चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की किसान हितैषी नीतियों से आज प्रदेश का किसान खुशहाल है। किसानों के समर्थन और उनकी मेहनत के बलबूते हरियाणा कृषि क्षेत्र में क्रांति का अग्रदूत बना है। हरियाणा देश में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन में सबसे अग्रणी राज्य है। फल एवं सब्जियों की ग्रेडिंग, भण्डारण व मार्केटिंग के लिए 731 एफपीओ का गठन किया जा चुका है। इजराइल की तकनीक पर राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में 13 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

कृषि क्षेत्र में किसान आधुनिक तकनीकों से अपडेट रहे, इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में 8 से 10 अक्टूबर, 2023 तक ‘हरियाणा कृषि विकास मेला’ आयोजित किया जाएगा। इस मेले में कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि संबंधी उपकरणों, तकनीकों व नवाचारों की प्रदर्शनी, नए बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनें, यंत्र और उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी दी जाएगी।

प्रमुख बागवानी फसलों में भावांतर भरपाई योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा

हरियाणा सभी प्रमुख बागवानी फसलों में भावांतर भरपाई योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। इस योजना के तहत 21 फलों और सब्जियों की फसलों को संरक्षित मूल्य तय करके उनकी उपज के विपणन में किसानों के जोखिम को कम करने के लिए कवर किया गया है। अब तक 12,092 किसानों को 33.26 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जा चुका है। किसानों की फसलों को मौसम की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। इस योजना के तहत 46 बागवानी फसलें शामिल हैं। इस योजना के तहत फलों के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ एवं सब्जियों के लिए 750 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम देना पड़ता है। क्लेम के रूप में फलों के लिए 40,000 रुपये व सब्जियों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रावधान किया गया है।

किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए पंचकूला तथा गुरुग्राम में खोले गए किसान बाजार

फल एवं सब्जी उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर ताजा फल एवं सब्जियां उपलब्ध करवाने के लिए पंचकूला, सेक्टर-20 तथा गुरुग्राम में किसान बाजार शुरू किये गये हैं। नई व अतिरिक्त मंडियों के विकास तथा रख-रखाव पर लगभग 1052 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई तथा 60 करोड़ रुपये की लागत से 5 नई अनाज मंडियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश में 24.10 करोड़ रुपये की लागत से प्राकृतिक खेती योजना लागू की गई

मृदा स्वास्थ्य को गिरावट से बचाने और खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए 24.10 करोड़ रुपये लागत की प्राकृतिक खेती योजना लागू की गई है। इसके लिए एक प्राकृतिक खेती पोर्टल भी शुरू किया गया है। इस पर अब तक 7838 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में शिक्षित करने के लिए गुरुकुल, कुरुक्षेत्र और घरौंडा में दो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 4 ड्रम खरीदने पर 3000 रुपये व देसी गाय की खरीद के लिए 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

राज्य में 17 नई स्थायी मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी

राज्य में 17 नई स्थायी मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। विभिन्न मंडियों में 59 नई लघु भूमि परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने की प्रक्रिया भी प्रगति पर हैं। 222 लघु भूमि परीक्षण प्रयोगशालाएं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में स्थापित की जा चुकी हैं, जहां विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों द्वारा मिट्टी के नमूने एकत्रित व परीक्षण किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा करेगा शानदार प्रदर्शन : मनीष ग्रोवर

चंडीगढ़ - 25 अक्टूबर से गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर पंचकूला स्थित हरियाणा ओलंपिक भवन के कार्यालय में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय खेलों के हरियाणा इंचार्ज और ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष, पूर्व सहकारिता मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई नई खेल नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है, इस बार भी राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा का प्रदर्शन शानदार रहेगा।

प्रदेशभर से आए खेल संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए खिलाड़ियों की ट्रायल, कैंप और अन्य सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ग्रोवर ने कहा कि गोवा में 25 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक 37वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं। 26 अक्टूबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश के खिलाड़ियों ने पूरी तैयारी की है। करीब 800 खिलाड़ियों का दल हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेगा। 43 खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी भाग लेंगे। बैठक में आगामी दिनों में खिलाड़ियों के ट्रायल और कैंप को लेकर खेल संघ के पदाधिकारियों के साथ योजना बनाई गई। सभी खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाई जाएगी।ग्रोवर ने कहा कि बैठक में प्रत्येक खेल के पदाधिकारी से सुझाव आमंत्रित किए हैं। बैठक के बाद विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है, जो की खेल संघ के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करेगी ताकि किसी भी खिलाड़ी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा बनाई गई खेल नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के विभिन्न प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ष 2022 में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने देशभर में तृतीय स्थान हासिल किया था और इस बार पूरी उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। 

