हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं

चंडीगढ़ : हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह, जिन पर एक जूनियर कोच के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, को गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सर्व खाप महापंचायत ने झज्जर जिले के दावला गांव में धनखड़ -12 खाप (12 गांवों की एक जाति परिषद) के तहत निर्णय दिया।

खाप ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 23 जनवरी तक मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करने को कहा है।

खाप पंचायत राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेगी।

सूत्रों ने कहा कि रविवार को हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से पुलिस ने पूछताछ की, जिन पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, सिंह को पुलिस ने जांच में सहयोग करने के लिए 41ए का नोटिस भेजा था।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने संदीप सिंह के दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।

पिछले महीने, जूनियर एथलीट कोच महिला ने विपक्षी इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने आरोप लगाया कि तत्कालीन खेल मंत्री ने पिछले साल फरवरी से नवंबर तक बार-बार उसे परेशान किया। सोशल मीडिया पर मैसेज किए और उन्हें गलत तरीके से छुआ और मैसेज में उन्हें धमकी भी दी।

चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 354ए, 354बी, 342 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और जांच शुरू की है।

अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, महिला कोच ने मांग की कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार को तुरंत संदीप सिंह को बर्खास्त करना चाहिए और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना चाहिए। दत्तात्रेय ने खेल मंत्रालय खट्टर को सौंप दिया है।

आरोपों के बाद संदीप सिंह ने 1 जनवरी को कहा कि उन्होंने जांच रिपोर्ट आने तक खेल विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दी है और आगे कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए उन पर आरोप लगाए गए हैं।

हरियाणा की रातें शिमला से ठंडी:महेंद्रगढ़ सबसे ठंडा, 0.8 डिग्री टेंपरेचर; 16 जिलों में 5 डिग्री से नीचे तापमान

चंडीगढ़ : हरियाणा में ठिठुरन का तीसरा दौर शुरू हो गया है। रातें शिमला से भी ठंडी हो रही हैं। पहाड़ों में हुई बर्फवारी और बारिश से सूबे के न्यूनतम तापमान में सामान्य से 6 डिग्री की गिरावट आई है। ठंडी हवाओं के कारण महेंद्रगढ़ का तापमान 8 डिग्री गिरकर 0.8 पहुंच गया। सोनीपत के जगदीशपुर में सामान्य से 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, यहां का पारा 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।

*16 जिलों में 5 डिग्री से नीचे तापमान*

हरियाणा के 16 जिले ऐसे हैं, जिनमें रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। यह सामान्य से 10 डिग्री तक नीचे है। इन जिलों में हिसार, नारनौल (महेंद्रगढ़), भिवानी, सिरसा, अंबाला, फतेहाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, मेवात, सोनीपत और यमुनानगर शामिल हैं।

*इन जिलों में हालात ज्यादा खराब*

हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें हालात ज्यादा खराब हैं। इनमें महेंद्रगढ़ (0.8), सोनीपत जिले के जगदीशपुर (1.0), कैथल (1.7), सिरसा (1.8) और गुरुग्राम (1.9) जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इन जिलों में सामान्य से 10 से पांच डिग्री की गिरावट आई है।

लंबा चलेगा तीसरा दौर

राज्य में ठंड का तीसरा दौर लंबा चलेगा। सूबे में पहला दौर 18 दिसंबर को शुरू हुआ था, जो 30 तक चला। जनवरी में के पहले सप्ताह में शुरू हुआ दूसरा दौर 11 जनवरी तक जारी रहा। तीसरे दौर की अब शुरुआत हुई है, जो मौसम में आए बदलाव के कारण 20 जनवरी तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को रात के समय घर से न निकलने की सलाह दी है।

हरियाणा के चर्चित IAS अधिकारी अशोक खेमका का 30 साल की नौकरी में 55वीं बार ट्रांसफर होने पर दर्द छलका है। उन्होंने अपने ट्रांसफर पर सवाल उठाए हैं। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी खेमका को अब चौथी बार अभिलेखागार विभाग मिला है।

इस विभाग में सिर्फ 22 कर्मचारी काम करते हैं। जहां दूसरे विभागों का एनुअल बजट हजारों करोड़ होता है वहीं अभिलेखागार विभाग का बजट सिर्फ 4 करोड़ रुपए है।

ट्रांसफर के बाद IAS अशोक खेमका ने अपने ट्वीट में लिखा- 'एक बार फिर अभिलेखागार विभाग मिला है। एक सरकारी अधिकारी को एक सप्ताह में कम से कम 40 घंटे का काम सौंपा जाता है, लेकिन अब ईमानदार और अपने काम के प्रति अडिग लोगों से निपटने की एक नई ट्रिक सोची गई है, जिसमें सिविल सेवा बोर्ड के नियमों को नजरअंदाज करते हुए कम से कम काम सौंपा जाए। उन्होंने लिखा है कि स्वाभिमान को नष्ट करो और अपमान का ढेर लगाओ। यह किसके हित में है?'

