बाल कल्याण समिति के आदेश:फीस स्कूल व अभिभावकों के बीच का मामला, छात्रों का ऑनलाइन स्टडी लिंक न रोकें : डॉ. वन्दना शर्मा
कई स्कूलों ने अभिभावकों पर वार्षिक चार्ज व अन्य शुल्क का दबाव बनाने के लिए बच्चों को ऑनलाइन लिंक से हटा दिया था
अम्बाला : अभिभावकों पर वार्षिक चार्ज समेत अन्य शुल्क भरने का दबाव बनाने के लिए प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों के ऑनलाइन स्टडी लिंक रोकने शुरू कर दिए थे। इस पर बाल कल्याण समिति अम्बाला ने हस्तक्षेप किया है। समिति की चेयरपर्सन डॉ. वंदना शर्मा ने कहा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल वार्षिक चार्ज या ट्यूशन फीस न मिलने के कारण ऑनलाइन लिंक रोककर बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं कर सकता। कुछ अभिभावकों ने सेंट जोसेफ स्कूल शिकायत की थी। स्कूल को ऑर्डर जारी किए गए हैं कि फीस का मामला अभिभावक और स्कूल के बीच का है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित नहीं किया जा सकता। बच्चों का ऑनलाइन लिंक जोड़ दिया गया है।
वहीं सेंट पॉल और ओपीएस विद्या मंदिर के अभिभावकों ने भी समिति के सामने ऐसी ही शिकायत रखी है। हालांकि अभी इन स्कूलों को समिति ने आदेश जारी नहीं किए हैं। बाल कल्याण समिति की सदस्य रेखा शर्मा ने बताया कि समिति विचार कर रही हैं कि सभी स्कूलों के लिए एक ऑर्डर निकाला जाए ताकि कोई भी प्राइवेट स्कूल बच्चों का ऑनलाइन लिंक न हटा सके। स्कूलों द्वारा ऑनलाइन लिंक रोकने पर बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं।
हाईकाेर्ट के आदेशों का हवाला देकर प्राइवेट स्कूल वार्षिक चार्ज मांग रहे
पिछले दिनों में तीन प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों ने वार्षिक चार्ज और ट्यूशन फीस को बढ़ाकर मांगने के विरोध में प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने 17 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत भी की थी। जिसकी जांच चल रही है। अभिभावक 24 अगस्त को भी जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार से मिले थे। जिसमें उन्होंने जल्द जांच करने की मांग की। वहीं, प्राइवेट स्कूल हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर वार्षिक चार्ज मांग रहे हैं।
निदेशालय के निर्देश- ट्यूशन फीस ही लें स्कूल : डीईओ
अभी तक शिक्षा निदेशालय की तरफ से यही निर्देश हैं कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। अभिभावकों से वार्षिक चार्ज नहीं ले सकते। अभिभावकों की तरफ से आई शिकायत की भी जांच की जा रही है। जल्द ही बीईओ रिपोर्ट साैंपेंगे। सुरेश कुमार, डीईओ, अम्बाला
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