बैठक में राज्यसभा सांसद और हरियाणा कबड्डी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण लाल पवार, हरियाणा ओलंपिक संघ के उप प्रधान सूरजपाल अम्मू, एसोसिएशन के महामंत्री नीरज तंवर, संयुक्त सचिव जगमेंद्र सिंह, कार्यकारिणी सदस्य राजकमल ढांडा, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रोहतास नांदल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश, हरियाणा नेटबाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम कौशिक समेत विभिन्न खेल संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय महिला पत्रकारों से किया संवाद

चंडीगढ़, 7 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि एसवाईएल नहर बनाने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट है और जल बंटवारा अलग विषय है। ऐसे में यह पंजाब सरकार का दायित्व है कि वह नहर का निर्माण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और अरविन्द केजरीवाल जब हरियाणा जाएंगे तो उन्हें एसवाईएल पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल शनिवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय महिला पत्रकारों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज से 50-60 साल पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या न के बराबर थी। आज महिलाओं ने पत्रकारिता में अपना खास मुकाम हासिल किया है। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महिला पत्रकारों का विशेष योगदान है। महिला पत्रकारों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके सवालों के जवाब भी दिए।

 हरियाणा में महिला सशक्तिकरण पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हरियाणा में बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान की सफलता रही है। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उनसे कहा था कि हरियाणा कम लिंगानुपात के चलते काफी बदनाम है ऐसे में सामाजिक जुडाव के साथ एक कार्यक्रम शुरू करे। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान की शुरूआत हुई और लिंगानुपात एक हजार लड़को के पीछे 871 से बढ़कर 927 तक पहुंचा। यह एक बड़ी उपलब्धि है लेकिन हम अभी भी इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में खाप पंचायतों और अन्य सामाजिक संगठनों की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने कहा कि हमने 8 साल में 72 नए काॅलेज खोले जिनमें महिला काॅलेजों की संख्या अधिक रही। हमने लोकल बोडिज चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत रिप्रजेन्टेशन दिया। गांव में पढी लिखी पंचायतें चुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी।

महिला सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 30 से अधिक महिला थाने खोले गए। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत हो गई जिसे हम 15 प्रतिशत कर रहे है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की बेटियां खेल और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उन्होंने इसके लिए हिसार के एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का जिक्र भी किया जिसमें विभिन्न विषयों में 20 में से 18 मेडल बेटियों ने हासिल किए। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संकल्प को पुनः दोहराते हुए उन्होंने एक महिला पत्रकार द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि हम भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते।

यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार द्वारा जल्द लागू करने के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन करते है। इससे समाज में सामंजस्य व समानता बढ़ेगी व राष्ट्रीयता की भावना बढे़गी। उन्होंने कहा कि यह अभी हमारे प्रदेश में यह मामला पाइपलाइन में है और जब जरूरत होगी हम इसे लागू कर देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि खर्च व समय की बचत के लिए यह बहुत आवश्यक है। जातीय जनगणना के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा कभी जातिगत राजनीति नहीं करती। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और हम हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर कार्य करते है।  

दिल्ली के खराब पर्यावरण के लिए हरियाणा के किसानों द्वारा पराली जलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाखों किसान धान की खेती से जुड़े है, और हम पराली की उपयोगिता को बढ़ाने पर फोकस कर रहे है।

इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव व सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री अमित अग्रवाल व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री राजीव जेतली भी मौजूद थे।

बाक्सः-

मेरे जीवन में बाइक चलाना शौक ही नहीं बल्कि जनजुड़ाव का माध्यम रहा है

महिला पत्रकारों से संवाद के दौरान जब कुछ महिला पत्रकारों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री के बाइक चलाने के वीडियो के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में बाइक चलाना शौक नहीं बल्कि जन जुड़ाव का माध्यम रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने बाइक पर बैठकर 1980 से 1994 तक प्रदेश के 4 हजार गांवों का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि 1980 में फरीदाबाद में प्रचारक बनकर गया तो प्रतिदिन 40 किलोमीटर का सफर साइकिल से कवर किया, इसके बाद लूना विक्की मोपेड मिली और फिर स्कूटर से 8 वर्षो तक घूमकर देश व समाज के लिए कार्य किया।

*कबड्डी मेरा पसंदीदा खेल, खाली समय मिलता है तो सुडोकू हल करता हूॅं*

संवाद के दौरान महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से उनके पंसदीदा खेल व शौक के बारे में पूछा तो इस पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि कबड्डी मेरा पंसदीदा खेल रहा है और खेला भी हूॅ। आज भी किसी राहगीरी के दौरान जब मौका मिलता है तो वह खिलाड़ियों के बीच जरूर जाते है। उन्होंने कहा कि खाली समय में सुडोकू हल करना मेरा शौक है इससे मुझे समस्याएं हल करने का बल मिलता है।

*...जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जब रोहतक कार्यालय कम्प्यूटर लेकर पहुंचे*