*IAS अशोक खेमका का ट्वीट...*

*ट्रांसफर का नहीं बताया कारण*

राज्य सरकार ने 1991 बैच के IAS अधिकारी अशोक खेमका के अचानक तबादले का कोई कारण नहीं बताया है। खेमका का उनके 30 साल के सेवा करियर में 55वां ट्रांसफर है। ट्रांसफर के बाद खेमका ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि एक बार फिर अभिलेखागार मिला है।

*खेमका पर खर्च हो रहे हर माह 5 लाख*

खेमका के रैंक (अतिरिक्त मुख्य सचिव) के एक IAS अधिकारी की सरकारी खजाने पर प्रति माह कम से कम 5 लाख रुपये की लागत आती है। इसमें महंगाई भत्ता सहित 3.1 लाख रुपए का वेतन, 18,000 रुपए प्रति माह घर-चपरासी भत्ता, एक ड्राइवर वाली कार, रहने के लिए एक बड़ा सरकारी आवास और पूरे परिवार के लिए 100 प्रतिशत चिकित्सा कवर सहित अन्य पात्रताएं शामिल हैं।

*चीफ सेक्रेटरी ने अच्छा टीम लीडर बताया*

26 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए खेमका की नवीनतम प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 10 में से 9.8 अंक दिए हैं। उनकी रेटिंग तत्कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल विज द्वारा 9.9 तक बढ़ा दी। बाद में इसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा अनुमोदित किया गया। कौशल ने अपनी रिपोर्ट में खेमका को एक अच्छा टीम लीडर बताया है।

हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल।

*विज ने दुर्लभ किस्म का अधिकारी बताया*

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनिल विज मंत्री थे, चूंकि अब यह विभाग विज के पास नहीं है। कार्यकाल के दौरान खेमका इसी विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। इस दौरान उन्होंने खेमका की नवीनतम प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में 10 में से 9.9 रेटिंग दी है। साथ ही विज ने खेमका को दुर्लभ किस्म का अधिकारी भी बताया है।

*काम को लेकर CS को लिखा लेटर*

खेमका ने ट्रांसफर होने से पहले हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने यह संकेत दिए थे कि उच्च शिक्षा विभाग के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विलय के बाद उनके पास पर्याप्त काम नहीं होगा। खेमका ने यह भी संकेत दिए थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में काम का बोझ प्रति सप्ताह 2-3 घंटे से अधिक नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया था कि ACS रैंक के एक अधिकारी को एक सप्ताह में कम से कम 40 घंटे के कुल कार्यभार के साथ विभाग सौंपा जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने पीपीपी के संबंध में अतिरिक्त जिला उपायुक्तों के साथ की अहम बैठक

25 जनवरी तक डाटा अपडेट के कार्य को पूरा करने के दिए निर्देश

चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवारों के विवरणों को अपडेट करने के लिए जिला, खण्ड व गांव स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसके ‌अलावा, अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों व ई-दिशा केंद्रों में भी विशेष काउंटर की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर नागरिक सरलता से पीपीपी डाटा को अपडेट करवा सकेंगे।

मुख्यमंत्री आज यहां पीपीपी के संबंध में अतिरिक्त जिला उपायुक्तों के साथ एक अहम बैठक कर रहे थे।

मनोहर लाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पीपीपी में डाटा के अपडेशन के कार्य में तेजी लाई जाए और इस कार्य को 25 जनवरी तक अवश्य पूरा किया जाए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। पीपीपी में जन्म तिथि, आय, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय सहित 21 विभिन्न कॉलम अपडेट किये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) राज्य सरकार की महत्वंकाक्षी योजना है। इस प्रकार का नया प्रयोग हमने पहली बार किया है, जिससे अब लोगों को सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे आसानी से मिल रहा है। नागरिक भी पीपीपी को लेकर उत्साहित हैं। यह सकारात्मक पहलू है कि आज नागरिक सरकार की नई पहलों का हिस्सा बन रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे जिला स्तर पर प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को पीपीपी से संबंधित सभी जानकारियों से अवगत करवाएं।

