जींद में सरकार पर गरजे पूर्व आईजी रणबीर शर्मा

किसान आंदोलन से घबरा गई है भाजपा सरकार : पूर्व आईजी बोले, विधानसभा में क्षति वसूली विधेयक लाया जाना निंदनीय 

-जींद में सरकार पर गरजे पूर्व आईजी रणबीर शर्मा

जींद, 20 मार्च :( संजय तिरंगाधारी ) हरियाणा के पूर्व आईजी रणबीर सिंह शर्मा ने सरकार द्वारा क्षति वसूली विधेयक विधानसभा में पास करने की निंदा करते हुए कहा कि यह विधेयक किसान आंदोलन से घबराकर जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। संपत्ति के नुकसान की भरपाई का कानून तो देश में पहले से ही है। अब इस विधेयक के जरिए सरकार जन आंदोलनों को कुचलना चाहती है लेकिन जनता अब जाग चुकी है और सरकारी की तानाशाही को बर्दाश्त नही करेगी। शनिवार को रणबीर सिंह शर्मा जींद के सेक्टर-10 में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 

रणबीर सिंह शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश में हालात इस प्रकार के  हो गए हैं कि भाजपा व जजपा का नेता व मंत्री अपने हलके में नही जा सकता। उन्हे भारी जन विरोध का सामना करना पड रहा है। यह सब सरकार की हठधर्मिता के कारण हो रहा है। सरकार को चाहिए था कि आमजन को बजट में महंगाई से राहत देती लेकिन बजट सत्र प्रदेश का ऐसा बजट है जिससे प्रदेश के लोगों को कोई फायदा होने वाला नही है। सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। कुल राजस्व का 54 प्रतिशत कर्जा व ब्याज चुकाने में चला जाता है। 40 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन मे खर्च हो जाता है। शेष 6 प्रतिशत से क्या विकास कार्य हो सकते हैं। 

 पूर्व आईजी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1057 सरकारी स्कूलोंं को बंद करने का जो फैसला लिया है इससे प्रदेश में ओर अधिक बेरोजगारी बढ़ेगी। पहले ही बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में पहले स्थान पर है। सरकार के इस निर्णय से लगभग साढ़े तीन लाख से अधिक जेबीटी पास किए हुए युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिह्न लग गया है। सरकार रोजगार देने की बजाए रोजगार छीनने का काम कर रही है। डाईट को बंद किया जा रहा है और भविष्य में जेबीटी परीक्षा बंद करने का जो फैसला सरकार ने लिया है उसकी शर्मा ने कड़ी आलोचना की। 

 रणबीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने सरकारों को परखकर देख लिया है। अब समय आ गया है कि प्रदेश का हर व्यक्ति सत्ता परिवर्तन चाहता है। प्रत्येक सरकार में देश के अन्नदाता के साथ धोखा हुआ है लेकिन बर्दाश्त से बाहर हो गया है, अब देश का अन्नदाता जाग चुका है। शर्मा ने सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द कृषि कानूनों को रद्द कर किसानों का भला करे। उन्होने कहा कि आए दिन किसानों के लिए नए-नए नियम बनाए जा रहे हैं। अब जब गेहूँ की आवक होने को है तो सरकार द्वारा नियम बना दिया गया है कि गेहूँ में नमी 14 प्रतिशत से घटाकर 12 कर दी गई है। ऐसे में सरकार किसानों को परेशान करने पर तुली हई है। 

इस मौके पर चरण सिंह ढांडा, पाला राम, राजेंद्र, सुभाष कौशिक, सुरेश कुमार अहलावत, रिंकेश, जयपाल, डा. रामकुमार कौशिक, भूपेंद्र, प्रदीप, अशोक, इशम, सुरेश राणा सहित अन्य मौजूद रहे।