संवाद के दौरान जब कुछ महिला पत्रकारों ने उनसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ कार्य करते हुए किसी किस्से के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके साथ कार्य करते हुए सैकड़ों प्रसंग है। उन्होंने कहा कि एक बार जब वह 1996 में संगठन महामंत्री थे और श्री नरेन्द्र मोदी क्षेत्र के प्रभारी तो वह एक दिन सुबह-सुबह रोहतक कार्यालय में तीन बडे़ डिब्बे लेकर पहुंचे। डिब्बे खोले तो उनमें कम्प्यूटर था जिसे यूनिवर्सिटी के एक इंजीनियर से एसम्बल करवाया। इसके बाद उन्होंने इसी कम्प्यूटर पर सबसे पहले काम करना सीखा जो चमत्कार जैसा था और तकनीक से जुड़ने की प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल मुझे आज तक याद है।

चंडीगढ़– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति से समाज और समाज से देश बनता है। इसके लिए शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण आधार है और हरियाणा सरकार ने राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और हर बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अभूतपूर्व कार्य किए हैं। राज्य में लगभग 14,000 विद्यालयों में सिविल कार्यों के साथ-साथ बच्चों के लिए डयूल डेस्क जैसी कई सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार ने लगभग 3500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों से संवाद कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि समितियों की ओर से बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी सुझाव, या मांग आएगी, उसे हम पूरा करेंगे। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमसी को 2 से 6 माह तक शिक्षक रखने का अधिकार देने पर सरकार विचार कर रही है। विस्तृत चर्चा के बाद इस संबंध में कुछ संशोधन करेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 14,000 सरकारी स्कूल हैं। इन स्कूलों की देखरेख के लिए स्कूल मैनेजमेंट समितियां बनाई गई हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों व अभिभावकों को मिलाकर स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। जिस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 300 तक है, उसमें स्कूल प्रबंधन समिति के 12 सदस्य बनाए जाते हैं। 500 बच्चों तक के स्कूल में यह संख्या 16 और 500 से अधिक बच्चों के स्कूल में 20 होती है। इसके पीछे मूल भावना यह है कि समाज के सभी व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए आगे आएं और स्कूल के विकास में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी हो।उन्होंने कहा कि हमने स्कूल संचालन समितियों को सशक्त किया है और खरीद, निर्माण व संचालन के अधिकार दिए हैं। 25 लाख रुपये तक के निर्माण कार्यों को करवाने की शक्ति मिलने के बाद समितियों ने सिविल कार्यों को इतनी कुशलता से सम्पन्न करवाया कि इनमें 15 से 20 प्रतिशत की बचत हुई है। यही नहीं निर्माण सामग्री की गुणवत्ता तथा तैयार भवन की गुणवत्ता भी ठेकेदार द्वारा करवाये गये कार्यों से बेहतर है। इसी प्रकार, ड्यूल डेस्क की खरीद का कार्य भी समितियों ने सराहनीय ढंग से किया है।

छात्र-अध्यापक अनुपात सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल्द लेकर आ रही एमआईएस प्रणाली

श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में छात्र-अध्यापक अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल्द ही एमआईएस प्रणाली लेकर आ रही है । इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितने अध्यापकों की आवश्यकता है, उसके अनुसार अध्यापक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अगर स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाती तो अस्थायी तौर पर अध्यापकों की भर्ती कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

हर बच्चे को शिक्षा मिले, इसके लिए ड्रॉप आउट कम करने के लिए सरकार कर रही हर संभव प्रयास

श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लगभग 47 से 48 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। इनमें से 20-22 लाख सरकारी व इतने ही निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनके अलावा 3 से 5 लाख बच्चे ऐसे हैं, जो शायद अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, गुरुकुल या मदरसों में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, इसलिए ड्रॉप आउट को कम करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को जिम्मेवारी सौंपी गई है कि हर बच्चे की ट्रैकिंग करें और हर बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की नई उम्मीदों, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का सशक्त माध्यम

श्री मनोहर लाल ने कहा कि 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार मानव संसाधन बनाना शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। आज का युग रिफॉर्म, प्रफोर्म और ट्रांसफॉर्म का युग है। शिक्षा के क्षेत्र में यह बात अधिक लागू होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। उन्होंने कहा था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का सशक्त माध्यम है। हमें ऐसे स्कूलों, ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग का वातावरण दें। सभी स्कूल संचालकों को स्कूलों में ऐसा ही वातावरण बनाने का काम करना है।

हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक होगी लागू

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है। हालांकि इसको लागू करने की समयावधि 2030 तक है। लेकिन हमें इस लक्ष्य को पांच वर्ष पहले ही हासिल करना है और इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। इसमें शिक्षकों के अलावा माता-पिता व अभिभावकों के सहयोग की भी जरूरत है।