 इस माह का राशन पुरानी पद्धति अनुसार मिलेगा

मनोहर लाल ने कहा कि यदि किसी परिवार का राशन कार्ड पीपीपी मे डाटा अपडेशन के दौरान कट गया है, तो ऐसे नागरिक 18001802087 और 1967 टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि इन टोल फ्री नंबरों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। सरकार का मुख्य ध्येय लोगों के जीवन को सुखी बनाना है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन परिवारों की शिकायतों का समाधान होता जा रहा है, उसका संदेश उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अवश्य भेजा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी डाटा के अपडेशन के दूरुस्त होने तक पुरानी पद्धति अनुसार राशन दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में लगभग 7 हजार पीडीएस की दुकानों पर 2-2 क्विंटल अनाज का अतिरिक्त प्रबंध करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी के माध्यम से ऑटो‌मेटिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 1.80 लाख वा‌र्षिक आय के मानदंड अनुसार 12 लाख नये परिवार बीपीएल सूची में शामिल हुए हैं।  

शिक्षा से लेकर रोजगार व सामाजिक सुरक्षा के लिए एक नया मैकेनिज्म किया गया है तैयार

मनोहर लाल ने कहा कि पीपीपी में एकत्रित नागरिकों के डाटा को आयु वर्ग के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग का जिम्मा एक विभाग को सौंपा गया है। प्रत्येक विभाग आयु वर्ग के अनुसार उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इत्यादि सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के साथ-साथ इनका संपूर्ण रिकॉर्ड भी रखेगा। 6 साल तक की आयु के बच्चों का जिम्मा महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस विजन के साथ अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 6 साल से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल की जाएगी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद युवाओं के सामने रोजगार की एक बड़ी समस्या होती है। इस दिशा में युवाओं की मदद के लिए राज्य सरकार ने अब विभागों को जिम्मेवारी सौंपी है। 18 साल से 24 साल आयु वर्ग तक के बच्चों का जिम्मा उच्चतर शिक्षा विभाग और 25 साल से अधिक आयु वर्ग का जिम्मा रोजगार विभाग को सौंपा गया है। इसी प्रकार, 60 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग का ख्याल रखने की जिम्मेवारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दी गई है।

बैठक में मुख्यमुत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, हरियाणा परिवार पहचान ऑथोरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास गुप्ता, मुख्यमुत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक मुकुल कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इनके अलावा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

सुशासन को आधार मानकर अंत्योदय परिवारों तक पहुंच रहा सरकारी योजनाओं का लाभ - मनोहर लाल

वर्ष 2023 को मनाया जा रहा है अंत्योदय आरोग्य वर्ष - मुख्यमंत्री

बीपीएल सूची में 12 लाख नये परिवार जुड़े

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से सुशासन की विचारधारा पर चलते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गरीब परिवारों की चिंता करते हुए राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों की आय सीमा को 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया है और हरियाणा देश का पहला राज्य, जिसने बीपीएल आय के मानदंड को बदला है। इसके फलस्वरूप, बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़कर लगभग 29 लाख हो गई है।

मुख्यमंत्री ने आज यहां प्रेस वार्त्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पीपीपी के माध्यम से ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बीपीएल आय के नये मानदंड के अनुसार 12 लाख नये परिवारों का नाम बीपीएल सूची में जुड़ा है। उन्होंने कहा कि गलत ढंग से किसी का राशन कार्ट नहीं काटा गया है। हमारी मंशा गलत नहीं है, लेकिन गरीब को उसका हक मिले, यही हमारा उद्देश्य है।

इस बारे ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 1.32 लाख परिवार ऐसे हैं, जो इनकम टैक्स रिर्टन भरते हैं। 51,489 सरकारी व अनुबंधित कर्मचारी हैं। इसी प्रकार, 2119 सरकारी पेंशनधारक हैं। 1.80 लाख रुपये से अधिक आय वाले 3,44,821 परिवार हैं, जिनके नाम बीपीएल सूची से बाहर हुए हैं। इनके द्वारा कोई शिकायत आने पर आय का दोबारा सर्वे किया जा सकता है।

इसके अलावा, 2 लाख औद्योगिक श्रमिक तथा 4 लाख रुपये से अधिक फसल बिक्री करने वाले 7,416 किसानों का भी डाटा हमारे पास आया है। इन दोनों श्रेणियों का दोबारा सर्वे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों का सालाना 9 हजार रुपये से अधिक बिजली बिल आता है, ऐसे 2,27,000 परिवारों का नाम भी बीपीएल सूची से बाहर हुआ है।

