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Saturday, February 27, 2021

सार्वजनिक महकमों को बेचना बंद करे सरकार : सत्यपाल सिवाच

सार्वजनिक महकमों को बेचना बंद करे सरकार : सत्यपाल सिवाच

-राष्ट्रीय आह्वान पर कर्मचारियों का प्रदर्शन, डीसी को सौंपा ज्ञापन


जींद : ( संजय तिरँगाधारी ): सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने शुक्रवार को ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के आह्वान पर प्रतिरोध दिवस के रूप में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मनाया। इस दौरान डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजा गया। इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान रामफल दलाल ने की व मंच का संचालन जिला सचिव सतीश शर्मा ने किया।
आज के धरने को मुख्य रूप से अध्यापक संघ के पूर्व राज्य प्रधान सत्यपाल सिवाच, सकस के जिला प्रधान रामफल दलाल ने संबोधित किया।
जिला प्रधान रामफल दलाल ने कहा कि आज का यह विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन मांग करता है कि सभी कच्चे, एडहॉक, डेलीवेज, तदर्थ एवं पार्ट टाइम कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इस सरकार ने जो भी कर्मचारी नौकरी से निकाले हैं जैसे कि 1983 पीटीआई, 816 ड्राइंग टीचर,1518 ग्रुप डी के कर्मचारी उनको अति शीघ्र नौकरी पर वापस लिया जाए।साथ ही नव चयनित 1035 टीजीटी अंग्रेजी, 623 संस्कृत पीजीटी उनकी भर्ती को रद्द न करते हुए जल्द कार्य ग्रहण करवाया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, डीए में की गई कटौती का एरियर सहित भुगतान किया जाए।
सत्यपाल सिवाच ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों को अपने चहेते पूंजीपतियों को बेचना बंद करे। कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। ये भी आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं वे भी सामाजिक व परिवारिक मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं।
उन्होंने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ पूर्णतया किसान आंदोलन का समर्थन करता है और केंद्र सरकार से मांग करता है कि अति शीघ्र तीनों कृषि व उपभोक्ता विरुद्ध काले कानून वापस लिए जाएं।
हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान साधुराम ने कहा कि संगठन हरियाणा सरकार से मांग करता है कि इन कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए जिन तीन अध्यापकों को तानाशाही तरीके निलंबित किया गया है उन्हें शीघ्र बाइज्जत बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि एक्सग्रेशिया पॉलिसी में लगाई गई शर्तों को हटाया जाए और सभी दिवंगत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को नौकरी देना सुनिश्चित किया जाए, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के आदेश भी वापस लिए जाएं तथा एसीपी 5, 9 व 14 वर्ष की सेवा पर अधिकारियों की भाँति सभी कर्मचारियों को भी दिया जाए, वर्ष 2016-19 की बकाया एवं ब्लॉक 2020- 23 की एलटीसी  देना सुनिश्चित किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाए एवं इसे जनपक्षीय बनाया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश व देश के सभी स्कूल जाने वाले बच्चे निशुल्क, अनिवार्य एंवम गुणवत्तापूर्क शिक्षा ग्रहण कर सकें, कैशलेस मेडिकल सुविधा  का सरलीकरण किया जाए एवं उनके आश्रित की मासिक आय 3500 से बढ़ाकर 10000 की जाए आदि नीतियों पर विस्तार से चर्चा की।
आज के इस धरने में भूप सिंह वर्मा, संजीव सिंगला, महताब सिंह, ईश्वर सिंह, राजेंद्र सिंह, संदीप सिंह, इंद्र सिंह श्योकंद, धर्मबीर भम्भेवा, रीठा रानी पीजीटी संस्कृत, सत्यवान टीजीटी अंग्रेजी, रामनिवास, राजकुमार श्योकंद आदि मौजूद रहे ।

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