ई-अधिगम कार्यक्रम के तहत स्कूलों में बच्चों को वितरित किए 5.50 लाख टैबलेट

श्री मनोहर लाल ने कहा कि 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने का प्रावधान किया है। समितियां पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षण सामग्री, वर्दी एवं विभिन्न प्रोत्साहन राशियों का समय पर वितरण करवाएं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने ई-अधिगम कार्यक्रम के तहत प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को 5.50 लाख टैबलेट निःशुल्क दिए हैं।

स्कूल प्रबंधन समितियां स्कूलों में सिविल कार्यों व अन्य सुविधाएं पर रखें निगरानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि समितियां अध्यापकों की उपस्थिति एवं समय पालन के सम्बन्ध में अध्यापकों, माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करते रहें। इसी प्रकार स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की उपस्थिति, शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य, पढ़ाई की प्रगति की जानकारी लेते रहें। इसके लिए शिक्षकों व अभिभावकों की संयुक्त बैठक कर सकते हैं। स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा करें ताकि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सके और यह भी सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र के हर बच्चे का स्कूल में दाखिला हो और हर बच्चा स्कूल जाए। उन्होंने कहा कि पढाई बीच में छोड़ने वाले बच्चे को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उसकी अथवा उसके माता-पिता की कोई समस्या है तो सामुदायिक आधार पर उसका निराकरण करें। उन्होंने कहा कि स्कूल में दोपहर के भोजन की गुणवत्ता से बच्चों का स्वास्थ्य जुड़ा है, इसलिए दोपहर के भोजन पर निगरानी रखें। समय-समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच भी करवाएं। स्कूल में खेल के मैदान, चारदीवारी, कमरों, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय आदि के रख-रखाव पर ध्यान दें।

इस मौके पर स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल उपस्थित रहे।

हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में दिया आरक्षण

चंडीगढ़, 7 अक्टूबर - हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के सभी संवर्गों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आज यहां जारी एक विस्तृत निर्देश में कहा कि नई नीति के तहत, राज्य सरकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में स्वीकृत पदों में से 20 प्रतिशत पद आरक्षित रखेगी।

किसी कैडर में सर्वोच्च पदोन्नति वाले पद को छोडक़र, ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी पदों पर आरक्षण स्वीकार्य होंगे। हालाँकि, सर्वोच्च पदोन्नति पद के लिए लागू सेवा नियमों के अनुसार परस्पर वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा।

 

न्यूनतम पद - लाभ तभी स्वीकार्य होगा जब दो या अधिक पदोन्नति पद उपलब्ध हों।

 

कैडरवार कार्यान्वयन - स्वीकृत पदों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए आरक्षण कैडरवार लागू किया जाएगा।

 

प्रतिनिधित्व मूल्यांकन - विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) और समूह ए या समूह बी पदोन्नति के लिए सक्षम प्राधिकारी पदोन्नति पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के वर्तमान प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का निर्धारण करेंगे। यदि प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत से कम है तो पदोन्नति कोटा पद उपलब्ध होने पर कमी को दूर किया जाएगा। पदोन्नति के माध्यम से भरे गए ग्रुप ए या ग्रुप बी पदों पर सभी एससी कर्मचारियों को नियुक्ति का तरीका जो भी हो,  प्रतिनिधित्व के लिए विचार किया जाएगा।

 

कोई प्रत्यावर्तन नहीं - नॉन-एससी कर्मचारी, जिन्हें पहले ही ग्रुप ए या ग्रुप बी पदों पर पदोन्नत किया जा चुका है, उन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन कमी को दूर तब किया जाएगा जब पदोन्नति कोटा पद उपलब्ध होगा।

पदोन्नति से कोई वंचित नहीं - अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा, भले ही 20 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पूरी हो गई हो।

रोस्टर अंक - सरकारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती हेतु रोस्टर अंक लागू होंगे। ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के लिए रोस्टर प्वाइंट या प्रतिस्थापन सिद्धांत के आवेदन के लिए दिशानिर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा।

 

नॉन-एससी पदोन्नति - यदि कोई पात्र एससी कर्मचारी रोस्टर के अनुसार पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य श्रेणी के पात्र कर्मचारी को पदोन्नत किया जा सकता है। अनुसूचित जाति कर्मचारी को पात्र होने पर एक अतिरिक्त पद पर समायोजित किया जाएगा।

 

परिणाम स्वरूप वरिष्ठता - पदोन्नति में आरक्षण से पदोन्नति पद पर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

 

एसीपी वेतन स्तर - जहां संवर्ग में प्रतिशत-आधारित मानदंड मौजूद हैं, वहां एसीपी वेतन स्तर देने के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा।

 

जरनैल सिंह बैच के मामले -  चूंकि जरनैल सिंह बैच के मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। इन निर्देशों के अनुरूप जारी किए गए सभी पदोन्नति आदेश इन मामलों में न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अगले आदेश के अधीन होंगे।

कड़ाई से अनुपालन - नियुक्ति प्राधिकारी इन निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही पदोन्नति आदेश जारी करेगा।

