भिवानी : प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी की बजाए स्वरोजगार अपनाना चाहिए। जिससे न केवल स्वयं को रोजगार मिले बल्कि दूसरों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 2 गांवों में सौ-सौ गायों से भ्रूण हस्तांतरण तकनीक (एंब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी) से बछड़ी उत्पन्न करने वाली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना जाएगा। इस तकनीक के तहत गायों से प्रौजनी टेस्टिंग गाय और सांड का भ्रूण सामान्य गाय के पेट में छोड़ा जाएगा। जिससे 20 लीटर दूध देने वाली उत्तम नस्ल की बछड़ी तैयार हो सकेगी। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे परंपरागत खेती की बजाय पॉली हाउस व नेट हाउस बनाकर सब्जी तथा बागवानी का उत्पादन करें और इसके साथ पशुपालन, मछली पालन व्यवसाय को भी अपनाएं। इससे किसानों की आय और रोजगार में बढ़ोतरी हो सकेगी।

कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को गांव सिरसी के निजी फैक्ट्री का शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थित किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर ऋण मुहैया करवा रही है। इसके साथ साथ रोजगार प्रदान करने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश के दूसरे राज्यों से किसानों को अधिक सुविधा देने में सबसे आगे है। परंतु फिर भी किसान पूरे भारत में जाकर के अवलोकन करें और जो भी किसान हित में योजना है, उन्हें जानकारी दें। उस योजना को हरियाणा में भी लागू किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को नई तरक्की के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं और उन्हें शिक्षा संस्कार व राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते रहते हैं। उन्होंने विपक्ष द्वारा बिजली के मुद्दे पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का ध्यान ही घपलों में रहता है पर भाजपा जनहित व जनसेवा में विश्वास रखती है। जनसेवा व अंतोदय की भावना से कार्य कर रही है। सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। उन्होंने किसानों को अंधाधुध रासायनिक उर्वरक डालकर ली जाने वाली जहरीली खेती के स्थान पर ऑर्गेनिक व प्राकृतिक खेती करने का अनुरोध किया। जिससे कि सभी लोग स्वस्थ रहे और जहर मुक्त खेती से छुटकारा मिल सके।

भिवानी :  पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रसी नेत्री किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार से किसानों को गेहूं पर 500 रूपए प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग की है। आज स्थानीय अनाजमण्डी में व्यापारियों व किसानों से मुलाकात के बाद पत्रकारो से बातचीत करते हुए श्रीमती चौधरी ने कहा कि किसानों की फसल अब की बार मौसम की मार झेल रही है और उत्पादन काफी कम हो गया है। 

 उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का उत्पादन 5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ कम हो गया है। खाद व बिजली व पानी की कमी तथा मौसम की मार के चलते किसानों का उत्पादन कम हुआ है। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए। 

उन्होंने सरकार की किसान व व्यापारी विरोधी नीतियों के लिए आलोचना की और कहा कि न केवल किसान बल्कि लघु उद्योग भी पूरे प्रदेश में दम तोड़ रहे हैं। रबी फसलों की खरीद के बाद उन्हें रखने की पर्याप्त रखने की व्यवस्था नहीं है जो कि सरकार की नाकामयाबी को दर्शाता है। 

 उन्होंने कहा कि हरियाणा में आज महंगाई चरम सीमा पर है। सब्जियां महंगी है और गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन किसी का ध्यान नही है। गरीब आदमी मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नींबू आज 300 रुपये किलो हो चुके है। मंहगाई से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के स्टंट कर रही है सरकार। 

 चौधरी ने कहा कि हरियाणा में बिजली पानी की भारी किल्लत है जिस कारण लोगो को परेशानी का सामना करना  पड़ रहा है। पानी की लड़ाई नुमाईंदे को लडऩी चहिये लेकिन नॉमाईन्दे चुप है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब सामान बटवारा था। अब हरियाणा में पानी का सामान बटवारा नही है। किरण चौधरी ने कहा कि अधेर नगरी चौपट राजा हो चुका है।

