमुख नदियों में आई तबाही, जनहानि, पशुधन के नुकसान और कृषि और अवसंरचना को हुए भारी नुकसान को उजागर किया. शहबाज शरीफ ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर चीन, के समर्थन और सहयोग की सराहना की . सामूहिक बैठकों के अलावा शहबाज़ शरीफ ने SCO नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पे़ज़ेश्कियन ने पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पर संवेदना व्यक्त की और सहयोग की प्रतिबद्धता जताई. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इजरायल और ईरान के संघर्ष पर चिंता व्यक्त की और गाजा में हो रही हिंसा को हृदय विदारक बताया. उन्होंने दो-राज्य समाधान का समर्थन करते हुए फिलिस्तीन में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया.