हरियाणा सीएम मनोहर लाल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग आज होगी। इस मीटिंग में सीएम 12 से अधिक फैसलों पर अपनी मुहर लगाएंगे। मीटिंग में विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को तीन लाख तक की वार्षिक आय पर पेंशन दिए जाने की मंजूरी मिल सकती है। अभी तक दो लाख रुपए सालाना आय वालों को ही पेंशन मिल रही है। इसके अलावा कैबिनेट में गांवों में पानी के बिल वसूलने का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सौंपने का निर्णय लिया जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जिम्मेदारी रहेगी कि वह पानी के दुरुपयोग को रोके।
स्टेट पुलिस अवार्ड को मिलेगी मंजूरी
गृह मंत्री अनिल विज की घोषणा को सिरे चढ़ाने के लिए कैबिनेट में तीन स्टेट पुलिस अवार्ड शुरू करने की मंजूरी मिल सकती है। विज ने मुख्यमंत्री पुलिस अवार्ड, गृह मंत्री पुलिस अवार्ड और डीजीपी पुलिस अवार्ड शुरू करने का एलान किया हुआ है। पुलिस विभाग में उल्लेखनीय काम करने वाले और इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाने व नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को इन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सरकार द्वारा हर साल ये अवार्ड दिए जाएंगे।
लाइसेंस पॉलिसी में होगा बदलाव
लाइसेंस पॉलिसी के लिए कंपलीशन सर्टिफिकेट के लिए सरकार अर्बन एरिया डेवलपमेंट एक्ट-1975 में संशोधन का निर्णय ले सकती है। नगर एवं आयोजना विभाग ने इसका प्रारूप तैयार किया है। कैबिनेट बैठक में वर्ष 2019 की लाजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और रिटेल पालिसी में बदलाव किया जा सकता है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा इससे जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।
खिलाड़ियों के सर्विस रूल में बदलाव संभव
प्रदेश सरकार खेल विभाग में सीधी भर्ती के जरिए नियुक्त होने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों के सर्विस रूल में बदलाव करेगी। हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्सपर्सन पालिसी के तहत ग्रुप-ए, बी और सी से जुड़े पदों को लेकर नियमों में बदलाव किया जाएगा। खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने इसका एजेंडा तैयार किया है। इसी तरह से बैठक में मोटर वाहन अधिनियम-1988 के अध्याय-4 के तहत तैयार की गई स्टेट कैरिज स्कीम-2016 में भी बदलाव किया जा सकता है।
गुरुद्वारा चुनाव के लिए बनेंगे नियम
प्रदेश सरकार ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनावों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी चुनावों के लिए प्रदेशभर में वार्डबंदी होगी। वार्डबंदी और चुनावों के नियम का फैसला मंगलवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जा सकता है।
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