 उन्होंने कहा कि जब कोई कुछ बोलता है तो चंडीगढ़ का मुद्दा या फिर एसवाईएल का मुद्दा उठा लेते है। जब कि एसवाईएल का मुद्दा अब ठंडे बस्ते में है। एसवाईएल पर भाजपा केवल राजनीति करती है। उन्होंने सरकार पर गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का काम होता है लोगो को राहत देना लेकिन लोगों को राहत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भिवानी जिले के बापोड़ा में सबसे बड़ा वाटर वक्र्स चौधरी बंसीलाल ने बना कर दिया था जिसमे 78 गांव को पानी दिया जाता था लेकिन अब उसके हालात खराब हो चुके है। अब पानी 4 से 5 दिन में आता है। 

किरण चौधरी ने कहा कि एसवाईएल का पानी अब हरियाणा में आने वाला नही है। पानी का मुद्दा केवल राजनीतिक मुद्दा है। एसवाईएल को लाने का प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने किया था। आज नहर ही नही बची तो कैसे आएगी एसवाईएल। न्यायालय ने भी हरियाणा के हक  में फैसला दे दिया उसके बाद भी केंद्र ने कुछ नही किया।

     इस अवसर पर अमर सिंह हालुवासिया, नंद किशोर अग्रवाल, सुरेश कुमार गोयल, राजेंद्र प्रधान अनाजमण्डी, हनुमान प्रसाद, रामनिवास सिवानीवाले, कृष्ण कुमार, कृष्ण लेघां, परमजीत मडडू, अमन तंवर राघव, अशोक ढोला, कल्लू भटट, शीशराम मेचू, हरीसिंह सांगवान, शीशराम चेयरमैन, मीनू अग्रवाल, विष्णु केडिया, बजरंग लाल बहलिया, देवकी नंदन, नरेश बापोडिय़ा, अशोक झोझूवाला, पप्पू दिनोद सहित अनेक कार्यकर्ता व व्यापारी उपस्थित थे।

चंडीगढ़ : इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा गठबंधन सरकार पर किसानों को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पशुओं के लिए तूड़ी ले जा रहे किसानों को भाजपा सरकार के अधिकारी और पुलिस किसानों के साथ हाथापाई कर रहे हैं। सरकार के अधिकारी जबरदस्ती तूड़ी से भरी ट्रालियों को गौशाला में खाली करवा रहे हैं। बीते दिनों में सैकड़ों किसानों को प्रशासन की इस जबरदस्ती  लूट के कारण लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

गौशाला में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन किसानों से जबरदस्ती चारा लूट रही है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण इस बार गेहूं की पैदावार घटी है। किसान अपनी मेहनत और खर्चा करके गेहूं के अवशेष की तूड़ी बना कर बेचता है। किसान को तूड़ी 780 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पड़ती है, जिस पर 50 रूपए लोडिंग और किराया देना पड़  रहा है। लेकिन भाजपा सरकार के अफसर 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जबरदस्ती तूड़ी की ट्राली को गौशाला में खाली करवा रहे हैं। किसान अपने पशुओं के लिए चारा खरीदने दूसरे राज्यों से भी आते हैं। पुलिस किसानों के ट्रैक्टर और ट्रालियों का 50 हजार से लेकर 1 लाख 50 हजार तक का चालान काट रही है।  

अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार को 500 रूपए में किसानों की तूड़ी जबरदस्ती लूटने के बजाय किसानों को गेहूं पर 500 रूपए बोनस देना चाहिए क्योंकि किसान पहले ही कम पैदावार की मार झेल रहा है। जिन किसानों से जबरन तूड़ी खाली करवाई गई है उनको भाजपा सरकार तुरंत पूरा भुगतान करे और जिन पुलिस अधिकारियों ने किसानों के साथ मारपीट की है उन पर केस दर्ज करके कार्रवाई करे।

