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Tuesday, April 27, 2021

हरियाणा के सभी जिलों में धारा-144 लागू , प्रदेश सरकार ने काेरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया है

हरियाणा के सभी जिलों में धारा-144 लागू ,  प्रदेश सरकार ने काेरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया है

चंडीगढ़ :  प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में धारा-144 लागू करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से इस आशय के आदेश जारी करते हुए राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए लगाई गई है। इसके पहले राज्य के चुनिंदा जिलों में धारा 144 लगी थी। इस संदर्भ में जिला उपायुक्तों को अपने अपने जिलों में माहौल को देखते हुए धारा 144 लगाने का आदेश दिया गया था। स्टेट क्राइसिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस आशय के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं बैठक में पूरे राज्य के सभी जिलों 22 में पेट्रोलिंग बढ़ाने और प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया गया है। माइक्रो कंटेन्मेंट जोन चिन्हित करने की गति बढाने और इन जोनों में व्यवस्थाएँ व्यवस्थित करने की गति बढ़ाने को कहा गया है। 
 वहीं सरकार ने प्रधान सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड विजयेंद्र कुमार को राज्य में उचित ऑक्सीजन आपूर्ति की निगरानी और समन्वय के लिए राज्य ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष हेतु नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत किया है। विजयेंद्र कुमार को उनके वर्तमान कर्तव्यों के अलावा तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने राज्य ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष में तीन आईएएस और छह एचसीएस अधिकारियों की भी नियुक्ति की है ताकि राज्य में ऑक्सीजन आपूर्ति की निगरानी और समन्वय में नोडल अधिकारी की सहायता की जा सके। आईएएस अधिकारियों में श्री अंशज सिंह, निदेशक, हाउसिंग फॉर ऑल, मुख्य प्रशासक, हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा और विशेष सचिव आवास विभाग, सुशील सरवन, विशेष सचिव, वित्त विभाग और शक्ति सिंह, प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य सहकारी संघ चीनी मिल्स शुगरफेड भी शामिल हैं। एचसीएस अधिकारियों निर्मल नागर, संयुक्त परिवहन आयुक्त (सडक़ सुरक्षा), हरियाणा, सतिंदर सिवाच, उप-सचिव, सहकारिता विभाग, राजेश कोथ, उप-सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग, अनिल कुमार दून, सचिव, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग, पंचकूला, मयंक भारद्वाज, संयुक्त आबकारी और कराधान आयुक्त और मुकुंद, उप-सचिव,प्रशासनिक सुधार विभाग शामिल हैं।

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