उन्होंने कहा कि अतिरिक्त उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किये गए हैं कि राशन कार्ड से संबंधित हर प्रकार की शिकायत का 15 दिन में समाधान किया जाए। यदि निर्धारित समय में उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, तो उन्हें इस माह का राशन मिलेगा।

 मनोहर लाल ने कहा कि जिनका नाम बीपीएल सूची से बाहर हुआ है, ऐसे नागरिक 18001802087 और 1967 टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अंत्योदय परिवारों के लिए चिरायु हरियाणा योजना भी चलाई गई है। ऐसे लगभग 29 लाख परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त ईलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पर राज्य सरकार का लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक  विवेक कालिया भी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिये निर्देश

चंडीगढ़ – हरियाणा में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों व राज्य सरकार के अधीन अन्य संस्थााओं में पिछले कुछ वर्षों के दौरान पुलिस सत्यापन के बिना नियुक्त कर्मियों का अब पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों को ऐसे कर्मियों के पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिये हैं।

कौशल ने बताया कि हरियाणा सरकार के अधीन सिविल पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के संबंध में राज्य सरकार पहले ही निर्देश दे चुकी है। इसलिए ऐसे सभी विभाग, बोर्ड, निगम व अन्य संस्थाएं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों के दौरान पुलिस सत्यापन के बिना कार्मिकों की नियुक्ति की है, उन्हें ‌निर्देश दिये गए हैं कि ऐसे उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए पुलिस विभाग को ब्यौरा दें, ताकि पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

चंडीगढ़- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा ने कहा कि भारत सरकार के निदेशानुसार प्रदेश सरकार सभी जिलों में दिसंबर 2023 तक खसरा और रूबेला के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

डॉ जी अनुपमा ने यह बात आज खसरा उन्मूलन लक्ष्य की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 की लक्ष्य तिथि से पहले केवल 12 महीने के साथ, केंद्र सरकार ने खसरा और रूबेला उन्मूलन के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसके अनुसार, सभी बच्चों को 24 महीने की उम्र तक खसरा रूबेला टीका की 2 खुराक देनी होगी और सभी जिलों को इस बारे में संवेदनशील बनाए रखना होगा तथा खसरा और रूबेला के मामलों का पता लगाने के लिए वैश्विक निगरानी बेंचमार्क के प्रति रश सर्वेक्षण बेंचमार्क अपनाना होगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सभी नागरिक सर्जनों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि सभी फ्रंटलाइन श्रमिक एएनएम, एडब्ल्यूडब्ल्यू और आशा को स्वास्थ्य के 3 आवश्यक घटकों टीकाकरण, एनीमिया और पोषण पर जानकारी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सिविल सर्जन अपने-अपने जिलों में नव निर्वाचित सरपचों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देकर उनके माध्यम से जागरूक करने का काम करे।  

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के मिशन निदेशक डॉ प्रभजोत सिंह ने कहा कि ‘सभी जिलों को जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला टास्क फोर्स बनाये जाने के लिए निर्देश दिए और तीसरी तिमाही तक उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मासिक आधार पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के साथ एक्शन प्लान की बारीकी से समीक्षा की जानी चाहिए।  

 प्रभजोत सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार के नूंह और पलवल जिले समेत देश के विभिन्न राज्यों से खसरा मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सभी को अतिरिक्त खुराक प्रशासित करने के लिए खसरा और रूबेला कैच-अप अभियान आयोजित करने का फैसला किया गया है और इस बीमारी के संचरण को रोकने के लिए 9 महीने से 15 साल के बच्चों को अतिरिक्त खुराक दी जाएगी।

बैठक में बताया गया है कि शिक्षा विभाग को रैलियों आदि के माध्यम से टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं । इसके अलावा, स्कूल प्रवेश के समय टीकाकरण जांच को बढ़ावा देने सहित अन्य जिलों में उनके क्षेत्रों में शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीकाकरण ड्राइव भी आयोजित किए जाएंगें। महिला और बाल विकास, पंचायती राज, शिक्षा, आईएमए और आईएपी के विभागों को खसरा और रूबेला उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अभियान को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने और सहयोग को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अपना भरपूर सहयोग बढ़ाने के लिए बैठक में निर्देश दिए है।

बैठक में पंचायती राज विभाग के महानिदेशक संजय जून, स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की महानिदेशक डॉ सोनिया त्रिखा, डीजीएमएच, डॉ वी के बंसल, एसईपीआईओ डा वीएस अहलावत, आईएमए, आईएपी, डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि, पीजीआई चंडीगढ़ और रोहतक के विशेषज्ञों सहित सभी जिलों के सिविल सर्जन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।