कैथल : कैथल की अतिरिक्त अनाज मंडी से लोड हुआ सरकारी गेहूं का ट्रक का वजन हैफेड गोदाम पहुंचते-पहुंचते 20 क्विंटल कम हो गया। जैसे ही आढ़ती को वजन कम होने का पता चला तो उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया तथा आढ़ती एसोसिएशन के साथ हैफेड कार्यालय में जा धमके। हालांकि शुरुआती दौर में तो हैफेड के अधिकारी बात करने को तैयार नहीं थे लेकिन जैसे ही मामला तूल पकड़ते देखा तो हैफेड के डीएम बैकफुट पर आ गए तथा उन्होंने माना कि यह इंस्पेक्टर की गलती से हुआ है। वे इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तथा आढ़ती को पूरा वजन की रसीद भी दी जाएगी। हूआ यूं कि अनाज मंडी कैथल के आढ़ती देवेंद्र सिंगला ने अनाज मंडी में जगह कम होने के कारण किसानाें की गेहूं अतिरिक्त अनाज मंडी में डलवाई थी। वहां पर गेहूं को हैफेड एजेंसी को बेच दिया। शुक्रवार को उसने अपने गेहूं को तीन ट्रकों में लोड करवा दिया। प्रत्येक ट्रक में 683 बैग थे जिनमें प्रत्येक में करीब 345 क्विंटल वजन था। शाम के समय ट्रक का कांटा करवाते हुए उसे लाइन में हैफेड में खड़ा कर दिया। सुबह के समय उसे ट्रक चालक ने बताया कि गाड़ी का वजन 326 क्विंटल बताया गया है। एक गाड़ी से 20 क्विंटल वजन कम होने के कारण आढ़तियों में रोष फैल गया। आढ़ती एकत्रित होकर हैफेड कार्यालय में जा धमके। शुरुआती दौर में तो अधिकारियों ने आनाकानी की तथा कोई बात नहीं की। जैसे ही मीडिया वहां पर पहुंचा तो हैफेड अधिकारियों की सांसे थम गई। 

 *हो सकता है बढ़ा गोलमाल*

 आढ़तियों ने कहा कि हैफेड में वजन में बढ़ा गोलमाल हो सकता है। प्रतिदिन हजारों क्विंटल गेहूं गोदाम पहुंच रहा है। जब एक ट्रक से 20 क्विंटल वजन कम किया जा सकता है तो फिर पूरे दिन में यह हजारों क्विंटल हो सकता है। आखिर कहां गया 20 क्विंटल गेहूं विचारणीय प्रश्न यह है कि जब हैफेड अधिकारियों द्वारा ट्रक चालक को रिसीप्ट भी 683 बैग की दी है तो फिर 20 क्विंटल गेहूं धरती निगल गई या आसमान। आखिर कहां गया 20 क्विंटल गेहूं। जब सायं को वजन पूरा था तो यह सुबह कम कैसे हो गया। कौन होगा जिम्मेवार वजन कम होने की बात को लेकर अधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। सभी अपनी जिम्मेवारी से बचते नजर आ रहे थे। ऐसे में अब यह बात सामने आती थी है आखिरकार कम वजन का जिम्मेवार कौन है।

 *इंस्पेक्टर ने की है गलती*

 सुरेश कुमार हैफेड के जिला प्रबंधक सुरेश कुमार ने कहा कि पहली बात तो यह है कि मामला इतना बड़ा है ही नहीं है। आढती को पहले मैनेजर व मेरे को शिकायत करनी चाहिए थी। इंस्पेक्टर की गलती है, उसने कम वजन की गाड़ी को उतारा कैसे। मैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। उसने 20 क्विंटल कम माल कैसे ले लिया कंडे से। अगर उसने कम वजन लिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उसने कहा कि आढ़ती का कोई कसूर नहीं है। उसका वजन पूरा माना जाएगा। संबंधित इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

