फतेहाबाद : हरियाणा में दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो चुकी है। परीक्षाएं खत्म होने के बाद अब आंसर सीट चेक होने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बोर्ड की कॉपियां चेक करने के दौरान टीचरों को अटपटे जवाब पढ़ने को मिल रहे हैं। परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्नों के जवाब में उत्तर पुस्तिका में लिखे गए इन अटपटे जवाबों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। 

फतेहाबाद में पेपर चेकिंग के दौरान एक परीक्षार्थी ने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा कि फ्रेंडशिप करवा दो अपनी बेटी के साथ। एक छात्रा ने प्रश्न का जवाब देते हुए लिखा, ‘सर प्लीज छोटे प्रश्नों में गलती के लिए माफ करना। प्लीज सर आपकी बेटी जैसी हूं.’

कई छात्र-छात्राओं ने प्रश्नों का जवाब देते हुए शायरियां, गीत और गाने भी लिखे हैं तो कईयों ने पास करने की गुजारिश की है। एक छात्रा ने तो पेपर में यह तक लिख दिया कि अगर 75% अंक नहीं दिए तो सुसाइड कर लूंगी। 

एक छात्रा ने तो प्रश्न के जवाब में अपने जीवन और पढ़ाई के बारे में विस्तार से लिख दिया। छात्रा ने लिखा, ‘उसकी मां सौतेली है, पिता दारू पीते रहते हैं। उन्होंने बहुत दुख दिया है, मुझसे बर्ताव अच्छा नहीं है और ना ही मां अच्छा बर्ताव करती है। छात्रा ने अपनी समस्या को लिखते हुए दो पेज तक भर दिए.’ इस पूरे संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि कुछ बच्चे शरारती होते हैं और आउट ऑफ वे में जाकर पेपर में गलत लिख देते हैं। उन्होंने सभी स्कूलों के अध्यापकों से अपील करते हुए कहा कि अध्यापक बच्चों को क्लास में बताएं कि इस तरह की गतिविधियां और इस तरह की एक्टिविटी बोर्ड की परीक्षाओं में न करें।

महेंद्रगढ़ : महेंद्रगढ़ क्षेत्र के गांव की एक महिला ने नारनौल सिटी थाने में कार्यरत एक एएसआई पर शुक्रवार को दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर पीड़ित महिला ने एसपी विक्रांत भूषण से शुक्रवार को मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी। एसपी ने भी महिला को निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए थे। शुक्रवार की शाम तक महिला सदर पुलिस थाने में लगभग छह बजे आई और पुलिस ने महिला को करीब नौ बजे तक थाने में बैठाया रखा। इसके बाद जिला बाल कल्याण समिति की पूर्व चेयरपर्सन मंजू कौशिक ने महिला को फोन के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर नारनौल का पता बताया और महिला पूरी रात वन स्टॉप सेंटर नारनौल में रही। वहां सेंटर की इंचार्ज वदंना ने महिला को रहने व खाने की व्यवस्था करवाई। हालांकि पुलिस ने देर रात पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। शनिवार को जब पीड़िता महिला वन स्टॉप सेंटर से महेंद्रगढ़ थाने में करीब दोपहर के एक बजे आई थी, लेकिन महिला थाने में करीब दो बजे तक यूंं ही बैठी रही और पुलिस ने उसका मेडिकल ही नहीं करवाया। इसके बाद पीड़िता थाने के सामने धरने पर बैठ गई। महिला का यह भी आरोप है कि वह करीब एक बजे थाने में मेडिकल करवाने के लिए आई थी, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने उससे कहा कि जब जरूरत होगी, तब आपको बुुला लेंगे। उसने पुलिसकर्मी से जब एफआईआर की कॉपी मांगी तो उन्होंने एफआईआर की कॉपी देने से मना कर दिया। महिला का आरोप है कि पुलिस इस केस को दबाने में लगी हुई है। धरने की सूचना पर इस केस को देख रही जांच अधिकारी नीलम मौके पर पहुंची और उसने महिला का मेडिकल करवाया। फिर न्यायालय में बयान दर्ज भी करवाए।

 *यह है मामला*

 महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह एक गांव की रहने वाली है। उसकी शादी नौ नवबंर 2017 को हुई थी। नामजद एएसआई पहले महेंद्रगढ़ सदर थाने में तैनात था। उसके ससुर से एएसआई से अच्छी जान-पहचान थी। एएसआई ने घर पर आकर जबरदस्ती उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जबकि उसका अपना पति, सास व ननद एएसआई का ही साथ देते रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिसबंर-2021 को उसकी ननद की लड़की की शादी थी। वहां एएसआई आया हुआ था, उसी रात को ननद ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया और उसके बाद एएसआई ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने बताया कि एएसआई और उसका पति, सास व ननद उसके साथ लगातार पांच-छह दिनों से मारपीट कर रहे है और दबाव बना रहे हैं कि अन्य एक व्यक्ति के ऊपर रेप का झूठा केस बनवा देंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। क्या बोले अधिकारी थाने में एक शिकायत आई है। जिस पर मामला दर्ज कर लिया है। उसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी आरोपित पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - गजराम, प्रभारी सदर थाना, महेंद्रगढ़।

