चंडीगढ़, 10 मई- हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम किसी भी देश व प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों की रीढ होते है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि के दौरान बंद पड़े हुए इन उद्योगों को चरणबद्घ तरीके से पुन:संचालित करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए ऐसे 30 हजार 800 उद्योगों को चलाने की अनुमति दी है जिनमें 13 लाख 12 हजार 500 कामगार काम पर लौटे।
लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम 11 मई, 2020 से करेसामान्य स्थिति की तरह उत्पादन
उप-मुख्यमंत्री जिनके पास श्रम एवं रोजगार विभाग का प्रभार भी है, ने इस सम्बन्ध में आज यहां विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम 11 मई, 2020 से शत प्रतिशत अपनी पहले जैसी सामान्य स्थिति की तरह उत्पादन आरम्भ करे। उन्होंने बताया कि सभी कामगारों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतू एप्प अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा तथा सोशल डिस्टैंसिंग का पालन कर मास्क, सेनिटाइजेशन व लॉकडाउन के अन्य नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग वर्कस वाले उद्योगों को भी शीघ्र ही खोलने की अनुमति होगी।
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उद्यमी लॉकडाउन अवधि का वेतन दे, फैक्टरियों के अन्दर बनेगे 1 लाख अस्थायी प्री-फैबरिकेटिड आवास
श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एमएसएमई उद्यमी लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने श्रमिकों का वेतन देते रहें, जिसके लिए सरकार द्वारा एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 20,000 रुपये प्रति श्रमिक की दर से बैंक ऋण के कार्यशील पूंजी हिस्से पर छ: महीने तक ब्याज राशि सरकार की तरफ से वहन की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कल प्रदेश के सभी जिलों के लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने लगभग 3 घंटे से अधिक समय तक लम्बी बैठक कर चर्चा की और इस दौरान एमएसएमई उद्योगों को पुन: पटरी पर लाने के लिए अनेक रियायतें देने के निर्णय लिए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से एमएसएमई की बैंकों से सम्बंधित सभी मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए वित्त विभाग में एक बैंक शिकायत सूचना केन्द्र स्थापित करना, बैंक ऋण के लिए एमएसएमई को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की ओर से दी जाने वाली गारंटी को राज्य सरकार द्वारा दिया जाना तथा श्रमिकों के लिए फैक्टरियों के अन्दर ही प्री-फैबरिकेटिड आवासों का निर्माण करवाना मुख्य रूप से शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे 1 लाख अस्थायी आवासों का निर्माण करवाया जाएगा।
नई उद्यम प्रोत्साहन नीति-2020 जल्द
श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की नई उद्यम प्रोत्साहन नीति-2020 को अगस्त माह तक तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए सभी हितधारकों से सुझाव लिए जाएंगे ताकि हरियाणा देश की सबसे उद्योग मैत्री एवं कारोबार सहूलियत वाली उद्योग नीति बना सके। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों से राजस्व न के बराबर प्राप्त हुआ है। राजस्व मुख्य रूप से जीएसटी, आबकारी, स्टैम्प डयूटी, केन्द्र सरकार से वैट रिफण्ड तथा खनन से प्राप्त होता है। अब चरणबद्ध तरीके से उन्हें संचालित किया जा रहा है।
श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उद्योगों में हरियाणा के स्थानीय श्रमिकों की कमी न रहे, इसके लिए राज्य स्तरीय कौशल कार्य बल (स्रुस्ञ्जस्न) कमेटी का गठन किया जाएगा जो युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित करेगी और इसके लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, दुधौला (पलवल) के सहयोग से कार्यक्रम तैयार किये जाएंगे।
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