फतेहाबाद : मार्किट कमेटी के अधीन आने वाले किसान भवन व दमकल विभाग भवन में मार्केटिंग बोर्ड के स्थाई व अस्थाई कर्मचारियों द्वारा ताश खेलने व हुक्का पीने के साथ ही अवैध रूप से रिहायश बनाने के आरोपों के चलते मार्किट कमेटी के सचिव विकास सेतिया ने बुधवार को किसान रैस्ट हाऊस पर ताला जड़ दिया। इसके विरोध स्वरूप मार्किटिंग बोर्ड (कंस्ट्रक्शन विंग) के कर्मचारियों ने कार्यकारी अभियंता के नेतृत्व में अपना कामकाज छोड़ मार्किट कमेटी सचिव के रवैये पर रोष जताया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ही विंगों के विभागाध्यक्षों ने अपने-अपने मुख्यालय को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत करवाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनाज मण्डी के पीछे मार्किट कमेटी का फायर बिग्रेड भवन है, जिसके साथ ही किसान भवन बना हुआ है। इसके संचालन का जिम्मा मार्किट कमेटी ने मार्किटिंग बोर्ड को दिया हुआ है। मुख्य प्रशासक पंचकूला को भेजे पत्र में मार्किट कमेटी के सचिव विकास सेतिया ने बताया कि उन्होंने 11 अप्रैल को किसान भवन का दौरा किया तो बोर्ड के स्थाई कर्मचारी व आऊटसोर्सिंग कर्मचारी किसान भवन में ताश खेल रहे थे व हुक्का पी रहे थे। किसान भवन के बाहर ही र्इंटों से चूल्हा बनाकर हुक्का भरने के लिए आग जलाई गई थी। किसान भवन का सोफा भी खस्ता हालत में पाया गया। किसान भवन का सामान, सैम्पलिंग मशीन, उद्घाटन बोर्ड व अन्य सामान टूटा-फूटा पड़ा था वहीं फायर बिग्रेड भवन में अस्थाई कर्मचारियों ने दो कमरों पर अवैध कब्जा कर रखा है। मंगलवार को दोबारा उन्होंने निरीक्षण किया तो बोर्ड के कर्मचारियों ने जिस जगह सफाई नहीं की गई थी, वहां पड़े कचरे में आग लगा दी। यह बता दें कि किसान भवन की बुकिंग मार्किट कमेटी द्वारा की जाती है जबकि कंस्ट्रक्शन व देखरेख का जिम्मा कंस्ट्रक्शन विंग का है। पत्र में बताया गया है कि मार्किट कमेटी कालोनी में रिहायशी मकान खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लगाए गए तालों से छेड़छाड़ ना की जाए। कर्मचारी चाहे तो उन्हें यह मकान विधिवत अलॉट किए जा सकते हैं। उधर, मार्केटिंग बोर्ड कंस्ट्रक्शन विंग के कार्यकारी अभियंता के नेतृत्व में कर्मचारी मार्किट कमेटी सचिव के रवैये के खिलाफ सामने आ गए और कामकाज ठप्प कर रोष जाहिर किया। बोर्ड के कार्यकारी अभियंता आनंद कुमार का कहना है कि सचिव विकास सेतिया का रवैया ठीक नहीं है। सचिव ने उनकी गाड़ी को आफिस से बाहर निकलवा दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आनंद कुमार ने बताया कि उन्होंने विभाग के चीफ इंजीनियर को सारे मामले से अवगत करवा दिया है।

चंडीगढ़ :  हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में बना बिजली संकट भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार की अदूरदर्शिता का नतीजा है। गर्मी का सीजन हर साल आता है, लेकिन इसके लिए पहले से तैयारी न करना सरकार का जनविरोधी नजरिया दिखाता है। गर्मी की शुरुआत में ही पूरे प्रदेश में बिजली कटों से हाहाकर मचा है तो आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश सरकार पूर्व में किए गए बिजली समझौते के अनुसार बड़े बिजली सप्लायरों से अपने हिस्से ही बिजली लेने में नाकाम रही है। इनसे बिजली की मांग भी नहीं की जा रही। बिजली देने वाली इन कंपनियों के संचालक अत्यधिक पावरफुल हैं और केंद्र सरकार व भाजपा के शीर्ष लोगों के साथ इनकी सीधी पैठ है। ऐसे में प्रदेश सरकार इनसे हरियाणा का हक मांगने में डरती है और इस बात से भी आशंकित है कि कहीं ऊपर से ये सरकार की खिंचाई न करवा दें। 

