नई दिल्ली : पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण कई राज्यों में आने वाले समय में मौसम करवट बदल सकता है। विक्षोभ का असर, शनिवार को पहाड़ी क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जाहिर की है।

मौसम विभाग ने सिक्किम में भी बारिश के आसार जाहिर किए हैं। इसके साथ ही उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमाम सामान्य से अधिक रह सकता है। विभाग के अनुसार विक्षोभ के चलते शनिवार को उत्तरी उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है साथ ही बर्फबारी के भी आसार हैं।

दूसरी ओर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने और ओले पड़ने की आशंका है। इन राज्यों में तापमान 3-5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। देश के बाकी हिस्से में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

वहीं राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार सुबह हल्की गर्मी के साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि सुबह हल्की धुंध भी रही। भारत मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार शनिवार को दिन में आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान के 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

नई दिल्ली :चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि 5 राज्यों में 824 विधानसभा सीटें हैं। इनके लिए इस बार 18.68 करोड़ वोटर हैं और 2.7 लाख मतदान केंद्र होंगे। मुख्य चुनाव आयोग के मुताबिक 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, विकलांग लोगों, जरूरी सेवाओं में लगे जिन लोगों की स्थानीय चुनाव अधिकारी पहचान करेंगे, वे पोस्ट बैलट से मतदान कर सकेंगे। सभी चुनाव अधिकारियों का कोरोना वैक्सीनेशन होगा। वोट डालने का समय 1 घंटा ज्यादा होगा।अरोड़ा ने कहा,'पिछले साल जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, तब दुनियाभर के चुनाव आयोगों के सामने चुनाव कराना चुनौती थी। कई देशों ने ऐसे हालात में भी हिम्मत दिखाई और कुछ बदलाव और एहतियात बरतते हुए चुनाव कराए। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 18 सीटों पर जून 2020 में चुनाव कराकर शुरुआत की। हमारे लिए बड़ी चुनौती बिहार थी। वहां 7.3 करोड़ वोटर थे। यह हमारे लिए अग्निपरीक्षा थी।'

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी है कि बिहार के वोटरों ने भी भरोसा दिखाया और चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया। बिहार में कई अधिकारियों को कोरोना था, इसके बावजूद वे चुनाव तैयारियों को देखते रहे। आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार में वोटिंग में 57.3% वोटिंग हुई जो पिछले विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा थी।'

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, 'असम विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 31 मई तक है। इसी तरह तमिलनाडु विधानसभा का 24 मई, बंगाल का 30 मई, केरल का 1 जून और पुडुचेरी का 8 जून तक का कार्यकाल है। 824 विधानसभा सीटों के लिए 18.68 करोड़ वोटर होंगे और 2.7 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। तमिलनाडु में 66 हजार, असम में 33 हजार, बंगाल में 1 लाख 1 हजार 916 मतदान केंद्र होंगे।'

दिल्ली :  जुर्म और अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बता दें कि महिला कहीं भी सेफ नहीं है। दरअसल एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक मॉडल के साथ दुष्कर्म जैसा मामला सामने आया है। बताना लाजमी है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में 22 वर्षीय मॉडल के साथ रेप की खबर सामने आई है। पीड़िता ने चाणक्यपुरी थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने कहा कि फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि लड़की मॉडलिंग करती है।

लड़की ने पुलिस को बताया कि 30 जनवरी को आरोपी ने उसे मैसेज किया था और कहा था कि वो एक शादी में दिल्ली आएगा, तब वो उसे मिलेगा। उसके बाद फिर 20 फरवरी की सुबह पांच बजे आरोपी ने मैसेज किया और मिलने के लिए उसे अपने दोस्त के घर बुलाया, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। फिर दोनों खान मार्केट में मिले। वहां दोनों साथ नाश्ता किया। इसके बाद शख्स ने लड़की को होटल ले गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

पीड़िता ने पुलिस को पूरी आपबीती सुनाई, जिसके मुताबिक, मुंबई से पीड़िता का एक पुराना जानकार राजधानी आया था। यहां आने के बाद उसने लड़की को मिलने के लिए खान मार्केट बुलाया और वहां से उसे एक फाइव स्टार होटल में ले गया। पीड़िता का आरोप है कि उसने उसके साथ गलत हरकत की। इतना ही नहीं उस आरोपी ने पीड़ित लड़की को धमकाया भी था। हालांकि, धमकियों को दरकिनार कर युवती पुलिस के पास पहुची।

 

नई दिल्ली : पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। यदि केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे में ले आए तो आम आदमी को राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके संकेत भी दिए हैं। जीएसटी की उच्च दर पर भी पेट्रोल-डीजल को रखा जाए तो मौजूदा कीमतें घटकर आधी रह सकती हैं।

वर्तमान में, पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और राज्य वैट वसूलते हैं। इन दोनों की दरें इतनी ज्यादा है कि 35 रुपए का पेट्रोल विभिन्न राज्यों में 90 से 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच रहा है।

23 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल 81.32 रुपए प्रति लीटर पर थी। इस पर केंद्र ने क्रमशः 32.98 रुपए लीटर और 31.83 रुपए लीटर का उत्पाद शुल्क लगाया है। यह तब है जबकि देश में जीएसटी लागू है। जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को पेश किया गया था। तब राज्यों की उच्च निर्भरता के कारण पेट्रोल और डीजल को इससे बाहर रखा गया था। अब सीतारमण ने ईंधन की कीमतें नीचे लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त सहयोग का आह्वान किया।