 

प्रभावी तिथि - यह निर्देश तुरंत प्रभावी होगा और हरियाणा सरकार के तहत सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और वैधानिक निकायों पर लागू होगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित सभी पिछले निर्देश वापस ले लिए गए हैं।

चण्डीगढ़, 7 अक्टूबर - हरियाणा के सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ न केवल किसी जाति वर्ग विशेष को मिल रहा है, बल्कि हर जाति के उस गरीब और पात्र व्यक्ति को मिल रहा है, जो सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक सीमा में आता है। आयुष्मान योजना से गरीब व्यक्ति के चेहरे से बीमार होने की स्थिति में इलाज पर होने वाले खर्च की चिंता दूर हुई है। योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए ही ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है।

डॉ. बनवारी लाल आज हल्का बवानीखेड़ा के गांव खरक कलां, सैय, पुर, कुंगड़, जमालपुर और गांव रामुपुरा में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे थे।

उन्होंने गांव खरक कलां में 22 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित जलघर का शुभारंभ किया।  

डॉ. बनवारी लाल ने जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान अपने संबोधन में ग्रामीणों से पेयजल को बर्बाद नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पानी अनमोल है। पानी को बनाया नहीं जा सकता है। पानी की एक - एक बूंद को बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोगों के समक्ष पेयजल की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गांव खरक सहित जो भी गांव महाग्राम योजना में शामिल है, पंचायत जमीन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव पारित करके ताकि वहां पर शहरों की तर्ज पर सीवरेज आदि सुविधा के लिए एसटीपी स्थापित कर सके। इसके साथ महाग्राम योजना में ग्रामीणों को 135 से 140 लीटर प्रति लीटर पेयजल मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का हर संभव प्रयास है कि लोगों को हर घर नल और नल में जल योजना से लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले। उन्होंने कुंगड़ छोटा पाना में जलघर की पाइप लाइन को अंडरग्राउंड करने की मंजूरी प्रदान की।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बीपीएल श्रेणी में बिजली बिल की कंडीशन हटाने से प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। इससे गरीब परिवारों को सीधा फायदा है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों की भलाई व जीवन उत्थान के लिए योजनाएं लागू कर रही है। सरकार ऑनलाइन सिस्टम से पारदर्शिता के साथ लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।

पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने महेंद्रगढ़ जिला में बैठक कर बेहतर कार्य योजना अपनाते हुए महिला सुरक्षा पर दिया बल

चंडीगढ़, 7 अक्टूबर - हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर ने आज जिला महेंद्रगढ़ पहुंचकर पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विभाग की प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए । बैठक में उन्होंने समाज को नशा मुक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और पुलिसकर्मियों को बेहतर तथा समन्वित कार्य योजना के तहत काम करने के निर्देश दिए।

श्री शत्रुजीत कपूर द्वारा जिला महेंद्रगढ़ में आयोजित बैठक में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, थाना प्रबंधकों, चौकी प्रभारियों व ग्राम प्रहरियों ने भाग लिया।

पुलिस महानिदेशक ने वाटर कैरियर स्वर्गीय अशोक कुमार के परिजनों को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा

बैठक से पूर्व उन्होंने पुलिस विभाग में तैनात वाटर कैरियर स्वर्गीय अशोक कुमार के परिजनों को 50 लाख रुपये का चेक सौंपा। स्व. अशोक कुमार की मृत्यु जुलाई माह में एक दुर्घटना में हो गई थी। स्व. अशोक कुमार थाना नांगल चौधरी में वाटर कैरियर के रूप में कार्यरत था। उन्होंने स्व. अशोक कुमार के परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि पुलिस विभाग दुख की इस घड़ी में उनके साथ है।

श्री कपूर ने कहा कि समाज को नशा मुक्त, अपराध मुक्त तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने में ग्राम प्रहरियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ग्राम प्रहरियों से कहा कि वह समाज में नशा बेचने वालों की लिस्ट तैयार करते हुए उन पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

महिलाओं के साथ मारपीट तथा अत्याचार करने वाले लोगों से सख्ती से निपटे- डीजीपी

इसके साथ ही श्री कपूर ने कहा कि गांव में ऐसे लोग जो दादागिरी तथा आवारागर्दी करके अन्य लोगों को परेशान करते हुए कानून व्यवस्था बाधित करते हैं, उन्हें सबक सिखाते हुए उचित कार्यवाही करें। इसके साथ ही जो लोग अलग-अलग स्थान पर झुंड बनाकर खड़े होते हैं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं उनसे सख्ती से निपटे। ऐसे हॉटस्पॉट क्षेत्र की सूची बनाते हुए वहां पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाएं। समाज में महिलाओं पर अत्याचार व मारपीट करने वालों की भी सूची बनाएं और नियमानुसार कार्रवाई करें। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए जिला में ऑटो, ई रिक्शा सहित प्राइवेट बसों आदि का डाटा तैयार किया जा रहा है व इन पर स्टिकर लगवाए जा रहे हैं।