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिजली जरूरतों को पूरा करने में प्रदेश सरकार बड़ा हिस्सा अडानी से खरीदता है। काेयले के दामों में बढ़ोतरी की वजह से अडानी हरियाणा को बिजली देने में फिसड्डी साबित हो रहा है। 

कुमारी सैलजा ने कहा कि इस समय प्रदेश का शहरी व ग्रामीण, कोई भी क्षेत्र बिजली कटों से अछूता नहीं है। गांवों में गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है और दिनभर खेत में मेहनत के बाद रात को किसान अपने घर में बिजली न होने से दो घड़ी चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। यह हाल शहरों में है। लंबे-लंबे कटों के कारण इंवर्टर तक फेल होने लगे हैं। शाम को खाना खाने के वक्त बिजली गुल हो जाती है। दिनभर की थकान व नौकरी के बाद रात को बिजली न होने से लोग अंधेरे में खाना खाने को मजबूर हैं। 

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सप्ताह भर से हालात ज्यादा ही खराब हो रहे हैं और इनमें किसी तरह का सुधार न होना, प्रदेश सरकार के गैर जिम्मेदार होने का प्रमाण है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी और जून में धान की रोपाई के लिए भी बिजली की डिमांड पीक पर होगी। ऐसे में प्रदेश में बिजली न होने से हालात किस तरह से बिगड़ सकते हैं, यह सोचने भर से रूह कांपने लगती है।

चंडीगढ़ :  पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए एमएसपी पर कम से कम 500 प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग की है। हुड्डा का कहना है कि इस बार पहले बेमौसम बारिश और फिर गर्मी के जल्दी आगमन की वजह से गेहूं उत्पादक किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस बार गेहूं का दाना लगभग 10% छोटा हुआ और उत्पादन में करीब 5 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ की कमी भी आई है। ऊपर से डीजल, पेट्रोल, खाद, दवाई, बीज और अन्य चीज़ों की महंगाई के चलते किसानी की लागत बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसलिए किसानों को सरकारी मदद की दरकार है। किसानों को 500 प्रति क्विंटल बोनस देकर कुछ हद तक उसके नुकसान की भरपाई हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गर्मी आते ही सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी और उत्पादन में कटौती कर दी है। जिससे पूरे हरियाणा के लोग भारी बिजली संकट झेल रहे हैं। लंबे-लंबे पावर कट ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेदड़, पानीपत, झाड़ली और यमुनानगर में 4 पावर प्लांट बनवाए थे। जबकि बीजेपी या बीजेपी-जेजेपी सरकार में एक भी प्लांट नहीं लगाया गया। ऊपर से खेदड़, पानीपत और झाड़ली पावर प्लांट की 3 इकाइयों में उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया गया। आज प्रदेश में क्षमता से बेहद कम या कहें कि नाममात्र का बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को लंबे-लंबे पावर कट और बिजली की महंगी दरों के रूप में भुगतना पड़ रहा है। निजी कंपनियों से महंगी दरों पर बिजली खरीदकर आम उपभोक्ता को ऊंचे रेट पर बेची जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पावर कट की वजह से ना सिर्फ आम जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, बल्कि लोगों के व्यापार धंधों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। किसानों को भी बिजली कटौती की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। खास तौर पर सब्जी उत्पादक किसानों को इस सीजन में बिजली की आवश्यकता होती है, ताकि वक्त पर फसलों की सिंचाई की जा सके। लगातार 2 साल से कोरोना महामारी के चलते सब्जी उत्पादक किसान भारी घाटा झेल रहे हैं। इस बार बिजली के अनियमित शेड्यूल के चलते उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है।