 

जीएसटी में ईंधन को शामिल करने का यह असर होगाअगर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत शामिल किया जाता है, तो देश भर में ईंधन की एक समान कीमत होगी। यही नहीं, यदि जीएसटी परिषद ने कम स्लैब का विकल्प चुना, तो कीमतों में कमी आ सकती है।

वर्तमान में, भारत में चार प्राथमिक जीएसटी दर हैं – 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। जबकि अभी केंद्र व राज्य सरकारें उत्पाद शुल्क व वैट के नाम पर 100 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स वसूल रही हैं ।

इसमें से 1,53,281 करोड़ रुपए केंद्र की हिस्सेदारी थी और 84,057 रुपए का हिस्सा राज्यों का था। वर्ष 2019-20 में, राज्यों और केंद्र के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र से कुल योगदान 5,55,370 करोड़ रुपए था। यह केंद्र के राजस्व का लगभग 18 प्रतिशत और राज्यों के राजस्व का 7 प्रतिशत था।

केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार, केंद्र को इस वित्त वर्ष में केवल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क से अनुमानित 3.46 लाख करोड़ रुपए एकत्र करने की उम्मीद है।

पूरे देश में राजस्थान पेट्रोल पर 36 प्रतिशत पर वैट रखते हुए सबसे अधिक कर वसूलता है। इसके बाद तेलंगाना में वैट 35.2 प्रतिशत है। पेट्रोल पर 30 प्रतिशत से अधिक वैट वाले अन्य राज्यों में कर्नाटक, केरल, असम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश शामिल हैं। डीजल पर, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों द्वारा सबसे अधिक वैट दरें ली जाती हैं। अब तक पांच राज्यों, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मेघालय, असम और नागालैंड ने इस साल ईंधन पर करों में कटौती की है ।

नई दिल्ली : भारत सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर व्यापार के लिए स्वागत है लेकिन इसके लिए गाइडलाइंस को मानना जरुरी होगा। ये तीन महीने में लागू होगी।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के यूजर 40 करोड़ से अधिक, ट्विटर पर एक करोड़ से अधिक यूजर हैं। भारत में इनका उपयोग काफी होता है, लेकिन जो चिंताएं जाहिर की जाती हैं उनपर काम करना जरूरी है।

रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी, किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा।

प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। इसके अलावा हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ, इसकी जानकारी देनी होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अफवाह फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है इसकी जानकारी देनी होगी। क्योंकि ऐसा कंटेट सोशल मीडिया पर लगातार फैलता रहता है।

नई दिल्ली : कृषि कानूनों का विरोध बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सीमा पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो किसानों की महापंचायतें भी जारी हैं। सरकार मान नहीं रही तो किसानों ने विरोध का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन ने अब कृषि कानूनों के विरोध में बड़ा एलान किया है। सिंघु बार्डर पर बैठे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने दूध के दाम बढ़ाने की बात कही है। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने बताया कि एक मार्च से किसान दूध के दामों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, जिसके बाद 50 रुपये लीटर बिकने वाला दूध अब दोगुनी कीमत यानी 100 रुपये लीटर बेचा जाएगा। मलकीत सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों पर चारों तरफ से घेरने का भरसक प्रयास किया है,लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने तोड़ निकलाते हुए दूध के दाम दोगुने करने का कड़ा फैसला ले लिया है। अगर सरकार अब भी न मानी तो आने वाले दिनों में आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाते हुए हम सब्जियों के दामों में भी वृद्धि करेंगे ।

नई दिल्ली : सरकारी तेल कंपनियों ने आम आदमी को एक और बड़ा झटका दिया है। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोत्तरी कर दी है। जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपये से बढ़कर 794 रुपये हो गई है।

बढ़े हुए दाम आज 25 फरवरी 2021 से लागू हो गए हैं। बता दें कि इस महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में यह तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में आज 25 रुपये तक का इजाफा किया गया है।

सरकार ने 4 फरवरी को LPG के दाम में 25 रुपये का इजाफा किया था। उसके बाद 15 फरवरी को एक फिर से सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए गए थे। और अब यह तीसरी बार है जब फिर से 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

 

1 दिसम्बर को गैस सिलेंडर 594 रुपये से बढ़कर 644 रुपये हुए थे। 1 जनवरी को फिर से 50 रुपये बढ़ाए गए, जिसके बाद 644 रुपये वाला सिलेंडर 694 रुपये हो गया। 4 फरवरी को की गई बढ़ोत्तरी के बाद इसकी कीमत 644 रुपये से बढ़कर 719 रुपये हो गई है। 15 फरवरी को 719 रुपये से 769 रुपये हुई और 25 फरवरी को 25 रुपये दाम बढ़ने से इसकी कीमत 769 रुपये से 794 रुपये पर आ गई।

देश में एलपीजी की पहुंच करीब 99.5 फीसदी भाग तक हो गई है। देश में एलपीजी के करीब 28.9 करोड़ कंज्यूमर हो गए हैं। हालांकि जनवरी महीने में एलपीजी की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन दिसंबर में दो बार की गई बढ़ोतरी के चलते दिल्ली में एलपीजी के दाम 100 रुपये प्रति सिलेंडर तक बढ़ गए थे। वहीं, फरवरी 2021 में 50 रुपये का दिल्‍ली के लोगों को झटका लगा है।