भिवानी : नगर परिषद के आर्थिक हालात बेहद कमजाेर, कर्मचारियाें काे समय पर वेतन देने के पैसे नहीं

नगर परिषद कर्मचारियाें ने वेतन न मिलने पर बुधवार काे अधिकारियाें के कार्यालय के सामने तथा नप के मुख्य गेट समेत परिसर में कूड़े से भरी ट्रैक्टर ट्राॅली, टिप्प ऑटाे समेत 15 वाहन खड़े कर दिए है। इससे अधिकारियाें के कार्यालय समेत पूरे नप परिसर में बदबू फैलने से कर्मचारियाें के साथ नप में आने वालाें काे परेशानी का सामना करना पड़ा। कर्मचारियाें ने मांगे न मानने पर गुरुवार से शहर में सफाई व कूड़ा उठान का काम बंद करने की भी चेतावनी दी है।

नगर परिषद में 24 ड्राइवर समेत 327 कर्मचारियाें काे एक से दाे महीने का वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियाें के परिवाराें के सामने आर्थिक संकट पैदा हाे गया है। वेतन न मिलने पर नाराज कर्मचारी कूड़े से भरे आठ टिप्पर ऑटाे, तीन ट्रैक्टर ट्राॅली, डस्टबिन से भरी गाड़ी लेकर नप कार्यालय पहुंचे। कर्मचारियाें ने ईओ, एमई, सचिव आदि अधिकारियाें के कार्यालय के सामने बरामदे में कूड़े से भरे वाहन खड़े कर दिए। इसके अलावा मुख्य गेट तथा परिसर में भी कूड़े से भरी ट्रैक्टर ट्राॅली व अन्य वाहन खड़े किए। इससे लाेगाें काे नप में जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बदबू के कारण लाेगाें का नप परिसर में खड़े हाेना भी मुश्किल हाे रहा था।

चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के साढ़े सात साल के शासनकाल में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जिसमें भाजपा नेताओं ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके घोटाले न किए हो। 2014 में भाजपा सरकार के आने के बाद हमने भूपेंद्र हुड्डा के शासनकाल में हुए घोटालों की 400 पेजों की एक चार्जशीट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और महामहिम राज्यपाल को सौंपी थी। चार्जशीट पर कोई कार्रवाई करना तो दूर उलटा कांग्रेस सरकार से चले आ रहे घोटाले भाजपा सरकार में कई गुणा बढ़ गए हैं।

नगर निगम, परिषद और पालिका में भ्रष्टाचार चरम पर है और घोटालों का गढ़ बन चुके हैं। निगमों में भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ था और अब भाजपा सरकार में तो इंतहा हो गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, पंचकूला, भिवानी, हिसार, अंबाला और सिरसा जिलों के निगमों में भाजपा नेताओं और निगम अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार घोटालों के केस सामने आ रहे हैं लेकिन आज तक असली दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

फरीदाबाद निगम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ जिसमें बगैर काम किए ठेकेदार को पैसों का भुगतान किया गया। गुरुग्राम निगम में सालिड वेस्ट मैनेजमैैंट, हैल्थ और सेनिटेशन एवं कूड़ा उठान से संबंधित 180 करोड़ का घोटाला। सोनीपत निगम में टेंडर व कूड़ा उठान और सर्विस चार्ज घोटाला। पानीपत निगम में कूड़ा उठान, स्ट्रीट लाइट एवं हाऊस टैक्स का घोटाला। करनाल निगम में स्ट्रीट लाइट, सीवरेज लाइन और अवैध कालोनियों में रजिस्ट्री को लेकर एनओसी जारी करने का करोड़ों रुपए का घोटाला। पंचकूला निगम में कचरा निस्तारण के नाम पर करोड़ों रूपए का घोटाला। भिवानी निगम में चेक और रसीद घोटाला। हिसार निगम में मैनपावर मुहैया करवाने वाली एजेंसी को लाखों रूपए जारी करने का घोटाला। अंबाला निगम में कूड़ा उठान में पांच करोड़ एवं स्टेडियम में 66 करोड़ रूपए का घोटाला। सिरसा निगम में फेक बिल घोटाला जैसे अनेकों घोटाले हुए हैं। सरकार जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत एक आयोग बना कर इन सभी घोटालों की जांच करवाए ताकि असली दोषियों को पकड़ा जा सके।