श्री कपूर ने कहा कि पुलिसकर्मी फील्ड में अपना सूचना तंत्र मजबूत करें ताकि आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सके।  उन्होंने कहा कि प्रदेश को अपराध मुक्त, नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त तथा पारदर्शी बनाने को लेकर पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करें।

शोधकर्ता के लिए ध्रुव तारे की तरह कार्य करती है परिकल्पना: प्रोफेसर कुलविंदर

जींद : चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के शिक्षा विभाग में व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत दिनांक 06 अक्तूबर 2023 को “शैक्षिक अनुसंधान में परिकल्पना निर्माण एवं परीक्षण” विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसके लिए पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के शिक्षा विभाग के प्रोo कुलविंदर को आमंत्रित किया गया। विश्वविद्यालय कुलपति डॉo रणपाल सिंह ने शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित करवाए गये “शैक्षिक अनुसंधान में परिकल्पना निर्माण एवं परीक्षण” को विद्यार्थियों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय कुलसचिव प्रोo लवलीन मोहन ने कहा कि परिकल्पना की सत्यता सिद्ध करने व स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए परीक्षण की कसौटियों से गुजरना पड़ता है और कहा कि भाषा जितनी सरल, विशिष्ट और संप्रत्यात्मक रूप से स्पष्ट हो उतना ही अच्छा होता है। शिक्षा विभाग प्रभारी डॉo रितु रानी ने प्रोoकुलविंदर का विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान करने और आमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद किया, उन्होंने विभाग में पधारने पर उनका स्वागत किया। विभाग की छात्रा अनु ने प्रोo कुलविंदर का परिचय दिया और उनकी उपलब्धियां के बारे में सभी को अवगत करवाया। प्रोo कुलविंदर ने कहा कि किसी भी अनुसंधान अध्ययन के नियोजन एवं क्रियान्वयन में शोध परिकल्पनाओं का निर्माण काफी महत्वपूर्ण सोपान होता है। अनुसंधानकर्ता जब एक बार अपनी अनुसंधान समस्या के चयन और पहचान संबंधी निर्णय ले लेता है तो फिर उसे आवश्यक रूप से परिकल्पनाओं के निर्माण के बारे में सोचना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि एक परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए प्रयुक्त एक ऐसे बुद्धिमता पूर्ण एवं सुनियोजित अनुमान से है जिसे एक शोध प्रश्न का उत्तर देने हेतु घोषणात्मक कथन के रूप में लिखा जाता है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया, प्रदत्त संकलन के प्रकारों एवं प्रयोग में ले जाने वाले उपकरण अपनाए गये अनुसंधान अभिकल्प आदि के संबंध में निर्णय लेने के लिए परिकल्पना वास्तव में एक प्रारंभिक प्रेरक तथा आधार बिंदु के रूप में कार्य करती है। उन्होंने बताया कि दो या दो से अधिक चरों के बीच स्थित संबंधों से अवगत कराने, किसी प्रक्रिया विशेष के बारे में कार्य, कारण, संबंध का पूर्वानुमान लगाने या वर्तमान स्थिति या प्रक्रिया के संबंध में अंत:दृष्टि प्रदान करने के लिए बुद्धिमता पूर्ण सुनियोजित अनुमान या कल्पनात्मक समाधान परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना एक शोधकर्ता के लिए ध्रुव तारे की तरह कार्य करती है जो उसका समय-समय पर मार्गदर्शन करती है। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से शोध परिकल्पना के प्रकार अथवा स्वरूप पर प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं जैसे दिशा बोधक परिकल्पना, दिशा विहीन परिकल्पना, और सांख्यिकीय या शून्य परिकल्पना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिकल्पनाओं का निर्माण करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे भाषा, किए जाने वाले अध्ययन का प्रकार, परिकल्पना का प्रकार और स्वरूप आदि बातों को ध्यान में रखना चाहिए।उन्होंने अनुसंधान परिकल्पना और शून्य परिकल्पना के अंतर को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया और कहा कि शून्य परिकल्पना ही एक ऐसी परिकल्पना है जिसका सांख्यिकीय परीक्षण किया जा सकता है। इसीलिए शोधकर्ता को परिणाम तक पहुंचाने के लिए अनुसंधान परिकल्पना को शून्य परिकल्पना में परिवर्तित करना होता है। परिकल्पना निर्माण के पश्चात परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है जिसके लिए उन्होंने कहा कि एक शोधकर्ता को सार्थकता का स्तर निर्धारित करना होता है जो सामान्य रूप से 5% और 1% लिया जाता है।फिर सार्थकता के दोनों स्तरों पर ‘टी’ के मान की सीमा निर्धारित की जाती है जिसके आधार पर शून्य परिकल्पना स्वीकृत या अस्वीकृत होती है। ‘टी’ के मान का निर्धारण करने के लिए उन्होंने एक पक्षीय व द्विपक्षीय परिकल्पना के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी दी। विभाग की छात्रा शिवानी ने प्रो॰ कुलविंदर व उपस्थित सभी स्टाफ सदस्यों का व्याख्यान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। विद्यार्थियों ने व्याख्यान के संदर्भ में अपनी सकारात्मक प्रति पुष्टि प्रदान की और कहां की भविष्य में भी हम यही कामना करते हैं कि विभाग हमारे ज्ञान व कौशल संवर्धन के लिए इस प्रकार के आयोजन करवाता रहेगा। इस अवसर पर विभाग के सभी स्टाफ सदस्य व विद्यार्थी उपस्थित रहे।

