प्रदेश में आरटीए और जीएम की टीमें होंगी गठित, 24 घंटे चलेगा अभियान: मूलचंद शर्मा
अवैध वाहनों पर होगी छापेमारी, हर जिले में चल रहे अवैध वाहन चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के अफसरों ने बैठक में लिया निर्णय
प्रदेश में गैर-कानूनी तरीके से सवारियां ढोने में लगे निजी वाहनों पर शिकंजा कसने के मकसद से विभाग के अधिकारियों को रोडवेज महाप्रबंधकों और आरटीए सचिवों की एक संयुक्त जांच टीम बनाई जाएगी। ये टीमें प्रदेश-भर में बिना कागजात के, नियमित तौर पर टैक्स न भरने वाले और क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में आरटीए स्टाफ द्वारा किए गए वाहन चालानों या जुर्माने की रिपोर्ट दैनिक आधार पर मुख्यालय को देने, 20 साल से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में नीति बनाने, अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बसों की चैकिंग करने, बस-अड्डों से बसों के उचित संचालन, अब तक कंडम हुई बसों की संख्या और उनकी नीलामी करने, ई-टिकटिंग की वस्तुस्थिति, किलोमीटर स्कीम के तहत बसों की स्थिति, बसों का बीमा, महाप्रबंधकों के प्रदर्शन जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अवैध तरीके से सवारियां ढोने के काम में लगी बसों और मैक्सी कैब समेत सभी निजी वाहनों की नियमित जांच के लिए टीमें बनाई जाएं। इन टीमों को प्रदेश से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर चैकिंग के लिए लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी आरटीए सचिव निजी तौर पर सप्ताह में कम से कम दो या तीन बार वाहनों की जांच करें और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। इसके साथ ही, उन्होंने आरटीए सचिवों नियमित तौर पर कार्यालय में बैठने और रात के समय भी चैकिंग करने के निर्देश दिए।
मंत्री ने दूसरे राज्यों के साथ लगने वाले बॉर्डर पर ऑनलाइन टैक्स भरने के नाम पर होने वाली ठगी के कुछ मामले उजागर होने पर अधिकारियों को इस तरह के खोखे चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की ताकीद करते हुए कहा कि ऐसे सभी खोखों का जिलावार फ्री पंजीकरण किया जाए ताकि इनकी आसानी से जांच की जा सके। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिपो स्तर पर बसों की समय-सारणी बनाकर उसका समुचित पालन सुनिश्चित किया जाए और रोडवेज की बसों को उनका पूरा समय दिया जाए ताकि विभाग को किसी तरह का नुकसान न हो। विभाग की हर महीने बैठक बुलाई जाएगी जिसमें खास तौर पर, अवैध तरीके से सवारियां ढोने वाले वाहनों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।
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