चण्डीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नागरिक सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने की मुहिम में आज उस समय एक और अध्याय जुड़ गया जब मुख्यमंत्री ने शस्त्र लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने को हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री शस्त्र लाइसेंस पर बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शस्त्र लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया को परिवार-पहचान-पत्र के साथ लिंक किया जाए। इसके लिए एनआईसी, नागरिक संसाधन सूचना विभाग व गृह विभाग मिलकर कार्य करे। बैठक में मुख्यमंत्री को अश्वासन दिया गया की एक-दो महिनों में पूरी प्रक्रिया को दुरस्त कर लिया जाएगा और एक जुलाई को यह पोर्टल लॉच किया जा सकता है।  शस्त्र लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग होगी अनिवार्य बैठक में निर्णय लिया गया कि शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने वालों को पुलिस विभाग से कम से कम एक सप्ताह की शस्त्र के बारे में व फायरिंग की ट्रनिंग लेनी होगी। मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि आरम्भ में पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र मधुबन, करनाल, भोंडसी, गुरुग्राम, सुनारिया रोहतक व रोहतक के अलावा हरियाणा पुलिस की सिरसा, नारनौंल, जीन्द व कुरुक्षेत्र की फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग दी जा सकती है। लाइसेंस के आवेदन करने वाले को ट्रेनिंग का विकल्प भी भरना होगा इस बात की भी जानकारी दी गई कि शस्त्र अधिनियम के तहत लाईसेंस प्रदान किए जाते हैं और इस अधिनियम में वर्ष 2016 व वर्ष 2019 में संशोधन भी किए गए हैं । अधिनियम के अनुसार पहले शस्त्र लाइसेंस फसलों की सुरक्षा के लिए तथा व्यक्ति की खुद की सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। वर्तमान में शस्त्र लाइसेंस की अवधि पांच वर्ष की है। पंजीकृत सुरक्षा एजेंसियों को भी नियमानुसार रिटेलर लाइसेंस दिए जाते है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लाइसेंस श्रेणियां प्राथमिकता के आधार पर वर्णित हो और प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो, सभी जिलों के शस्त्र लाइसेंसों के डाटा की समीक्षा नियमित आधार पर की जाए।

फरीदाबाद : साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी केस में चार्जशीट डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने विवादित पोस्टर लगाने व पावन स्वरूप की बेअदबी करने के केसों में पंजाब के फरीदकोट में सीजेएम की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की हुई थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। बेअदबी प्रकरण से जुड़े श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप चोरी करने वाले केस में डेरा प्रमुख को पहले से ही जमानत मिली हुई थी और इस केस में वह निचली अदालत में जमानती बॉड भी भर चुके हैं जबकि बाकी दोनों केसों में जमानत के लिए डेरा प्रमुख ने याचिका दाखिल की हुई थी। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने बरगाड़ी बेअदबी से जुड़ी तीनों घटनाओं गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारे से श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप चोरी करने, विवादित पोस्टर लगाने व बरगाड़ी के गुरुद्वारे के बाहर पावन स्वरूप की बेअदबी करने के मामलों में राम रहीम को चार्जशीट किया हुआ था। अब राम रहीम को अदालती कार्यवाही में वीसी से ही पेश होना होगा।

चंडीगढ़ :  हरियाणा में अवैध तौर पर सामान की ढुलाई करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। जो व्यक्ति टैक्स की पेमैंट किए बिना कमर्शियल वाहन से सामान ले जाता पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाहनों की चैकिंग के दौरान कराधान विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस-बल भी होगा। विभाग के जो अधिकारी टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी करेंगे, उनके लिए शरीर पर स्पाई-कैमरा भी होगा। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में आबकारी एवं कराधान विभाग के एनफोर्समैंट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिप्टी सीएम, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का भी प्रभार है, ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि जो भी अधिकारी नियमित तौर पर टैक्स चोरी करने वाले वाहनों की ईमानदारी से चैकिंग नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैमरे खरीदे जाएंगे जो कि छापेमारी करने वाले अधिकारियों के कपड़ों में लगाए जाएंगे, इनकी ट्रैकिंग मुख्यालय से की जाएगी।  दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर लोग ईमानदारी से टैक्स नहीं भरेंगे तो सरकार के पास राजस्व कहां से आएगा, इसी राजस्व से ही राज्य में बिजली, पानी, सडक़, परिवहन, शिक्षा,स्वास्थ्य एवं अन्य जनसुविधाएं लागू की जाती हैं। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मासिक आधार पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने के निर्देश दिए। इन बैठकों में टैक्स चोरी से संबंधित छापेमारी, रिकवरी व केस दर्ज करने आदि से संबंधित सूचनाएं अपडेट की जाएंगी और आवश्यकता अनुसार उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने एक वर्ष में टैक्स एकत्रित करने, टैक्स की चोरी पकडऩे के अलावा अधिकारियों की अचीवमैंट्स की भी बारिकी से समीक्षा की और अपेक्षा अनुरूप कार्य न करने वाले अधिकारियों से जवाब-तलबी की।