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Thursday, August 27, 2020

विधानसभा सत्र:परीक्षाओं पर विपक्ष का हंगामा, स्टूडेंटस को कोरोना वाली नहीं, काबलियत वाली डिग्री देंगे

विधानसभा सत्र:परीक्षाओं पर विपक्ष का हंगामा, स्टूडेंटस को कोरोना वाली नहीं, काबलियत वाली डिग्री देंगे

गीता भुक्कल व नेता प्रतिपक्ष बीएस हुड्डा की मांग, परीक्षाओं को री-शेड्यूल करे सरकार

चंडीगढ : कोविड-19 में उच्च कक्षाओं की परीक्षा को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगमा हुआ। कांग्रेस विधायक विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को री-शेडयूल करने की मांग पर अड़े रहे। वहीं, शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के हित में फैसला लेगी। कहा- डिग्री को लेकर भी छात्रों का पात्र नहीं बनने देगी। विद्यार्थियों को कोरोना वाली नहीं, काबलियत की डिग्री दी जाएगी। जरूरत हुई तो री-शेड्यूल पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने परीक्षाओं को रद्द या री-शेडयूल करने की मांग की थी।
विपक्ष के नेता एवं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उच्च कक्षाओं के लिए होने वाली परीक्षाओं को री-शेड्यूल करना समय की मांग है। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि सदन में विधायक गीता भुक्कल ने सवाल किया कि क्या विद्यार्थियों की परीक्षा के शेड्यूल में किसी तरह का बदलाव किया जाएगा। यदि जरूरत हुई तो जरूर विचार किया जाएगा। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम के रजिस्ट्रियों में रिश्वत लेने के बयान पर कहा कि वे उनके विचार से सहमत नहीं हैं।

बिल्डरों में अटके 15 हजार 726 करोड़, सिर्फ 39 के लाइसेंस रद्द

सरकार के 15 हजार 726 करोड़ रुपए पर बिल्डरों पर बकाया हैं। लंबे समय से बाहरी विकास शुल्क व राज्य बुनियादी ढांचा विकास शुल्क जमा नहीं कर रहे बिल्डरों में सिर्फ 39 के लाइसेंस रद किए गए हैं, जबकि डिफाल्टर बिल्डरों से 675 करोड़ की वसूली की गई है। इस संबंध में इनेलो विधायक अभय चौटाला के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से सदन के पटल पर रखे जवाब में बताया कि बिल्डरों पर बाह्य विकास शुल्क के 14 हजार 458 करोड़ रुपए बकाया हैं। डिफाल्टर 342 लोगों को नोटिस जारी किए हैं।

गोंदर ने सदन में सुपरवाइजरों के तबादले की उठाई आवाज

महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर जिनका सरकार ने पॉलिसी के तहत दूर-दर तबादला कर दिया है, जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर ने यह आवाज उठाई। सुपरवाइजरों की फील्ड की ड्यूटी है। न तो आने-जाने के साधन हैं और परिवार से भी दूर रहेंगी। इनका तबादला जिलों में ही किया जाए।

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