अग्रसेन जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने कि की मांग

जीन्द : अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा की प्रदेश इकाई ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अग्रसेन जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग की है। अग्रवाल समाज पिछले लम्बे समय से अग्रसेन जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग करता रहा है। हरियाणा सरकार ने तो पिछले लंबे समय से इस जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हुआ है लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित नहीं किया है जिसको लेकर अग्रवाल समाज पिछले लम्बे समय से प्रयासरत है।अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राजकुमार गोयल का कहना है कि महाराजा अग्रसेन पहले ऐसे महापुरूष हुए हैं जिन्होंने एक रूपया एक ईंट के संदेश के साथ पूरी दुनिया को समाजवाद का पाठ पढ़ाया। उनके राज्य में जो भी जरूरतमंद बसने के लिए आता था उन्हें अग्रोहा का हर परिवार एक रुपया एक ईंट देकर अपना बराबर का बना लेता था। ईंटो से जहां वह जरूरतमंद अपना मकान बना लेता था वही रुपयों से अपना काम धंधा शुरू कर लेता था। समाज के गरीब तबके को अपने बराबर का बनाने को ही समाजवाद का नाम दिया गया है। महाराजा अग्रसेन को समाजवाद का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होने अपनी शासन प्रणाली में इस नई व्यवस्था को जन्म दिया। वे एक ऐसे अहिंसा के पुजारी थे जिनके राज्य में रहने वाली जनता के दिलों में समानता का भाव कूट कूट कर भरा जाता था और दान देने की प्रवृति का समावेश किया जाता था जिसके चलते जनता में हमेशा समाज सेवा की प्रवृति प्रबल रहती थी।

गोयल का कहना है कि समाजवाद के प्रतिक ऐसे युग पुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार ने तो पिछले लंबे समय से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हुआ है लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित नहीं किया है। लम्बे समय से यह मांग अधर में लटकी पड़ी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की गई की इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए ताकि महाराजा अग्रसेन की जयंती को पूरे देश के लोग पर्व के रूप में मना सकें। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राजकुमार गोयल का कहना है कि वे पिछले कई सालों से देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखते आ रहे है। 2017 में सरकार द्वारा पूरे देश से आए सुझावों में से जो 16 सुझाव स्वीकार किए गए उनमें से एक सुझाव यह भी था। गोयल ने मांग की है कि इस अधूरी पडी मांग पर अमल करते हुए महाराजा अग्रसेन जयंती को जल्द से जल्द राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए।

शिक्षक राष्ट्र के सबसे अच्छे निर्माता : स्वामी आदित्यावेश

उत्कृष्ट शिक्षकों को किया गया सम्मानित---

जींद : केंद्रीय आर्य युवक परिषद जींद के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर जिला स्तरीय श्रेष्ठ शिक्षक समान समारोह सुप्रीम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जींद में आयोजन किया गया जिसमें 31 शिक्षकों को श्रेष्ठ शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें  आशीर्वाद देने पहुंचे स्वामी आदित्यवेश ने अपने वक्तव्य में कहा की शिक्षक का देश व राष्ट्र के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है और अपना सब कुछ न्योछावर करके एक विद्यार्थी  को नया आकार देता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे डॉक्टर सुरेश जैन ने बताया शिक्षा का अर्थ धन कमाना नहीं है बल्कि स्वास्थ्य, राजनीति, सामाजिक जीवन तथा नैतिक मूल्यों का आधार होता है। मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर ओम प्रकाश पहल ने कहा की देश के प्रति समर्पण, सेवा, संकल्प और पुरुषार्थ रखना बहुत बड़ी शिक्षा है।विशेष रूप से पहुंचे डॉक्टर कामिनी आशरी ने बताया की हम सब ने मिलकर देश की सेवा करनी चाहिए और नई तकनीकी अपना कर नया जीवन बनाना चाहिए। इस कार्यक्रम के संयोजक व जिला अध्यक्ष कृष्ण दहिया ने कहां की अच्छे अध्यापकों का सम्मान होना राष्ट्रहीत के लिए अति आवश्यक है इस मौके पर विशेष रूप से पहुंचे श्री संजय कुमार  प्रभारी सदर थाना शहरी जींद तथा श्री वीरेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये शिक्षक हुए  सम्मानित सुरेंद्र मोंगरिया , संतोष कुमारी,आशा देवी, राजबाला देवी , डॉक्टर शीला देवी , श्सुखचैन सिंह , देवेंद्र कौशिक, बटुकेश्वर दत्त , अनिल चौहान , मनरूप सिंह जी, डॉक्टर रामचंद्र , सुनीता दहिया , शमशेर सिंह ,नीलम शर्मा , दिलबाग सिंह ,सुषमा , सुमन लता,अनीता बैंस , मंजीत वर्मा , प्रदीप कुमार, डॉक्टर कृष्ण चंद, राजेश कुमार टांक, राजेश हुड्डा,बलिंदर गिल , दलबीर सिंह, सुशीला कौशिक, सत्यवान, राजेश कुमार जी, अशोक कुमार ,राजेंद्र प्रसाद,नवीन कुमार ।

 परिषद के पदाधिकारी सूर्यदेव आर्य, केवल सिंह जुलानी, जयप्रकाश दहिया, सतबीर आर्य, वीरेंद्र शर्मा, विद्यासागर शास्त्री,  सुरेंद्र खटकड़, मंगल सिंह गिल,शरद् अत्री , प्राचार्य  सत्येंद्र आदि  का कार्यक्रम में शामिल रहे।

कांग्रेस नेता प्रदीप गिल ने जीन्द विधानसभा के गांव रायचंदवाला,दालमवाला का किया दौरा 

जीन्द : 8 अक्टूबर को हरियाणा की राजनीति राजधानी जीन्द में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जन मिलन समारोह कार्यक्रम करने जा रहे हैं उस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता जनता की समस्याओं को सुनेंगे। जन मिलन समारोह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जीन्द में कांग्रेस नेताओ ने कमर कस ली है। आज जीन्द से कांग्रेस नेता प्रदीप गिल जन मिलन समारोह का निमत्रण देने के लिए गांव रायचंदवाला व दालमवाला पहुँचे व ग्रामवासियों से मिले। गिल ने कहा आज हरियाणा की जनता को जमीन से जुड़े हुए नेता की जरूरत है जो आम जनता की समस्याओं को समझ सके। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं वह कार्यक्रम जन संवाद नहीं जन अपमान कार्यक्रम है। जब मुख्यमंत्री के सामने कोई समस्या रखता है तो कभी उनको बैठा दिया जाता है तो कभी कोई महिला रोजगार के लिए फैक्ट्री की मांग करती हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं बैठ जाओ अगली बार आपको चंद्रयान 4 में भेज देंगे। आज अगर मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हुए होते तो ऐसी बात नहीं करते व जनता की समस्याओं को दूर करते। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भाजपा ने पैराशूट से उतारा है जो जनता की समस्याओं को समझने में असफल साबित हो रहे हैं। गिल ने कहा आज जिस भी गांव में जाते हैं तो लोगों में कांग्रेस व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति जोश दिखाई देता हैं। आज गांव रायचंदवाला व दालमवाला में लोगों से मिला व ग्रामवासियों को 8 अक्टूबर को जीन्द में होने वाले जन मिलन समारोह का निमत्रण दिया। आज जनता में अलग ही जोश दिखाई देता हैं और जनता ने मन बना लिया है कि अगली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगवाई में कांग्रेस की बनने जा रही हैं। 

इस मौके पर सुरेश सांगवान,आशु,सनी,मंजीत यादव,कैलाश,साहिल बीड़ू ,सुरेश झांझ,नरेश रेढू,सुरेश रेढू, मनोज कंडेला,मंजीत सीसर ,अर्जुन ढिल्लों आदि साथी मौजूद रहे।

हरियाणा में 4 IPS और 47 HPS बदले:गंगाराम पूनिया को यमुनानगर भेजा, मोहित हांडा हिसार के नए SP होंगे

हरियाणा पुलिस में सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। मंगलवार को 4 IPS और 47 HPS का तबादला कर दिया गया। इनमें साउथ रेंज रेवाड़ी के IG राजेंद्र कुमार को हरियाणा स्टेट इन्फॉर्समेंट ब्यूरो का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। हिसार के SP गंगाराम पूनिया को यमुनानगर का नया SP बनाया गया है। यमुनानगर के SP मोहित हांडा अब हिसार के नए SP होंगे।

HPS अधिकारियों में कुलदीप सिंह को गुरुग्राम से बदलकर कैथल के गुहला का SP लगाया गया है। अशोक कुमार को हिसार का डीएसपी लगाया गया है। जोगिंदर शर्मा को अंबाला से बदलकर कालका का ACP लगाया गया है।

पढ़ें IPS अफसरों के ट्रांसफर की लिस्ट....